१५ साउन, (२०८१), काठमाडौं  । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उच्चशिक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थी विदेशिने क्रमलाई स्वदेशमै अवसर प्रदान गरेर रोक्नुपर्ने बताउनुभएको छ । 
त्यसका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनः संरचना र पाठ्यक्रममा समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 
आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयको साधारणसभा बैठक (सिनेट)को अध्यक्षता र सम्बोधन गर्दै कुलपतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त कुरा बताउनुभएको हो  । 
उहाँले समयको माग अनुसार अध्ययन अध्यापनलाई अनुसन्धानमूलक एवं प्रविधिमैत्री बनाउँदै ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी विदेशिने क्रमलाई स्वदेशमै केन्द्रित गर्न आग्रह गर्नुभयो । 
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालयमा विगतमा सेवा आयोगबाट लिइएका परीक्षाको नतिजा प्रकाशन, शिक्षक कर्मचारीको रिक्त दरबन्दीमा नयाँ भर्नाका लागि विज्ञापन गरी जनशक्ति अभाव पूर्ति, विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गरिसकेको जनशक्तिलाई क्षमता अभिवृद्धि र अनुसन्धानका अवसर प्रदान गर्दै टिकाइराख्ने विषय अहिलेका ज्वलन्त सवाल भएको बताउनुभयो । 
‘यी विषयमा के कति काम भएका छन् भन्ने समीक्षा गर्न पनि जरूरी छ । यदि सुधारको गति सुस्त छ भने यसलाई तिब्रता दिन सबैले आ—आफ्ना ठाउँबाट पहल गर्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु’, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो– विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक कार्यका विविध पक्षलाई मैले नजिकबाट हेरिरहेको छु । विभिन्न माध्यमबाट विश्वविद्यालयको वर्तमान गतिविधिबारे मैले आवश्यक जानकारी हासिल गर्ने गरेको छु । विश्वविद्यालयहरूमा के कस्ता समस्या छन्, ती समस्या कसरी उत्पन्न भएका हुन् र तिनको समाधानका लागि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र सरोकारवाला पक्षसँग घनीभूत छलफलमा हामी छौं । सबैको प्रयासलाई र संयोजित ढङ्गले अघि बढाएर समस्याको समाधान र चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ । व्यापक फराकिलो भएर जानुपर्ने अवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री ओेलीले विश्वविद्यालयका नीतिगत र दीर्घकालीन महत्वका विषयमा आवश्यक गृहकार्य गरी छिट्टै अर्काे सिनेट बैठक गरेर निचोडमा पुगिने विश्वास दिलाउनुभयो । 
सिनेटको बैठकमा सदस्यले बेरुजुका सम्बन्धमा उठाइएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले विगतदेखि नै बेरुजु घट्न नसकेकाले रु २८ अर्ब बेरुजु देखिएको सम्परीक्षण गराइएपछि त्यो रकम घट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 
त्यसमा देखिएका जटिलताका विषयमा बनाउनुपर्ने कानुन निर्माणबारे संसदमा छलफल हुने उहाँको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारबाट प्राप्त हुने रकमलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट विश्वविद्यालयहरूलाई वितरण हुने भएकाले अनुसन्धानको हाल तोकिएको रकममा कटौती नहुने स्पष्ट गर्नुभयो । 
विश्वविद्यालयमा समावेशिता सहभागिताका आधारमा परिणाम निकाल्न सक्ने गरी निर्णय हुनुपर्ने निर्देश गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्राध्यापकहरूको मर्यादा निर्धारण र भूकम्प प्रभावित बाँकी क्याम्पसका भवन निर्माणमा तदारुकता दिन आग्रह गर्नुभयो । 
उहाँले विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने कानुनी व्यवस्था नै उपयुक्त हुने तर सभाले नराख्ने भन्ने निर्णय भएमा आफूलाई कुलपति रहिरहन आवश्यकता नरहने स्पष्ट गर्नुभयो । 
उहाँले कुलपति भएर विश्वविद्यालयबाट कुनै लाभ लिनु नपर्ने र सभाका बैठक भत्ता पनि नलिँदै आएको स्पष्ट गर्नुभयो । 
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सहकुलपति विद्या भट्टराई सहभागी बैठकमा प्रस्तुत विभिन्न संकायबाट ६२ औं ग्रेसलिष्टमा समाविष्ट ७३ हजार ९९५  विद्यार्थीलाई उपाधि प्राप्तिका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ । यस्तै चालु आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भएको छ ।