काठमाडौं । मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले बालेन्द्र शाह सरकारको सातमहिने शासनकालले लोकतन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
जनताले दिएको जनादेश लोकतान्त्रिक विधि र राज्य सञ्चालनका लागि हो । तर राज्यका सम्पूर्ण संस्थामाथि नियन्त्रण स्थापित गर्ने राजनीतिक आकाङ्क्षासाथ अघि बढेर ‘बालेन्द्रराज’ चलाउन खोजिएको छ ।
लोकतन्त्रमा बहुमत प्राप्त गर्नु सरकार गठन गर्ने वैधानिक आधार हो । जसबाट लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिबाट राज्य सञ्चालन गरिनु पर्छ । यतिखेर बहुमत प्राप्तीको अर्थ संविधानभन्दा माथि रहने अनुमतिका हो भन्ने रुपमा राज्य सञ्चालकहरुले लोकतन्त्रमाथि मजाक गरिराखेको अवस्था छ ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठनपछि एकपछि अर्को घटनाक्रम र निर्णयहरू हेर्दा लाग्छ– अनाधिकृत गिरोहले अँध्यारो कोठाबाट शासन चलाइरहेको छ । जसको ताजा उदाहरण हुन्– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र र त्यसका सभापति रवि लामिछानेका व्यक्त विचारहरूबिच तालमेल देखिन्न ।
घटनाका श्रङ्खलाहरू हेर्दा लोकतन्त्रको जगलाई बलियो बनाउने संस्थाहरू माथि निरन्तर अनधिकृत हस्तक्षेपले लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ । राजनीतिक नेताहरूलाई प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ, संसद छलेर चोर बाटोबाट अध्यादेशमार्फत राज्य सञ्चालन, न्यायालयमाथिको हस्तक्षेप, बहुमतका आधारमा स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट आफू अनुकूल कानुन निर्माण, स्वतन्त्र प्रेसमाथिको हस्तक्षेप, मिडिया ट्रायलले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउँदै लगिएको छ ।
२०८२ भदौ २४ को घटनाको ‘स्क्रिप्ट’ र बालेन्द्र सरकारको अभिनय अहिले ठ्याक्कै मेल खाएको देखिन्छ । भदौ २४ पहिले संसद् भवन जलाइयो । कानुन निर्माण गर्ने भौतिक थलो । संसद भवनपछि न्यायालयमाथि आक्रमण, सर्वोच्च अदालत जलाइयो । त्यसपछि मुख्य प्रशासनिक भवन सिंहदरबार जलाइयो । र, अन्तिममा मिडिया हाउसहरू जलाइयो ।
माथिका अभिलेख भौतिक आक्रमणको दृष्य हुन् । यद्यपि वैधानिक बाटोबाट सिंहदरबार प्रवेश गरेर त्यही स्क्रिप्टलाई अहिलेको सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको छ । व्यवस्थापिकामा दुईतिहाइ नजिक बहुमतका आधारमा कानुन निर्माण गरिए । जसमा सभामुख डीपी अर्याल सुरुवाती दिनमा प्रतिपक्ष दलहरूसँग असहिष्णु देखिनु भयो । कतिपय संसदीय मर्यादा कुल्चिने काम भयो । मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारबाट राष्ट्र सेवकहरूलाई मानमर्दन गर्ने काम भयो । संवैधानिक प्राप्त अधिकारलाई कुल्चिँदै कर्मचारी युनियन खारेज गरियो । राष्ट्र सेवकहरूप्रति सरकारले देखाएको रवैयाकै कारण सयौंैं निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीले राजिनामा दिइरहेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि वरिष्ठताक्रममा चौथो स्थानमा रहेका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरियो । कानुनले वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई मात्र प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नगरेको अवस्थामा वरिष्ठताक्रमभन्दा बाहिरबाट नियुक्ति गर्नु स्वतः असंवैधानिक ठहरिँदैन । तर, कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न मिल्छ भन्दैमा संस्थागत परम्परा, पारदर्शिता र संवैधानिक नैतिकताको प्रश्नलाई समाप्त पार्ने काम गर्नु हुँदैन तर भयो ।
अध्यादेशमार्फत प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित बनाउने कानुन ल्याउने तयरी गरिएको छ । सरकार आफ्नो आलोचना सुन्न सक्दैन । सरकारको आलोचना गर्ने सञ्चारगृहको समाचार कक्षमै प्रहरी पठाएर पत्रकार गिरफ्तारी, सञ्चार सामग्री समेत जफत गरी समाचार स्रोत खोज्ने काम भएको छ । जुन कार्य प्रेस स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेप हो । सबै सरोकारवाला पक्षको प्रत्यक्ष सहभागिता, सहमति र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट मात्रै नयाँ मिडिया काउन्सिल विधेयक वा आम सञ्चार कानुन बनाउनुपर्नेमा मिडियालाई आफ्नो भजनमण्डली बनाउने उद्देश्य राखेको सरकारले अध्यादेशमार्फत मिडियासम्बन्धी कानुन ल्याउने तयारी गरिराखेको छ ।
पछिल्लो पटक प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय अपारदर्शी ढङ्गबाट गरिएको छ । सुरक्षा निकाय जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले खेलाची गरेको छ । नेतृत्व परिवर्तनको कारण, प्रक्रिया र कानुनी आधार सार्वजनिक गरिनुपर्छ । अन्यथा नेतृत्व परिवर्तन प्रशासनिक सुधारभन्दा राजनीतिक नियन्त्रणको अभ्यासका रूपमा बुझिन्छ । यसका उदाहरण हुन्–२०५३ मा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको प्रहरी प्रमुख फेरबदलको निर्णय, २०६५ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्व सरकारले नेपाली सेनाका प्रमुख फेरबदल काण्ड । जुन सकारात्मक र सुखद् छैनन् । अहिले बालेन्द्र सरकारले गरेको प्रहरी प्रमुख परिवर्तनको निर्णय पनि संवैधानिक र कानुनी दायराको आलोचनाभित्रै छ ।
सरकारको सातमहिने कार्यकालभित्र भएका अनियमितता, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारको बिचौलियाहरूसँगको साँठगाँठ, आफ्ना जस्तोसुकै दागी भए पनि छुट, कूटनीतिक असफलता, सांसदहरूको अमर्यादित शैली, राज्यका विभिन्न संयन्त्रप्रति निरन्तर आक्रमण, मिडिया ट्रायल भइरहेको छ । यसले अन्ततः लोकतन्त्र समाप्त पारेर निरङ्कुश शासक भन्ने एउटा बालहठ जबर्जस्त स्थापित गर्न खोजिँदै छ ।
शासकहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने जनादेशले सरकार बनाउँछ, तर संविधानले त्यसको सीमा निर्धारण गर्छ । बहुमतले शासन गर्ने अधिकार दिन्छ, मनोमानी गर्ने छुट होइन । र, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपाय भनेको सत्तामा जोसुकै पुगे पनि उसलाई कानुन, संसद्, अदालत, स्वतन्त्र प्रेस र नागरिक प्रश्नको अधीनमा राख्नु अत्यन्तै जरुरी रहन्छ । त्यसकारण पनि फासिवादी शासनको अन्त्य र निरङ्कुशता उद्यत सरकारको शैली रोक्न जनतामा आधारित र लोकतन्त्रिक शक्तिहरू बेलैमा सचेत बनेर जनतामाझ प्रतिरोधका लागि जानु नै आजको आवश्यकता हो ।