जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षाः मौलिक हकको रक्षा
- बाल्यकालदेखि वृद्धावस्थालाई समेट्ने गरी जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागु गरिने छ ।
- सबै नागरिकको संरक्षण र विकासका लागि बाल्यकालमा पोषण, शिक्षा र स्वास्थ्य, युवा अवस्थामा सिप, उद्यमशीलता र रोजगारी तथा जेष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान, संरक्षण र सुरक्षाको व्यवस्था गरिने छ ।
- कृषि, आवास, स्वास्थ्य र उद्यमशीलताका क्षेत्रमा महिला, अपाङ्ग, विपन्न, सीमान्तकृत जातजाति वा समूह र क्षेत्रलाई लक्षित गरी ब्याज तथा अनुदानका स्किमहरू ल्याइनेछ ।
- एसिड आक्रमणलगायत महिलाविरुद्धका सबै हिंसालाई निर्मूल गरिने छ । सामाजिक विभेद, छुवाछूत, अन्धविश्वास, दाइजो, तिलक, छाउपडी, बोक्सीजस्ता कुसंस्कार, कुरीति र लाञ्छनाको उन्मूलन गरिने छ । अन्याय, निराशा, कुष्ठा र निष्क्रियताबाट समाजलाई मुक्त गरिने छ । महिला हिंसा र सामाजिक कुरीतिमा संलग्नलाई कठोर दण्ड दिने र पीडित महिलाको हित संरक्षण गर्ने ऐन तर्जुमा गरिने छ ।
- अपाङ्गता भएका, अशक्त, बेसहारा, अभिभावकविहीन बालबालिका, सङ्क्रमित, आश्रयविहीन, अलपत्र र मनोरोगीहरूलाई संरक्षण गरिने छ, उपचार गरिने छ वा त्यस्ता कार्यमा संलग्न संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गरिने छ । जनसङ्ख्याको त्यस्तो हिस्सालाई भने शिक्षा, सिप र तालिम दिई अवसर उपलब्ध गराइने छ र सामाजिक मूलप्रवाहमा ल्याइनेछ ।
- बालबालिकाहरूको पोषण, शिक्षा, सुरक्षा र संरक्षणका योजनाहरू ल्याइनेछ । बाल अधिकारका आधारभूत विषयहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुनी सुधार गरिने छ । सबै सार्वजनिक पूर्वाधारमा बालमैत्री एवं अपाङ्गतामैत्री संरचना निर्माण गरिने छ ।
- जेष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई वृद्धि गरिने छ । जेष्ठ नागरिकहरूको जीवनलाई सम्मानित र सहज बनाउन नगर क्षेत्रका वडा र गाउँपालिकामा कम्तीमा एउटा राज्य प्रवर्द्धित सुविधासम्पन्न केयर होम सञ्चालनमा ल्याइनेछ । जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रलाई जेष्ठ नागरिकहरूको ज्ञान, अनुभव र शिक्षाको सङ्कलन तथा अन्तरपुस्ता हस्तान्तरणको काममा परिचालन गरिने छ ।
- सबै जातजाति, भाषाभाषी, लोपोन्मुख तथा सिमान्तकृत बर्ग र समुदायलाई सबै क्षेत्रमा निष्पक्ष र समान अवसरको ग्यारेन्टी गरिने छ । क्षमता विकास र पहुँच विस्तारका लागि लक्षित र सकारात्मक सहयोगका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहीत संरक्षण, क्षमता विकास तथा रोजगारी एवं स्वरोजगारीका अवसर प्रदान गरिने छ ।
- जोखिममा रहेका, अनाथ, सडकमा आश्रित, मानसिक समस्या, यौनशोषण र हिंसामा परेका बालबालिकाहरूको उद्दार र पुनर्स्थापनको जिम्मेवारी राज्यले लिनेछ ।
