औद्योगीकरण मार्फत् अर्थतन्त्रको रूपान्तरण
- औद्योगीकरणको जग बलियो बनाउन सबै प्रयासहरू एकीकृत गरी अनुकूल औद्योगिक वातावरण निर्माण गरिने छ । औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक प्रमुख पूर्वाधारहरू तयार गरिने छ । कृषिमा आधारित उद्योग, प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योग र ज्ञान तथा उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगको तीव्र विकास गरी औद्योगिक उत्पादन बढाइने छ, निकासी वृद्धि गरिने छ ।
- आर्थिक तथा औद्योगिक कोरिडोहरूको पूर्वाधार निर्माण गरिने छ । संभावना भएका बन्द उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याइनेछ । रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरूको सबलीकरण गरी सुसञ्चालनमा ल्याइनेछ । उत्पादनको प्रति एकाइ लागत घटाउन एउटै सबल र मितव्ययी व्यवस्थापनबाट समान प्रकृतिका बहुउद्योग सञ्चालन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
- उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि विभिन्न निकायमा जानुपर्ने र जटिल प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने छ । सुरुकै विन्दुबाट सबै प्रकारका स्वीकृतिहरू उपलब्ध हुने सुनिश्चितता गरिने छ । निवेदन परेको सात दिनभित्र स्वीकृति दिने, स्वीकृति दिन नसकिने भए कारण खोली स्वीकृत नहुने जानकारी दिने, स्वीकृत गर्न समय लाग्ने भए के कारणले कति समय लाग्ने हो सो खुलाई जानकारी दिने, यसरी निर्धारित समयभित्र स्वीकृति नदिने कर्मचारीलाई सजाय समेत गर्ने कानुनी व्यवस्था ल्याइनेछ । दर्ता र सेवा सुविधामा हुने ढिलासुस्ती, अनुचित कार्य तथा भ्रष्टाचार अन्त्य गरिने छ ।
- नेपाललाई दक्षिण एसियामा लगानीको आकर्षक गन्तव्य बनाइने छ । उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि औद्योगिक नीतिमा परिमार्जन गरिने छ, कम्पनी ऐन, मध्यस्थता ऐन, करार ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका ऐनहरूमा आवश्यक संशोधन गरिने छ ।
- उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पुँजी परिचालन गर्न सहयोग गरिने छ । शोध, अनुसन्धान, प्रविधि र ज्ञान प्राप्त गर्न र प्रयोग गर्न सहज बनाइने छ । अनुमानयोग्य र विश्वसनीय व्यवसायिक वातावरण सिर्जना गरिने छ ।
- आर्थिक विकासका नीति निर्माण गर्दा निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराइने छ । अप्रत्याशित र अनपेक्षित व्यवसायिक सङ्कटको अवस्थामा निजीक्षेत्रलाई भरपर्दो सहारा दिइनेछ ।
- घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूको स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी र प्रशासनिक सुधार गरिने छ । यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न महिलाहरूलाई विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।
- स्वदेशी उत्पादनहरूको न्यूनतम परिमाण सार्वजनिक क्षेत्रले खरिद गर्नुपर्ने र यस्ता उत्पादनहरूको स्वदेशी तथा विदेशी बजारको उपलब्धतामा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाईने छ ।
- उद्योग स्थापना गर्न भू–उपयोग योजनाले तोकेका उद्योग क्षेत्रभित्र पर्ने सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराइनेछ ।
- विगतमा नेकपा (एमाले) को सरकारले अघि बढाएका १२ नयाँ औद्योगिक क्षेत्र, १५ विशेष आर्थिक क्षेत्र र १०३ औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार विकास गरी उद्योगहरूको स्थापना गरिने छ । सबै पालिकामा औद्योगिकग्राम स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिने छ ।
- कृषि उत्पादनको क्लस्टरका आधारमा खाद्यान्न, दूध, मासु, फलफूल, तरकारी, चिया, कफी, अलैंची, अदुवालगायतका नगदेबालीहरूको प्रशोधन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गर्न युवा उद्यमीहरू र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याइनेछ ।
- सिमेन्ट, फलाम, सुन, जेम्स लगायतका बहुमूल्य पत्थर, युरेनियम, तामा, पेट्रोल, ढुङ्गा, पानी, विद्युत, काठ, वनपैदावारलगायतका प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्न स्वदेशी पुँजीपति, गैरआवसीय नेपाली नागरिक र वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न आवश्यक सहयोग र सुविधा उपलब्ध गराइने छ । आगामी तीन वर्षभित्रमा नवलपुरको धौवादी फलाम खानीबाट कच्चा फलाम उत्खनन तथा प्रशोधन गरी स्वदेशमा नै उत्पादन सुरु गरिने छ ।
- टेलिकम्युनिकेशन, फर्मास्युटिकल्स, मेडिकल उपकरण, वैज्ञानिक उपकरण, चिप्स, सफ्टवेयर, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलगायतका विशिष्ट ज्ञान र उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगहरू स्थापनाका लागि राष्ट्रिय उद्योगी–व्यवसायीहरू, प्रतिभावान् उद्यमशील नेपाली युवा र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई अनुकूल वातावरण उपलब्ध गराइने छ ।
- मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमामा नियन्त्रण गर्दै बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा स्वच्छता कायम गरिने छ । बचतकर्ता र बैंकको लगानीको व्याजदर निश्चित सीमाभित्र राखिने छ । वित्तीय क्षेत्रको संभावित सङ्कट सामना गर्न विशेष सतर्कता अपनाइने छ ।
- बैंकिङ क्षेत्रबाट उत्पादन र निर्यातमूलक क्षेत्र र व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने पुँजी सहजरूपले उपलब्ध गराइने छ । पुँजीको अभावमा कुनै पनि प्रकारको उद्यमशीलतालाई निरुत्साहित हुन दिइनेछैन ।
- अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रमा तीव्र गतिमा उत्पादन वृद्धि गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाइने छ, निकासी वृद्धि गरिने छ, व्यापार घाटा उल्लेख्यरूपले घटाइने छ । अति आवश्यकताका वस्तु वा सेवा मात्रै आयात गर्ने र सम्भव हुने सबै वस्तु वा सेवा निर्यात गर्ने रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ । आयातमा आधारित उपभोग गर्ने प्रवृत्तिलाई उत्पादनमा आधारित तुल्याइनेछ ।
- व्यापार सहजीकरणका पूर्वाधार तयार गरिने छ । निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सम्भाव्य देशहरूसँग आवश्यक सन्धि सम्झौता गरिने छ । सुख्खा बन्दरगाह, नदीको बाटोबाट समुद्रसम्मको पहुँच, एकीकृत जाँचचौकीका पूर्वाधार तथा सुविधाहरू विस्तार गरिने छ ।
- अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री हुनसक्ने सबै प्रकारका वस्तु वा सेवाको उत्पादन वृद्धि गरिने छ । यसका लागि स्वदेशी तथा विदेशी ठुला लगानी आकर्षित गरिने छ, वैदेशिक सहायतासमेत परिचालन गरिने छ । निर्यातमूलक उत्पादन व्यवसायलाई लक्षित गरी सुविधाका योजना ल्याइने छ ।
- पूँजी बजार तथा वित्त बजारको व्यवस्थापनको लागि पार्टी भित्र आवश्यक संयन्त्र बनाइने छ ।
