नेपाली समाजमा देखिएका विकृत आवरण

काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा पछिल्ला दिनका घटनाक्रमहरूले आम नागरिकमा आशाभन्दा बढी निराशा र संशय पैदा गराएका छन् । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू, खासगरी सम्मानित सार्वभौम संसद्का सदस्यहरू (सांसदहरू) बाट अपेक्षा गरिएको उँचो नैतिक धरातल, लोकतान्त्रिक संस्कार र मर्यादा दिनप्रतिदिन खस्किँदै गएको छ । हालैका दिनमा कतिपय जनप्रतिनिधिहरूसँग जोडिएका विवादित व्यवहारहरू हुन् या सरकारले विभिन्न मुलुकका लागि सरकारद्वारा सिफारिस गरिएका राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ समितिमा देखिएको तमासा—यसले हाम्रो राजनीतिक प्रणाली र सामाजिक चेतना कता जाँदै छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
जनप्रतिनिधिको खस्कँदो मर्यादा र सार्वजनिक आचरण
संसद् लोकतन्त्रको मुटु हो र सांसदहरू जनभावनाका संवाहक हुन् । तर, पछिल्लो समय संसद् र संसदीय समितिहरू नीति निर्माण र जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने थलोभन्दा पनि व्यक्तिगत हर्कत, दलीय खिचातानी र पपुलिजम÷स्टन्ट प्रदर्शन गर्ने मञ्चजस्ता बनेका छन् । केही जनप्रतिनिधिहरूले देखाएका गैरजिम्मेवार व्यवहार र अभिव्यक्तिले संसदीय गरिमालाई थप प्रहार गरेको छ । जनअपेक्षा अनुसार नीति(निर्माणमा बहस गर्नुको सट्टा सञ्जालमा ‘भाइरल’ हुने, अमर्यादित भाषा प्रयोग गर्ने र पदीय मर्यादा भुल्ने प्रवृत्तिले नेपाली राजनीतिमा गम्भीर विचलन आएको पुष्टि गर्छ । जब कानुन निर्माताहरू नै मर्यादाको सीमा नाघ्छन्, तब आम नागरिकमा राज्यका अङ्गहरूप्रतिको विश्वास डगमगाउनु स्वाभाविक हुन जान्छ ।
सन्दर्भ राजदूत सिफारिस 
कुनै पनि देशको कूटनीति उसको राष्ट्रिय हित, छवि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । राजदूत जस्तो संवेदनशील र उच्च कूटनीतिक पदमा व्यक्ति चयन गर्दा योग्यता, क्षमता, अनुभव र निष्ठालाई आधार बनाइनुपर्छ । राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस व्यक्तिहरुप्रति उठेका सवाल र उनीहरुले संसदीय सुनुवाइ समितिमा दिएको अभिव्यक्तिले वैचारिक स्खलन प्रष्टैसँग झल्किन्छ । हालैका संसदीय सुनुवाइमा जसरी बहसहरू उठाइए, नैतिक चरित्रमा प्रश्न उठे यसले ‘राइट मेन राइट प्लेस’ देखिन्न । दलीय संरक्षणका आधारमा सिफारिस भएका केही व्यक्तिहरु अस्वीकृत (रिजेक्ट) भएका छन् । यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको असन्तुलित र फितलो कूटनीतिलाई उदाङ्गो पारेको छ । 
जेनजी उपद्रपको लहर, नयाँ शक्ति उदयको एउटा पक्ष बन्यो । यद्यपि छोटो समयमै जनतामा चुलिँदो निराशाको ग्राफ बढ्दो छ ।
जनमत प्रकटको हिसावले भन्नुपर्दा नयाँ भनिने प्रतिनिधिहरूलाई समाजले स्वीकारेको हो । तर राजनीतिक संस्कार, कार्यशैलीले जनतामा निराशा बाहेक केही दिन सकेको छैन ।
नयाँ भनिएका दल र सांसदहरू सस्तो लोकप्रियता, वैचारिक विचलन र व्यक्तिगत स्वार्थमै अल्झिरहेका छन् । संस्थागत सुधार गर्नुको सट्टा पुरानो दलले केही गरेनन् भन्ने भाष्य दोहोर्याएर जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने बाहेक अर्को देखिएन ।
पछिल्लो प्रवृत्तिले लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीप्रति नै आम नागरिकको आस्था घट्दै गएको छ । जुन देशको भविष्य र लोकतन्त्रको लागि अत्यन्तै घातक सङ्केत हो । समाज र राजनीतिमा यो हदसम्मको विकृति फैलिनुमा पपुलिजम (सस्तो लोकप्रियता) को खेती, सामाजिक सञ्जालमा लाइक, सेयर र भाइरल हुने होडबाजीमा जनप्रतिनिधिहरूले दूरगामी नीतिगत बहस छाडेर क्षणिक स्टन्टलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
दण्डहीनता र नैतिक ह्रास आइरहेको छ । गलत काम गर्ने, अमर्यादित व्यवहार गर्ने वा भ्रष्टाचारमा जोडिएकाहरूलाई दलीय संरक्षण मिल्नाले समाजमा मूल्य(मान्यताको पतन हुँदै गएको छ । संसद्, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरूलाई दलीय राजनीतिको अखडा बनाइँदा ती संस्थाहरूले आफ्नो स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिका र स्वत्त्व गुमाएका छन् । राजनीति सेवा र निष्ठाको माध्यम हुनुपर्नेमा शुद्ध व्यापार र शक्ति प्राप्तिको साधन बनाइँदै छ । समाज र राजनीति अहिले एउटा गम्भीर दोबाटोमा उभिएको छ । यदि जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो व्यवहारमा सुधार ल्याएनन् र राज्यका निकायहरूलाई विधि र पद्धतिअनुसार चल्न दिएनन् भने यो जननिराशा भोलि गएर थप अराजकता वा लोकतन्त्रविरोधी शक्तिका लागि मलिलो माध्यम बन्न सक्छ ।
जुनसुकै दल वा जनप्रतिनिधिलाई नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र आम मतदाताले निरन्तर प्रश्न सोध्ने र खबरदारी गर्ने संस्कार बसाल्नुपर्छ । यद्यपि प्रश्न गर्ने जो कोहीलाई सत्ता पक्षबाट गरिने साइबर आक्रमणले समाजमा अन्धभक्त उत्पादन गर्नतिर उद्धत देखिन्छ । कथित
परिवर्तन केवल अनुहार फेरिनुमा मात्र सीमित बनेको छ । परिवर्तन मुलतः राजनीतिक संस्कृति र सोचमा पनि देखिनुपर्छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै यसभित्र आफैँलाई सुधार गर्ने क्षमता हुनु हो । तसर्थ नागरिकमा बढ्दो निराशालाई आशामा बदल्न अब ढिला नगरी सचेत नागरिक, जिम्मेवार दलले सकारात्मक सचेतना अभियानको सन्देश चाडपर्वसँगै जनतामा र्पुयाउनु पर्छ ।