काठमाडौं । नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्ले देशको सङ्कटोन्मुख आर्थिक अवस्था र चर्को मूल्यबृद्धिका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको  छ । 
परिषदले २०७९ असार १२ गते प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । 
केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहराको अध्यक्षतामा बसेको परिषदको सचिवालय बैठकले मुलुक गम्भीर आर्थिक समस्या र चर्को महङ्गीले आक्रान्त बनेको तर सरकारले भने यस्तो अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको नदेखिएको र यसबाट जनतामा दलहरू र राज्यप्रणालीप्रति नै वितृष्णा पैदा भई मुलुक अनिश्चितता र अस्थिरताको भूमरीमा फस्ने खतरा बढिरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । 
अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचकहरू एकबर्ष अघिको अवस्थासँग तुलना गर्दा प्रमुख परिसूचकहरू नकारात्मक बन्दै गएको तथ्याङ्क समेत विज्ञप्तिमा प्रस्तुत गरिएको छ । 
परिषदले सङ्कटोन्मुख आर्थिक अवस्थाबाट देशलाई निकास दिन तथा महङ्गीको मारबाट जनतालाई राहत दिने गरी कदम चाल्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । 
परिषदले देशको आजको गम्भीर आर्थिक समस्याका सम्बन्धमा नीतिगत समाधान पहिल्याउन विषय विज्ञहरू सहितको एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न तथा कार्यदलमार्फत आउने सुझावहरूको कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाएको छ । 
भारतीय सीमाक्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा सामञ्जस्य हुने गरी सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर तथा शुल्क घटाउन माग गरेको छ । 
त्यस्तै सुरक्षा प्रयोजनबाहेक पेट्रोलियम पदार्थको सरकारी उपभोग ५० प्रतिशत घटाउन र सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न माग गरेको छ । 
परिषदले पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग न्यूनीकरण गरी यो समस्याको स्थायी समाधानका लागि विद्युतीय ऊर्जाको व्यापक प्रयोगको वातावरण मिलाउन माग गरेको छ । 
मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सुपथ मूल्यका पसलहरू सञ्चालन, दैनिक उपभोग्य बस्तुहरूको आपूर्ति श्रृङ्खलाको सूक्ष्म अनुगमन, कालो बजारीको नियन्त्रण र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न तथा यातायात भाडा र ढुवानी भाडा बढ्न नदिन माग गरेको छ ।