वन र वातावरणको संरक्षणः जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन
- न्यूनतम ४५ प्रतिशत हरियाली वन क्षेत्र सुरक्षित गर्ने र वन क्षेत्रलाई सघन वन क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने, जैविक विविधता तथा पर्यावरण प्रणालीको दिगो संरक्षण गर्ने र जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्ने गरी रणनीति तर्जुमा गरिने छ । काठ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यका साथ वनको संरक्षण, विकास र उपयोग गरिने छ । काष्ठ, गैरकाष्ठ र फलफूलका विरूवाहरू देशव्यापीरूपमा रोप्ने र संरक्षण गर्ने अभियान सञ्चालन गरिने छ । यसका लागि योजनाबद्ध ढङ्गले नर्सरीको विकास गरिने छ ।
- वन जङ्गलको संरक्षण, प्रवर्द्धन र सही उपयोग गर्दै वातावरणीय सन्तुलन कायम गरिने छ । जैविक विविधताको संरक्षण र विकास गरिने छ । नेपाललाई कार्बन न्यूट्रल देशमा रूपान्तरण गर्ने अभियानलाई अघि बढाइने छ ।
- राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण एवं मध्यवर्ती क्षेत्र, राष्ट्रिय र अन्य वनक्षेत्रमा मानव–जनावरबिच द्वन्द्व र क्षति हुन नदिन संरक्षण र नियन्त्रणका योजना कार्यान्वयन गरिने छ । वन्यजन्तुको संरक्षण हुने, पारिस्थितिक प्रणाली (इकोसिस्टम) मा खलबल नहुने र जनधनको क्षति पनि नहुने अवस्था सिर्जना गरिने छ । वन्यजन्तुबाट भएको क्षति हेरी उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने छ ।
- नेपालमा मात्र पाइने दुर्लभ वन्यजन्तु तथा हुर्कन सयौँ वर्ष लाग्ने जातिका रूखहरू भएको वन संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम लागु गरिने छ ।
- वन, फलफूल, जडिबुटी तथा कृषिजन्य वनपैदावारको खेती विस्तार र बजार प्रवर्द्धन गरिने छ । जडिबुटी तथा वनजन्य उद्योग विकास गर्न पूर्वाधार निर्माण गरी तिनमा निजीक्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने छ । एक सामुदायिक वन–एक वन उद्यमको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने छ ।
- जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ, नेपाललाई वातावरण मैत्री दिगो विकासको नमुना देश बनाइने छ । जलवायु कूटनीति एवं जलवायु परिवर्तनको क्षतिपूर्तिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न अल्पविकसित तथा हिमाली देशहरूको सञ्जाल निर्माणको पहल गरिने छ । हिमाल र महासागरबिचको वातावरणीय अन्तर्सम्बन्ध र विशेष गरी हिमाली वातावरण र अर्थतन्त्रको संरक्षणको अभियान सञ्चालन गरिने छ ।
- नदी, खोला, ताल, हिमताल र पोखरीको संरक्षण गरिने छ । माटो संरक्षण, पहिरो तथा नदी कटान रोकथाम र जग्गा विकासको कार्यलाई देशव्यापी अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने छ । बाँझो, सार्वजनिक पर्ति जग्गा र नदी उकास भएका क्षेत्रलाई कृषि वनका लागि उपलब्ध गराई रोजगारी सिर्जना गरिने छ ।
- देशव्यापीरूपमा विपद् जोखिम क्षेत्रहरूको पहिचान र नक्साङ्कन गरी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि पूर्व तयारीका योजनाहरू बनाइने छ । हिमपात, शीतलहर, बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागी तथा चट्याङजस्ता विपद्का समयमा तत्काल उद्धार गरी उचित राहत उपलब्ध गराइने छ । प्रभावितहरूको पुनर्स्थापनाका कार्यहरू शीघ्र सम्पन्न गरिने छन् ।
- सही र विश्वसनीय पूर्वसूचनाहरू समयमै उपलब्ध हुने सुनिश्चित गरी विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाइने छ र जनधनको क्षति हुनबाट जोगाइने छ ।
- सहर तथा सहरउन्मुख क्षेत्रमा हरियाली प्रवर्द्धन, वातावरणीय स्वच्छता र सहरी सौन्दर्यता प्रवर्द्धन गर्न फलफुल, फुल र अन्य बोटविरुवा रोपी संरक्षण गरिने छ ।
- सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी काठ एवं फर्निचर प्रयोग गर्ने नीति लिइनेछ ।
- प्रत्येक स्थानीय तहमा स्नातक तहको प्राविधिकको व्यवस्था गरिने छ ।
- उद्योग, कलकारखाना र विकास पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सहज रुपमा वन क्षेत्रको उपभोग गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
- जमीनको उपलब्धताको आधारमा प्रत्येक जिल्लामा नमूना कृषि वन तथा निजी वनको विकास र संरक्षणको व्यवस्था गरिने छ ।
- जलवायु परिवर्तन र विकास पूर्वाधार निर्माणका बीच अन्तरर्सम्बन्ध कायम गरी वातावरणमैत्री र दिगो पूर्वाधार संरचना निर्माणमा जोड दिइनेछ ।
- विपद् उत्थानशील मुलुकका रुपमा विकास गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गरिने छ । वीमा लगायतका विधिहरूको अवलम्बन गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय प्रबन्ध मिलाइनेछ ।
