२५ असार (२०८३), काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटनाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको निर्णय नं १७७ अन्तर्गतको सिफारिस सच्याउन माग गरेको छ । 
बिहीबार हरिहर भवन, पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यालयमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई भेटेर पार्टीका केन्द्रीय सदस्य महेश बर्तौलाले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट निवेदन दर्ता गराउनुभयो । 
निवेदनमा आयोगको निर्णय नं. १७७ अन्तर्गत गरिएको सिफारिस संविधान, प्रचलित कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका स्थापित मान्यता र सिद्धान्तसँग मेल नखाने, पूर्वाग्रहपूर्ण तथा असंवैधानिक रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, यसअघि आयोगसमक्ष माग गरिएका कागजात तथा प्रतिवेदनका प्रतिलिपिहरू पूर्णरूपमा उपलब्ध नगराइएको भन्दै थप विवरणसमेत माग गरिएको छ । निवेदनमार्फत् उक्त घटनाको छानबिनका लागि लिली थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले आयोगलाई बुझाएको भनिएको प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ ।
साथै, उक्त प्रतिवेदनका कुन–कुन अंश आयोगले स्वीकार गरेको, कुन अंश हटाएको वा थप गरेको, त्यसका आधार र कारणहरू के थिए भन्ने विषयका सम्पूर्ण कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । 
यदि आयोगबाट यस विषयमा थप छानबिन, अनुसन्धान वा अध्ययन गरिएको भए त्यससँग सम्बन्धित प्रतिवेदन तथा अन्य सम्बन्धित कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि उपलब्ध गराउन निवेदनमा अनुरोध गरिएको केन्द्रीय सदस्य बर्तौलाले बताउनुभयो । 

आयोगलाई बुझाएको निवेदन यस प्रकार छः
मितिः २०८३।०३।२५
श्रीमान प्रमुखज्यू
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, हरिहर भवन पुल्चोक 
बिषयः आयोगको निर्णय नं १७७ मा रहेको असम्वैधानिक सिफारीश सच्याउन र माग गरिएको सुचना उपलव्ध गराईदिनु हुन गरिएको सम्वन्धमा ।
१.    मैले त्यस आयोगमा मिती २०८३।०३।१२ गते माग गरेको कागजातहरुका सम्वन्धमा त्यस आयोगको तर्फवाट मिती २०८३।०३।१७ गते त्यहावाट प्रेसित गरिएको पत्र र आयोगले गरेको निर्णय नम्वर १७७ को प्रतिलिपि २०८३।०३।१९ गते प्राप्त भई व्यहोरा अवगत भयो । 
२.    मैले शुरुमा दिएको निवेदनमा उल्लेख गरेको कागजातहरु मध्ये,
क.    आयोगले २०८२ भाद्र २३ र २४ गते को घटनाको सम्वन्धमा छानविन गर्न लिलि थापाको नेतृत्वमा गठन गरेको समितीले आयोग समक्षमा पेश गरेको भनिएको प्रतिवेदनको प्रतिलिपी ।
ख.    सो प्रतिवेदनमा कुन अंश झिकियो ? कुन अंश थप गरियो ? सो थप घट गरी निर्णय गर्नु परेको कारण ? र यस समवन्धमा थप कुनै छानविन वा अनुसन्धान भएको भए सो प्रतिवेदनको प्रतिलिपी ।
ग.    सवै संकलित वयान एवं कागजातहरुको प्रतिलिपि ।
माग गरेकोमा उल्लेखित कागजात तथा श्रव्यदृष्य वा डिजिटल डकुमेन्टहरु पिडित र साक्षीको सुरक्षा तथा संरक्षण एवं Do No Harm को सिद्धान्त समेतको आधारमा उपलव्ध गराउन सकिने अवस्था नरहेको भनी आयोगबाट उल्लेख भएको र त्यस आयोगबाट आशिक सुचना प्राप्त भएको र पूर्ण र आधारभुत सुचना प्राप्त नभएको हुँदा यो निवेदन पेश गरेको छु ।  
