काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि केही उच्छृङ्खल तथा अराजक समूहबाट भएको आक्रमण दुस्प्रयासप्रति नेकपा (एमाले) उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीले घोर निन्दा र भर्त्सना गरेको छ । 
उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीको शुक्रबार बसेको नवौं पूर्ण बैठकले यही २०८० वैशाख १३ गते कोशी प्रदेशको विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा अध्यक्ष ओली झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाको बुधबारे बजारमा पुग्दा उच्छृङ्खल तथा अराजक समूहबाट भएको आक्रमण दुष्प्रयास घटनाप्रति खेद व्यक्त गरेको छ । 
बैठकपछि कमिटीका अध्यक्ष प्रेमकुमार पराजुलीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कडा कानुनी कारवाही गर्न र मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्नुभएको छ । 
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाबाट कोशी प्रदेश नामाकरणको टुङ्गो लागिसकेको अवस्थामा असहमति प्रकट गर्ने नाममा कोशी प्रदेशमा केही समययता शृङ्खलाबद्ध रुपमा भइरहेका हिंसात्मक गतिविधिको परिवेशमा  अध्यक्ष ओलीमाथि भएको आक्रमण प्रयास सुनियोजित र षड्यन्त्रपूर्ण छ भन्ने हाम्रो ठहर छ । 
यसैगरी, अध्यक्ष ओलीमाथि झापामा भएको आक्रमण प्रयास भएको घटनाप्रति नेकपा (एमाले) लुम्बिनी प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटी रुपन्देहीले निन्दा एवं भर्त्सना गरेका छन् ।
नेकपा (एमाले) लुम्बिनी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष राधाकृष्ण कंडेल र जिल्ला कमिटी रुपन्देहीका अध्यक्ष तेजेन्द्र केसीद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तीमा ‘कोशी प्रदेश’ नामाकरण संविधान र कानुनबमोजिम प्रक्रियागत ढङ्गले टुङ्गो लागिसकेको विषयमा सत्तारुढ दलकै नेता कार्यकर्तालाई उचालेर यस प्रकारका कुकर्म गर्नु आपत्तिजनक र खेदजनक भएको उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानअनुरुप प्रदेशसभाले गरेको निर्णयलाई मुलुकको प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले गलत भएको अभिव्यक्ति दिनुले प्रदेशसभाको निर्णयलाई अवमूल्यन गरेको र अराजक तथा उदण्डतालाई प्रश्रय दिँदै संविधान, कानुन र प्रचलित मूल्य मान्यतालाई धज्जी उडाउने काम भएकाले यस्ता कार्यको जतिसुकै निन्दा र भर्त्सना गरे पनि कम हुने विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिमार्फत् सामाजिक सद्भाव र एकतालाई कमजोर बनाउने र साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक रुपमा माफी माग्न, अपराधीकरणतर्फ उन्मुख व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी कारवाही गरी कानुनी शासनको प्रत्याभूति गराउन लुम्बिनी प्रदेश कमिटी र रूपन्देही जिल्ला कमिटीले माग गरेका छन् ।