काठमाडौं । भोटेकोशी, त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रको बाढी–पहिरोपछि पीडितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सङ्घीय सरकारको समन्वय अभावले प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्राकृतिक विपद् आएको दशौं दिनसम्म सरकारको ‘उद्धार हेलिकप्टर र सामाजिक सञ्जाल’मा मात्रै देखिएको छ ।
राज्यको प्रमुख दायित्व नागरिकको वास्तविक अभिभावक बनेर सबै पक्षसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हो । तर, सङ्घीय सरकार ‘राज्यको सामथ्र्य कब्जा गरेर’ बसेको छ । सरकार प्रमुख बालेन्द्र शाह मुलुकमा यति ठुलो बिपत्ति आइपुग्दा पनि आफ्नो सल्लाहकारको घेराबाट बाहिर निस्कन सक्नुभएको छैन ।
बेपत्ताको खोजी, भेटिएका शवको उचित व्यवस्थापन, सुरुङभित्र फसेकाहरुको समयमै उद्धार, बाढी पीडितहरूलाई राहत र व्यवस्थापनमा सरकार असफल देखिएको छ । राज्यप्रति आम नागरिकले आश मारिसके । उनीहरू आ–आफ्नै पहलमा धार्मिक परम्परा अनुसार बाढीमा बेपत्ता भएका आफन्तको सम्झनामा ‘कुशको शव’ बनाएर घाटहरूमा जलाई रहेका छन् ।
सरकार कतिसम्म निर्दयी बनेको छ भने कुशको शव पोल्ने थोरै कुश, दाउरा, कपुर, बाँस, कात्रो, पीताम्बर र घाटको शुल्कसमेत निःशुल्क घोषणा गर्न सकेको छैन । नागरिकलाई एउटा आश हुन्छ– ‘कि लास, कि श्वास’ । प्राकृतिक विपत्तिको त्यो भयावह दृष्यबाट आफन्त फर्किंदैनन् भन्ने निश्कर्षमा मन थामेर काजकिरिया बसिरहेका छन् ।
औपचारिकता पूरा गर्न सरकारले बाढीमा परी बेपत्ता भएका आफन्तबाट ‘डीएनए’को स्याम्पलिङ्ग लिएको छ । यद्यपि नेपालमा डीएनएको प्रक्रिया अत्यन्तै जटिल र लामो छ । छिटो गर्ने त्यस्तो कुनै प्रविधि पनि कुनै संस्थासँग छैन । त्यसमाथि हजारौंका सङ्ख्यामा मान्छे बेपत्ता छन् ।
डीएनए फन्डा शोकाकुल परिवारजनलाई क्षणिक सान्त्वना मात्रै हो । त्यसैले डीएनए परिक्षणको रिजल्ट आउँछ र मेरो परिवारको शव उत्खनन् गर्न पाउँछु भन्ने आश देखाउनु बाँचेकाका लागि अनन्त पीडा हो । त्यसबाहेक कुशको शव बनाएर काजकिरिया सकेकाहरुका लागि भोलि सरकारी कागजात, कानुनी प्रक्रिया अर्को जटिल बिषय बन्ने छ ।
राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सर्वसाधारण नागरिक, सबैले बिपत्तिलाई सामूहिक रूपमा सामना गर्न तयार छन् । बाढीग्रस्त क्षेत्रमा पीडितहरूलाई सहयोग गरिरहेका छन् । सङ्घीय सरकार ‘राज्यको सामथ्र्य कब्जा गरेर’ गरेर सामाजिक सञ्जालमा रमाइरहेको छ । सरकारले केही गरेन भन्ने एकाङ्की आरोप होइन । केही गर्यो, तर प्रयाप्त गरेन । विपत्ति एक्लैले होइन, सामूहिकताबाट सामना गर्न सकिन्छ भन्ने सरकार प्रमुखमा स्वतः ज्ञान हुनुपर्छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट सङ्घीय सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री शाहबाट सामूहिकताको कुनै पहल देखिन्न । सबैभन्दा बढी बाढीग्रस्त क्षेत्रको जरा– वडा र पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू नै हुन् । त्यसपछि स्थानीय र सङ्घबिच समन्वय गर्ने प्रदेश सरकार हो । तर सङ्घीय सरकारले दुबै सरकारलाई विश्वासमा लिन सकेन । जसका कारण पनि तत्काल उद्धार, राहत वितरण, बेपत्ताको सङ्ख्या अझै यकिन हुन सकेको छैन ।
लाजकाजका कारण प्रमुख राजनीतिक दलको सभापतिका नाताले रवि लामिछानेको पहलमा बाढी विपत्तिपछि दुईपटक सर्वदलीय बैठक बस्यो । बिपत्तिको सामना गर्न सामूहिक प्रतिबद्धता पनि जाहेर भयो । यद्यपि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष सरकार प्रमुख भएकाले व्यावहारिक कार्यान्वयनमा कहीँ देखिँदैन ।
विश्वासका आधारमा जनताले जनमत प्रकट गरेका हुन् । जनताको विश्वासलाई मनबाट विश्वास जित्नुपर्ने सरकार यति छिट्टै बिचलित बनेको छ । विपत्तिमा समेत राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, सङ्घ र स्थानीय सरकारप्रति पूर्ण अविश्वासले नागरिकले सास्ति भोग्नु परेको छ । अहिले सरकारको दृष्टिकोण– ‘रूख देख्दा जङ्गल नदेख्ने, जङ्गल देख्दा रूख नदेख्ने’ अतिभूतवादी चिन्तनबाट ग्रस्त छ ।
कहाँ चुक्यो सरकार ?
