-घट्दो जन्मदर, बढ्दो बुढ्यौली, युवा जनसङ्ख्याको बाहुल्यता र घट्दो आश्रित अधिकतम उपयोगबाट समाजवादसम्म पुग्ने मार्ग सहज हुने
-स्वेच्छिक र बाध्यकारी बसाइँसराइका कारण नेपालको जनसाङ्ख्यिक सन्तुलन नै खलबलिने अवस्थामा पुगेको
-नेपालले जनसङ्ख्यालाई स्रोतको रुपमा व्याख्या गरेर ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को यात्रा तय गर्ने माध्यम बनाउनुपर्ने विज्ञको राय
२८ भदौ (२०८३), काठमाडौं । जनसङ्ख्या बनावटमा आएको तीब्र परिवर्तन समाजवादको आधार निर्माणको आधार हुने विज्ञहरुले बताएका छन् । घट्दो जन्मदर, बढ्दो बुढ्यौली, युवा जनसङ्ख्याको बाहुल्यता र घट्दो आश्रित अधिकतम उपयोगबाट समाजवादसम्म पुग्ने मार्ग सहज हुने उनीहरुले बताए । तर बढ्दो आन्तरिक र बाह्य बसाइँसराइका कारण युवाको पलायनले श्रमशक्ति अभाव भएर उत्पादनशील क्षेत्रले अपेक्षा गरेजस्तो आर्थिक उपार्जन गर्न भने चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरुले औल्याएका छन् ।
नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान (इन्स्पायर)को बहस श्रृङ्खला इन्स्पायरको आइतबारको कार्यक्रममा ‘बसाइँसराइले नेपाली समाजमा ल्याएको संरचनागत परिवर्तन र यसले नेपालमा समाजवाद निर्माणमा पार्ने प्रभाव विश्लेषण’ र ‘नेपाली समाजवादी दृष्टिकोणमा बदलिँदो जनसाङ्ख्यिक संरचना’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सहप्राध्यापक विज्ञहरुले युवाको पलायन, देशको घट्दो उत्पादन क्षमता, सामाजिक संरचना र राजनीतिक सहभागितामा गम्भीर असर परेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘बसाँइसराइले नेपाली समाजमा ल्याएको संरचनागत परिवर्तन र यसले नेपालमा समाजवाद निर्माणमा पार्ने प्रभाव विश्लेषण’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक डा.पद्मप्रसाद खतिवडाले बसाइँसराइको बृहत्तर र बहुआयामिक सम्बन्ध बुझेपछि मात्र समाजवादको आगामी दृष्टिकोण बनाउन सहज हुने बताउनुभयो ।
‘समाजावादले रोजगारी, समानता, सामाजिक स्वामित्व र उत्पादनका साधनमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपालमा कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा राज्यको कमजोर भूमिका देखिएको छ’ खतिवडाको कार्यपत्रमा भनिएको छ– असमानता, भ्रष्टाचार, सिण्डिकेट, सार्वजनिक सेवाको व्यापारीकरण, वातावरणीय, राजनीतिक र सबै सतहमा नीतिगत सम्बोधन नगरेसम्म समाजवादको आधार निर्माण हुन सक्दैन ।
खतिवडाले स्वेच्छिक र बाध्यकारी बसाइँसराइका कारण नेपालको जनसाङ्ख्यिक सन्तुलन नै खलबलिने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्नुभएको छ । रोजगारी, सुरक्षित आवास, प्राकृतिक प्रकोप, द्वन्द्व आदि जस्ता कारणले नेपालको बसाइँसराइका घुम्तीहरु भएको उहाँको विश्लेषण छ । तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गर्दा २०५२ सालमा नेपालमा श्रम स्वीकृति लिने युवाहरुको जनसङ्ख्या ३ हजार २५९ रहेकोमा युद्धको असरले ठूलो सङ्ख्यामा पलायन भएर विदेश पुगेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै खतिवडाले युद्धको १० वर्षको अवधिमा ३ हजार २ सय बाट १ लाख ६५ हजार १०३ जना युवाले श्रम स्वीकृति लिएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
वि.सं. १८१६ को सुगौली सन्धिसँगै औपचारिक रुपमा नेपालबाट वैदेशिक बसाइँसराइ सुरु भएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । वैदेशिक बसाइँसराइमा भारतको हिस्सा क्रमशः घट्दै गएको खतिवडाले उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘२०३८ सालसम्म वैदेशिक रोजगारीको हिस्सा भारतमा ९५ प्रतिशत थियो, ४० वर्षपछि २०७८ मा यो हिस्सा घटेर ३७.५ प्रतिशतमा झरेको छ । भारततर्फको हिस्सा घट्नुमा गल्फ देशहरु र मलेसियातर्फ नेपालीहरु आकर्षित भएर हो’ खतिवडाले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार देशभित्रै पनि कुल जनसङ्ख्याको करिब ३७ प्रतिशत मानिस आफू जन्मेका ठाउँमा बसेका छैनन् । ‘महिलाको बसाइँसराइ विवाहका कारणले भएको देखिए पनि पुरुषहरु रोजगारी, अध्ययन, सहज जीवनयापन खोज्दै पहाडबाट तराई र सहरतिर पस्ने क्रम बढेको हो’ खतिवडाले भन्नुभयो– ‘पहाड र हिमालबाट युवा जनशक्ति अन्यत्र पलायन हुँदा त्यहाँको उत्पादन सम्बन्ध पनि उथलपुथल भएको छ । जसले समाजवादको लक्ष्य प्राप्तीमा कतै न कतै अवरोध खडा गरेको छ ।
