४ भदौ (२०८३), काठमाडौ । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले वर्तमान सरकार चरम निरङ्कुश भएको उल्लेख गर्दै नसच्चिए इतिहासकै ठुलो र अकल्पनीय जनसुनामी आउने बताउनुुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बुधवार (२०८३ भदौ ४ गते) को बैठकमा बोल्दै छोटो अवधिमा बालेन्द्र शाह नेतृ्त्वको सरकारले गरेका राष्ट्रियता र जनजीविकाविरोधी कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै सरकारले निरङ्कुशताका सबै कीर्तिमानहरू तोड्दै गएको बताउनुभयो ।
संसदीय दलका नेता थापाले १८२ तले काँचको घरमा बसेर अहङ्कार र उत्ताउलोपन प्रदर्शन नगर्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ ।
नेता थापाले भन्नुभयो– यो छोटो अवधिमा बालेन्द्र सरकारले निरङ्कुशताका सबै कीर्तिमानहरू तोड्दै गएको छ । यसको सुरुवात राष्ट्रियता, लोकतन्त्र तथा जनजीविकाका संवाहकहरूमाथि सुशासनको आवरणमा झुट्टा आरोप थोपर्ने, थुन्ने र समाप्त पार्ने अभियानबाट भयो । त्यो अभियान अझै जारी छ । यसको आतङ्क र अमानवीयता सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजरको उत्पात र सेना परिचालनबाट प्रकट भयो । यसका बन्द कानहरूले सुत्केरी र शिशुहरूको चित्कार सुनेनन् । यसका काला चश्माहरूले इन्द्र राईहरूका विवश आत्महत्याहरूलाई देखेनन् । यसका निर्दयी आत्माले सुकुम्बासीहरूको बिजोग र विचल्लीलाई आफ्नो महान उपलब्धि ठान्यो ।
यो निर्दयी सरकारले गरिब जनताले सीमापारिबाट ल्याएको एक दर्जन केरा, एक किलो चिनी, एक लिटर तेल, एक पाकेट नुन बलजफ्त खोस्छ । तर एयरपोर्टबाट भित्रिने ब्लु लेबल र महङ्गा आइफोनहरू गिफ्ट भनेर छुट दिन्छ । भोका जनताले गास माग्छन्, यो सरकारले तातो गोली दिन्छ । गरिब जनताले बास माग्छन्, सरकारले बस्तीहरू उजाड बनाउँछ । नाङ्गा जनताले नाना माग्छन्, सरकारले बुट, लाठी बर्साउँछ । माइतीघर, सिंहदरबार, नदी किनार, देशका कुना–कुनामा देखिने दृश्यहरूले यही कथा, यही व्यथा सुनाइरहेका छन् ।
सरकार यसरी नै अगाडि बढे राष्ट्रियता, लोकतन्त्र तथा जनजीविकाको पुनस्र्थापना गर्न छिट्टै चारै दिशाबाट २००७ साल, २०४७ साल, २०६२ सालको भन्दा विशाल, अकल्पनीय जनसुनामी आउने भनाइ उहाँले राख्नुभयो ।
संसदीय दलका नेता थापाको सम्बोधन यस प्रकार छः
सभामुख महोदय,
आज हाम्रा आँगनमा भाद्र महिनाको आगमन भएको छ । यो त्यही ऐतिहासिक महिना हो– जब सेनाको सहजीकरणमा लोकतान्त्रिक सरकार तथा संसद अवैध ढङ्गबाट भङ्ग गरिएको थियो । यो त्यही महिना हो– जब देश धुवाँ र खरानी बनाइएको थियो ।
आज मेरो मानसपटलमा देश जलिरहेका दृश्यहरू फेरि सजीव भएका छन् । आज मेरा कानमा देश जलाउनेहरूको अट्टहास गुञ्जिरहेको छ ।
सभामुख महोदय,
स्मरण रहोस्, भाद्र २३ गते आयोजकहरूले आन्दोलनमा टीओबी र भिजिलान्तेहरूको घुसपैठ भएपछि वक्तव्यमार्फत् आन्दोलन स्थगित गर्दै जेन्जीहरूलाई घर फर्कन आह्वान गरेका थिए । तर २३–२४ गते भयानक विध्वंस भइछाड्यो । यो अग्निदाहमा प्रहरी, जेन्जी विद्यार्थी लगायत छ दर्जनभन्दा बढी नागरिकको बलि चलाइयो ।
काठमाडौँ महानगरपालिका, रास्वपा तथा सेनाका मुख्यालयहरू बाहेक राज्यका तीनै अङ्गहरू, लोकतान्त्रिक दलहरू, सञ्चार गृहहरू, व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू, ऐतिहासिक धरोहरहरूमाथि देशव्यापीरूपमा छानी–छानी घातक आक्रमण गरियो । दुई दिनभित्रै भएको अकल्पनीय देशदाह साच्चै आकस्मिक, स्वतःस्फूर्त वा संयोग मात्र थियो ?
