काठमाडौं । नेपालको संविधान–२०७२ जारी भएको भोलि असोज ३ गते ११ बर्ष पुरा हुँदै छ । ११औं वर्ष पार गर्दै गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारभूत संरचनाहरु संघ, सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह सञ्चालनमा छन् । तीनै तहमा निर्वाचन भएर सरकार बनेका छन् र नागरिकको नजिक स्थानीय सरकार पुगेको छ ।
संविधानले परिकल्पना गरेका कतिपय कामहरु बाँकी छन् । जसलाई अहिले संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन अझै बाँकी रहेको भनि बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि संविधानले परिकल्पना गरेका कामहरु जति कार्यान्वयन भएका छन्, त्यसको रक्षा र कार्यान्वयन कति भए भन्ने मुख्य विषय हो । २०८२ भदौ २४ को जेनजी उपद्रवबाट उत्पन्न राजनीतिको गलत भाष्य र व्यवस्था विरोधी कार्य मुलुकका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । १२औं संविधान दिवसको अवसरमा संविधानको रक्षा र संघीयता कार्यान्वयनको सन्देश दिन जरुरी छ ।
संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरण हेर्दा २०७४ मा स्थानीय, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भए । २०७४ फागुनमा संघीय तथा प्रदेश सरकार गठन भएपछि संघीय शासन प्रणालीको औपचारिक कार्यान्वयन सुरु भयो । दश वर्षको अनुभवले संघीयताको राजनीतिक संरचना निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि अधिकार, स्रोत र प्रशासनिक जिम्मेवारीको पूर्ण हस्तान्तरण अझै चुनौतीका रुपमा देखापरेका छन् ।
संविधानको कार्यान्वयन र संघीयताका मुख्य आधारहरुः
–तीन ३ तहका सरकारः संघ, सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह ।
–७७ जिल्लाः संघीय संरचनाअन्तर्गत प्रशासनिक एकाइ ।
–सात प्रदेशसभाः कुल ५५० सदस्य ।
–संघीय संसदः राष्ट्रिय सभा ५९ र प्रतिनिधिसभा २७५ गरी ३३४ सदस्य ।
–स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुखः १,५०६ जना ।
–वडा अध्यक्षः ६,७४३ ।
–वडा सदस्यः २६,९७२ ।
–जिल्ला समन्वय समितिः ७७, कुल ६९३ पदाधिकारी तथा सदस्य ।
–कर्मचारी समायोजनः १०,५०९ कर्मचारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन ।
–स्वीकृत कर्मचारी दरबन्दीः संघ ४१,४८२, प्रदेश १२,२४३ र स्थानीय तह ३२,०८७ गरी कुल ८५,८१२ ।
–संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनः करिब १८० मध्ये १४६ बनेका र ३४ बाँकी ।
संघीयताको मुख्य उपलब्धि भनेको राज्यको पुनर्संरचना हो । एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा रूपान्तरणसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक संरचना बन्न सफल भएको हो । जसका कारण महिला, दलित, आदिवासी÷जनजाति, मधेसी, मुस्लिम तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व पनि विस्तार भएको छ । तर, प्रतिनिधित्वसँगै निर्णय गर्ने वास्तविक अधिकारको प्रश्न भने बाँकी छ ।
संविधानका साझा अधिकारको सूचीमा रहेका विषयमा कुन तहले के कति अधिकार प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्टता अझै पूर्ण नभएकाले संघीयताले पूर्णता पाउन सकेको छैन । कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन पटक–पटक अद्यावधिक भए पनि साझा अधिकारका क्षेत्रमा जिम्मेवारीको सीमा स्पष्ट हुन नसक्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सरकारबिच अन्तरविरोध पैदा भइरहेको छ ।
कानुन निर्माणका अपूरा काम
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण अझै प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ । संविधान जारी भएपछि हालसम्म १४६ वटा छुट्टाछुट्टै ऐन जारी भएका छन् । तर संघीयता कार्यान्वयनका दृष्टिले महत्वपूर्ण निजामती सेवा, प्रहरी, विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणलगायतका विषय अझै संसदको प्रक्रियामै अल्झिरहेको छ ।
