-नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डता जस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सङ्घीय संसद्मा व्यक्त गर्नुभएको धारणा अत्यन्त खेदजनक, गैरजिम्मेवार र राष्ट्रहित विपरीत

-सिङ्गो राष्ट्र एकजुट भई संविधानकै अङ्ग बनाइसकेको भूमिमाथि देशकै प्रधानमन्त्रीले प्रश्न उठाउनु अक्षम्य कूटनीतिक त्रुटि हो 

-प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो राष्ट्रहित विपरीतको भनाइप्रति तत्काल संसद् र आमनेपाली जनतासँग माफी माग्दै कूटनीतिक मर्यादाको पालना गर्न र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न नेकपा (एमाले)को माग

१८ जेठ (२०८३), काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डता जस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सङ्घीय संसद्मा व्यक्त गर्नुभएको धारणा अत्यन्त खेदजनक, गैरजिम्मेवार र राष्ट्रहित विपरीत रहेको भन्दै उक्त अभिव्यक्तिको निन्दा र भर्त्सना  गरेको छ ।  
महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीका तर्फबाट आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय संसदमा प्रधानमन्त्री शाहले आइतवार संसद्को रोष्ट्रमबाट दिनुभएको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले देशको स्थापित अडान, द्विपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कूटनीतिक दावी र राष्ट्रिय एकतालाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाउने काम गरेको जनाउनु भएको छ । 
प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो राष्ट्रहित विपरीतको भनाइप्रति तत्काल संसद् र आमनेपाली जनतासँग माफी माग्दै कूटनीतिक मर्यादाको पालना गर्न र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न नेकपा (एमाले)ले जोडदार माग गरेको छ । 

