काठमाडौं । नेकपा (एमाले) केन्द्रीय लेखा आयोगले सबै पार्टी कमिटीलाई आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्मको लेखा परीक्षण आयोगमार्फत् आगामी कार्तिक मसान्तसम्ममा अनिवार्यरूपमा गराइसक्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । 
आयोगको यही साउन २१ र २२ गते दोलखाको जिरीमा सम्पन्न  केन्द्रीय लेखा आयोगको सातौं पूर्ण बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । 
बैठकमा देशका ७० जिल्लामा भौतिक उपस्थितिसहित पार्टी जिल्ला कमिटीको आर्थिक कारोवार र लेखा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा अनुगमन गरिएको र त्यस क्रममा देखिएका मूल प्रवृत्तिहरूबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिनुका साथै सो प्रतिवेदनउपर गम्भीर रूपमा समीक्षा गरिएको आयोगले जनाएको छ ।उक्त समीक्षासहितको प्रतिवेदन तयार गरी पार्टी केन्द्रमा प्रस्तुत गर्ने बैठकले निर्णय गरेको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

बैठकमा आयोगका अध्यक्ष डा.पुष्प कँडेलले पार्टी केन्द्रीय कमिटीको पाचौं बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयनको अवस्था, समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, आर्थिक सवालमा पार्टीले गर्नुपर्ने कामहरू, आयोगले सञ्चालन गरेको लेखा अनुगमन अभियानमा देखिएका मूल प्रवृत्तिहरू र आगामी दिनमा आयोगले गर्नुपर्ने कामका बारेमा बैठकलाई मार्गदर्शनसहितको जानकारी गराउनुभएको थियो । बैठकमा पार्टीको केन्द्रीय संगठन विभागका प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले लेखा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पार्टीको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामका साथै आयोग र संगठन विभागबीचको अन्तरसम्बन्धबारे विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो । 
बैठकले यथाशीघ्र पार्टीका प्रदेश तहका कमिटीहरूको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रदेश अधिवेशनमा आयोगको तर्फबाट प्रतिवेदन पेश गर्ने, आगामी दिनमा सबै पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरूले अनिवार्य रुपमा लेखा आयोगले निर्धारण गरेको ढाँचामा लेखा राख्नुपर्ने, सबै पार्टी कमिटीले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्मको आर्थिक हिसाबको लेखा व्यवस्थित गराई वित्तीय विवरणहरु तयार गरी कमिटीबाट पारित गराउने र आयोगमार्फत आगामी कार्तिक मसान्तसम्ममा अनिवार्यरूपमा लेखापरीक्षण गराइसक्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । 
त्यसैगरी, बैठकले पार्टी केन्द्रीय कोषको आन्तरिक लेखा परीक्षण र आर्थिक बर्ष २०७९/८० को अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने, पार्टी स्कुल विभागसँग आवश्यक समन्वय गरी प्रदेश तहमा लेखा व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने, पार्टीको स्थिर सम्पत्तिको अभिलेख तयार गर्ने, मूल्याङ्कन कार्यविधि निर्माण गरी यसै आर्थिक वर्षदेखि लेखा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पार्टी कमिटीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने र उत्कृष्ट आर्थिक कारोवार र लेखा व्यवस्थापन गर्ने जिल्ला/प्रदेश घोषणा गर्ने, लेखा निर्देशिका, लेखा ढाँचा र लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको ढाँचामा आवश्यक परिमार्जन गर्ने समेतका महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । 
बैठकमा आयोगका अध्यक्ष डा. कँडेलले समीक्षात्मक मन्तव्य प्रस्तुत गर्नुहुँदै भएका निर्णयहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै लेखा व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउन आयोगका सबै पदाधिकारी र सदस्यलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।