३.    आयोगले म र मेरो मन्त्रिपरिषदका केही सदस्य विरुद्धमा संविधान, नेपालको कानून, मानव अधिकार सम्वन्धि अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, सन्धी, घोषणापत्र एवं महासन्धीहरु विपरित हुने गरी निर्णय गरी चरित्रहत्या गर्ने कार्य गरेको छ । तर सो चरित्रहत्या गर्ने निर्णय किन र के कस्तो तथ्यको आधारमा गरियो भन्ने सम्वन्धमा जानकारी नदिने भन्ने निर्णय कानून प्रतिकुल एवं त्रुटीपुर्ण भएको  सम्वन्धमा निम्न अनुसार निवेदन गर्दछु ः
क.    नेपालको संविधानले हाल सम्म नेपालले अनुमोदन गरेको सवै मानव अधिकारसँग सम्बन्धी सन्धी एवं महासन्धीहरुको सार खिचेर ति हकलाई प्रत्याभुति गर्ने उधेश्यले संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा सुचनाको हक समेत पर्दछ । संविधानको धारा २७ वमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक स।ोकारको कुनै पनि विषयमा सुचना माग्ने र पाउने हक हुने कुराको व्यवस्था गरेको र आयोगको सिफारिसबाट म प्रत्यक्ष सरोकार हुँदाहुँदै मलाई सुचना दिन्न भन्ने अधिकार आयोगमा रहेको देखिदैन ।
ख.    आयोगले मैले माग गरेको सुचना दिन्न भनी उल्लेख गर्दा कुनै कानूनी आधार खुलाईएको छैन । संविधानको धारा २७ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले कानून वमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने वाहेक सवै सुचना पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । कानून व्याख्या सम्वन्धि ऐन २०१० को दफा २(ड) ले नेपाल कानूनको परिभाषा गरेको छ र विधायन ऐन २०८१ को दफा २५ र २६ ले कानूनको प्रकाशन अनिवार्य गरेको र दफा २७ ले प्रकाशन नभएको कानूनले मान्यता नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । आयोगले सुचना दिन इनकार गरेको विषय  कानूनले गोप्य राख्ने कागजात भित्र नपर्ने स्पष्ट छ ।
ग.    मुलुकी देवानी कार्यविधी संहिता २०७४ को दफा ४६(२) ले कुनै सरकारी कार्यलय वा संगठित संस्थामा रहेको लिखतमा आफ्नो सरोकार रहेको व्यहोरा खुलाई लिखतको सरोकारवाला व्यक्तिले लिखतको प्रतिलीपी माग गर्न निवेदन दिन सक्ने, उपदफा (३) र  (४) मा यस्तो निवेदन परेमा प्रमाणित प्रतिलिपि दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । 
घ.    मलाई सुचना नदिने विषयमा भएको पत्राचारमा पिडित र साक्षीको सुरक्षा र संरक्षण भन्ने विषय उल्लेख रहेछ । आयोगको निर्णयमा सवै पिडितको नाम, ठेगाना समेत उल्लेख गरी सार्वजनिक भै सकेको अवस्थामा पिडितको गोपनियता भन्ने कुरा अस्वभाविक र तथ्य सम्मत नभएको भन्ने देखिन्छ । मुद्दा दायर नभएको अवस्थामा साक्षी भन्ने अवस्था नै नहुने हुदा आयोगले जुन विषय उल्लेख गरेको छ सो विषय तथ्य सम्मत देखिदैन ।
ङ.    आयोगले मलाई सुचना नदिनको लागी उल्लेख गरेको अर्को कारण भनेको Do No Harm को सिद्धान्त भन्ने उल्लेख रहेछ । अयोगले पिडितको सवै नाम, ठेगाना सार्वजनिक गरेको परिप्रेक्षमा आयोगले मलाई दिएको जानकारी स्वयं खण्डित भएको छ । यो वचाउको कुनै अर्थ रहेको देखिदैन । अर्को तर्फ म तथा मेरो मन्त्रिपरिषदको सदस्यवाट कसैलाई कुनै हानी पुग्ने कार्य भएको छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने र सजायको मात्र प्रस्ताव गरेवाट हामीवाट कसैलाई कुनै हानी हुने अवस्था नभएकोले Do No Harm  को सिद्धान्त गलत ढंगले उच्चारण गरिएको देखिन्छ ।