बसाइँसराइले विकासमा मुख्यगरी तीन तरिकाले प्रभाव पारेको खतिवडाले जनाउनुभएको छ । पहिलो– समाज, अर्थतन्त्र र विकासमा बसाँइसराइको प्रभाव छ । दोस्रो– बसाइँसराइले स्थानीय समुदायमा प्रभाव पारेको छ र तेस्रो– व्यक्तिगत रुपमा आप्रवासी र तिनका परिवारलाई प्रभाव पारेको छ ।
जनसाङ्ख्यिक बनौटलाई नीतिगत सम्बोधन भए समाजवादमा पुग्ने मुल बाटो हुन्छ ।
कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. योगेन्द्र बहादुर गुरुङले ‘नेपाली समाजवादी दृष्टिकोणमा बदलिँदो जनसाङ्ख्यिक संरचना’ विषयक कार्यत्रप प्रस्तुत गर्नुभयो । कार्यपत्रमा नेपालको बदलिँदो जनसाङ्ख्यिक संरचनालाई राज्यले सम्बोधन गरेर समाजवादको यात्रा तय गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्राचीनकालदेखि हालसम्म जनसङ्ख्यालाई हेर्न दृष्टिकोणमा विविधता भएको उल्लेख गर्दै नेपालले जनसङ्ख्यालाई स्रोतको रुपमा व्याख्या गरेर ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को यात्रा तय गर्ने माध्यम बनाउनुपर्ने दुबै विज्ञको राय छ ।
विश्वमा नै चर्चित अर्थशास्त्री माल्थसको जनसङ्ख्या सिद्धान्तलाई कार्लमाक्र्सले र एंगेल्सले खण्डन गरेको स्मरण गर्दै कार्यपत्र प्रस्तोताले जनसङ्ख्या धेर वा थोर भन्ने कुरा त्यहाँको समाज, भौगोलिकता र उत्पादन सम्बन्धले मात्र निर्धारण गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
‘मार्क्स र एङ्गेल्सले भनेका छन्– त्यो मात्र समाजवादी समाज हो, जसले समाजमा रहेका विपन्न र असुरक्षित तथा कमजोरको कल्याण र सम्मानको लागि जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्न सक्तछ’ कार्यपत्रमा भनिएको छ– पुँजीवादको क्रान्तिकारी परास्तले समाज र प्रकृति बीचको सम्बन्धलाई रुपान्तरण गर्दछ र सामुहिक उत्पादन प्रणालीले उक्त सम्बन्धलाई तर्कसङ्गत व्यवस्थापन गर्ने क्षमता प्रदान गर्दछ ।
सन् १९९४ सम्म संसारमा नै जनसङ्ख्यालाई केवल सङ्ख्याको रुपमा हेरिने गरेकोमा कायरो सम्मेलनपछि मानिसको रुपमा हेरिन थालेको उहाँहरुले जनाउनुभएको छ । दुबै विज्ञले जनसङ्ख्यालाई स्रोत, साधन र साध्यसँग तुलना गरेर हेर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
नेपालमा भइरहेको तीब्र भौतिक र सामाजिक विकासले जनसाङ्ख्यिक सङ्क्रमण भइरहेको उहाँहरुले जनाउनुभएको छ । ‘छोटो समयमा नेपालको जनसङ्ख्या प्याराडायिम सिफ्ट भएको छ’ कार्यपत्रमा भनिएको छ– प्रजनन दरमा गिरावट, मृत्युदरमा सुधार, युवा उमेरको बहुल जनसङ्ख्या, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइले जनसङ्ख्याको संरचना बदलिएको छ । समाजवादको आधार निर्माण गर्न जनसाङ्ख्यिक सूचकका यी परिवर्तनको सूक्ष्म विश्लेषण जरुरी छ ।
जनसङ्ख्या वृद्धिदर वार्षिक १ प्रतिशत भन्दा न्यून हुनु, प्रजनन दर प्रतिस्थापन तह भन्दा तल हुनु, आर्थिक रुपले सक्रिय जनसङ्ख्या ६५ प्रतिशत हुनु,ज् येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या १० प्रतिशत भन्दा माथि हुनु, औसत आयु ७१ वर्ष पुग्नु नेपाली जनसङ्ख्याले छोटो समयमा हासिल गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन् । ‘जनसङ्ख्याको यो सुनौलो अवसरलाई राज्यले समाजवादी सडक चौडा बनाउने उपयुक्त अवसरको रुपमा ग्रहण गर्नु पर्दछ’ गुरुङले भन्नुभएको छ ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णु रिमालका अनुसार इन्स्पायर डिस्कसन अन्तर्गत प्रतिष्ठानले विभिन्न समसामयिक विषयमा यस प्रकारका छलफल सञ्चालन गर्ने गरेको छ ।
