२६ साउन (२०८३), काठमाडौं । नेकपा –एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बीच प्रदेश सरकारबारे भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि पाँचबुँदे निर्देशन जारी गरिएको छ ।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयुक्त हस्ताक्षर गरी सहमति कार्यान्वयनमा सहज हुने गरी आज उक्त निर्देशन जारी गर्नुभएको हो ।
२०८३ साउन ९ गते दुई पार्टीबीच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने गरी तीनबुँदे सहमति भएको थियो ।
निर्देशनमा सरकार गठन, मन्त्रालय बाँडफाँट र मन्त्रालय छनोटको आधार पनि स्पष्ट पारिएको छ ।
सभामुखजस्ता जिम्मेवारीलाई समग्र शक्ति सन्तुलनमा गणना गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालय छनोट गर्ने क्रममा पालैपालो प्राथमिकता दिने व्यवस्था अपनाइने र पहिलो मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी नलिने दलले पाउने विधि तय गरिएको छ । त्यसपछि मुख्यमन्त्री रहने दलले दोस्रो मन्त्रालय छनोट गर्ने र सोही क्रमलाई दोहोर्याउँदै मन्त्रालयको बाँडफाँट टुङ्ग्याइने छ ।
दुई दलको सहकार्यले मात्र सरकार गठनका लागि सङ्ख्या नपुग्ने अवस्थामा तेस्रो दललाई पनि सहभागी गराउन सकिने र यस्तो अवस्थामा आपसी समझदारीमा मन्त्रालय बाँडफाँट गरिने छ । बाँकी मन्त्रालयका हकमा भने साविककै प्रावधान अवलम्बन गरिने भएको छ ।
यसैगरी, सङ्घीयताको सुदृढीकरण, प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र विकासको गतिलाई तीब्र बनाउन प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता निर्माण गरी सार्वजनिक गर्ने र सोही आधारमा कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
(दुई दलबीच साउन ९ गते भएको सहमतिको फाइल तस्वीर)
निर्देशन यस प्रकार छः
