सक्षम र सुदृढ सङ्घ, अधिकार सम्पन्न प्रदेश र स्थानीय सरकार
- ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी जगैदेखि बलियो अर्थतन्त्र निर्माण, सामाजिक विकास, लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको विकास गर्नसक्ने बनाउन थप संस्थागत तथा कानुनी प्रबन्ध गरिने छ ।
- प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधाहरू घर दैलोमा नै पुऱ्याउन वित्तीय, प्रशासनिक तथा सङ्गठनात्मक रूपमा सक्षम बनाइने छ ।
- प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको खोजी र उपयोगको कार्ययोजना तयार गर्न तथा व्यवस्थित सहरीकरण एवं एकीकृत बस्ती विकासको गुरुयोजना निर्माण गर्न आवश्यक प्रविधिसहित प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराइने छ । बजेट निर्माण र परिचालन गर्न प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने छ ।
- आगामी दुई वर्षभित्र प्रादेशिक राजधानीहरूको व्यवस्थित सहरी योजना तयारी र कार्यान्वयनसहित प्रदेश सरकारको सचिवालय, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेशसभा भवन, उच्च अदालतलगायत स्थानीय तहमा जनप्रशासन भवन, सभा भवन, विभागीय भवन, विद्यालय–महाविद्यालय, एकीकृत सेवा केन्द्र, अस्पताल, सामुदायिक सेवा भवन र सुरक्षा चौकी निर्माण सम्पन्न गरिने छ । पालिका र वडामा प्रशासकीय भवनलगायत भौतिक पूर्वाधारको काम सम्पन्न गर्न सङ्घ र प्रदेशबाट सहयोग गरिने छ ।
- संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, संविधान प्रदत्त साझा सूचीमा रहेका अधिकारहरूको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सङ्घ र प्रदेशबाट बन्न बाँकी कानुनहरूको अविलम्ब निर्माण गरिने छ ।
- कर्मचारी समायोजनमा रहेका अन्यौल र द्विविधाहरूको समाधान गर्ने, आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको शीघ्र आपूर्ति गर्ने, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गरिने छ ।
- अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्, अन्तरसरकारी वित्त परिषद्, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलगायत संरचनालाई थप सक्रिय र प्रभावकारी बनाइने छ । जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमनकारी भूमिकालाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाइने छ ।
- प्रदेश एवम् स्थानीय तहमा अझ बढी स्रोतको प्रवाह गर्ने, स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने पूर्वाधार आयोजनाहरूमा आवश्यक पर्ने सहुलियत ऋण, अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा अनुरूप निजी क्षेत्रको पुँजी, प्रविधि र क्षमतालाई स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा आर्थिक समृद्धिका क्षेत्रमा परिचालन गरिने छ ।
- सहरउन्मुख पालिकाको सुरक्षित र व्यवस्थित सहरीकरण योजना बनाउने, बसाइँसराइँ रोक्न आवश्यक कदम चाल्ने, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउने, सीमावर्ती क्षेत्रमा पालिका लक्षित सुरक्षा र विकासका लागि सङ्घ तथा प्रदेशसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने र विकास निर्माणमा देखिएको दोहोरोपन हटाउने कार्य गरिने छ ।
- सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूका बिचमा समन्वय, सहकार्य र कामकाजी सम्बन्ध (फङ्सनल रिलेसन) लाई प्रभावकारी बनाइने छ ।