च.    हाम्रो अदालतमा चल्ने सवै फौजदारी मुद्दामा पिडित र साक्षीको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हुन्छ । मानव अधिकार आयोगको निर्णयमा गंभिर फौजदारी अपराधको कुनै सिफारीश भएको अवस्था समेत देखिदैन । केवल राजनैतिक रुपमा मलाई र मेरो मन्त्रीपरिषदका सदस्यलाई आयोग स्वयंले नै कानून विपरित कारवाहीको सिफारीश गरेको छ । सो वाहेक अन्य साक्षी र प्रमाणको आधारमा विधमान कानून वमोजिम कुनै कसुरमा संलग्न नभएको हुदा कसुर नगर्ने कार्यलाई समेत कसुर कायम गर्नु भन्ने आयोगको निर्णय एवं सिफारिस अन्य कतैबाट निर्देशित भएको अनुभूति हुने प्रकृतिको छ । 
छ..    नेपालको अदालतले मुद्दामा सरोकारवाला रहेको व्यक्तिलाई सवै कागजात उपलव्ध गराउदै आएको छ । जस्तो सुकै जघन्य कसुर गरेको भए पनी पक्ष र कानून व्यवसायीले आफु विरुद्ध लागेको अभियोग, सम्वद्ध सवै प्रमाण हेर्न पाउने हक राख्ने कुराको प्रत्याभुति गरीएको छ । यदि कुनै व्यक्तिको नाम गोप्य राख्नु पर्ने भएमा त्यस्तो व्यक्तिको नाम, ठेगाना र परिवारीक विवरण गोप्य राखि वा त्यस्तो नामको स्थानमा सांकेतिक नाम राखि प्रतिलिपी उपलव्ध गराउने र साक्षीको परिक्षण समेत वन्द ईजलासमा गर्ने मान्यतालाई स्थापीत गरिएको छ । आयोगले यदी कसैको नाम ठेगाना तथा पारिवारिक विवरण गोप्य राख्नु पर्ने भएमा संकेतिक नाम राखेर समेत कागजात उपलव्ध गराउन सक्ने वैकल्पीक व्यवस्था हुदा हुदै सो सवै कानूनी प्रवन्धको वेवास्ता गरी मानव अधिकारको अभिन्न विषयको रुपमा रहेको आफ्नो विरुद्ध भएको कारवाहीको जानकारी पाउने संविधानको धारा २०(८) को हक र धारा २७ प्रदत्त सुचनाको हकवाट वञ्चित गरिनु कुनै पनी अवस्थामा  प्रथम दृष्टिमा नै संवैधानिक, तार्किक एवं जायज देखिंदैन । 
ज.    आयोगको निर्णयको अनुहारवाट आयोगले कुनै पिडित र साक्षीको संरक्षण गर्न खोजेको नभई केवल आयोगले लिलि थापाको नेतृत्वमा गरेको छानविन प्रतिवेदनलाई अस्वभाविक रुपमा विना आधार र कारण थपघट गरी तथ्यहिन रुपमा म समेतलाई पश्चातदर्शी कानून वनाई कारवाही गर्नु भन्ने  प्रकृतिको देखिन्छ ।
झ.    तसर्थ मैले मिती २०८३।०३।१२ गते दिएको निवेदन वमोजिमको सवै कागजात उपलव्ध गराई सुचनाको हक सम्वन्धि कानूनको समेत पालना गर्नु हुन प्रमुख समक्ष पुन अनुरोध गर्दछु । जसलाई कारबाहीको सिफारिस गरिन्छ, त्यसलाई निवेदनको प्रतिलिपि नदिने भन्ने कुराले सभ्य  र  लोकतान्त्रिक कुराहरुलाई उपहास हुन जान्छ ।