प्रेस विज्ञप्ति
नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डता जस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हिजो सङ्घीय संसद्मा व्यक्त गर्नुभएको धारणाप्रति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवार पदमा आसिन व्यक्तिबाट ऐतिहासिक यथार्थ, तथ्य र अकाट्य प्रमाणविपरीत अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्त खेदजनक, गैरजिम्मेवार र राष्ट्रहितविपरीत कार्य हो ।
नेपालको भूमि, सीमा र राष्ट्रिय स्वाधीनतासम्वन्धी विषय कुनै दल, सरकार वा व्यक्तिको मात्र सरोकारको विषय होइन; यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा राष्ट्रिय संकल्प हो । यस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाट दिनुभएको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले देशको स्थापित अडान, द्विपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कूटनीतिक दावी र राष्ट्रिय एकतालाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाउने काम गरेको छ । यस प्रकारको राष्ट्रहित प्रतिकूल अभिव्यक्तिको हाम्रो पार्टी घोर निन्दा र भर्त्सना  गर्दछ ।
स्मरणीय छ, हाम्रो पार्टीका अध्यक्षको नेतृत्वको सरकारले २०७७ साल जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरी राष्ट्रिय इतिहासमा एक महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक अध्याय थपेको थियो । उक्त नक्सा कुनै भावनात्मक वा हठात् निर्णयका आधारमा नभई ऐतिहासिक तथ्य, अकाट्य प्रमाण, नापनक्सा, सन्धि–सम्झौता, जलविज्ञान तथा उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेजहरूको गहन अध्ययनपछि जारी गरिएको थियो । त्यसलाई २०७७ साल जेठ ३१ गते सङ्घीय संसद्ले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरी नेपालको संविधानको अनुसूचीमा समेत समावेश गरिसकेको छ । सिङ्गो राष्ट्र एकजुट भई संविधानकै अङ्ग बनाइसकेको भूमिमाथि देशकै प्रधानमन्त्रीले प्रश्न उठाउनु अक्षम्य कूटनीतिक त्रुटि हो ।
इतिहास साक्षी छ कि सन् १८१६ मार्च ४ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिले  नेपालको हालको सीमा भारतसँगको सीमा निर्धारण गरेको कुरामा कुनै विमति छैन । नेपालको भारतसँगको सीमामा जङ्गे पिलर स्थापना गरी समय–समयमा संयुक्तरुपमा निरीक्षण, अध्यमन र तलमाथि भएको अवस्थामा पुनःस्थापना गरिने काम पनि हुँदै आएको छ । तर सुगौली सन्धिको धारा ५ मा नेपालले काली नदीको पश्चिमतर्फका भूभागमाथिको दावी परित्याग गर्ने उल्लेख हुनुको स्पष्ट अर्थ काली नदीको पूर्वतर्फका सम्पूर्ण भूभाग नेपालकै सार्वभौम भूभाग हुन् भन्ने हो । ऐतिहासिक नक्सा, दस्तावेज, जलविज्ञान तथा भूगोलसम्बन्धी प्रमाणहरूले काली नदीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरा नै भएको पुष्टि गर्दछन् ।
तर, सन् १८५६ पछिका केही नक्साहरूमा लिम्पियाधुराबाट निस्कने वास्तविक काली नदीको नाम बदनियतपूर्ण ढङ्गले परिवर्तन गरेर ‘कुटीयंक्ति’ राखिएको र लिपु भन्ज्याङको पश्चिम गरिफू (एर्खा) बाट आउने ‘खा यंक्ति’ (लिपुखोला) लाई कृत्रिम काली नदी नाम दिई इतिहास र भूगोललाई विकृत बनाउने प्रयास भएको देखिन्छ । भारत स्वतन्त्र हुनुअघि तथा स्वतन्त्रतापछि पनि सन् १९६० को दशकसम्म कालापानी क्षेत्रमा नेपालकै प्रशासनिक, भोगचलन र भौगोलिक स्वामित्व रहेको तथ्य विभिन्न सरकारी अभिलेख र जनगणनाले पुष्टि गर्छन् । सन् १९६१÷६२ को भारत–चीन युद्धपछि मात्रै भारतीय सुरक्षा फौज कालापानी क्षेत्रमा बस्न थालेको र त्यसयता क्रमशः लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा अतिक्रमण विस्तार गरिएको हो ।  त्यसैले, यो समस्या समाधानका लागि स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रलाई छाडेर ब्रिटिस इन्डिया वा बेलायतको प्रसङ्ग जोड्नु पूर्णतः असान्दर्भिक र कूटनीतिक अपरिपक्वता हो ।
नेपाल–भारतबीच लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक तथा सुस्तासहित विभिन्न ७१ स्थानमा सीमा समस्या रहेको तथ्य सरकारी अभिलेखमै प्रस्ट छ । यस्ता विवादहरूको समाधान ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण, कूटनीतिक संवाद र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा हुनुपर्नेमा, आफ्नो कमजोरी लुकाउन ‘नेपालले पनि सीमा मिचेको छ’ भन्नु राष्ट्रिय हितमाथिको ठूलो कुठाराघात हो । खेती कमाइ वा नदीले धार परिवर्तन गर्दा हुने प्राविधिक ’क्रस होल्डिङ’लाई राज्यस्तरबाट भएको रणनीतिक भूमि अतिक्रमणसँग तुलना गर्नै मिल्दैन ।
त्यस्तै, नेपाल, भारत र चीनबीचको पश्चिमी त्रिदेशीय बिन्दू हालसम्म औपचारिक रूपमा टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यहरूका आधारमा पश्चिमी त्रिदेशीय बिन्दू लिम्पियाधुराभन्दा ४ किलोमिटर पश्चिमतर्फ रहेको र पूर्वी क्षेत्रमा समेत ताप्लेजुङको झिन्साङचुली आसपासको त्रिदेशीय बिन्दू सम्बन्धमा स्पष्ट कूटनीतिक सहमति आवश्यक रहेको तथ्य स्पष्ट छ । यस्ता जटिल प्राविधिक र राजनीतिक विषयहरूलाई देशको कार्यकारी प्रमुखले संसद् जस्तो गरिमामय ठाउँमा हलुका ढङ्गले बङ्ग्याउनु आपत्तिजनक छ ।
अतः नेकपा (एमाले) प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको उक्त गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रिय हित, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतासम्बन्धी विषयमा सरकारलाई स्पष्ट, तथ्यपरक र जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुन जोडदार माग गर्दछ । नेपालको एक इन्च भूमि पनि कसैलाई छोड्न नसकिने अडानमा सिंगो देश अडिग छ । प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो राष्ट्रहित विपरीतको भनाइप्रति तत्काल संसद् र आमनेपाली जनतासँग माफी माग्दै कूटनीतिक मर्यादाको पालना गर्न र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न हाम्रो पार्टी जोडदार माग गर्दछ ।