जसका कारण संघीयताको पहिलो दशकको मुख्य कमजोरीलाई देखाउँछ । संविधानले अधिकार दियो तर ती अधिकार प्रयोग गर्न आवश्यक कानुनी आधार निर्माणको गति अपेक्षाअनुसार अघि बढेनन् । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको वित्तीय संघीयता र स्रोत बाँडफाँट हो । जसका लागि स्वायत्तता समिति गठन भएको छ । यो स्वायत्तताले वित्तीय संघीयताको संस्थागत आधार तयार पारेको छ । यसले अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग तथा विभिन्न प्रकारका अनुदान प्रणाली सञ्चालन भइरहेका छन् ।
संविधान र कानुनअनुसार सङ्कलित राजस्वमध्ये ७० प्रतिशत संघ, १५ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय तहका लागि बाँडफाँट हुने व्यवस्था छ । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीमा ५० प्रतिशत संघ, २५ प्रतिशत प्रदेश र २५ प्रतिशत स्थानीय तहको हिस्सा तोकिएको छ, कार्यान्वयनमा छैन । सोही कारण पनि प्रदेश र स्थानीय तहको आफ्नै राजस्व क्षमता कमजोर हुँदा संघीय अनुदानमा निर्भर हुनु परेको छ ।
कर्मचारी समायोजनमार्फत तीन तहका सरकारमा प्रशासनिक संरचना निर्माण भएको छ । तथापि प्रदेश प्रहरी, संघीय निजामती सेवा र कर्मचारीको जिम्मेवारी तथा वृत्तिविकास सम्बन्धी विषयहरु टुङ्गिन बाँकी छन् । संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावले पनि कर्मचारी व्यवस्थापनको काममा अझै अन्योल कायमै छ ।
अबका बाँकी काम
एकदशक लामो संघीयताको अनुभवसँगसँगै संविधान अद्यावधिक गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक पक्षमा सबै पक्ष एकमत छन् । यद्यपि २०८२ फागुन २१ गते जनताले प्रकट गरेको मतबाट दुईतिहाई नजिक पुगेको रास्वपाको ‘केटौलीपन’ राजनीतिक व्यवहारले संविधान अद्यावधिकको प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ ।
संविधान संशोधनका लागि ठुलो दल भएका नाताले सबैसँग समन्वय गर्नुपर्नेमा आफूखुशी प्रतिनिधि सभा नियमावली संशोधन जस्ता गम्भीर विषयमा खेलाची गरेको देखिन्छ । जसलाई न्यायालयले सच्चाइदिएको छ । सरकारले प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको मत जोडेर ‘एकीकृत÷एकमुस्ट दुईतिहाइ’ पुगेमा संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन सकिने व्यवस्था राखिएको थियो । सर्वोच्चले बुधबार मात्रै संविधानको धारा २७४ बमोजिम संविधान संशोधन गर्न दुबै सदनमा छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमत हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले यो नियम प्रथम दृष्टिमै संविधानसँग बाझिएको ठहर गर्दै कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ ।
दुईतिहाई नजिकको सरकारले जसरी बहुमतको दम्भमा संविधानलाई हल्का ढङ्गले चलाउन खोजेको छ, यो समाधानको बाटो हुन सक्दैन । संविधानले परिकल्पना गरेका बाँकी कामको दोस्रो चरणलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन संरचना निर्माणभन्दा अधिकारको प्रभावकारी प्रयोगमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । जसको मुख्य भूमिकामा रास्वपा छ । तर अन्य दलहरुसँग रास्वपा समन्वयमा देखिँदैन । संविधानको रक्षा, संघीयता कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थापन गर्न कानुन निर्माणसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार स्पष्ट पारेर निम्न कुरामा ध्यान दिन जरुरी छः
–प्रदेश प्रहरी र प्रशासनिक अधिकार पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गराउने ।
–प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्व क्षमता बढाउने ।
–स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान घटाउँदै वित्तीय स्वायत्तता बढाउने ।
–तीन तहका सरकारबिचको समन्वय संयन्त्रलाई नियमित र परिणाममुखी बनाउने ।
–प्रदेशलाई आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख तहका रूपमा स्थापित गर्ने ।
–स्थानीय तहलाई प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रदायकका रूपमा सक्षम बनाउने ।
यसरी हेर्दा संविधान कार्यान्वयनको पहिलो दशकलाई ‘संघीय संरचना निर्माणको दशक’ भन्न सकिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना स्थापित भइसकेको छ । तर संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकार, स्रोत, कर्मचारी र निर्णय क्षमताको पूर्ण हस्तान्तरण अझै अधुरो छ । यसलाई पुरा गर्नका लागि साझा सङ्कल्पको आवश्यक छ ।