४.    आयोगवाट निर्णय नं १७७ को प्रमाणित प्रतिलिपि पठाएकोमा धन्यवाद दिन चाहान्छु । मैले सार्वजनिक संञ्चार माध्यमवाट जानकारी हासिल गरेको र आयोगवाट प्राप्त भएको निर्णयमा कुनै भिन्नता रहेको पाईएन । त्यस आयोगवाट भएको निर्णयमा उल्लेख भएको “ .. तत्कालिन प्रधानमंत्री  खड्ग प्रसाद शर्मा ओली, तत्कालिन सुचना तथा संचार मन्त्री पृथ्विी सुब्बा गुरुङ र तत्कालिन गृह मन्त्री रमेश लेखकले मानव अधिकार उलंघन गरेको पुष्टि भएको हुदाँ निजहरुलाई नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्नु । निजहरुलाई मानव अधिकारको उलंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानूनमा नदेखिदाँ मानवता र  मानव अधिकारको कसुरमा पश्चादर्शी कानून बनाएर पनि सजाय गर्न सकिन्छ भनी अधिवक्ता माधब वस्नेत विरुद्ध नेपाल सरकार भएको (ने.का.प. २०७२ अंक ९ नि. न. ९०५१) मुद्धामा सिद्धान्त प्रतिपादन भई सकेको पुष्टि हुँदा निजहरुलाइ कारवाही र सजाय गर्न नयाँ कानून निर्माण गर्नु पर्ने देखिन आयो । अत सो बमोजिम तिनै जनालाई नयाँ कानून निमार्ण गरी सोही बमोजिम कारवाही गर्नु ” । भन्ने उल्लेख रहेछ । यसको अतिरिक्त म समेतलाई ६ महिना सम्म कैद वा तिनलाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुने गरी कानून वनाउन, विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न, पांच वर्ष सम्म निर्वाचनमा भाग लिन नदिन, तिन वर्ष विदेश जान नदिन, प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रहन नदिन, मुद्दा दायर भएमा स्वत निलम्वन गर्न समेतको व्यवस्था सहित कानून निर्माण गर्नु भनी सिफारीश भएको रहेछ।  आयोगको निर्णयमा उल्लेखित व्यहोरा सोही निर्णयको तथ्यखण्ड, नेपालको संविधान, सम्वैधानिक विधीशास्त्रीय अवधारणा एवम अन्तराष्ट्रिय कानून समेतको विपरित हुदा सो अंश तथा सो आधारमा कानूनमा समावेश हुनु पर्ने विषय भनी उल्लेख भएको व्यहोरा हटाई आयोगवाट नै पुन निर्णय गर्नु पर्ने देखिएको हुदा सो प्रयोजनको लागी देहाय वमोजिम निवेदन गर्दछु ः 
क.    सर्व प्रथमत आयोगले उल्लेख गरेको फैसला नेपालको संविधान तथा मुलुकी अपराध संहिता जारी हुनु भन्दा अगाडि भएको फैसला हो । २०७० साल पौषमा (त्यस आयोगको निर्णयमा फैसला प्रकाशित भएको कानून पत्रिका समेत गलत उद्दरण भएको छ) नै नेपाल कानून पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो । सो फैसला समेतलाई ध्यानमा राखि संविधान निर्माणको क्रममा पश्चातदशी कानून निर्माण नगरिने प्रत्याभुति गरिएको थियो । उक्त फैसलामा अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार र मानविय कानूनमा अपराध मानिएका तर नेपालको कानूनमा सो अवधि सम्म नभएको कसु्रहरु मुुल्ुकी अपराध संहितामा समावेश गरिएको छ । व्यक्ति वेपत्ता वनाउने, आम नरसंहारलाई कसुर कायम गरिएको छ भने अपहरण तथा शरिर वन्धकको विषयमा भएको अस्पष्टता हटाई कानुन निर्माण भएको छ । र मानव अधिकारको संरक्षण सम्वन्धमा नेपालको कानूनमा कहि पनी समकालिन अवस्थामा अन्तराष्ट्रिय कानूनले कसुर कायम गरेको तर नेपालले त्यस्तो कानून नवनाएको भन्ने अवस्था छैन । यस्तो पुर्णत निराधार एवं नेपालको कानूनमा भएको व्यवस्था अध्यायन नै नगरी गरिएको निर्णय हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
