सहरी विकास: एकीकृत वस्ती र सुरक्षित आवास
- सबै नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा आवासको ग्यारन्टी गरिने छ । कुनै पनि नेपाली नागरिक आवासविहीन वा सडकमानवका अवस्थामा रहनु पर्ने छैन । जनता आवास तथा सुरक्षित आवासका माध्यमबाट आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिने छ । जोखिमयुक्त र विकासमा बाधक तथा सेवा प्रवाहका दृष्टिले अपायक र कठिन स्थानमा छरिएर रहेका घर तथा बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सुविधा सम्पन्न एकीकृत बस्तीहरूको विकास गरिने छ । सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता तथा नागरिक लगानी कोषका वचतकर्तालाई ती कोषको लगानीमा आवास सुविधा उपलब्ध गराइने छ । सबै आवासहरू सुरक्षित र आधारभूत सुविधासहितका हुनेछन् ।
- एकीकृत बस्ती नजिक सम्भाव्यताका आधारमा औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग ग्राम वा कृषि उत्पादनका फर्महरू स्थापना गरी रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराइने छ ।
- ठुला तथा स्मार्ट सहर, क्षेत्रीय सहर र इको भिलेजका पूर्वाधारहरू निर्माण गरिने छ । सहरी विकासलाई उत्पादन वृद्धि, व्यवसाय विस्तार र रोजगारीका अवसरसँग आबद्ध गरिने छ ।
- देशका विभिन्न स्थानमा निर्माण सुरु गरिएका २७ नयाँ सहर एवं १८ स्मार्ट सिटीहरूको विकास तथा २५ प्रमुख सहरहरूको आधुनिक सहरी पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तार कार्यलाई सम्पन्न गरिने छ ।
- ५० वटा थप नयाँ सहरहरूको विकास तथा थप ५० वटा सहरहरूमा आधुनिक सहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
- प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेश राजधानी तथा स्थानीय तहका सदरमुकामहरूमा भवन, सडक, ढल, ल्यान्डफिल साइट, खानेपानी, विद्युत, बसपार्क, मनोरञ्जनलगायतका पूर्वाधारहरू एकीकृत योजनामा आधारित भई निर्माण गरिने छ । सहरहरूलाई क्रमिकरूपमा हरित सहरमा रूपान्तरण गर्दै लगिने छ ।
- सहरी क्षेत्रमा ‘युटिलिटी कोरिडोर’को अवधारणाअनुरुप खानेपानी, विद्युत, टेलिफोन लाइन भूमिगत गरिने छ ।
- प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा सफा सडक अभियान सञ्चालन गरिने छ । सडक किनारामा फूलका बगैँचा निर्माण गर्ने, फलफूलका रूखहरू रोप्ने र हरियाली प्रवर्द्धन गरिने छ ।
- फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा व्यवस्थित ल्यान्डफिल साइट निर्माण गरिने छ । फोहोरमैलालाई स्रोतबाटै कुहिने र नकुहिने गरी अनिवार्यरूपमा छुट्याउनुपर्ने दायित्व निर्धारण गरिने छ । आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर रिसाइकल हुनेबाट पुनः उपयोग गर्न सकिने वस्तु बनाउने, नास हुनेबाट मल तथा ऊर्जा उत्पादन गर्ने र नास नहुने फोहोलमैलालाई सुरक्षित तवरबाट नष्ट गर्ने व्यवस्था गरिने छ । यस कार्यका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिने छ ।