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको रिपोर्ट भन्न बाध्य छ, यो लामो तयारी सहितको सुनियोजित विध्वंस थियो ।
सभामुख महोदय,
गत भाद्रदेखि सुरु गरिएको देशदाह र विध्वंस वस्तुतः आज पनि भिन्न रूपमा जारी छ । बालेन्द्र सरकारको छोटो शासनकालमा नै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकामाथि गम्भीर सङ्कट र प्रश्नहरू खडा भएका छन् । अहिले सरकारको विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा खतरनाक विचलन देखापरेको छ ।
हालै सरकारले टीओबी तथा पश्चिमी कूटनीतिज्ञहरूलाई दलाई लामाको जन्मोत्सव मनाउने बहानामा खुल्लायाम राजनीतिक चलखेल गर्न अनुमति दिएको छ । स्मरण रहोस्, गत भाद्रमा भएको सत्ता परिवर्तनमा स्वयं दलाई लामाले बधाई शुभकामना दिएका थिए । र भाद्रको विध्वंसमा टीओबीहरूले अग्रपङ्क्तिमा ताण्डव नृत्य प्रदर्शन गरेका थिए ।
उक्त घटनाप्रति चीन सरकारको गम्भीर चासो तथा चेतावनी व्यक्त भएको थियो । त्यस्तै तिब्बत सन्दर्भमा नेपालमा हुने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन पनि हाल स्थगित गरिएको छ । कतिपय शोधकर्ताहरूले तिब्बती गुम्बाहरूमा ठुलो मात्रामा शक्ति सङ्ग्रह भइरहेको दाबी गरिरहेका छन् । कतिपयले त भाद्रमा लुटिएका हतियारहरू त्यहाँ लुकाइएको समेत आशङ्का गरेका छन् ।
स्मरण रहोस्, निर्वाचित तिब्बतीहरूलाई, निर्वासित तिब्बतीहरूलाई नेपालको मानवीय आधारमा शरण दिइएको हो । उनीहरूलाई राजनीतिक शरणार्थीको रूपमा कहिल्यै मान्यता दिइएको छैन । हामी नेपालको भूमि दोस्रो खास खम्पा विद्रोहका लागि कदापि प्रयोग हुन दिन सक्दैनौँ । हामी नेपाललाई कदापि दोस्रो युक्रेन बन्न दिन सक्दैनौँ ।
यदी टीओबी र पश्चिमी कूटनीतिज्ञहरूका अवाञ्छित गतिविधिहरू यस्तै जारी रहने हो भने अविलम्व शरणार्थी शिविरहरू बन्द गरी उनीहरूलाई पश्चिमी मुलुकहरूमा स्थानान्तरण गरिनुपर्दछ ।
सभामुख महोदय,
रास्वपाको आन्तरिक सत्ता सङ्घर्षले पनि नेपालको राष्ट्रियतामाथि गम्भीर खतरा आउनसक्ने चिन्ता बढाएको छ । रास्वपा सभापतिको भारत भ्रमण हुनुभन्दा ठीक एक दिन पहिले प्रधानमन्त्रीको संसदमा आकस्मिक आगमन हुनु, अस्वाभाविक रूपमा राष्ट्र विरोधी वक्तव्य दिनु, त्यसलाई खण्डन गर्न ठाडै अस्वीकार गर्नु, दक्षिणका मित्रहरूद्वारा हार्दिक बधाई तथा हर्षोल्लास मनाउनु, बीएसएफद्वारा सुस्तामा अतिक्रमण गर्नु, ठीक यसै क्रममा दिल्लीमा रास्वपाका सभापतिको भारत सरकार तथा सत्ताधारी पार्टीद्वारा अस्वाभाविक रूपमा भव्य स्वागत तथा सम्मान गरिनु, त्यसपछि विगतमा नेपालले अस्वीकार गर्दै आएको सुपुर्दगी सन्धि नयाँ शीर्षकमा सरकारद्वारा हस्ताक्षर गरिनु, यसै सिलसिलामा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको छापामार शैलीमा दिल्ली भ्रमण हुनु, यसै सिलसिलामा रास्वपाका संस्थापक महासचिवद्वारा शीर्ष नेताहरूको चरम सत्तामुखी चरित्रको सार्वजनिक खुलासा गर्नु, यी र यस्तै परिघटनाहरूले कतै नेपाल सिक्किमीकरणको खतरनाक मार्गमा अग्रसर भइरहेको त छैन भन्ने सर्वत्र चिन्ता बढाएको छ ।