ख.    आयोगले मैले र मेरो मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले तत्काल वहाल रहेको कुनै कानूनको उल्लंघन नगरेको भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको पाईयो । नेपालको संविधानको धारा २०(४) ले “तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजाय भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन ।” भन्ने उल्लेख गरेको छ । कुनै पनी नजीरको व्याख्या भन्दा पछि कानूनको निर्माण तथा संविधानमा व्यवस्था गरिन्छ भने कानून तथा संविधानको व्यवस्था लागु हुन्छ । पुरानो नजीर लागु हुदैन । यस्तोमा आयोगवाट संविधानको प्रतिकुल गरिएको सिफारीश कार्यान्वयन योग्य मानिदैन ।
ग.    आयोगको निर्णयको सिफारीश खण्ड संग निर्णयको तथ्य खण्ड मेल खाएको देखिएन । यतिमात्र नभई एकातर्फ तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले गरेको काम कारवाही कानून विपरित नभएको निष्कर्ष छ भने अर्को तर्फ जो घटनामा संलग्न छैन उसलाई पश्चातदर्शि कानून वनाएर कारवाही गर्न सिफारीश गरेको भनि उल्लेख गरी मानव अधिकार आयोग स्वयंले संविधान र कानून तथा मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यताको उल्लंघन गरेको देखियो ।
घ.    संविधानको धारा २०(४) ले सारवान फौजदारी कानून पश्चातदर्शि नहुने गरी स्पष्ट निर्देश गरेको छ । कतिपय देवानी कानून वा कार्यविधि कानूनहरु पश्चातदर्शि निर्माण गर्न संविधानले रोक लगाएको छैन । तर फौजदारी कसुर कायम हुन तत्काल वहाल रहेको कानूनले कसुर घोषणा गरेको हुनु पर्दछ । कानूनमा उल्लेख नभएको भएता पनी मैले गरेको कुनै कार्य कसुर कायम हुन योग्य थिएनन् र छैन । मैले कोही कसैलाई २३ र २४ गते मानविय क्षति हुने कारवाही गर्न आदेश दिएको वा निर्देशन दिएको थिएन र छैन । मैले मौकामा र प्रदर्शनी हुनु भन्दा अगाडि नै मानविय र भौतिक क्षति नहुने व्यवस्था गर्न सुरक्षा निकायको व्रिफङ्गमा निर्देशन दिएको कुरा आयोगमा लिखित रुपमा उल्लेख गरेको थिए । सो तथ्यलाई आयोगले निर्णय गर्दां वेवास्ता गरेको देखिन्छ । 
ङ.    आयोगको निर्णयमा उल्लेख भएको पश्चादर्शि कानून वनाउने भन्ने निर्णय नम्वर ९०५१ मा अदालतले फैसलाको लागी तयार गरेको निर्णयाधार तथा आदेशमा पश्चादर्शी कानून वनाउन् भन्ने निर्देशन दिएको छैन । वहसको क्रममा छलफल भएको वा सो विषयमा निर्णय भएको अवस्था समेत हैन । फैसलाको निर्णय खण्डमा नभई प्रासंगीक कथन अर्थात Obiter dicta  को रुपमा वा Chance Remark को रुपमा मात्र यसलाई उल्लेख भएको देखिन्छ । यो तथ्य सो फैसलाको आदेश खण्डमा समेत उल्लेख नभएवाट पुष्टि हुन्छ । यसैले कुनै फैसलामा उल्लेख भएको Chance Remark  लाई नजीर मान्न मिल्दैन । सो फैसलाको प्रकरण नम्वर ३६. मा रहेको  “मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानवताविरूद्धको कसूर जस्ता गम्भीर अपराधमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार  Universal Jurisdiction  लागू हुने र त्यस्तो कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई पश्चात्दर्शी कानून बनाएर भएपनि कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकिने भन्ने सम्बन्धमा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा सिद्धान्त विकसित भई सकेको छ । .. अध्यादेश यथास्थितिमा कार्यान्वयन भएमा दफा २५(१) मा प्रयुक्त प्रचलित कानून बमोजिम भन्ने शब्दले नयाँ निर्माण हुने कानूनलाई समेट्न नसक्ने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार