२६ असार, (२०८१), काठमाडौं । नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सचिवालयको ३३औं बैठक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज पार्टी कार्यालय च्यासलमा बस्यो । 
अध्यक्ष ओलीले बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै नयाँ विकसित राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । 
अध्यक्ष ओलीले नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस देशका विद्यमान समस्या समाधान र जनतामा रहेको निराशालाई चिर्नका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने समझदारीमा पुगेको विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो । 
अध्यक्ष ओलीले संविधान गतिशील दस्तावेज भएको हुँदा अनुभवका आधारमा परिमार्जन र सुधार आवश्यक भए संशोधन गर्ने सहमति भएको बताउँदै संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाउने वा यो यो बुँदामा संशोधन गर्ने भन्ने निष्कर्षमा नपुगिएको स्पष्ट गर्नुभयो । संविधानप्रतिको ओठे भक्ति देखाएर संविधानलाई व्यवहारमा असफल बनाउने खालका प्रयास स्वीकार्य नहुने उहाँले बताउनुभयो । 
प्रदेशमा व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थका लागि महिना महिनामा सरकार फेरबदल हुने, बार्गेनिङ गर्ने, अस्थिरता निम्त्याउने, विकासनिर्माण र जनताका समस्या सम्बोधनको विषयलाई केन्द्रभागमा नराख्ने विद्यमान अवस्था अन्त्यका लागि एमाले र कांग्रेस मिलेर अगाडि बढ्ने समझदारी भएको अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई हरतरहले सहयोग गर्दागर्दै पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेलाई कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले दोहोरो भूमिका खेल्न थालेपछि नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । 
नयाँ बन्ने सरकारले देशका तमाम समस्या समाधान, जनतामा रहेको निराशालाई चिर्दै लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने लगायतका महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने हुँदा सरकारमा परिणाम दिनसक्ने टिम पठाउने विषयमा  छलफल भएको छ । 
यस्तै, पार्टीका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको गत बर्ष गरिएको कार्यविभाजन हेरफेर गर्ने विषयमा छलफल शुरू  भएको छ । बैठकले पार्टी सदस्यता नवीकरणको काम साउन मसान्तसम्म सम्पन्न गर्न निर्देशन गर्ने निर्णय गरेको छ । 
पार्टीका अधिकाश जिल्ला अधिवेशनहरू सम्पन्न भएका र केही जिल्लाका अधिवेशन हुन बाँकी रहेको सन्दर्भमा बैठकले जिल्ला अधिवेशन भइनसकेका जिल्ला कमिटीलाई संगठन कमिटीमा रूपान्तरण गरेको छ । साथै, ती जिल्लाहरूका अधिवेशन कात्तिक मसान्तभित्र गरिसक्न निर्देशन गरिएको छ । 
बैठकले पार्टीको भूमि व्यवस्था विभागको सचिवमा विजय सुवेदी र सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागको सचिवमा परितोष पौडेललाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।