सभामुख महोदय,
यस अतिरिक्त नेपालमाथि लादिएका अपमानजनक सन्धि सम्झौताहरू अझै यथावत छन् । भू–राजनीतिक द्वन्द्वमा नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बनाउन महाशक्तिहरूमा हानथाप कायमै छ । नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरू कब्जा गर्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू बीच घातक होडबाजी चल्दै आएको छ । राजनीतिक दल तथा राज्यका अङ्गहरूमा प्रभाव पार्न पनि दलालहरूको चलखेल चल्दै आएको छ । बाहिरबाट फन्डेड कतिपय एनजीओ, आईएनजीओ तथा धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू नेपाल विरोधी गतिविधिमा सक्रिय छन् । कतिपय शक्तिहरू नेपालमा अस्थिरता उत्पन्न गर्न पृथकतावाद र धार्मिक उन्माद भड्काउन उद्यत छन् ।
सभामुख महोदय,
आज लोकतन्त्र सर्वाधिक सङ्कटमा छ । लोकतान्त्रिक दलहरूको लामो सङ्घर्ष, त्याग, बलिदानबाट सर्वप्रथम २००७ सालमा लोकतन्त्रको स्थापना भयो । तीन दशकको अथक सङ्घर्षबाट २०४७ सालमा लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना भयो । डेढ दशकको रक्तरञ्जित सङ्घर्षबाट २०६२ सालमा गणतन्त्रको स्थापना भयो । झण्डै एक दशकको सङ्घर्षबाट सङ्घीयता २०७२ सालमा घोषणा गरियो ।
सभामुख महोदय,
आजको नेपाल लोकतान्त्रिक दलहरू मुख्यतः काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र मधेशवादीहरूको लगभग आठ दशकको अथक सङ्घर्ष, त्याग, बलिदान र शहादतको उपज हो । यसमा उनीहरूले गर्व गर्नै पर्दछ । तर दुर्भाग्यवश उनीहरूका आन्तरिक तथा परस्पर विभाजनकै कारण २०१७ सालमा महेन्द्रतन्त्र, २०६१ सालमा ज्ञानेन्द्रतन्त्र र अहिले बालेन्द्रतन्त्र स्थापित भएको छ ।
म रास्वपाका आदरणीय मित्रहरूलाई १८२ तले काँचको घरमा बसेर अहङ्कार र उत्ताउलोपन प्रदर्शन नगर्न, साथै प्रतिपक्ष नागरिकहरू माथि ढुङ्गा प्रहार नगर्न पनि विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु । हेक्का रहोस्, यो सिसाको घर तपाईँहरूको रगत–पसिनाको जगमा उभिएको छैन । जुन दिन लोकतान्त्रिक दलहरूले आफ्ना आन्तरिक विभाजनहरूलाई मजबुत मोर्चा र एकतामा परिणत गर्नेछन्, त्यसै दिन यो गल्र्याम्म गुर्लुम्म ढल्नेछ, चकनाचुर हुनेछ ।
सभामुख महोदय,
