मर्यादित श्रमः सुरक्षित रोजगारी
- श्रमको सम्मान, मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा एवम् असल औद्योगिक श्रम सम्बन्ध नेकपा (एमाले) को श्रम नीतिका आधारभूत मान्यता हुन् । यी मान्यताहरूको कार्यान्वयन गरी श्रमिकको हक, हित र कल्याण अभिवृद्धि गरिने छ ।
- काम नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्दै हाम्रो देश नेपाललाई आफ्नो काम आफै गर्ने र काम सिर्जना गर्ने स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर र उद्यमशील नागरिकको देशमा रूपान्तरण गरिने छ ।
- तीब्र गतिको विकाससँगै उत्पादन, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा अधिकाधिक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिने छ । श्रमिकहरूको क्षमता विकासका लागि सिपमूलक तालिम र प्रशिक्षणहरू सञ्चालन गरिने छ ।
- कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, यातायात तथा सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई रोजगारीको प्रमुख क्लस्टरका रूपमा विकास गरिने छ ।
- हरेक कामलाई मर्यादित बनाइने छ । बँधुवा श्रम, बलपूर्वक लगाइने श्रम र बालश्रमलाई निर्मूल गरिने छ । कार्यथलोमा हुने सबै प्रकारका विभेदलाई अन्त्य गर्दै समान कामको समान पारिश्रमिकको प्रतिबद्धता लागु गरिने छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई दर्ता प्रक्रियामा लगिनेछ ।
- रोजगार सूचना केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै बेरोजगारी अवस्थाको तथ्याङ्क सङ्कलन र सूचनाप्रणाली विकास गरिने छ । श्रम गर्न सक्नेलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध गरी न्यूनतम ६ महिनाको रोजगारी उपलब्ध गराइने छ । स्वरोजगार बन्न चाहनेलाई सहुलियत ऋण वा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइने छ । विपन्नलाई उत्पादनका साधन तथा सिपमूलक तालिम उपलब्ध गराई काम, रोजगारी र आय आर्जनको अवसर दिलाईने छ ।
- श्रम कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अनौपचारिक श्रम सम्बन्धलाई औपचारिकरण गरिने छ । श्रम अडिटका माध्यमबाट श्रमिकहरूको हक सुनिश्चित गर्ने र श्रम कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम सामाजिक सम्वादमार्फत् हित रक्षा गरिने छ । संविधानअनुरूपको नयाँ श्रम सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न विषयगत सम्वाद र नीतिगत छलफलका लागि संसदमा सामाजिक–आर्थिक बहुपक्षीय सम्वाद संयन्त्र स्थापनाको पहल गरिने छ ।
- आफ्नो नियन्त्रण वा काबुबाहिरको परिस्थितका कारणले बेरोजगार हुनुपरेका व्यक्तिलाई साविकको रोजगारीको निरन्तरता वा अर्को रोजगारी नहुँदासम्म तत्कालिक राहतका लागि रोजगारी उपलब्ध गराइने छ ।
- असंगठित रुपमा व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिको व्यवसायलाई व्यवस्थित गरिने छ ।
- अधिकांश श्रमिक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइनेछ । औपचारिक क्षेत्रका सवै र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिकहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने छन् । स्वदेश तथा विदेशमा, ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिनेछ । श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला मासिक रु २५ हजार पुऱ्याइनेछ ।
- वैदेशिक रोजगारीलाई वाध्यता होइन तुलानात्मक लाभको वैकल्पिक अवसरका रूपमा विकास गरिने छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको व्यवस्थित अभिलेख राखिने छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गरिने छ र त्यस क्षेत्रका विकृतिहरूलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने छ । देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्दै रोजगारदाता मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरी सरकारी माध्यमबाट श्रमिक पठाउने व्यवस्था गरिने छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि न्यूनतम एउटा सिपमूलक तालिम दिने र विदेशबाट फर्केका व्यक्तिहरूको ज्ञान, सिप र पुँजीको सदुपयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपालीहरूले प्राप्त गरेको सिपलाई प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रनिर्माणमा उपयोग गरिने छ । देशमा प्राप्त हुने विप्रेषणलाई राष्ट्रिय उत्पादनमा लगाइने छ ।
- विभिन्न देशमा विभिन्न कालखण्डमा औपचारिक वा अनौपचारिक ढङ्गले गएका श्रमिकहरूको सङ्ख्या, सेवाका सर्त र सुविधा तथा सहमतिहरू राष्ट्रिय हित अनुकूल नवीकरण गरिने छ ।
- युवाहरूलाई तालिम र प्रशिक्षणद्वारा दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिकका रूपमा विकास गरिने छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा दक्ष श्रमशक्ति आपूर्ति केन्द्र स्थापना गरिने छ ।
- तराई–मधेसमा आर्थिक रुपमा विपन्न, मधेसी दलित, सामाजिक रुपमा विभेद र भेदभावमा परेका व्यक्ति तथा समुदायलाई राज्यबाट उचित संरक्षण गरी आर्थिक स्वरोजगार र सामाजिक रुपान्तरणका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
