काठमाडौं । आगामी भदौ ७ देखि १३ गतेसम्म धुलिखेल र काठमाडौंमा आयोजना हुने भनिएको १७ औं इन्टरनेशनल एशोसिएसन फर तिब्बती स्टडिज (आईएटीएस) सम्मेलन नेपाल सरकारको निर्देशनमा रद्द भएको छ । नेपालमा गत वर्ष भदौ २३ र २४ को जेनजी उपद्रवमा एकाएक ‘टीओबी’ (तिब्बतीयन ओरिजिनल बल्ड)को सक्रियतासँगै तिब्बतीयन शरणार्थीहरूको अवाञ्छित गतिबिधि बढ्दो छ ।
भदौ २३ र २४ को उपद्रवबाट गैरसंवैधानिक विधिबाट सरकार परिवर्तन भएपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र फागुन २१ को निर्वाचनपछि बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक निर्वासित केन्द्रीय तिब्बती प्रशासनको तर्फबाट बधाई दिइएको थियो । बधाई दिने उक्त प्रशासन भारतको धर्मशालामा अवस्थित निर्वासित तिब्बती सरकार र दलाई लामाको सचिवालय हो ।
जेनजी उपद्रवमा संदिग्ध टीओबीको संलग्नता र सरकारलाई तिब्बतीयन प्रशासनले बधाई दिनु ‘स्याल कराउनु र कुखुरा हराउनु’ जस्तो संयोग मात्रै थिएन । यसले उत्तरी छिमेकी मुुलुक चीनसँग पनि कूटनीतिक रूपमा गम्भीर प्रश्न उब्जाएकै थियो । यहीबेला १७ औं इन्टरनेशनल एशोसिएसन फर तिब्बती स्टडिज (आईएटीएस) सम्मेलन आयोजना हुनुले नेपालले अङ्गीकार गर्दै आएको ‘एक चीन नीति’ को व्यावहारिक कार्यान्वयनमा चुनौती थप्न सक्थ्यो ।
बालेन्द्र शाहले सरकारको नेतृत्व लिएसँगै नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धहरूमा अनेक किसिमका प्रश्नहरु उठेका छन् । सम्मेलनप्रति नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग भेट गरी दलाई लामाका प्रतिनिधिहरू सम्मेलनमा आउन सक्ने र तिब्बत मामिलामा बहस हुन सक्ने भन्दै चासो व्यक्त गरेका थिए । चीनले तिब्बती सम्मेलनको आवरणमा नेपाली भूभागको प्रयोग गरी पश्चिमा राष्ट्रहरूले आफ्नो ‘सफ्ट पावर’ विस्तार गर्न लागेको र यसले चीनको सुरक्षा संवेदनशीलता बढाउने रूपमा बुझेको थियो ।
आयोजकहरूले यसलाई तिब्बती भाषा, संस्कृति र इतिहासको प्राज्ञिक अध्ययन भनेका थिए । यद्यपि वर्तमान सरकारको कूटनीतिक पहलकदमीमा देखिएको असफलता र सरकार गठनसँगै उठेका जटिल प्रश्नहरू तिब्बतीयन सम्मेलनसँग जोडिएको थिए । भलै नजिकको छिमेकी चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा सबैको आंकलनपछि सम्मेलन रद्द भएको छ ।