राष्ट्र निर्माणको आधारः गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार
- प्रकृतिभित्र असीमित सम्भावना (पोटन्सियल) छ । शिक्षाले त्यसलाई पहिचान, उजागर र उपयोग गर्ने क्षमताको अभिवृद्धि गर्छ । शिक्षाले व्यक्तिको जीवन सहज र सरल बनाउन मद्दत गर्छ । त्यसबाट परिवार, समाज र राष्ट्रलाई योगदान पुऱ्याउन सक्नुपर्छ । शिक्षित व्यक्ति इनोभेटिभ र सिर्जनात्मक हुनुपर्छ । शिक्षाको उद्देश्य ज्ञानप्राप्ति मात्र होइन ।
- सम्पूर्ण बालबालिकालाई शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गरिने छ । कुनै पनि बालबालिका आर्थिक दुरावस्थाका कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने वा बिचैमा पढाइ छोड्नु पर्ने अवस्था अन्त्य गरिने छ । प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रमदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गरिने छ ।
- शैक्षिक वर्ष सरु हुनुअगाडि हरेक वर्ष विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गरिने छ । आगामी दुई वर्षभित्र विद्यार्थी भर्नादर शत प्रतिशत पुऱ्याइनेछ ।
- जीवनपयोगी नमुना शिक्षा र त्यसका लागि नमुना पाठ्यक्रमको निर्माण गरिने छ । प्राथमिक शिक्षालाई परीक्षामुखीभन्दा सिर्जनात्मक प्रतिभा र उत्सुकता विकसित गर्ने ढाँचामा रूपान्तरण गरिने छ । माध्यमिक शिक्षालाई विद्यार्थीको अभिरुचिअनुसार विशिष्टीकरण एवम् व्यावसायिकताको आधार तयार गर्ने प्रकृतिको बनाइने छ । उच्च शिक्षालाई ज्ञान, सिप र विशिष्टीकरणयुक्त अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने तथा ज्ञानमा आधारित आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि उपयुक्त विशिष्ट जनशक्ति निर्माण गर्नमा केन्द्रित गरिने छ ।
- शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाइने छ, अतिरिक्त आम्दानी गर्न भौँतारिनु पर्ने अवस्था अन्त्य गरी शिक्षकलाई सम्मानजनक जीवन जिउन पुग्ने तलब सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।
- माध्यमिक शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्दै जीवनोपयोगी तुल्याउन प्रत्येक पालिकामा प्राविधिक धारका माध्यमिक विद्यालय स्थापना र तिनलाई गुणस्तरीय रूपमा सञ्चालन गर्न सङ्घ र प्रदेशबाट सहकार्य गरिने छ । शैक्षिक संरचनालाई रूपान्तण गरी वैज्ञानिक, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको हिस्सा ७० प्रतिशत बनाइने छ । रोजगारी खोज्ने होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने जनशक्ति उत्पादन गरिने छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुसारका उत्कृष्ट, प्रतिस्पर्धी जनशक्ति विकास गरिने छ ।
- प्राविधिक तथा व्यवसायिक महाविद्यालय र बहुप्राविधिक शिक्षालयहरूको स्थापना गरिने छ । विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्ट प्रतिष्ठानहरू स्थापना गरिने छ । शैक्षिक सुधारका लागि विद्यालय व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाइने छ ।
- शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरिने छ । अध्ययन अध्यापनको ढाँचा परिवर्तन गरी विद्यार्थीहरू गहिरोसँग अध्ययनमा केन्द्रित हुने, अनुसन्धान र ज्ञानको खोजी गरी क्षमता विकासमा उत्साहित हुने विधिहरूको अभ्यास बढाइने छ । योग्य शिक्षक शिक्षिकाहरूको व्यवस्था गरिने छ । शिक्षक शिक्षिकाहरूको क्षमता विकास र प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ । पाठ्यपुस्तक र शैक्षिक सामग्री समयमै उपलब्ध गराइने छ । खाजा, पोसाक, शैक्षिक सामग्रीलगायत विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने सुविधामा वृद्धि गरिने छ । विद्यालयमा नर्सको सेवा उपलब्ध गराइने छ ।
- आगामी पाँच वर्षभित्र विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थित गरिने छ । सबै विद्यालयमा पर्याप्त कक्षा कोठा, सुविधायुक्त फर्निचर, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, स्वच्छ पिउनेपानी, शौचालय र सम्भव भएसम्म खेल मैदानको व्यवस्था गरिने छ । सबै विद्यालयलाई सूचना प्रविधिका पूर्वाधारसँग आबद्ध गरी डिजिटल शिक्षण आरम्भ गरिने छ । शैक्षिक गुठीअन्तर्गत वा निजीस्तरमा सञ्चालित विद्यालयहरूमा समेत तोकिएका पूर्वाधारको व्यवस्थाका लागि जोड दिइनेछ ।
- अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई विशेष सुविधा र शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ । संरचनाहरु अपाङ्गमैत्री बनाइने छ । दुर्गम क्षेत्रका, विपन्न र विद्यालय टाढा भएका विद्यार्थीहरूका निम्ति आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ ।
- देशका लागि आवश्यक जनशक्तिको विधागत तथा विषयगत माग र आपूर्तिको तुलनात्मक विश्लेषणका आधारमा राष्ट्रिय जनशक्ति प्रोफाइल तयार गरिने छ । विषयगत जनशक्तिको आँकलनका आधारमा शिक्षालय र शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ ।
- उच्च शिक्षामा देखापरेको अव्यवस्थाको अन्त्य गरिने छ । उच्च शिक्षालाई मर्यादित र अनुसन्धानमूलक बनाउँदै विशिष्टीकरण गरिने छ । विश्वविद्यालयहरूलाई सेन्टर अफ एक्सेलेन्सका रूपमा विकास गरिने छ ।
- शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिस्तरका पूर्वाधार निर्माण गरिने छ । नेपाललाई अध्ययन, अध्यापन र उपचारका लागि विदेशीहरूको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकसित गरिने छ । खेलकुद, संस्कृति र कलाको क्षेत्रका विशिष्टीकृत शिक्षाबाट विश्वस्तरको जनशक्ति निर्माण गरिने छ ।
- मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय, खेलकुद विश्वविद्यालय तथा अन्य विषयका प्रादेशिक विश्वविद्यालयको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गरिने छ । प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय सञ्चालन गरिने छ । यी महाविद्यालयहरूलाई उच्चस्तरका दक्ष प्राविधिक र व्यवस्थापक उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने छ । केन्द्रीय स्तरमा राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने वैज्ञानिकहरू उत्पादन गर्न विषयगत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिने छ । वैज्ञानिकहरूले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा दर्ता गरिने छ । शैक्षिक क्षेत्रलाई सक्षम एवं राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गराइने छ ।
