२ असोज ( २०८३), काठमाडौं । नेकपा (एमाले) नीति अध्ययन अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवं ट्रेड युनियन नेता विष्णु रिमालले नेपालको श्रम सुधारको मुख्य लक्ष्य श्रमिकको पूर्ण सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु रहेको बताउनुभएको छ ।
श्रीलङ्काको कोलम्बोमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले श्रम सुधारको लक्ष्य श्रम बजारमा लचकता ल्याउनु मात्र नभएको र ‘संरक्षणविहीन श्रम लचकता’ श्रमिक वर्गका लागि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘हामी श्रम लचकताको विपक्षमा छैनौं’, नेता रिमालले आर्थिक विकासको नाममा श्रमिकलाई पाखा लगाउन नपाइने र रोजगारीको सुरक्षाबिना बजार लचकता ल्याउन नसकिने अडान व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलन समानता, सामाजिक न्याय र ऐक्यबद्धता गरी तीन अटल सिद्धान्तमा आधारित रहेको उहाँले बताउनुभयो । नेता रिमालले रोजगारदाता र श्रमिकबीचको शक्ति सन्तुलन कायम गर्न तथा सामाजिक सुरक्षालाई बलियो बनाउन त्रिपक्षीय (श्रमिक–रोजगारदाता–सरकार). योगदानको विशेष सूत्र अघि सार्नुभएको थियो ।
यदि श्रम बजारमा लचकताका कारण श्रमिकले बढी रोजगारी जोखिम वहन गर्नुपर्छ भने, त्यसको बदलामा राज्य र रोजगारदाताले दरिलो सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने तर्क उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो ।
नेपालमा श्रम कानुन र नीति परिमार्जन गर्दा सात विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
–सामाजिक सुरक्षाः सबै प्रकारका श्रमिकका लागि जीवनचक्रमा आधारित सुरक्षा ग्यारेन्टी ।
–श्रम बजार लचकताः रोजगारदाता र श्रमिक दुवैका लागि सन्तुलित र उपयोगी ।
–रोजगारी अन्त्यसम्बन्धी व्यवस्थाः रोजगारी समाप्त हुँदा निष्पक्ष र न्यायपूर्ण प्रक्रिया ।
–लैङ्गिक समानताः विभेदमुक्त कार्यस्थल र समान अवसर ।
–श्रम प्रशासनः पारदर्शी र प्रभावकारी संरचना ।
–ट्रेड युनियन अधिकारः मौलिक हकका रूपमा सङ्गठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार ।
–अनौपचारिक श्रम संरक्षणः अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका ठूलो सङ्ख्याका श्रमिकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने ।
नेपालमा लामो ट्रेड युनियन सङ्घर्षपछि २०७४ सालमा दुई महत्वपूर्ण कानुनहरू–श्रम ऐन, २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ल्याइएको र ती कानुनको मुख्य भूमिका र काम रोजगारी प्रणालीमा लचकता र रोजगारीका सर्तहरूमा विविधता कायम गर्ने र श्रमिकलाई सामाजिक तथा आर्थिक जोखिमविरुद्ध संस्थागत संरक्षण दिने रहेको नेता रिमालले सम्बोधनका क्रममा जानकारी गराउनुभयो । यी कानुनहरू तत्कालीन शक्ति सन्तुलन र सम्झौताका उपज भएकाले खोटरहित नरहेको भन्नुहुँदै उहाँले श्रम ऐनका कारण रोजगारीको अस्थायीकरण, ले–अफको सम्भावित दुरुपयोग, आउटसोर्सिङको विस्तार, सुविधामा अनिश्चितता र ट्रेड युनियनको सौदाबाजी क्षमता कमजोर हुने जस्ता पाँच प्रमुख जोखिमहरू अझै कायम रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफण्ट)का संरक्षक रिमालले नेपालमा श्रम अधिकार प्राप्तिको यात्रा म्याराथन जस्तै सात दशक लामो र सङ्घर्षपूर्ण रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो ।
