काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले तीनै तहका अदालतबाट कारावासको सजाय पाएका टीकापुर घटनाका आरोपितलाई सरकारले आममाफी दिएकोमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ । 
आज बसेको पार्टीको सचिवालयको २२औं बैठकबाट यस विषयमा प्रस्ताव पारित गर्दै गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भ पारेर नितान्त सत्तास्वार्थका लागि गरिएको यस निर्णयले विधिको शासनलाई चुनौती दिएको जनाइएको छ । 
सरकारको यस निर्णयले दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने, कर्तव्यपालनाका सिलसिलामा कार्यथलोमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको मनोवल गिराउने उल्लेख गर्दै प्रस्तावमा भनिएको छ– उक्त घटनामा क्रूरतापूर्वक मारिनु हुने प्रहरीहरूका परिवार एवं सर्वसाधारणको पीडामा नुनचुक छर्किने काम गरेको छ । केन्द्रीय सचिवालयको यो बैठक सरकारको यस कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँछ ।

यसैगरी नेकपा (एमाले) ले सरकारले प्रस्तुत गरेको आ. व. २०८०/८१ को बजेटले मुलुकको गहिरिँदै गरेको आर्थिक सङ्कट, मुलुक आर्थिक मन्दीमा प्रवेश गरिसकेको स्थिति र विश्व अर्थतन्त्रले नयाँ चुनौतीको सामना गरिरहेको यथार्थलाई बेवास्ता गरेको भन्दै बजेटले मुलुकको आर्थिक समस्या समाधान गर्न नसक्ने र अर्थतन्त्र आगामी दिनमा थप गम्भीर बन्ने जोखिम रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । 
यस्तै, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ राख्ने सरकारको निर्णयलाई  पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ । सरकारको यस निर्णयले निर्वाचन जस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई प्रशासनको तजबिज मातहत राख्ने जोखिम बढाउने पार्टीको निष्कर्ष रहेको जनाउँदै एमालेले यस निर्णयलाई सच्याउन जोडदार माग गरेको छ ।