घोषणा पत्रको पूर्ण पाठ डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
[PDF]
[Word]
उपभोक्ता हितः आम जनताको हित
- आपूर्ति व्यवस्थालाई सरल, सुलभ र सहज बनाइने छ । स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाइने छ । होर्डिङ गर्ने, कार्टेलिङ गर्ने, मिलेमतो गर्ने, मिटरब्याजी र बिचौलियालाई कठोरताका साथ नियन्त्रण गरिने छ । यसका लागि कानुनमा संशोधन गरी त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाइने छ । अनुचित मूल्य वृद्धिलाई रोकिने छ । आपूर्ति व्यवस्थाको नियमन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।
- उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । राज्यका प्रत्येक तहमा उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निकाय स्थापना गरेर उपभोक्ता हितलाई संरक्षण गरिने छ ।
- वस्तु र सेवा आपूर्ति गर्ने सार्वजनिक तथा निजी व्यवसायिक क्षेत्रलाई वस्तु र सेवाको परिमाण, गुणस्तर, उपभोगको अवधि तथा मूल्यसम्बन्धी विषयमा जवाफदेही बनाइने छ ।
- खाद्यान्न, औषधी, पेट्रोलियम पदार्थलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको सङ्कटकालीन मौज्दातको विशेष व्यवस्था गरिने छ । त्यसका लागि भण्डारण गृह, शीतभण्डार र गोदामको व्यवस्था गरिने छ ।