श्रीलङ्काको कोलम्बोमा आयोजित कार्यक्रममा नेता विष्णु रिमालको प्रस्तुतिः
हामी श्रम लचकताको विपक्षमा छैनौं;
संरक्षणबिहीन लचकताको विपक्षमा छौं
नेपालको श्रम कानुन सुधारको कथा यहाँहरू समक्ष राख्ने मौका दिनुभएकोमा आयोजकलाई धेरै धन्यवाद ।
म तपाईंहरूले पहिले थाहा नपाउनुभएको कुनै नयाँ कुरा सुनाउन गइरहेको छैन । श्रम कानुन सुधारको हाम्रो यात्राको र यसबाट हामीले सिकेका शिक्षाको बारेमा अनुभव साट्न गइरहेको छु ।
छोटकरीमा हाम्रो ट्रेड युनियन आन्दोलनका तीन मूल मूल्यहरूबाट म आफ्नो प्रस्तुती सुरु गर्नेछु । त्यसपछि, तिनै मूल्यहरूलाई आधार बनाएर हामीले अघि बढाएको सुधार प्रक्रिया, त्यसका विषयवस्तु, उपलब्धि र अझै बाँकी रहेका चुनौतीहरूबारे सङ्क्षेपमा बताउनेछु ।
र अन्त्यमा, म यहाँहरूसामु एउटा प्रश्न गर्नेछु— हाम्रो सङ्घर्षबाट के सिक्न सक्छौँ ? सायद, त्यस प्रश्नको उत्तर हाम्रो कथाभन्दा पनि महत्वपूर्ण छ ।
तीन अटल आधारहरू
ट्रेड युनियन आन्दोलन तीन सरल सिद्धान्तमा उभिएको छः समानता–सामाजिक न्याय–ऐक्यवद्धता ।
हामी समानताका लागि लड्छौँ । किनकि हरेक श्रमिकले समान अधिकार, सम्मान र अवसर पाउनुपर्छ ।
हामी सामाजिक न्यायका लागि अडिग रहन्छौँ । किनकि श्रमिकलाई पाखा लगाएर गरिने आर्थिक विकासको अर्थ हुँदैन ।
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, हामी ऐक्यवद्धतामा विश्वास गर्छौं किनकि एकताले एक्लो श्रमिकलाई सामूहिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्छ ।
व्यवहारमा यसको अर्थ हो—श्रमिकका हक र हितको रक्षा गर्नु ।
उचित पारिश्रमिक, कामको समय र सुविधा सुनिश्चित गर्न सामूहिक सौदाबाजी गर्नु ।
यसको अर्थ हो– रोजगारी सुरक्षाको प्रतिरक्षा गर्नु ।
र श्रमजीवी वर्गको हित गर्ने कानुन तथा सार्वजनिक नीतिका लागि पैरवी गर्नु ।
यिनै मूल्य÷मान्यताहरू हाम्रो श्रम कानुन सुधारको सङ्घर्षका आधार थिए ।
सुरक्षाको प्रश्न
म एउटा सरल प्रश्न राख्न चाहन्छुः
श्रमिकको भविष्यलाई वास्तवमा के कुराले सुरक्षित बनाउँछ ?
अवकाश हुँदा रित्तै हात घर फर्कनु पर्दा के हुन्छ होला ?
नेपालमा धेरै पहिलेदेखि पेन्सन मुख्यतः निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई मात्र उपलब्ध थियो ।
उपदान पनि मुख्यतः निजी क्षेत्रका नियमित र स्थायी श्रमिकमा मात्र सीमित थियो ।
कार्यस्थलमा दुर्घटना हुँदा उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि केहीलाई मात्र दिइन्थ्यो ।
शिक्षा र आवाससम्बन्धी सुविधा केही ठूला संस्थाका श्रमिकका लागि मात्र हुने गर्थे ।
आश्रित परिवारका सदस्यलाई दिइने सुविधाको सुरक्षा अत्यन्त कमका हकमा थियो ।
यहाँसम्म कि सञ्चय कोषको सुविधा समेत आमरूपमा नियमित श्रमिकमा मात्र सीमित थियो ।
त्यसैले हाम्रो माग स्पष्ट थियोः
सामाजिक सुरक्षा केहीका लागि विशेषाधिकार होइन, सबै श्रमिकको अधिकारको विषय हुनुपर्छ ।
नेपालको श्रम कानून सुधारको लागि यही विषय एउटा प्रमुख लक्ष बन्यो ।
लचकताको लागि सामाजिक सुरक्षा
तर सुधारको यात्राले हामीलाई अर्को कठिन प्रश्नतर्फ पनि लग्योः
लचकता र सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम कसरी गर्ने ?