गम्भीर कसूर गरेका तर तत्काल प्रचलित राष्ट्रिय कानूनको अभाव भएको अवस्थामा पीडकलाई उन्मुक्ति प्रदान गर्न सक्ने देखियो ।” भन्ने व्यहोरा आफैमा आदेश तथा निर्देशन हैन । यसमा पनी सो फैसला वमोजिम व्यक्ति वेपत्ता पर्ने कार्यलाई मुलुकी अपराध संहितामा नै कसुर कायम गर्ने व्यवस्था भएको र व्यक्ति वेपत्ता पार्ने जस्तो जघन्य कसुर लाई कसुर कायम गर्नु भनी दिएको निर्देशनलाई आधार वनाएर आफ्नै प्रतिवेदनको तथ्य खण्ड विपरित गरिएको निर्णय आयोगले पुनरविचार गर्नु पर्ने देखिन्छ । 
च.    दोश्रो विश्व युद्धको समाप्ती संगै १९४८ मा जारी भएको मानव अधिकार सम्वन्धि विश्वव्यापी घोषणाको धारा ११(२) ले पहिले वनेको घटनामा पछि अपराध सृजना गर्न र दण्ड दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यसवाट नै दुनियाभर कसुर सम्वन्धि विषयमा पश्चादर्शी कानून बनाउन नपाइने कानूनी प्रत्याभुति शुरु भएको हो । यसरी नै नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्वन्धि संयुक्त राष्ट्र संघिय महासन्धी १९६६ को धारा १५ ले पश्चादर्र्शी कानून वनाएर कुनै कुरालाई कसुर कायम गर्न र तत्काल वहाल रहेको कानूनमा तोकिए भन्दा वढि सजाय गर्न निशेध गरेको छ । यस्तै Rome Statute Articles 22–24  सन १९९८ मा स्विकृत भएर १ जुलाई २००२ देखि लागु भएको हो । यो दस्तावेजले अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापना गरेको छ । यो दस्तावेजले आम नरसंहार, मानबता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध र आक्रमण सम्वद्ध अपराध (-Crime of Aggression) लाई अन्तराष्ट्रिय समुदायको सरोकारको अपराधका लागि जिम्बेवार ठहर गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यस विधानको धारा ७ ले मानवता विरुद्धको कसुरको परिभाषा गरेको छ । यस भित्र पर्ने कुनै कार्य मैले र मेरो मन्त्रीपरिषदले गरेको भन्ने कुरा आयोगले उल्लेख नगरी केवल मानवता विरुद्धको कसुर भन्दै पश्चातदशी कानून निर्माण गर्नु भनी दिएको सिफारीश तथ्य हिन छ । यो दस्तावेजले पनि कानून बिना अपराध हुँदैन, कानून बिना दण्ड हुँदैन भन्ने मान्यतालाई नै आत्मसात गरको छ । मानव अधिकार आयोगले यी अन्तराष्ट्रिय कानून प्रतिकुल गरेको सिफारीश कार्यन्वयन योग्य नहुदा ति अंश हटाउनुको विकल्प देखिदैन ।
छ.    यसरी नै २०८२ भाद्र २३ र २४ गते भएको घटनाको सम्वन्धमा आयोगको सदस्य लिलि थापा ले दिएको दश हजार पृष्ठको प्रतिवेदनमा २३ गते अगाडि देखि नै विध्वंशको तयारी भएको, कस कसको निर्देशन र संलग्नतामा सो कार्य भएको भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको र त्यसलाई आयोगको अन्य पदाधिकारीले पछि विना अध्यायन परिवर्तन गरिएको भन्ने विषय वुझिने गरी हिमाल खवर पत्रिकाको अनलाईन संस्करणमा अन्तरवार्ता दिनु भएवाट नै आयोगको प्रतिवेदन र निष्कर्ष विचमा कुनै तालमेल नभएको भन्ने स्पष्ट हुन्छ । मुलुकभर आगजनी तथा विध्वंश गराउने, संवैधानिक अंगहरुलाई समाप्त गर्न उत्तेजना फैलाउने काम गरी राज्ययन्त्रको अनधिकृत कव्जा गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिको विषयमा आयोगको आश्चार्यजनक रुपमा