काठमाडौं । नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकले पार्टीभित्र उन्नतस्तरको समझदारी र सुदृढ एकता कायम भएको सन्देशसहित बिहीबार सम्पन्न भएको छ ।
असोज ५–८ गतेसम्म चलेको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत रुपमा पारित हुनुले पार्टीभित्रको एकता थप मजबुद भएको स्पष्ट गरेको छ ।
बैठकद्वारा सर्वसम्मत पारित प्रतिवेदन पार्टीको नीतिका रुपमा पार्टीको तल्लो तहसम्म लागू हुने छ । २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनको परिणामपछि पार्टीभित्र देखिएका केही अन्योललाई तेस्रो बैठकले नीतिगत रुपमै ‘राफसाफ’ गरेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित हुनु र जिम्मेवार नेता तथा कार्यकर्ताद्वारा पार्टी, नेतृत्वप्रति हुने गरेका टिप्पणी र गालीगलौजलाई ‘मिनाहा’ गरी त्यस्ता क्रियाकलापको यही बैठकलाई ‘कटअप’ समय मानिएको छ ।
‘नेकपा (एमाले) उन्नतस्तरको समझदारी र सुदृढ एकता भएको पार्टी हो भन्ने कुरा तेस्रो केन्द्रीय कमिटीमा पनि प्रकट भएको छ । यसका लागि केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूप्रति आभार व्यक्त गर्छुु, अध्यक्ष ओलीले तेस्रो बैठक समापन गर्दै भन्नुभयो ।
तेस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टीभित्र र बाहिर उठाएका जायज मागको भावलाई सही ढङ्गले सम्बोधन गर्नु नै पार्टीको सुदृढ एकता हो भन्ने मूल सन्देश दिएको छ । पार्टीलाई क्षति पुग्ने गरी जुन ढङ्गले अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जालहरुमा देखिने अराजकता, गालीगलोज, गुटबन्दी सबै कार्यलाई यो बैठकले खारेज गरेको छ । बैठकको यो सन्देशले आगामी दिनमा पार्टी र नेतृत्वप्रति अराजनीतिक शैलीको गालीगलोज, गुटबन्दीलाई पूर्ण निषेध गरेको छ । तेस्रो बैठक वरपरसम्म आइपुग्दा जुन ढङ्गले पार्टी र नेतृत्वप्रति जिम्मेवार नेता तथा कार्यकर्ताहरुबाटै अराजनीतिक शैली प्रकट भए, त्यो अब दोहोरिने छैन भन्ने यो बैठकको अर्को अनुशासन सम्बन्धी सन्देश हो ।
खासमा पार्टीभित्र फागुन २१ को चुनावी परिणामलाई हेर्ने र बुझ्ने दृष्टिकोणमा समस्या पैदा भएका थिए । अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनले गत वर्ष भदौ २४ को घटना, चुनावी परिणामलाई हेर्ने फरक–फरक दृष्टिकोणको बुझाइलाई समेत एकरुपता दिएको छ ।
‘स्वदेशी र विदेशी मिडियाहरूले सार्वजनिक गरिरहेका नयाँ तथ्यहरू, अन्तरिम सरकारका पदाधिकारी एवं कथित छानबिन आयोगका अध्यक्ष स्वयंले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिहरूले गतबर्ष भदौ २३–२४ को घटनाका पछाडि रहेका अनेकौँ षड्यन्त्रहरूको पर्दा खुलाउँदै लगेका छन्’, बैठकद्वारा पारित समसामयिक प्रस्तावमा भनिएको छ ।
सरकार भने भदौ २४ को राज्य विध्वंशको छानबिनलाई पन्छाउँदै लैजाने, त्यसमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने, भदौ २३ को घटनामा राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध दुषित मनसायका साथ अभियोजन गर्ने तर त्यस दिनको सुरक्षा कारबाहीहरूको यथार्थलाई भने लुकाउने षड्यन्त्र गरिरहेको निश्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।
बैठकद्वारा पारित प्रस्तावमा भनिएको छ– यो बैठक सरकारको यस षड्यन्त्रपूर्ण क्रियाकलापको भर्त्सना गर्दछ र भदौ २३–२४ को घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सक्षम न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गर्दछ । छानबिनका लागि यसअघि गठित आयोगहरूको प्रतिवेदन अविलम्ब यथार्थ र पूर्ण पाठसहित सार्वजनिक गर्न माग गर्दछ ।
संविधान आफैँमा गतिशील दस्तावेज भएकाले आवश्यकताका आधारमा र औचित्यका आधारमा यो संशोधन हुन सक्छ र उपयुक्त समयमा संविधानका कतिपय प्रावधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पार्टी स्पष्ट रहेको एमालेले प्रष्ट्याएको छ । बैठकपछि जारी प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ– संविधानप्रति यस सरकारको कुनै स्पष्ट प्रतिबद्धता र निष्ठा नरहेको पृष्ठभूमिमा, सरकारले संशोधनको नाममा संविधानका आधारभूत स्तम्भलाई नै धक्का पुर्याउने नियत बोकेको स्पष्ट देखिन्छ । पार्टी संविधानको रक्षाका निम्ति दृढतापूर्वक उभिने सङ्कल्प गर्दछ ।
बैठकले प्रतिकूल परिस्थितिमा राष्ट्रिय हितको रक्षा, लोकतन्त्र र संविधानको जगेर्ना एवं जनताका हितका प्रश्नमा सार्थक संवाद, सहकार्य र एकताका लागि सबै देशभक्त, लोकतन्त्र र संविधानका पक्षधर राजनीतिक दल, नागरिकहरू एवं बौद्धिक समुदायमा आह्वान समेत गरेको छ ।
यसैबिच नयाँ सरकार बनेको केही घण्टामै पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई रातारात गरिएको घर घेराउ र गिरफ्तार एवं लगाउन खोजिएको मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोध र मुलुकलाई मुठभेडतिर लैजाने दुषित मनसायको पराकाष्ठा भएको ठहर बैठकले गरेको छ । त्यसैगरी बैठकले सरकारको उक्त प्रतिशोधी कुकृत्य र त्यसको केही समयपछि पार्टी उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई गरिएको दुराशययुक्त गिरफ्तारको समेत निन्दा र भर्त्सना गरेको छ ।
तेस्रो बैठकको मुख्य सन्देशहरुः
–पार्टीभित्र उन्नतस्तरको समझदारी र सुदृढ एकता कायम ।
–२०८३ भदौ २३–२४ को घटना र फागुन २१ चुनावी परिणाम बुझाईको दृष्टिकोणमा एकरुपता ।
–भदौ २३–२४ को घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सक्षम न्यायिक आयोग गठनको माग ।
–विगतमा पार्टी र नेतृत्वप्रतिको टिप्पणीहरूमा मिनाहा, जायज मागहरुको सम्बोधन ।
–पार्टीमा कडाइका साथ अनुशासन लागू गरिने सन्देश ।
–केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन, आन्दोलनमा योगदान गर्नेहरुको उचित मूल्याङ्कन ।