काठमाडौं । स्वर्गद्वारी आश्रमको दाङमा रहेको गुठीजग्गाका मोही किसानका माग सम्बोधन गर्ने गरी मोही किसान र नेपाल सरकारबीच कानुन बनाउने सहमति भएको छ । 
नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य एवं भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीको उपस्थितिमा बुधबार सरकारको वार्ता टोली र मोही किसानका प्रतिनिधिबीच भएको सहमति अनुसार स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा बसोबास गर्ने सङ्घर्षरत मोही किसानको मागलाई सम्बोधन हुने गरी नयाँ एकीकृत गुठी सम्बन्धी कानुन तर्जुमाको प्रक्रिया अविलम्ब थालनी गरिने भएको छ । 
स्वर्गद्वारी आश्रमका मोही किसानहरू उक्त गुठी जग्गामा द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरी किसानका नाममा एकल स्वामित्व कायम गर्न माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलनरत थिए । पछिल्लो पटक आन्दोलनसँगसँगै सरकारबाट आफूहरूका माग सम्बोधन गराउन पहलका लागि काठमाडौं आएका दाङका मोही किसानका प्रतिनिधिहरूले नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेल र अन्य प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटेर आफ्ना माग सरकारबाट सम्बोधनका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरेका थिए ।

स्वर्गद्वारी आश्रमको दाङमा रहेको १०५० विघा जग्गामध्ये ७५३ बिघा जग्गामा मोही कायम छ । त्यहाँ बर्षौंदेखि करिब तीन हजार पाँचसय घरधुरीका १५ हजार भन्दा बढी किसानहरूले आश्रमको जग्गा जोतभोग गर्दै आएका छन् । 
गुठी जग्गालाई रैकरमा परिणत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समस्याको समाधान गर्नुपर्ने नेकपा (एमाले)को धारणा रहेको र सोही बमोजिम अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको समयमा कानुन निर्माण प्रक्रिया शुरु गरिएको स्मरण गर्दै महासचिव पोखरेलले अब कानुन निर्माण गर्दा काठमाडौंका गुठीको विशिष्ट प्रकारको अवस्था र अन्य गुठीका सम्बन्धमा स्पष्टरूपमा छुट्याएर समाधान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।  
आन्दोलनरत स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गाका मोही किसानहरूसँगको भेटमा महासचिव पोखरेलले स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गाका मोहीहरूको समस्याको समाधान गुठी जग्गा रैतानी गरेर गर्नुपर्ने र त्यसका लागि कानुन निर्माणको पहल हुने बताउनुभएको थियो । 
स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसान सङ्घर्ष समितिसँग वार्ता गर्न सरकारले गठन गरेको वार्ता समिति र आन्दोलनरत मोही किसानका प्रतिनिधिबीच भएको  सहमति अनुसार आन्दोलनरत मोही किसानले बुधबारदेखि नै आन्दोलन स्थगित गर्ने र कानुन निर्माणमा प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले सुझाव उपलब्ध गराउने छन् । 
सरकारले स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसान सङ्घर्ष समितिसँग वार्ताका लागि सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । त्यसैगरी मोही किसान सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट प्रभु चौधरीको संयोजकत्वको टोलीले वार्तामा सहभागी भएको थियो । वार्तामा सांसदहरू, सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू तथा दाङका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।