रोजगारदाताहरू रोजगारीमा व्यापक लचकता चाहन्थे ।
श्रमिकहरू व्यापक सुरक्षा चाहन्थे ।
हाम्रो अडान अर्थतन्त्रको गतिशीलताको विरोधमा थिएन ।
हाम्रो सन्देश सरल थियोः
हामी लचकताको विपक्षमा छैनौँ । हामी सुरक्षाविहीन लचकताको विपक्षमा छौँ ।
हाम्रो फर्मुला सरल थियोः
जति बढी सामाजिक सुरक्षा, त्यति नै बढी श्रम बजारमा लचकता !
यसै आधारमा हामीले श्रमिक–रोजगारदाता र सरकारको योगदान दरको एउटा सूत्र अघि सारेका थियौँ– श्रमिक – रोजगारदाता – सरकार . १ – २ ः ५ – २ ः ५
यसको सन्देश स्पष्ट थियोः
यदी श्रमिकले रोजगारी जोखिम बढी वहन गर्नुपर्ने हो भने, राज्यले पनि उनीहरूलाई बलियो सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्छ !
सुधारका सात प्रमुख क्षेत्र
श्रम कानुन सुधारका क्रममा हामीले प्रमुख सात विषय पहिचान गरेका थियौँ ।
पहिलो—सामाजिक सुरक्षा
श्रमिकको भविष्यका लागि सुरक्षाको आधार तयार हुनुपर्छ ।
दोस्रो—श्रम बजार लचकता
लचकता रोजगारदाताका लागि मात्र होइन, श्रमिकका लागि पनि उपयोगी हुनुपर्छ ।
तेस्रो—रोजगारी अन्त्यसम्बन्धी व्यवस्था
रोजगारी समाप्त हुँदा न्यायपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
चौथो—लैङ्गिक समानता
समानता र विभेदमुक्त कार्यस्थल सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
पाँचौँ—श्रम प्रशासन
न्यायपूर्ण र प्रभावकारी प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ ।
छैटौँ—ट्रेड युनियन अधिकार र सामूहिक सौदाबाजी
संगठित हुने मौलिक अधिकारसहित ‘हक’आधारित विषय कानुन र श्रम प्रशासनबाट सुनिश्चित गर्ने र ‘हित’आधारित विषय सामूहिक सौदाबाजीबाट समाधान गर्नुपर्छ ।
सातौँ—अनौपचारिक श्रम
ठूलो सङ्ख्यामा रहेका अनौपचारिक श्रमिकलाई पनि श्रम संरक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
यी सात विषय हाम्रो सुधार यात्राका प्रमुख आधार बने ।
ट्रेड युनियनहरूले आफ्नो शक्ति कसरी निर्माण गरे ?
ट्रेड युनियनहरू कमजोर थिएनन् । युनियनको शक्ति संगठन र एकताबाट आयो । हामीले ट्रेड संगठनलाई तलदेखि सुदृढ गर्दै माथि ल्याउने (बटम–अप एप्रोच) विधि अपनायौं ।
प्रतिष्ठान → केन्द्रीय संघ → जिफण्ट जस्ता महासंघ !
