भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन : प्रकृति संरक्षण, आधुनिक कृषि र सम्पन्न किसान
- भूमिको प्रकृति, स्वरूप र संभावनाका आधारमा भूमिको उपयोग गरिने छ । निर्माण भइसकेका संरचनाहरूको सम्भव भएसम्मको सुधार तथा उपयुक्त विकल्पको योजनासहित भू–उपयोग नीति तथा कानुनको कार्यान्वयन गरिने छ ।
- कृषि भूमिको खण्डीकरण र अतिक्रमण रोकिने छ । भूमि बैंक स्थापना गरिने छ । सार्वजनिक जग्गामाथिको अतिक्रमण रोकिने छ । सरकारी जमिनमाथिको अतिक्रमण हटाइने छ ।
- आगामी दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरिने छ । भूमि व्यवस्थाको आधारभूत संरचनाका अन्तर्निहित समस्याहरूलाई समाधान गर्न ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग’ गठन गरिने छ ।
- कृषिलाई नेपाली अर्थतन्त्रको मेरूदण्डका रूपमा विकास गरिने छ । कृषि पेसालाई मर्यादित पेसाको रूपमा विकास गरिने छ । आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई खाद्य तथा पोषण सुरक्षित गरी भोकमरीमुक्त देश बनाइने छ । कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, औद्योगीकरण र वैदेशिक मुद्रा आर्जनको माध्यमका रूपमा विकास गरिने छ ।
- कृषकलाई समयमै सुपथ मूल्यमा मल र उन्नत बीउ उपलब्ध गराइने छ । सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनका साथै कृषि प्राविधिक सेवा खेतबारी, फर्ममा नै पुऱ्याइनेछ । सबै कृषियोग्य जमीनको माटो जाँच गरी माटोको उर्बरा शक्तिमा गुणात्मक सुधार गरिने छ । कीटनाशक औषधि र बाली संरक्षणका सेवाको अभाव हुन दिइनेछैन । कृषि औजार र उपकरण स्वदेश मै उत्पादन गरी उपलब्ध गराइने छ । सबै स्थानीय तहमा कोल्डस्टोरेज र गोदाम सुविधा उपलब्ध गराइने छ । गोदाममा राखिएका कृषि उपजका आधारमा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्ने, हानी नोक्सानी हुनबाट बचाउन बिमाको व्यवस्थासहित निश्चित अनुदानसमेत दिइनेछ । उत्पादन लागतमा उचित नाफासहितको समर्थन मूल्य तोक्ने र उत्पादन कर्तासँग कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिने छ ।
- कृषि क्षेत्रको लगानीलाई दोब्बर बनाइने छ । प्रमुख खाद्य बालीहरू धान, मकै, गहुँ, फापर, तरकारी र फलफूल तथा दूध, अण्डा, मासु, माछा र पशु–पन्छीका उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाइने छ । नेपाली कृषि उत्पादनको निकासी वृद्धि गर्दै कृषकको हालको आम्दानीलाई कम्तीमा दोब्बर बनाइने छ ।
- उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने, कृषकको आय र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र निकासी वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरणको अभियान देशव्यापीरूपमा सञ्चालन गरी कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण गरिने छ ।
- सिँचाइ सुविधा बढाउने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गर्ने, व्यावसायिक, सामूहिक, सहकारी र करार खेतीमा युवा तथा व्यावसायिक कृषकलाई प्रोत्साहन गरिने छ । बाली लगाउँदा खेतबारी, कान्ला र डिल सबै जमिनको समुचित उपयोग हुनेगरी बहुखेती प्रणालीतर्फ कृषकलाई आकर्षित गरिने छ ।
- अर्गानिक खेतीको विस्तार र व्यवसायीकरण गरी ठुलो परिमाणमा उत्पादन गर्न ‘अर्गानिक कृषि कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने छ । कृषक तथा युवा व्यवसायीहरूलाई अर्गानिक वस्तु उत्पादन गर्न प्रोत्साहनका योजनाहरू ल्याइनेछ । अर्गानिक वस्तुको निर्यातलाई प्राथमिकता दिने, अर्गानिक खेतीका फर्मसँगै इको टुरिजम समेतको प्रवर्द्धन गरी कृषकको आय वृद्धि गर्न थप सहयोगका कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
- उच्च पहाडी क्षेत्रमा याक, चौँरी, भेँडा, च्याङ्ग्रा, मध्यपहाड, उपत्यका तथा तराई मधेसमा गाई, भैँसी, भेँडा, बाख्रा, बङ्गुर, कुखुरा, अस्ट्रिचलगायतका पशुपन्छी पालनका लागि कृषक तथा युवा उद्यमीहरूलाई सहुलियत दरमा ऋण र प्रविधि उपलब्ध गराइने छ । यस्ता उत्पादनको बजार प्रवर्द्धन गरिने छ । वडा–वडामा नगदेबाली, तरकारी, फलफूल, जडिबुटी खेतीका फर्महरू, मौरीपालन र माछापालनका फर्महरू सञ्चालन गर्न कृषक तथा युवा व्यवसायीलाई ऋण र प्रविधि उपलब्ध गराइने छ ।
- कस्तुरी, बँदेल, कालिजजस्ता वन्यजन्तु तथा पन्छीहरूको व्यावसायिक उत्पादनको संभावना खोजी गरी अघि बढाइने छ ।
- वनक्षेत्रमा वन पैदावारका साथै कृषि वन, मसला, फलफूल तथा तरकारीलगायतका नगदेबालीहरूको खेती गर्ने अभियान सञ्चालन गरिने छ । कृषि फर्महरू क्लस्टरमा विकास गर्न प्रोत्साहन गरिने छ र ती स्थानमा विद्युत र सडकको पहुँच पुऱ्याइनेछ ।
- पाँच वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरिने छ । प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न र त्यसबाट उत्पादन हुने ग्यास एवं विद्युतको प्रयोगका लागि सहुलियतका तरिका (स्किम) उपयोगमा ल्याइनेछ । माटोको स्वास्थ्य बिग्रन नदिन र बिग्रेको माटोको स्वास्थ्य सुधारका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
