कर्णाली प्रदेशको ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा (एमाले) एक्लैको २० सिट भए पनि राष्ट्रिय रुपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग निर्वाचनमा कार्यगत एकता भएका कारण कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व उसलाई दिनुपरेका कारण हाम्रो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्न पाएन । माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाहीको गठित सरकारमा २०७४ फागुन ६ गते नेकपा (एमाले)का तर्फबाट निम्नानुसार प्रतिनिधित्व रह्योः

२०७५ जेठ ३ गते नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एक भई नेकपा बने पनि कर्णालीमा त्यस अनुरुप व्यवहार हुन सकेन । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री खड्कबहादुर खत्री २०७६ साउन २९ गते पदबाट बाहिरिएपछि उक्त पदमा साविक नेकपा (एमाले) का तर्फबाट कसैलाई नियुक्त गरिएन र मुख्यमन्त्रीले उक्त मन्त्रालय आफैँ राखेर आफ्नो हैसियतविरीत बजेट बाँड्ने काम गरेका कारण समस्या उत्पन्न भयो ।

२०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) साविककै अवस्थामा फर्किएपछि २०७७ चैत ४ गते नेकपा (एमाले) ले विश्वासको मत फिर्ता लियो र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएपछि स्वाभाविक रुपमा हाम्रो पार्टी एक ठाउँमा उभिनुपर्ने थियो । त्यस्तो अवस्थामा संसदीय दलको बैठक बसी सर्वसम्मत निर्णय गरेबमोजिम प्रकाश ज्वाला, दल रावल र नन्दसिंह बुढाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । सामुहिक राजिनामा दिए । तर, मतदान गर्दा पार्टी ह्वीपको उल्लंघन गर्दै संसदीय व्यवस्थाको मर्म, कानुन र नैतिकताविरीत प्रकाश ज्लाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले फ्लोर क्रस गरेर माओवादीको मुख्यमन्त्रीका पक्षमा उभिए । पार्टीको निर्णय बमोजिम उनीहरु चारैजना सांसदबाट पदमुक्त भए र पछि गैरसांसदको हैसियतमा तीन जना माओवादीको सरकरमा सामेल भए ।

माओवादीलाई नेतृत्व दिनुपरेका कारण कर्णालीमा हामीले विकास र समृद्धिको पूर्वाधार खडा गर्ने सुनौलो मौका गुमाएका छौँ । कार्यकर्ता पोस्ने, रकम दुरुपयोग गर्ने, आर्थिक उपार्जन गर्ने जस्ता सोचबाट मात्र ग्रस्त माओवादी नेतृत्वले कर्णालीलाई विकास निर्माणमा मात्र होइन, संसदीय राजनीतिमा फोहोरी थलोका रुपमा बदनाम गरेको छ । त्यसलाई सही ठाउँमा ल्याउने चुनौती नेकपा (एमाले) को काँधमा रहेको छ ।