गत फागुनमा सम्पन्न विशेष निर्वाचनमार्फत स्थापित झण्डै दुईतिहाइको अनौठो लोकतन्त्र (यूनिक डेमोक्रेसी)का अनौठा विशेषताहरू दिनप्रतिदिन उद्घाटित भइरहेका छन् । राजनीतिक तथा संवैधानिक दृष्टिले यो परम्परागत लोकतन्त्र जस्तै प्रतीत हुन्छ । तर यसका क्रियाकलापमा अधिनायकवाद झल्किन्छ । किनभने यसले घोषणापत्रहरूमा लोकतन्त्र, सुशासनको नारा घन्काउँछ, व्यवहारतः राज्य आतङ्क मच्चाउँछ ।
राष्ट्रियताका दृष्टिले यसले आफ्ना भित्ताहरूमा ग्रेटर नेपालको नक्सा र झण्डा झुन्ड्याउँछ तर संसदको रोस्ट्रमबाट राष्ट्र विरोधी वक्तव्य जारी गर्छ र टीओबीहरूलाई खुलेआम ताण्डव नृत्य गर्न अनुमति दिन्छ । संस्कार र शैलीका दृष्टिले यो धीर र गम्भीर जस्तो प्रतीत हुन्छ तर आचरणबाट अहङ्कार र अशिष्टता झल्किन्छ । विकास र समृद्धिका दृष्टिले यसले आफूलाई गरिबको सहारा ठान्दछ, तर व्यवहारतः तिनै गरिबमाथि करको भारी थोपर्छ, तिनैमाथि डोजर दगुराउँछ । यो युनिक डेमोक्रेसीको कथनी र करणीमा १८० डिग्रीको विरोधाभास देखिन्छ ।
सभामुख महोदय,
यो छोटो अवधिमा बालेन्द्र सरकारले निरङ्कुशताका सबै कीर्तिमानहरू तोड्दै गएको छ । यसको सुरुवात राष्ट्रियता, लोकतन्त्र तथा जनजीविकाका संवाहकहरूमाथि सुशासनको आवरणमा झुट्टा आरोप थोपर्ने, थुन्ने र समाप्त पार्ने अभियानबाट भयो । त्यो अभियान अझै जारी छ । यसको आतङ्क र अमानवीयता सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजरको उत्पात र सेना परिचालनबाट प्रकट भयो । यसका बन्द कानहरूले सुत्केरी र शिशुहरूको चित्कार सुनेनन् । यसका काला चश्माहरूले इन्द्र राईहरूका विवश आत्महत्याहरूलाई देखेनन् । यसका निर्दयी आत्माले सुकुम्बासीहरूको बिजोग र विचल्लीलाई आफ्नो महान उपलब्धि ठान्यो ।
सभामुख महोदय,
बालेन सरकारको स्वेच्छाचारिता र अधिनायकवाद पूर्व घोषित संसद अधिवेशन स्थगन गरी अध्यादेशहरूको आकस्मिक उद्घोषबाट सुरु भयो । स्मरण रहोस्, लोकतन्त्र जनादेश तथा विधि संविधानबाट स्वचालित हुन्छ । तर अधिनायकवाद शासकको चरम महत्त्वाकाङ्क्षा र आदेशबाट परिचालित हुन्छ । यसले सङ्ख्या र शक्तिको बलमा संविधान विपरीत नियमावली तथा ऐन कानूनहरू निर्माण गर्छ ।
अधिनायकवाद सबैभन्दा बढी मिडियाबाट तर्सन्छ । यसले निजी क्षेत्रले पाउँदै आएको विज्ञापन बन्द गर्यो । सञ्चारकर्मीहरूलाई साइबर अपराधमा हत्कडी लगाइयो । सचेत युवा विद्यार्थीहरू देखेर निरङ्कुश शासकको सातो जान्छ, त्यसैले विद्यार्थी युनियनहरूमा ताला ठोकियो । स्वेच्छाचारी शासक हमेशा सङ्गठित श्रमजीवी, पेशाकर्मीहरूबाट भयभीत हुन्छ, त्यसैले ट्रेड युनियनहरू माथि प्रतिबन्ध लगाइयो । निरङ्कुश शासकले नागरिकहरूको मौलिक अधिकारको हत्यामा आफ्नो जीवन देख्छ, तर यो उसको फगत भ्रम हो । वास्तवमा हरेक हत्यामा उसले आफ्नै चिहान खनिरहेको हुन्छ ।
सभामुख महोदय,
