महिला सहभागिता र सशक्तीकरण
- राष्ट्रिय जीवनका सबै आयामहरूमा महिलाहरूको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गरिने छ । संरक्षण, क्षमता विकास र अवसरमा प्राथमिकता दिएर महिला सशक्तीकरण गरिने छ । महिलाहरू सक्षम भई समान प्रतिस्पर्धाबाट राज्य संयन्तत्रमा स्थापित हुनसक्ने वातावरणको विकास गरिने छ । राज्य र समाजका हरेक अङ्ग र क्षेत्रमा महिलाको न्यायोचित सहभागिता सुनिश्चित गर्दै लैङ्गिक समानता, समावेशिता र समानता प्रत्याभूत गरिने छ ।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालगायत महिलाका संविधान प्रदत्त हकको कार्यान्वयनका लागि विशेष कार्यक्रम बनाइने छ ।
- महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक सुनिश्चित गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकार्य गरिने छ । घरेलु श्रममा महिलाको योगदानको गणना गरिने छ । घरेलु कामको घेराबाट बाहिर निकाल्दै महिलाहरूलाई उत्पादनशील श्रममा लगाउने विशेष योजना कार्यान्वन गरिने छ ।
- महिला उद्यमशीलतामार्फत् स्वरोजगारी बढाउने कार्य गरिने छ । समान कामको लागि समान पारिश्रमिक, सुनिश्चित गरिने छ । कार्यस्थलमा लैङ्गिक हिंसा, घरेलु हिंसा तथा सामाजिक भेदभाव हटाउन विशेष अभियान सञ्चालन गरिने छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ । समाजलाई महिला हिंसामुक्त, बालविवाह र बहुविवाह मुक्त, बोक्सीप्रथामुक्त, छाउपडीमुक्त र रुढीमुक्त घोषणा गरिने छ । दहेज, दाइजो र तिलक प्रथालाई निरुत्साहित गरिने छ र त्यसकोे प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समुदायका समेत सहभागितामा आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरिने छ ।
- एसिड आक्रमणबाट महिलाहरूको रक्षाका लागि यस सम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ । पीडितहरूलाई उपचार, पुनर्स्थापना र रोजगारीको प्रबन्ध गरिने छ । यौनजन्य हिंसा, बलात्कार, महिलाद्वेषी संस्कारबाट समाजलाई मुक्त गर्न विशेष सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गरिने छ ।
