१ असोज (२०८३), काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले अहिले वितरण गरिरहेका जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा विगतमा गठन भएका आयोग, समिति तथा कार्यदलले अघि बढाएको कामको परिणाम भएको बताउनुभएको छ ।
बुधबार भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालको १५औँ स्थापना दिवस तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले विगतका आयोगले नापजाँच, कित्ताकाट तथा कागजात व्यवस्थापन गरी निर्णयको अन्तिम चरणमा पुर्याएका कामकै निरन्तरताका रूपमा अहिले पुर्जा वितरण भइरहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक बहसमा सरकारले नयाँ रूपमा पुर्जा वितरण गरेको प्रचार भइरहेको भन्दै महासचिव पोखरेलले विगतका आयोगले गरेको कामको परिणामलाई स्वीकार गर्न वर्तमान सरकार तयार नभएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पुर्जा वितरण सुरु हुनुको कारण पनि विगतका आयोगले प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेका स्थानबाट काम अघि बढाइनु हो । बागमती किनारबाट हटाइएका सुकुम्बासीलाई पुर्जा वितरणबाट प्रक्रिया सुरु भएको भए मात्रै वर्तमान सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार काम गरेको जस लिन सक्ने महासचिव पोखरेलको तर्क छ ।
‘सरकारी विवरणअनुसार हालको प्रक्रियामा विगतका आयोग, समिति तथा कार्यदलका अधुरा कामसमेत अघि बढाइएको देखिन्छ’, महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो– विगतका आयोगहरूले गरेका नापजाँच, कित्ताकाट तथा निर्णय प्रक्रियाबाट तयार भएका कामको निरन्तरतालाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्दै वर्तमान सरकारले गरेको काम र आफ्नो नयाँ पहल के हो भन्ने कुरा पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ ।
भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन र संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गर्दै उहाँले पुर्जा वितरणलाई राजनीतिक जस लिने विषयभन्दा पनि विगतका अधुरा काम टुङ्ग्याउने र वास्तविक भूमिहीन परिवारलाई न्यायोचित रूपमा स्वामित्व प्रदान गर्ने प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
बाढीपीडितसँगै विस्थापित सुकुम्बासीको पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने
महासचिव पोखरेलले त्रिशुली र भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित भएका नागरिकसँगै काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पुनर्स्थापनालाई पनि पुनर्स्थापनाको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
भोटेकोशी– त्रिशुली बाढीपीडितको उद्धार तथा राहतको चरण सकिँदै गएकाले अब मुलुक पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको उल्लेख गर्दै उहाँले भोटेकोशी–त्रिशुली किनारका बस्तीको पुनर्स्थापनासँगै काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापनलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो– काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित भएका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको बसोबास व्यवस्थालाई बाढीपीडितसँगै पुनःनिर्माणकै अभिन्न अङ्गका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ ।
विगतमा ‘डोजर आतङ्क’ अन्त्य गर्न सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाएर सफलता हासिल गरेको उदाहरण दिँदै उहाँले पुनर्स्थापनाका लागि पनि त्यस्तै संयन्त्र र अभियान आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालका अध्यक्ष इन्द्र तामाङको अध्यक्षतामा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा भएको कार्यक्रममा पार्टीका सचिव भानुभक्त ढकाल, केन्द्रीय सदस्य विशाल भट्टराई, विमला विक लगायत नेताहरुको अतिथिका रुपमा उपस्थिति रहेको थियो ।