यो देशको विडम्बना के छ भने जसले डिस्कर्डमार्फत् देश जलाउन योजना बनाए, तालिम दिए, खरानी बनाए, अहिले उनीहरुकै हातमा नागरिक सुरक्षाको कमान छ । यो देशको पीडा के छ भने जसले जेल भत्काए, कैदी भगाए, हतियार लुटाए, अहिले उनीहरूले नै कानून बनाउने ठेक्का पाएका छन् । यो देशको व्यथा के छ भने लोकतन्त्रका लागि जसले एक थोपा रगत, आँसु बगाएन, जसले एक रात कालकोठरीमा बिताएन, जसले एक सुका सहयोग गरेन, तर आज तिनै लोकतन्त्रका ठुला मसिहा भएका छन् ।
भनिन्छ, यो देश सतीले सरापेको भूमि हो, जहाँ भीम मल्ल, भीमदत्तहरू अनाहक थुनिन्छन्, अकाल मारिन्छन् ।
सभामुख महोदय,
एउटा प्रसिद्ध लोककथन छ— सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ । देशको खरानीबाट उत्पत्ति भएको पूर्व प्रधानमन्त्री र सबैकी प्यारी आमा सुशीला कार्कीको अनुभवसिद्ध निष्कर्ष छ– बालेन्द्र सरकार केवल ओली अर्थात लोकतन्त्रको विरोध गर्न बनेको हो ।
रास्वपाका सांसद डा. अमरेश सिंहको पनि त्यस्तै अनुभव छ– बालेन्द्र सरकार पाकिस्तानी मोडलमा निर्र्माण भएको र सञ्चालन भइरहेको छ । अहिले त्यो नर्थ कोरिया मोडलतिर अग्रसर छ ।
स्मरण रहोस्, पाकिस्तानमा औपचारिक अर्थमा संसद र सरकार दुवै हुन्छ । तर वास्तविक शासन सञ्चालन नेपथ्यबाट कुनै अनिर्वाचित, अदृश्य शक्तिले गर्दछ । यसलाई पाकिस्तानी मोडल भन्ने गरिन्छ ।
सभामुख महोदय,
कतिपय राजनीतिक पण्डितहरूको निष्कर्ष छ, यो सरकारको आधार पपुलिजम, अल्गोरिदम र अपर्चुनिजम हो । कतिपय भू–राजनीतिको शोधकर्ताहरूको दाबी छ, यो सरकारको शक्तिको स्रोत ३ ए— आर्मी, अल्गोरिदम र अमेरिका हो । कतिपय प्रबुद्ध नागरिक तथा पर्यवेक्षकहरूको कथन छ, अब पपुलिजमको नशा, अल्गोरिदमको जादु, अपर्चुनिजमको भ्रम र ३ एको शक्ति क्रमशः क्षीण हुँदै गएको छ । त्यसैले यो सरकारको मुख्यले आफू नितान्त एक्लो भएको छटपटी महसुस गरिरहेको छ ।
सभामुख महोदय,
यो अल्प अवधिमा आम जनताको जीवन अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा पुर्याइएको छ । चरम महँगीले आकाश छोएको छ । चोरी, तस्करी, कालोबजारी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारीले धर्ती ढाकेको छ । हत्या, हिंसा, आत्मदाह, आत्महत्या र अपराधका घटनाहरूमा भारी वृद्धि भएको छ । सामाजिक विकृति र विसङ्गतिहरू बढेका छन् । आर्थिक सङ्कटका कारण परिवारहरू विघटन भइरहेका छन् । प्राकृतिक विपद् तथा सडक दुर्घटनाहरूबाट सयौँको ज्यान तथा अर्बौँको क्षति भएको छ ।
सभामुख महोदय,
