काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकबाट पीडितले न्याय पाउनुपर्ने हुँदा यसलाई व्यापक छलफल गरेर मात्र पारित गर्नुपर्ने वताउनुभएको छ । 
अध्यक्ष ओलीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमार्फत सरकारले फास्ट ट्रयाकका नाममा पीडितलाई न्याय नदिने गरी कानुन बनाउन खोजेको भन्दै त्यसको विरोध गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट अघि बढाउन नहुने बताउनुभयो । 
फास्ट ट्रयाक किन ? प्रश्न गर्दै अध्यक्ष ओलीले शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष बित्दा टुङ्याउन वास्ता नगरिएको विषय अहिले संसद् जस्तो गरिमामय ठाउँमा प्रक्रियागत ढङ्गले छलफल नगरी चल्न खोजे विरोध गरिने बताउनुभयो । 
उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्गो लगाउँदा पीडितले न्याय पाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– गलत ढङ्गले चल्न खोजियो भने सहमति हुन सक्दैन । विरोध हुन्छ ।’
अध्यक्ष ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन चार सूत्र अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्व समुदायलाई मान्य हुने हुनुपर्छ । दोस्रो, सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलाका आधारमा हुनुपर्छ । तेस्रो, दण्डहीनताको अन्त्य गरिएको छ भन्ने हुनुपर्छ । चौथो , पीडितले परिपूरण पाउने गरी हुनुपर्छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा आयोजना गरिएको न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनको समापन समारोहलाई विहीबार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्याय र संसदमा प्रस्तुत सो सम्बन्धी विधेयकका बारेमा धारणा राख्नुभएको हो । 
सम्मेलनले महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति राष्ट्रिय मञ्च गठन गर्नुका साथै काठमाडौं घोषणा–२०७९ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । 
मिटरब्याजीलाई कारवाही गर्नुपर्ने
यसैबीच, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विहीबार राजधानीमा रिपोर्टर्स क्लवद्वारा आयोजित विशेष साक्षात्कार कार्यक्रममा मिटरब्याज कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो । 
उहाँले यस विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको र सरकारले मिटरब्याजीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष ओलीले मिटरब्याज लिने ऋणीहरूले पनि सचेत हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– आम नागरिक पनि ऋण लिँदा सचेत हुनुपर्छ । जहाँ पायो, त्यहीँबाट ऋण लिनुहुँदैन ।