काठमाडौं । नेकपा (एमाले) उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभागले चर्को महंगीका कारण आम उपभोक्ताको जीवन कष्टकर बन्दै गएको, भ्रष्टाचार, अनियमितता र दण्डहीनता निरन्तर मौलाउँदै गएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । 
नेकपा (एमाले) पोलिटव्युरो सदस्य तथा विभागका प्रमुख जितु गौतमले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी वर्तमान सरकार उपभोक्ताको हित संरक्षण तथा सुशासन कायम गर्नेतर्फ गम्भीर नभएका कारण आम उपभोक्ताको दैनिक जीवन कष्टकर बन्दै गएको जनाउनुभएको छ । 
पार्टीका उपाध्यक्ष तथा सामाजिक विकास सम्वद्ध विभागका संयोजक अष्टलक्ष्मी शाक्यको आतिथ्य र विभाग प्रमुख गौतमको अध्यक्षतामा बसेको विभागको छैटौं पूर्ण बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो । 
उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभागले आम नागरिकको दैनिक जीवन र चुल्होमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विषयहरू लगायत समेटेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका १६ विषयहरू बुँदागत रूपमा यस प्रकार छन्ः

मागहरू
१.आ.व.२०८०/८१ को सरकारको नीति कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यबाट आलु प्याज समेतका विभिन्न १७० प्रकारका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु तरकारी फलफूल तथा खाद्य वस्तुको आयातमा १३ प्रतिशतका दरले लगाएको भ्याटले उपभोक्तालाई अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने भई चुल्होमा परेको महंगीको बृद्धिले उपभोक्ताको दैनिक जीवन निर्वाहमा नै समस्या सिर्जना गरेकाले उक्त भ्याटसम्बन्धी व्यवस्था फिर्ता गरिनुपर्छ । भ्याटका नाउँमा भइरहेको कालोबजारी गर्ने नाफाखोरहरूलाई नियन्त्रण गरिनुपर्छ । उपभोक्तालाई तत्काल राहतको कार्यक्रमको घोषणा गरिनुपर्छ ।
२.बजारमा जीवनजल र सिटामोटजस्ता आधारभूत औषधीजन्य पदार्थको अभाव हुन गइरहेकाले सहज र सुपथरूपमा आपूर्ति तथा पर्याप्त भण्डारणको व्यवस्थातर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्दछ ।  
३.सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम विषादीको परीक्षण विना तरकारी तथा फलफूलजन्य बस्तुको आयात पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ । आयात हुने नाकाहरूमा सबै प्रकारका विषादी परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाको स्थापना गरी विषादी परीक्षण र नियमनलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ । 
४.अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमले अपारदर्शी तवरले निर्धारण गर्दै आएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका सम्बन्धमा छानविन गरी तत्काल स्वचालित मूल्य कायम गरिनुपर्छ ।
५.श्रम र पुँजी लगानी नगरी नाफा आर्जन गर्ने सबै प्रकारका वस्तु र सेवामा रहेका विचौलियाको अन्त्य गरिनुपर्छ । उत्पादक वा पैठारीकर्तादेखि उपभोक्तासम्मको बजारको तहलाई उपभोक्तामैत्री हुने गरी निर्धारण गरिनुपर्छ ।
६.नेपाली कृषकहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कृषकहरूलाई मलखाद, बीउ, ढुवानी, बजार सहजता र प्रोत्साहन सुनिश्चित गर्नका साथै कृषि बजारमा विचौलिया प्रवेश निषेध गरिनुपर्छ । 
७.नेकपा (एमाले) सरकारको पालामा नेपाल दूधमा आत्मनिर्भर घोषणा भइसकेको अवस्थामा वर्तमान गठबन्धन सरकारको दूधको उत्पादन बृद्धि गर्न र उत्पादन लागत घटाउनका लागि दुग्ध उत्पादन व्यवसायको प्रवद्र्धनमा कुनै नीति तथा कार्यक्रम भएको पाइएन । प्रचण्ड सरकारले निरन्तर रूपमा वर्षेनी विचौलिया पोस्ने गरी दूधको मूल्य बृद्धि गरेको कारण उपभोक्ताले उपभोगमा कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता रहन पुगेको छ । दूधको गुणस्तरमा गम्भीर समस्याहरू देखिएका छन् । दूधको उत्पादनमा बृद्धि गर्न तत्काल किसान मैत्री कार्यक्रमको घोषणा गरी दूधको गुणस्तरको प्रभावकारी अनुगमन गरिनुपर्छ ।
८.चौविसै घण्टा चल्ने बजारमा उपभोक्ताको गुनासो चौविसै घण्टा सुनुवाई हुने गरी व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । साधन स्रोत र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी बजार अनुगमनको कार्यलाई दैनिक रुपमा निरन्तर र प्रभावकारी बनाइनुपर्छ ।
९.बजारमा मूल्य नियन्त्रणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा सुपथ मूल्य पसलहरू सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । खाद्यान्न, औषधी, इन्धनलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको सङ्कटकालीन मौज्दातको विशेष व्यवस्था गरी मौज्दातको परिमाण घोषणा गरिनुपर्छ ।
१०.हरेक वर्ष खाद्य सङ्कट ब्यहोर्न बाध्य कर्णाली क्षेत्र र अति गरिब परिवारलाई जीवन निर्वाह हुने गरी रासनकार्डको व्यवस्था गरी सहज उपलब्धताको सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
११.विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित हुने भ्रमपूर्ण विज्ञापनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनुपर्छ ।
१२.बजारमा विभिन्न वस्तु र सेवामा भइरहेको कृत्रिम अभाव, कृत्रिम मूल्यबृद्धि, सिण्डिकेट, कार्टेलिङ्ग गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाको बिक्री, भ्रमपूर्ण विज्ञापन, मूल्य र नापतौलमा ठगी तथा स्वच्छ प्रतिष्पर्धा विरुद्धका कार्यलाई विषयगत रूपमा प्रभावकारी अनुगमन गरी कडाईका साथ नियन्त्रण गरिनुपर्छ ।
१३.उपभोक्ता  अदालत गठन र उपभोक्ता संरक्षण आयोगको स्थापना गरी बजार सुशासन कायम गरिनुपर्छ ।
१४.अस्पताल र शैक्षिक संस्था लगायत निजी प्रतिष्ठानहरूमा न्यून वेतनलगायत सुविधाबाट वन्चित गराएका कारणबाट त्यसबाट वस्तु र सेवाको गुणस्तरमा गम्भीर प्रभाव पर्न गएकाले नर्स, विद्यालय, कर्मचारी, बाल विकासका शिक्षकहरू लगायत श्रमिकको सुविधाका सम्वन्धमा अनुगमन गरी सोको कार्यान्वयन गरिनुुपर्दछ । 
१५.राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट जारी उपभोक्ताको मानव अधिकार निर्देशिका, २०७९ लाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयोगलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनुपर्छ ।
१६.अनुचित कार्यलाई भ्रष्टाचार परिभाषित गरी भ्रष्टाचारको विषयमा सूचनादाताको सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न कानुनी व्यवस्था गर्न र सरकारका मन्त्रीहरूको आचारसंहिता तर्जुमा गरी लागु गरिनुपर्छ ।