detail-img

आकर्षक रोजगारी सिर्जना र कृषि क्षेत्रमा क्रान्तिका लागि फरक ढङ्गले काम गर्छौंः प्रधानमन्त्री 

११ मङ्सिर (२०८१), काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा आकर्षक रोजगारीको सिर्जना र कृषि क्षेत्रमा क्रान्तिका लागि फरक ढङ्गले नीति तर्जुमा गरिने बताउनुभएको छ ।
सातौं सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)द्वारा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरेर न्यायोचित वितरण गर्न आफूहरूले नयाँ ढङ्गले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।  प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै समयमा देशमा परिवर्तन  ल्याउनुपर्ने भएकाले परिवर्तनको भार भावी सन्ततीलाई जिम्मा नदिने बरु त्यसको अनुभूति दिने बताउनुभयो । 
नेकपा (एमाले) का अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले गफ गर्ने भन्दा काममा विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले जिफन्टकै अग्रसरतामा मुलुकमा सफल मजदुर आन्दोलन भएको र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याउन प्रेरणा मिलेको बताउनुभयो । 
उहाँले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम थालनी भएको सात वर्षमा उल्लेख्य काम भएको र आगामी एक वर्षभित्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अवस्थामा अहिलेको भन्दा प्रगति भएको अवस्था हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 
प्रधानमन्त्री ओलीले मजदुर र योगदानकर्ताजस्ता सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व नभई मजदुरका विषयमा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको भन्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा त्यस्तो भएको पाइए सच्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 
जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले कोष मजदुरमैत्री नभएको गुनासो गर्नुभएको थियो । 
कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा पालिकास्तरबाट अगुवाइ गर्ने फेदीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदी, भीमफेदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हृदम लामा, बाँसगढी नगरपालिकाका प्रमुख खड्गबहादुर खड्का, बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख दिलप्रसाद राई, सुन्दरहरैचा नगरपालिकाका प्रमुख केदारप्रसाद गुरागाईँलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मान प्रदान गर्नुभएको थियो ।
सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गरिने
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारद्वारा सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गरिने घोषणा गर्नुभएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा आज आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी ९० दिनपछि योगदानकर्ताका छोराछोरीले पनि कोषबाट लाभ पाउने र एक लाखभन्दा बढी उपचार खर्च लाग्ने योगदानकर्तालाई लाग्ने खर्चको ५० प्रतिशत कोषबाट व्यहोरिने घोषणा गर्नुभयो । उहाँले संविधानमा गरिएको मौलिक हकको व्यवस्था र दायित्वप्रति सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही हुने बताउँदै मुलुकलाई गरिबी र पछौटेपनमा नभएको आधुनिक, विकसित र समृद्ध बनाउने जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा कोषअन्तर्गत बढी योगदानदाता र सेवा दिने विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई प्रधानमन्त्री ओलीबाट पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा २०७५ सालमा यो कार्यक्रम अभियानका रूपमा  सुरु भएको थियो ।