मौन रहेको देखियो । यसवाट मानव अधिकार आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई लुकाई नया निर्णय खण्ड अन्यत्र कतै कसैले तयार गरेको र आयोगले निर्णयमा समावेश मात्र गरेको हो कि भन्ने गंभीर प्रश्न खडा भएको छ । यस्तो नभएको अवस्थामा समेत यो आयोग, वर्तमान सत्ता र सत्ता संचालक संग अस्वभाविक रुपमा त्रासमा रहेको र उनिहरुको दवाव र प्रभावमा उनिहरुको राजनैतिक अभिष्ट पुरा गर्ने संयन्त्रको रुपमा प्रयोग भएको त छैन ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
ज.    मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात गर्दा कसैको विरुद्धमा कुनै निर्णय गर्नु अगाडि सुनुवाईको मौका दिनु पर्ने हुन्छ । मलाई २०८२ भाद्र २३ र २४ को प्रदर्शन रोक्नको लागी सेना परिचालन गर्ने तथा संकटकाल लगाउने कार्य किन नगरेको भनी आयोगले वयान लिएको थियो । मैले सेना परिचालन वा संकटकाल लगाउदा मानविय क्षति वढ्ने भएको हुदा राजीनामाको विकल्प रोजेको भनी उल्लेख गरेको थिए ।  सेना परिचालन गरी प्रदर्शनीमा दमन गर्नु हुदैन भन्नु नै मानव अधिकारको उल्लंघन भई पश्चातदर्शी कानून वनाएर कारवाही गर्नु पर्ने अवस्था सृजना हुदैन । यस सम्वन्धमा मलाई आयोगको मुल प्रतिवेदन भन्दा फरक स्वरुपमा कारवाहीको सिफारीश गर्दा कुनै सुनुवाईको मौका दिएको छैन । यो निर्णय आफैमा अपारदर्शी छ । फेयर ट्रायलको सिद्धान्तको विपरित छ । पारदर्शिता विहिन, उचित सुुनुवाईको मौका नदिएको र प्रमाणहरु गोप्य राखेर मानोगतरुपमा गरिएको सिफारीशहरु कार्यान्वयन योग्य मान्न मिल्दैन । 
झ. मानव अधिकार आयोगले गरेको गलत र त्रुटीपुर्ण अंश सच्याउने अधिकार सोही आयोगलाई हुन्छ । मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ को दफा १७ ले समेत कार्यन्वयन योग्य नभएको अवस्थाको वारेमा जानकारी भएमा आफ्नो निर्णय सच्याउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । यसरी नै कानून व्याख्या सम्वन्धि ऐन २०१० ले समेत जसले निर्णय गर्दछ, उसैले त्यस्तो निर्णय सच्याउन सक्ने अधिकार दिएको अवस्थामा आयोगले आफ्नो त्रुटी सच्याउनुको कुनै विकल्प हुदैन ।
ञ.    अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपालले प्रतिवद्धता जनाएको महासन्धीहरुमा उल्लेख भएको सवै पक्षलाई नेपाल कानूनमा समेटी सकिएको, मानव अधिकार सम्वन्धि सवै पक्ष समेटेको मात्र नभई कसुर कायम गर्नु पर्ने सवै अवस्थालाई विधमान मुलुकी अपराध संहिता तथा अन्य कानूनहरुमा उल्लेख गरीएको कुरा अध्यायन नै नगरी र ति विषय लाई पुर्णत वेवास्ता गरी नेपालमा कानून नै छैन भन्ने जस्तो निरिह कुरा लेखेर अन्तराष्ट्रियस्तरमा नेपालको मर्यादा र शाख गिराउने गर्ने कार्य समेत गरेको हुदा निर्णय नं १७७ को सिफारीश नम्वर १ मा उल्लेखित पश्चातदशी कानून वनाई कारवाही गर्नु भन्ने सम्पुर्ण अंश हटाउन अनुरोध गर्दछु ।
अत ः उल्लेख गरिए वमोजिम कागजातहरु उपलव्ध गराईदिनु हुन र संविधान र कानून विपरितको सिफारीश नम्वर १ हटाई त्यस आयोगको मर्यादा, स्वतन्त्रता र संवैधानिक हैसियत यथावत राख्न अनुरोध समेत गर्न चाहन्छु ।
हार्दिक धन्यवादसहित 

केपी शर्मा ओली,
पूर्वप्रधानमन्त्री