काठमाडौं ।  नेकपा (एमाले) ले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका क्रममा संविधानको ठाडो उल्लङ्घन र संसदको विशेषाधिकारको हनन भएको निष्कर्ष निकाल्दै यस कदमको सशक्त विरोध जनाएको छ । 
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, च्यासल, ललितपुरमा बसेको सचिवालयको २२औं बैठकले यस विषयमा प्रस्ताप पारित गर्दै असंवैधानिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउन खोजिएको यस कदमले नागरिकता समस्याको दिगो समाधान दिन नसक्ने ठहर गरेको छ ।
नेकपा (एमाले) को भनाइ छ– कुनै पनि बहानामा विधि निर्माणको संवैधानिक प्रक्रिया मिच्न पाइँदैन र हुँदैन । 
सचिवालय बैठकबाट पारित प्रस्तावमा भनिएको छ– प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको केही घण्टा अगाडि संविधान र विधि प्रक्रिया विपरीत गरिएको यस प्रमाणीकरणले सरकार र राष्ट्रपति कार्यालय नागरिकताको विषय नेपालको आन्तरिक मामला होइन, वाह्य चासोको विषय हो भन्ने गलत नजिर स्थापित गर्न चाहेको आशङ्कालाई बलियो बनाएको छ । 
प्रस्ताव यस प्रकार छः
यही २०८० जेठ १७ गते राष्ट्रपतिबाट नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको विषयमा हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । कानुन निर्माण गर्ने हाम्रा आफ्नै संवैधानिक, कानुनी र संसदीय प्रक्रिया एवं स्थापित मान्यता छन् । सङ्घीय संसदको निर्णय र विधेयक उत्पति भएको सभाको सभामुख वा अध्यक्षको सिफारिसमा मात्रै कानुन बन्न र प्रमाणीकरण हुनसक्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था मात्र होइन, शक्ति पृथकीकरण सम्बन्धी लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता समेत हो । तर ‘विभिन्न अवस्था र स्थितिसमेत उल्लेख गरी सोही विधेयक प्रमाणीकरणका लागि भनी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट लेखी आएकोमा नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२), (३), (४) र धारा ६६ एवम् सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेत बमोजिम’ विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयको वक्तव्य नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन एवं स्थापित संसदीय मान्यताहरूको विपरीत रहेको  स्पष्ट छ ।
अघिल्लो संसदले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको र संवैधानिक समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नभएपछि निष्कृय अवस्थामा रहेको ‘विधेयक’ लाई ताजा निर्वाचन भएर नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भइसकेपछिको पृष्ठभूमिमा, त्यस  प्रतिनिधिसभाले पहिलो अधिवेशन सम्पन्न गरी दोस्रो अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक प्रमाणीकरणको सिफारिस गर्नु र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनु संसदको अपमान हो भन्नेमा द्विविधा छैन । हाम्रो पार्टी विधेयक प्रमाणीकरणका क्रममा गरिएको संविधानको ठाडो उल्लङ्घन र संसदको विशेषाधिकारको हननको यस कदमको सशक्त विरोध गर्दछ ।

कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट बञ्चित नहोउन् र कुनै पनि गैरनागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्ने स्थिति नबनोस् भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ । विगतमा हामीले नागरिकता समस्याको दिगो र दीर्घकालीन समाधानका लागि चालेका कदमहरू सबैका सामु स्पष्ट नै छन् । यसै प्रयोजनका लागि नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले २०७५ मा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको र २०७८ मा संविधानसम्मत् ढङ्गले कानुन निर्माण गरी केही हजार नेपाली नागरिकले नागरिकता समेत प्राप्त गरेको तथ्य सबैलाई अवगत नै छ । त्यस प्रक्रियालाई रोकी असंवैधानिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउन खोजिएको यस कदमले नागरिकता समस्याको कुनै दिगो समाधान दिन सक्दैन ।  कुनै पनि बहानामा विधि निर्माणको संवैधानिक प्रक्रिया मिच्न पाइँदैन र हुँदैन । 
प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको केही घण्टा अगाडि संविधान र विधि प्रक्रिया विपरीत गरिएको यस प्रमाणीकरणले सरकार र राष्ट्रपति कार्यालय नागरिकताको विषय नेपालको आन्तरिक मामला होइन, वाह्य चासोको विषय हो भन्ने गलत नजिर स्थापित गर्न चाहेको आशङ्कालाई बलियो बनाएको छ ।