सूचना प्रविधि र प्रेस स्वतन्त्रता
- सार्वजनिक सेवामा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइने छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गरिने छ । राज्य संयन्त्रको परिचालन, सेवा प्रवाहका कार्यहरू तथा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका क्षेत्रहरूमा डिजिटल प्रविधिको अधिकाधिक प्रयोग गरी आर्थिक सामाजिक विकास र रूपान्तरण गरिने छ । इन्टरनेटलगायतका सूचना प्रविधिका अत्याधुनिक पूर्वाधारहरू तयार गरिने छ ।
- सूचना प्रविधिलाई आम नागरिकको पहुँचमा पुऱ्याइनेछ । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सहरी पूर्वाधार र वित्तीय क्षेत्रमा सूचना प्रविधिका माध्यमबाट सेवा प्रवाह गरिने छ । सामुदायिक अस्पताल र विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ ।
- सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई–मधेस तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको वडा केन्द्रसम्म दुई वर्षभित्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा पुऱ्याइनेछ । हुलाक व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण गरी नागरिक सेवा संस्थाका रूपमा विकसित गरिने छ ।
- हाम्रो नेतृत्वको सरकारले लामो समयदेखि अलपत्र परेको नेपालको अर्वाइटल स्लटलाई नेपालकै स्वामित्वमा ल्याएको छ । उक्त अर्वाइटल स्लट उपयोग गरी अन्तरीक्षमा आफ्नै स्याटेलाईट स्थापना गरिने छ । ब्याण्डविथको भुक्तानीका लागि विदेशिने गरेको ठुलो रकम विदेशिनबाट रोकिने छ । दूरसंचार सेवाको सहज र गुणस्तरीय विस्तार गरिने छ ।
- सञ्चार जगतलाई गरिमामय बनाइनेछ, सञ्चारकर्मीहरूको हक हितको संरक्षण गरिने छ । संचारकर्मीहरूको सुरक्षा र सम्मानजनक जीवनयापन तथा कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने सेवा, सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
- मिडियामा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा हुने विदेशी लगानी निषेध गरिने छ । राष्ट्र, लोकतन्त्र, शान्ति, विकास र सामाजिक सद्भावप्रति जिम्मेवारीसहितको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कायम गरिने छ ।
- सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आबद्ध गरी छिटोछरितो, गुणस्तरीय, पारदर्शी र सहज तुल्याइनेछ । सूचना प्रविधिमा नवप्रवर्तन (इन्नोभेसन) लाई प्रोत्साहन गरिने छ । सामाजिक सञ्जाल र अनलाईन मिडियालाई आमजनताको चेतना अभिवृद्धिका निम्ति सदुपयोग गरिने छ ।
- राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय हित विपरीतका समाचार र मिथ्या एवम् द्वैषपूर्ण सूचनाद्वारा जनताको सुसूचित हुने हकलाई कुण्ठित गर्ने कार्यलाई हतोत्साहित गरिने छ ।
