२ असोज ( २०८३), काठमाडौं । नेकपा (एमाले) नीति अध्ययन अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवं ट्रेड युनियन नेता विष्णु रिमालले नेपालको श्रम सुधारको मुख्य लक्ष्य श्रमिकको पूर्ण सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु रहेको बताउनुभएको छ ।
श्रीलङ्काको कोलम्बोमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले श्रम सुधारको लक्ष्य श्रम बजारमा लचकता ल्याउनु मात्र नभएको र ‘संरक्षणविहीन श्रम लचकता’ श्रमिक वर्गका लागि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘हामी श्रम लचकताको विपक्षमा छैनौं’, नेता रिमालले आर्थिक विकासको नाममा श्रमिकलाई पाखा लगाउन नपाइने र रोजगारीको सुरक्षाबिना बजार लचकता ल्याउन नसकिने अडान व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलन समानता, सामाजिक न्याय र ऐक्यबद्धता गरी तीन अटल सिद्धान्तमा आधारित रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेता रिमालले रोजगारदाता र श्रमिकबीचको शक्ति सन्तुलन कायम गर्न तथा सामाजिक सुरक्षालाई बलियो बनाउन त्रिपक्षीय (श्रमिक–रोजगारदाता–सरकार). योगदानको विशेष सूत्र अघि सार्नुभएको थियो ।
यदि श्रम बजारमा लचकताका कारण श्रमिकले बढी रोजगारी जोखिम वहन गर्नुपर्छ भने, त्यसको बदलामा राज्य र रोजगारदाताले दरिलो सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने तर्क उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो ।
नेपालमा श्रम कानुन र नीति परिमार्जन गर्दा सात विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
–सामाजिक सुरक्षाः सबै प्रकारका श्रमिकका लागि जीवनचक्रमा आधारित सुरक्षा ग्यारेन्टी ।
–श्रम बजार लचकताः रोजगारदाता र श्रमिक दुवैका लागि सन्तुलित र उपयोगी ।
–रोजगारी अन्त्यसम्बन्धी व्यवस्थाः रोजगारी समाप्त हुँदा निष्पक्ष र न्यायपूर्ण प्रक्रिया ।
–लैङ्गिक समानताः विभेदमुक्त कार्यस्थल र समान अवसर ।
–श्रम प्रशासनः पारदर्शी र प्रभावकारी संरचना ।
–ट्रेड युनियन अधिकारः मौलिक हकका रूपमा सङ्गठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार ।
–अनौपचारिक श्रम संरक्षणः अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका ठूलो सङ्ख्याका श्रमिकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने ।
नेपालमा लामो ट्रेड युनियन सङ्घर्षपछि २०७४ सालमा दुई महत्वपूर्ण कानुनहरू–श्रम ऐन, २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ल्याइएको र ती कानुनको मुख्य भूमिका र काम रोजगारी प्रणालीमा लचकता र रोजगारीका सर्तहरूमा विविधता कायम गर्ने र श्रमिकलाई सामाजिक तथा आर्थिक जोखिमविरुद्ध संस्थागत संरक्षण दिने रहेको नेता रिमालले सम्बोधनका क्रममा जानकारी गराउनुभयो ।
यी कानुनहरू तत्कालीन शक्ति सन्तुलन र सम्झौताका उपज भएकाले खोटरहित नरहेको भन्नुहुँदै उहाँले श्रम ऐनका कारण रोजगारीको अस्थायीकरण, ले–अफको सम्भावित दुरुपयोग, आउटसोर्सिङको विस्तार, सुविधामा अनिश्चितता र ट्रेड युनियनको सौदाबाजी क्षमता कमजोर हुने जस्ता पाँच प्रमुख जोखिमहरू अझै कायम रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफण्ट)का संरक्षक रिमालले नेपालमा श्रम अधिकार प्राप्तिको यात्रा म्याराथन जस्तै सात दशक लामो र सङ्घर्षपूर्ण रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो ।
२०८३ भदौ १९ (४ सेप्टेम्बर २०२६)