- विपद्को सुरुवाती ७२ घण्टा ‘गोल्डेन आवर’ हो । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय तथा निजी क्षेत्रको प्राविधिक सहयोग तुरुन्त जुटाउन नसक्दा सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धारमा ढिलाइ ।
-हेलिकोप्टरबाट बाढी पीडितको उद्धारको सट्टा मन्त्रीहरू, सांसदहरू र नेताहरूको लावालस्कर । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा फोटो–भिडियो खिच्ने र ‘स्टन्ट’ मात्रै गरिएको ।
-अति केन्द्रीकृत ‘एकद्वार प्रणाली’ र राहत वितरण, बाढी पीडितको पुनर्स्थापनामा ढिलाइ । स्थानीय सरकारलाई उपेक्षा गरी सङ्घले सबै कुरा नियन्त्रण गर्न खोज्दा राहत सामग्री गोदाममै थन्किएको र वास्तविक पीडितसम्म पुग्न ढिलाइ ।
अब के गर्ने ?
नेकपा (एमाले)ले विपद्को सामना गर्ने कार्ययोजनासहित बाढीग्रस्त क्षेत्रमा उद्धारका लागि परिचालन भएको छ । स्थानीय पार्टी कमिटी, जनवर्गीय संगठनसहित राहत लिएर सिङ्गो पार्टीपङ्क्ति उद्धार कार्यमा संलग्न भएको छ । प्राकृतिक विपद्लाई कसरी सामना गर्ने र समाधानको बाटो लिने भनि एमालेले निम्न कार्ययोजनारू प्रस्ताव गरेको छ ।
१. एकीकृत कमाण्ड पोष्टः तीनवटै सुरक्षा निकाय र स्थानीय जनप्रतिनिधि समेटेर तत्काल कमाण्ड पोष्ट बनाउने ।
२. वैकल्पिक पहुँचः तुइन, फलामे डोरी र अस्थायी पुलबाट दुर्गम क्षेत्रमा राहत पुर्याउने ।
३. सडक खुलाउने, बेलिब्रिज जोड्नेः हेभी इक्वीपमेन्ट परिचालन गरी सडक खुलाउने र नदीमा बेलिब्रिज राख्ने ।
४. टोखा–शिवपुरी–धुन्चे सडक सञ्चालनः वैकल्पिक सडक मर्मत गरी तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने ।
५.धादिङ–किस्पाङ–तारकेश्वर–रसुवा सडक मर्मतः मध्यपहाडी राजमार्गबाट रसुवा जोड्ने मार्ग शीघ्र खुलाउने ।
६. खोज तथा उद्धार तीब्रः भग्नावशेषमा दबिएका शव खोज्न आधुनिक उपकरण र जनशक्ति बढाउने तथा सुरुङमा फसेकाको उद्धार गर्ने ।
७. नागरिक स्वयंसेवक परिचालनः राहत तथा उद्धारमा सुरक्षा निकायसँगै नागरिक स्वयंसेवक परिचालन गर्ने ।
८. स्मृति पार्क निर्माणः भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा मृत्यु तथा बेपत्ता भएकाहरूको स्मृतिमा पार्क बनाउने ।