-भोटेकोशीमा आएको हिमपहिरो, यसले पुर्याएको क्षति र अब हामीले चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा छलफल केन्द्रित
-जोखिमपूर्ण वस्तीबाट जनता सुरक्षित गर्ने प्राथमिकताको विषय, वस्ती विकास गर्दा भौगर्भिक अध्ययन आवश्यक
-नेपालले हिमनदीहरुको अध्ययन र नापजाँचमा विशेष जोड दिएर लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता
२५ भदौ (२०८३), काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले ‘उच्च हिमाली क्षेत्र र मौसमजन्य विपद्’ विषयमा विज्ञहरुसँग परामर्श तथा छलफल गरेको छ । पार्टीको केन्द्रीय बन तथा वातावरण विभागले आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति, जल तथा मौसमविद दीपक अर्यालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने भूगर्भविद् लालु पौडेल, विज्ञहरु दीपक थापा क्षेत्री र राजु क्षेत्रीले आ–आफ्ना प्रस्तुति राख्नुभएको थियो ।
छलफल भोटेकोशीमा आएको हिमपहिरो, यसले पुर्याएको क्षति र अब हामीले चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा केन्द्रित रह्यो । कार्यक्रममा पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले जलवायु परिवर्तन र वातावरण असन्तुलनका कारण हिमाली नदी प्रणालीका बस्तीहरु जोखिममा रहेकाले जोखिमपूर्ण वस्तीबाट जनता सुरक्षित गर्ने प्राथमिकताको विषय भएको बताउनुभयो ।
नेपालले प्रत्येक बर्ष हिमपहिरोको क्षति व्यहोरिरहेको हुँदा विपदपछिको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको कामका लागि सुरक्षा संयन्त्रको मात्र भर नपरी उपयुक्त व्यवस्थापन संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
महासचिव पोखरेलले सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा लागत र समयलाई ध्यानमा राखी करिडोरको विकास गरिएको र करिडोरका सबैजसो नदीहरुको जलाधार क्षेत्र तिब्बत रहेको हुँदा करिडोरका बस्तीहरुमा जोखिम रहेकाले सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गर्नु जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो ।
अहिले भोटेकोशीले विनाश गरेको बाटो नै चीनसँगको व्यापारको सबैभन्दा छोटो बाटो भएकाले पुनःनिर्माणका सन्दर्भमा त्यसलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने उहाँले बताउनुभयो । महासचिव पोखरेलले वस्ती विकास गर्दा भौगर्भिक अध्ययन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
जलवायु परिवर्तन र तापक्रममा भइरहेको औसत बृद्धिका कारण पानी आवश्यक पर्ने तराईमा पानी नपर्ने र खेती नहुने हिमाली क्षेत्रमा पानी पर्ने चुनौती भाग्नुपरेको भन्दै उहाँले जलवायु न्यायका लागि औद्योगिक विकासको सुरुवातदेखिको कार्वन उत्सर्जनको डेटा विश्लेषण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा विज्ञहरुले विगतमा लाङटाङ हिमालको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेका हिमनदीहरुको अध्ययन र नापजाँच भएको तर उत्तरी क्षेत्रमा रहेको हिमनदी जुन अहिले विनाशकारी बन्योे, त्यसका बारेमा घटना हुनुु अघिसम्म हिमनदी छ भन्ने पनि जानकारी नरहेको बताउनुभयो । यसैले नेपालले हिमनदीहरुको अध्ययन र नापजाँचमा विशेष जोड दिएर लगानी गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उहाँहरुको सुझाव छ । पाँचहजार मिटर माथिका हिमाली क्षेत्रमा बर्षाद हुँदा हिउ पर्नुपर्नेमा पानी पर्न थालेको र यो जलवायु परिवर्तनको प्रभाव भएको उहाँहरुले बताउनुभयो ।
२०७२ सालमा आएको भूकम्पले लाङटाङ हिमाली क्षेत्रको भौगर्भिक अवस्था कमजोर बनाएको र अहिलेको हिमपहिरोको कारण त्यो पनि हुनसक्ने भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति दीपक अर्यालले थप अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताउनुभयो । भूगर्भविद लालु पौडेलले भन्नुभयो– हामीले भोटेकोशीमा बाढी देख्यौं, भूगर्भ देखेनौं । उहाँले भोटेकोशी नदीको बाढी जलवायु परिवर्तनका कारण हो÷होइन भन्ने डाटा हामीसँग नभएकाले क्षतिपूर्ति माग गर्दा प्रत्युत्पादक नहुने गरी कदम चाल्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
जलवायुविज्ञ दीपक थापा क्षेत्रीले बाढीको जोखिम हुनसक्ने अधिकतम उचाइ हिसाव गरेर वस्ती विकास गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । अर्का विज्ञ राजु क्षेत्रीले भोटेकोशीको विनाशले विश्वलाई झक्झक्याएको बताउँदै क्षतिपूर्ति माग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नबनेकोले नेपालले हानि– नोक्शानी कोष, हरित जलवायु कोष वा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट सहयोग लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुबाट सहयोगका लागि नेपालले दबाब सिर्जना गर्न सक्ने बताउनुभयो । विभागका प्रमुख भारती पाठकको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पार्टीका उपमहासचिव योगेश भट्टराई, सचिव भानुभक्त ढकाल, केन्द्रीय सदस्यहरु, बाग्मती प्रदेश सभाका सभासदहरु, पार्टीका जनसंगठन र विभागका सदस्यहरु, बन तथा वातावरण क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
