स्रोत साधनको परिचालन, योजना कार्यान्वयन र दिगो विकास
- सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समग्र विकासको योजना समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गरिने छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूको विकासको माग, आवश्यकता, स्रोत र साधनको उपलब्धतालाई आधार बनाई सन्तुलित विकास गरिने छ ।
- रूपान्तरणकारी तथा राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरूको शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने विशेष कानुनी व्यवस्था गरिने छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका निम्ति नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय एवं विभागलगायतका निकायहरूका अतिरिक्त आवश्यक संख्यामा विशिष्ट संस्थागत संरचनाहरूको स्थापनासहित राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उपलब्ध प्रतिस्पर्धात्मक एवं उत्कृष्ट जनशक्तिको परिचालन गरिने छ । विभिन्न मुलुकमा रही लामो अनुभव एवं ज्ञान तथा सीप आर्जन गरेका नेपाली विशेषज्ञहरूलाई यस प्रकारका विशिष्ट संस्थागत संरचनामा रही मुलुकको विकास र समृद्धिमा योगदान दिन आह्वान गरिने छ ।
- विकास आयोजना कार्यान्वयनको ढाँचामा परिवर्तन गरिने छ । आयोजना सँधै ‘प्रगति’मा मात्र रहने, अन्तर्निकाय द्वन्द्व हुने, कहिल्यै सम्पन्न नहुने विकास व्यवस्थापनको रोगलाई निर्मूल गरिने छ । विकास आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गरी तिनको प्रतिफल जनतालाई उपलब्ध गराइनेछ । साइट क्लियरेन्स, जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता आयोजना कार्यान्वयन पूर्वका आधारभूत कार्य सम्पन्न नभएका आयोजनाको निर्माण कार्यका निम्ति बजेट विनियोजन गरिने छैन । पूर्व तयारी चरण र आयोजना कार्यान्वयन चरण गरी सबै आयोजनाहरूलाई दुई चरणमा विभाजन गरी बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- ठेक्का, सम्झौता तथा करारको स्वीकृतिमा हुने ढिलासुस्तीको अन्त्य गरिने छ । समयमा निर्णय नगर्ने, अनुचित र भ्रष्ट्राचारजन्य क्रियाकलाप गर्ने, तोकिएको लागत, समय, परिमाण र गुणस्तरको काम सम्पन्न नगर्ने जुनसुकै पक्षलाई यसबाट हुने हानी नोक्सानीका लागि जिम्मेवार बनाई कानुनी कारवाही गरिने छ । लापरबाही र नियतसाथ गरिएको अनुचित विलम्बका कारण परियोजनाको लागत वृद्धि (भेरियसन र प्राइस स्कालेशन) हुन दिइनेछैन, तर ठेक्काको दुरुपयोग गर्नेबाट हानी नोक्सानीको रकम असुलउपर गरिने छ ।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा र सुरक्षाका क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा सरकारी लगानी गर्ने निर्णय लाभ र लागतको विश्लेषणका आधारमा मात्रै गरिने छ । संस्थान, प्राधिकरण र बोर्डमा हुने लगानी लागतभन्दा प्रतिफल बढी हुने आयोजनाहरूमा मात्र गरिने छ ।
- कृषि उत्पादन र आत्मनिर्भरताको राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन र व्यापार घाटा कम गर्न योगदान पुग्ने क्षेत्रमा अनुदान उपलब्ध गराइने छ । हालको अनुदान व्यवस्थाको मूल्याङ्कन गरी लागत वा प्रतिफल वा निर्यातमा दोहोरो नपर्ने गरी अनुदान उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गरिने छ । अनुदान दिने बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरिने छ ।
- राष्ट्रिय बचत वृद्धिका सबै उपायहरू अवलम्बन गरिने छ । उत्पादनशील र निकासी बढाउने क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गर्न आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी उपयोग गरिने छ । विप्रेषण आयलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न विभिन्न परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
- राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न वैदेशिक सहायता जुटाइनेछ । वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखिनेछ ।
- घोषणापत्रमा उल्लिखित नीति, कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने थप लगानीका निम्ति नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतका अतिरिक्त प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, पूर्वाधार बण्ड, समिश्रित वित्त, सम्पत्ति मौद्रिकीकरण, निजी क्षेत्रको लगानीलगायतका वैकल्पिक वित्तीय स्रोतका परिचालन गरिने छ । स्वदेशमा रहेका प्राकृतिक स्रोत र साधनको उच्चतम परिचालन गर्न र विकास साझेदारसँगको साझेदारी र सहकार्यमा समेत जोड दिइनेछ । वैकल्पिक लगानीका विधिहरूको कार्यान्वयनको सुनिश्चतताका लागि लगानी बोर्ड नेपाल र नेपाल पूर्वाधार बैंकको संस्थागत क्षमता सुदृढ बनाइनेछ ।
- ‘राष्ट्रिय योजना आयोग’लाई संघीय सरकारको योजना तर्जुमाका साथै प्रदेश एवं स्थानीय तहका सरकारहरूको योजना तर्जुमा कार्यमा विशेषज्ञ सहयोग पुऱ्याउने निकायका रुपमा समेत कार्य गर्नें गरी सक्षम तुल्याइनेछ । तीनै तहका सरकारको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा तादात्म्यता मिलाउन र योजना कार्यान्वयनलाई एकीकृत एवं समन्वयात्मक बनाउन छुट्टै ऐनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
- सार्वजनिक खरिद कार्यलाई पारदर्शी, प्रभावकारी एवं शीघ्र रुपमा अघि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत ध्यानमा राख्दै एक वर्षभित्रै सार्वजनिक खरिद ऐनमा आवश्यक संशोधन गरिने छ । सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न हालको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पुनसंरचना गरी ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन बोर्ड’को स्थापना सहित यसलाई स्वायत्त, सक्षम र अधिकार सम्पन्न तुल्याइनेछ ।
- निर्माण कार्यको गुणस्तर परिक्षण, सुशासन योजनाको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता तथा सम्पूर्ण सरकारी निकायहरूको व्यवस्थापकीय क्षमताको परिक्षण र मूल्यांकन गर्नका निम्ति स्वायत्त, सक्षम र अधिकार सम्पन्न संयन्त्र स्थापना गरिने छ । यसका लागि आवश्यक ऐनको तर्जुमा गरिने छ ।
- पूर्वाधारहरूको निर्माणसँग सम्बन्धित समस्याहरूको समाधान गर्न तथा निर्माण व्यवसाय एवं इन्जिनीयरिङ्ग लगायतका परामर्श सेवालाई मर्यादित, व्यवस्थित र सुदृढ तुल्याउनका निम्ति ‘निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्’को पुनःसंरचना गरिने छ । इन्जिनीयरिङ्ग, कृषि, चिकित्सा, वन लगायतका प्राविधिक विधासँग सम्बन्धित जनशक्तिहरूलाई नवीन प्रविधिको प्रयोगसहित सक्षम बनाउन ‘नेपाल प्राविधिक स्टाफ कलेज’को स्थापना गरिने छ ।
- आयोजनाहरूको निर्माणपश्चात कम्तिमा पाँच वर्षसम्म संचालन व्यवस्थापन तथा मर्मत सम्भार कार्य सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाटै गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