त्यसपछिः जिफण्ट → हुँदै बृहत्तर ट्रेड युनियन आवद्धता निर्माण गर्यौं ।
र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी) मार्फत पनि श्रमिकहरूको साझा मञ्च निर्माण गर्यौं ।
सामूहिक रूपमा हामीले रोजगारदातासँग संवाद गर्यौं ।
सरकारसँग पनि संवाद गर्यौं ।
संसद्, राजनीतिक दल, आइएलओ, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, सञ्चारमाध्यम, प्राज्ञिक क्षेत्र र आम जनतासँग समेत पहुँच कायम गर्यौं ।
यसबाट हामीले एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिक्यौँः श्रमिकलाई संगठन चाहिन्छ । तर, संगठन मात्र पर्याप्त हुँदैन । सहकार्य पनि चाहिन्छ ।
महत्वपूर्ण कुरा ‘प्रक्रिया’ पनि थियो
श्रम कानुन सुधार राता–रात भएको होइन । हामीले प्रभावकारी प्रक्रिया अपनायौं ।
राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनहरू आयोजना गर्यौं ।
साझा सहमति खोज्यौँ ।
‘जेटियुसीसी’लाई श्रमिकहरूको साझा आवाजका रूपमा सुदृढ गर्यौं ।
अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता निर्माण गर्यौं ।
सांसदहरू, राजनीतिक दल र सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूसँग जोडिइ रह्यौं ।
आइएलओ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट विशेषज्ञ सहयोग लियौँ ।
तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—मिडियासँग सहकार्य गर्दै हामीले जनमत निर्माण गर्ने प्रयास गर्यौं ।
अभियान चलायौँ ।
श्रम सुधार किन आवश्यक छ भनेर बुझायौँ ।
जनसमर्थन जुटायौँ ।
किनकि श्रम कानून सुधार केवल वार्ताको टेबलबाट मात्र जितिँदैन ।
यसलाई आम जनमतमार्फत पनि जित्नुपर्छ ।
दुई महत्वपूर्ण कानुनहरू
यो लामो प्रक्रियापछि नेपालमा दुई महत्वपूर्ण कानुन आए ।
पहिलो थियोः श्रम ऐन, २०७४–यसले रोजगारी प्रणालीमा थप लचकता र रोजगारीका सर्तमा विविधता ल्यायो ।
दोस्रो थियोः योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४– यसले सामाजिक सुरक्षाका लागि नयाँ संस्थागत आधार निर्माण गर्यो ।
यी दुई कानुन नेपालको आधुनिक श्रम व्यवस्थाका दुई महत्वपूर्ण आधार बने ।
तर हामीले यथार्थ पनि बुझ्नुपर्छ–यी कानुनहरू खोटरहित छैनन् ।
तिनीहरू त्यस समयको शक्ति सन्तुलनको परिणाम थिए ।
अर्थात, ती कानूनहरू सम्झौताका परिणाम पनि हुन् ।
र हरेक सम्झौतामा उपलब्धि पनि हुन्छन् र कमजोरी पनि ।
ध्यान दिनुपर्ने श्रम ऐनका पाँच प्रमुख जोखिमहरू
ट्रेड युनियनको दृष्टिकोणबाट हामीले पाँचवटा प्रमुख जोखिममा पहिचान गरेका छौं ।
पहिलो—रोजगारीको अस्थायीकरण
नियमित रोजगारीको स्थान अस्थायी, दैनिक ज्यालादारी, पार्ट–टाईम र कार्यगत÷समयगत रोजगारीले लिन सक्छ ।
दोस्रो—रोजगारी सुरक्षाको क्षयीकरण
ले–अफ र श्रम–कटौती व्यवस्थाको दुरुपयोग हुन पनि सक्छ ।
तेस्रो—श्रमिकका सुविधामा अनिश्चतता
पारिश्रमिक, बिदा, सञ्चय कोष, उपदान र सामाजिक सुरक्षा योगदान जस्ता विषयमा समस्या आउन सक्छ ।
चौथो—आउटसोर्सिङको विस्तार
यसले रोजगार सम्बन्धलाई खण्डित गर्न सक्छ ।
र पाँचौँ— सौदाबाजीमा ट्रेड युनियनको शक्ति कमजोर हुनु
विनियम वा सामुहिक सम्झौता जस्ता केही विषयमा रोजगारदाताको विशेषाधिकार बढी हुन सक्छ ।
