काठमाडौँ । थारु कल्याणकारी सभाका पदाधिकारीले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी सरकारसँग भएका छ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिदिन आग्रह गरेका छन् । 
पार्टी कार्यालय च्यासलमा भेट गरी उनीहरूले पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीसँग यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।  
भेटमा अध्यक्ष ओलीले थारू कल्याणकारी सभाका मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको बताउनु भएको थियो । 
आफू प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै थारू समुदायका मागप्रति सकारात्मक रहेको भन्दै आगामी दिनमा पनि ती माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा आफू र आफ्नो पार्टीले सक्दो सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भएको थियो । 
‘म अहिले होइन, पहिलादेखि नै तपाईँहरूको मागप्रति सकारात्मक छु,’ उहाँले भेटमा भन्नभयो, ‘म प्रधानमन्त्री हुँदा नै तपाईँहरूसँग छ बुँदे सहमति भएको हो । त्यसैले म अहिले प्रधानमन्त्री नभए पनि तपाईँहरूका माग सम्वोधनका लागि निरन्तर लड्ने छु ।’ 
थारू कल्याणकारी सभाले लोकसेवा लगायतका सरकारी निकायहरूमा थारु क्लस्टर छुट्याउनुपर्ने, समावेशी सिद्धान्त अनुसार जनसंख्याको अनुपातमा ६.६ प्रतिशत कोटाको माग सम्वोधन हुनुपर्ने जस्ता माग उनीहरूका छन् । 
समावेशी सिद्धान्त अनुसार जनसंख्याको अनुपातमा ६.६ प्रतिशत कोटाको माग गर्दै अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर भएको छ । उक्त विधेयकमा थारूहरूले पहल गरिदिन पनि आग्रह गरेका थिए ।  
जवाफमा अध्यक्ष ओलीले समावेशी सिद्धान्त अनुसार जनसंख्याको अनुपातमा ६.६ लाई सात प्रतिशत गर्न सकिने तर छ प्रतिशतमा झार्न नमिल्ने तथ्यको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै अदातलले पनि थारूहरूका पक्षमा न्याय गर्नेमा आफू आशावादी रहेको बताउनुभयो ।  
थारू कल्याणकारी सभाले २०७८ चैत १६ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा सरकारसँग थारु कल्याणकारी सभा÷थरुहट÷थारुवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिसँग भएको छ बुँदे सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।  
ज्ञापनपत्रमा सात प्रतिशत थारू आरक्षणको व्यवस्था साथै विगतमा मुक्त कमैया तथा कमलरी लगायत थारूसँग भएको सम्पूर्ण सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको थियो । 
ज्ञापनपत्र बुझाउन एमाले सांसद गंगा चौधरीसहित थारू कल्याणकारी सभाका तर्फबाट महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरी, कन्नुलाल चौधरी, कुछतनारायण चौधरी, सुमन चौधरी लगायत च्यासल पुग्नुभएको थियो ।  
भेटपछि प्रेमीलालले अध्यक्ष ओली थारूहरूका मागमा सकारात्मक रहेको भन्दै उहाँ गम्भीर ढङ्गले आफ्नो कार्यकालमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पहल गरिरहने बचनबद्धता व्यक्त गरेको बताउनुभयो । 
‘पूर्वप्रधानमन्त्री ओली हाम्रा माग सम्वोधन गर्ने सन्दर्भमा निकै सकारात्मक पायौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी माग सम्वोधन हुनेमा आशावादी छौँ ।’ 
छ बुँदेमा संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार राज्यका हरेक तह र तप्कामा थारूहरूको आरक्षणको व्यवस्था तथा सबैखाले थारू समुदायको बारेमा संविधान अनुरूपको व्याख्या र व्यवस्था कायम गर्ने, संविधान बमोजिम थारूभाषी बाहुल्य क्षेत्रमा प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा पठन–पाठनको व्यवस्था गर्ने, कमैया, कमलरी सङ्घर्ष समितिसँग विगतमा सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्ने, थरूहट÷थारूवान आन्दोलनका क्रममा सहिद भई राहत प्राप्त गर्न छुटेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, सहिद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, घाइतेहरूको उपचार गर्नेलगायत छन् ।