हार्भर्ड दीक्षित विद्वान् अर्थमन्त्रीज्यूले नवउदारवादको आलोकमा उच्च वर्ग तथा चुनाव केन्द्रित बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । करको दरमा अवैध ढङ्गबाट हेराफेरि गरिएको छ । सम्पत्ति छानबिन तथा शुद्धीकरणको आवरणमा उद्योग व्यवसायीहरूको गैरकानूनी धरपकड र भागभागको अवस्था छ । परिणाम स्वरूप खर्बौँको पुँजी पलायन भइरहेको छ । पुँजी बजार ओरालो लागेको छ । असुरक्षाका कारण विदेशी लगानी भित्रिन सकेको छैन । राज्य आतङ्कले भएको पुँजी पनि निष्क्रिय छ । गत भाद्रको विध्वंसले खर्बौँको क्षति भएको छ । खाडी युद्धले गम्भीर ऊर्जा सङ्कट पैदा गरेको छ । त्यसमाथि कालोबजारी तथा सरकारको कुप्रबन्धका कारण तेल र ग्यासका लागि हाहाकार मच्चिएको छ । सरकार ऋण काढ्ने, घिउ खाने बाटोमा दौडिरहेको छ ।
सभामुख महोदय,
यो निर्दयी सरकारले गरिब जनताले सीमापारिबाट ल्याएको एक दर्जन केरा, एक किलो चिनी, एक लिटर तेल, एक पाकेट नुन बलजफ्त खोस्छ । तर एयरपोर्टबाट भित्रिने ब्लु लेबल र महङ्गा आइफोनहरू गिफ्ट भनेर छुट दिन्छ । भोका जनताले गास माग्छन्, यो सरकारले तातो गोली दिन्छ । गरिब जनताले बास माग्छन्, सरकारले बस्तीहरू उजाड बनाउँछ । नाङ्गा जनताले नाना माग्छन्, सरकारले बुट, लाठी बर्साउँछ । माइतीघर, सिंहदरबार, नदी किनार, देशका कुना–कुनामा देखिने दृश्यहरूले यही कथा, यही व्यथा सुनाइरहेका छन् ।
सभामुख महोदय,
अन्त्यमा, मुलुकमा उत्पन्न उपरोक्त समस्या तथा सङ्कटको परिणाममुखी समाधान के हुन सक्दछ ?
पहिलो विकल्पः प्रधानमन्त्री राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाका पुनस्र्थापनाको मार्गमा अभिलम्ब फर्किनुपर्दछ । प्रधानमन्त्री जनता तथा संसदप्रति पूर्णतः उत्तरदायी हुनै पर्दछ । प्रधानमन्त्री नागरिकहरूको हत्या, आत्महत्या, आत्मदाह र झुट्टा मुद्दा, गैरकानूनी गिरफ्तारी तथा राज्य आतङ्कका लागि पूर्णतः जिम्मेवार हुनै पर्दछ । प्रधानमन्त्री सङ्ख्या र राज्य शक्तिको बलमा होइन, संविधान, ऐन, कानून अनुसार चल्नुपर्दछ ।
दोस्रो विकल्पः अन्यथा सभामुखज्यूले उपरोक्त जनचाहना कार्यान्वयन गर्न गराउन अभिलम्ब रुलिङ गर्नुपर्दछ । सभामुखज्यूले संसदको अभिभावकका हैसियतले नीति, विधि निरूपण गर्न तथा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बीच राष्ट्रिय सहमतिका लागि सक्रिय अगुवाइ गर्नुपर्दछ । सभामुखज्यूले अमुक एउटा दल वा पक्षको होइन, निष्पक्ष निर्देशकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
तेस्रो विकल्पः अन्यथा रास्वपाका सभापतिज्यूले पार्टीको प्रमुख राजनीतिक नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्रीसहित सरकारको पुनर्गठन गर्न अविलम्ब पहल गर्नुपर्दछ ।
अन्तिम विकल्प बाँकी छः अन्यथा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र तथा जनजीविकाको पुनस्र्थापना गर्न छिट्टै चारै दिशाबाट २००७ साल, २०४७ साल, २०६२ सालको भन्दा विशाल, अकल्पनीय जनसुनामी आउनेछ, निश्चित आउनेछ । किनभने इतिहासले भन्छ— सङ्कटको गर्भबाट समाधान जन्मिन्छ, प्रश्नको मर्मबाट उत्तर जन्मिन्छ ।
धन्यवाद।