त्यसैले हामीलाई बलियो, स्वतन्त्र र उत्तरदायी ट्रेड युनियन चाहिन्छ ।
हाम्रो मुख्य सन्देश होः लचकता असुरक्षित रोजगारीको बाटो कहिल्यै बन्नु हुँदैन ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा
यदि श्रम ऐनले रोजगारीमा लचकता ल्यायो भने,
सामाजिक सुरक्षा ऐनले त्यसबाट उत्पन्न जोखिमविरुद्ध सुरक्षा दिने उद्देश्य राख्यो ।
यसका सात महत्वपूर्ण पक्ष छन् ।
पहिलो– समेटेको क्षेत्र व्यापक
सामाजिक सुरक्षा परम्परागत औपचारिक रोजगारीभन्दा पर पनि लागु हुनसक्छ ।
दोस्रो–योगदानमा आधारित प्रणाली
सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा श्रमिक र रोजगारदाता दुबैले योगदान गर्छन् ।
तेस्रो–जीवनचक्रमा आधारित सुरक्षा
स्वास्थ्य उपचार, मातृत्व संरक्षण, दुर्घटना, अशक्तता, वृद्धावस्था, आश्रित परिवार लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा संरक्षण दिने व्यवस्था छ ।
चौथो–रोजगारदाताको उत्तरदायित्व
दर्ता र योगदान सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था छ ।
पाँचौँ– त्रिपक्षीय व्यवस्थापन
सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको सामाजिक सुरक्षा कोषमा भूमिका छ ।
छैटौँ– राज्यको प्रत्याभूति
कोष अपर्याप्त भएमा निर्धारित सामाजिक सुरक्षा निरन्तर राख्ने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ ।
र सातौँ– कानुनी अधिकारको संरक्षण
ऐन र नियमावलीमा भएका अधिकारलाई सामूहिक सम्झौताबाट सजिलै हटाउन सकिँदैन ।
यसको मूल संरचना सरल छः समेट्ने क्षेत्र → सूचिकरण → योगदान → कोष → सुविधा → कार्यान्वयन → राज्यको ग्यारेण्टी ।
अब ट्रेड युनियनले केमा ध्यान दिने ?
कानुन बन्दैमा अधिकार स्वतः सुनिश्चित हुँदैन । हामीले निरन्तर सात विषयमा ध्यान दिनुपर्छः
–सर्वव्यापी पहुँच
–पर्याप्त योगदान दर
–रोजगारदाताको पूर्ण अनुपालन (कम्प्लाएन्स)
–सुविधाको निरन्तरता (पोर्टेबिलिटी)
–अर्थपूर्ण त्रिपक्षीय सहभागिता
–राज्यको वास्तविक जिम्मेवारी
–र अन्ततः सामाजिक सुरक्षा र सामूहिक सौदाबाजी बीच स्पष्ट सम्बन्ध ।
यी विषय आगामी दिनमा पनि ट्रेड युनियनका प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
दुई कानुन—दुई पूरक आधार
यी दुई कानुनको सम्बन्धलाई म यसरी सरल रूपमा भन्न चाहन्छुः
श्रम ऐनले रोजगारीमा लचकता दिन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा ऐनले रोजगारीका क्रममा र त्यसपछि उत्पन्न हुने सामाजिक तथा आर्थिक जोखिमबाट सुरक्षा दिन्छ ।
तर एउटा कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छः
रोजगारी सुरक्षाको सट्टा सामाजिक सुरक्षा हुन दिनु हुन्न ।
बेरोजगारी भत्ताले स्थायी रोजगारीको अधिकार खोस्न दिन हुन्न ।
सामाजिक सुरक्षा छ भन्दैमा आउटसोर्सिङको दुरुपयोगलाई जायज ठहराउन सकिँदैन ।
र सामाजिक सुरक्षाले कम पारिश्रमिक वा कमजोर सामूहिक सौदाबाजीको पूर्ण क्षतिपूर्ति गर्न सक्दैन ।
त्यसैले यी दुई कानुन आपसमा पूरक आधार हुनुपर्छ ।
हाम्रो दृष्टिमा अन्तिम सूत्र यस्तो हुनुपर्छः मर्यादित रोजगारी, बलियो सामूहिक सौदाबाजी, सार्वकालिक सामाजिक सुरक्षा, श्रमिकको परिपूर्ण संरक्षण ।
सङ्घर्षको लामो यात्रा
एकपटक हाम्रो इतिहास पनि सम्झौँ !
यो झण्डै सात दशक लामो प्रतिरोध, धैर्यता र सुधारको कथा हो ।
पहिलो श्रम कानुनका लागि हामीले (सन् १९४७ देखि) १२ वर्ष पर्खनुपर्यो ।
३३ वर्षपछि (सन् १९५९ देखि) श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐन आयो ।
फेरि २५ वर्षपछि ( १९९२ देखि) श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन आयो ।
यसको अर्थ के हो ? हरेक ठूलो उपलब्धि समय लिएर आएको छ ।
हरेक सुधारका लागि धैर्य चाहिएको छ ।
र हरेक उपलब्धिका पछाडि ठूलो त्याग छ ।
हरेक विजय कठिन सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको हो ।
हाम्रो इतिहासले एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाउँछः
श्रमिकका अधिकार कहिल्यै स्थायी रूपमा सुरक्षित हुँदैनन् । तिनको रक्षा, सुदृढीकरण र नवीकरण निरन्तर गरिरहनु पर्छ ।
अब के गर्ने ?
अब म अन्तिम प्रश्नतर्फ आउँछुः
आज हामीलाई कस्तो आन्दोलन चाहिन्छ ?
श्रमको संसार बदलिएको छ ।
प्रविधि बदलिएको छ ।
उत्पादनको तरिका बदलिएको छ ।
तर हाम्रा मूल्यहरू बदलिएका छैनन् ।
समानता
सामाजिक न्याय
ऐक्यवद्धता !
यी नै हाम्रा अटल आधार हुन् ।
त्यसैले हामीलेः
आफ्नो शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ ।
एकता अझ बलियो बनाउनुपर्छ ।
सहयोगी र साझेदारसँग जोडिनुपर्छ ।
र हाम्रो सामूहिक आवाज यति बलियो बनाउनुपर्छ कि त्यसलाई बेवास्ता गर्न नसकियोस् ।
हामी अझ बढी संगठित हुनुपर्छ ।
अझ रणनीतिक हुनुपर्छ ।
र अझ एकताबद्ध हुनुपर्छ ।
हामीसँग भएका सबै साधन र प्रविधिको उपयोग गर्नुपर्छ ।
र जनसमर्थन निर्माण गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।
अन्त्यमा,
हाम्रो सङ्घर्ष छोटो दौड होइन, म्याराथन हो ।
तर अगाडिका हरेक कदम महत्वपूर्ण छ ।
हामीले हासिल गरेको हरेक सुधार महत्वपूर्ण छ ।
हामीले संगठित गरेको हरेक श्रमिकको अर्थ छ ।
हामीले रक्षा गरेको हरेक अधिकार महत्वपूर्ण छ ।
र आन्दोलनमा जोडिने हरेक नयाँ पुस्ताले हाम्रो भविष्य बलियो बनाउँछ ।
त्यसैले आज यहाँबाट हामी नयाँ सङ्कल्पका साथ फर्कौं
आउनुहोस्, काँधमा काँध मिलाएर यो ऐतिहासिक यात्रालाई निरन्तरता दिऔँ ।
श्रमको संसार बदलिन सक्छ ।
प्रविधि बदलिन सक्छ ।
उत्पादनको तरिका बदलिन सक्छ ।
तर हाम्रो समानता, सामाजिक न्याय र ऐक्यवद्धताप्रतिको प्रतिबद्धता कहिल्यै बदलिनु हुँदैन ।
किनकि श्रमिकहरू एकजुट हुँदा–
हामी बलिया मात्र हुँदैनौँ– हामीलाई कसैले रोक्नै सक्दैन !
धन्यवाद !
२०८३ भदौ १९ (४ सेप्टेम्बर २०२६)