detail-img

विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै मधेस प्रदेश सचिवालय बैठक सम्पन्न

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) मधेस प्रदेशले आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन नीति बनाएर अभियान चलाउने भएको छ । 
मधेस प्रदेश इन्चार्जसमेत रहनुभएका पार्टी सचिव योगेश भट्टराईको उपस्थितिमा जनकपुरमा २०८० साउन ३ गते बुधबार बसेको मधेस प्रदेश सचिवालय बैठकले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो ।


निर्णयमध्ये मधेसको आर्थिक, सामाजिक मुद्धालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । बैठकले पोलिटव्यूरो सदस्य जुली महतोको संयोजकत्वमा मधेसमा रहेका समृद्धिका सम्भावना, आर्थिक गतिविधि, सामाजिक जागरण आदिका बारेमा विज्ञसहितको समूहले मधेसका सबै जिल्लामा अन्तरक्रिया र अध्ययन गरेर तयार गरेको अवधारणा पत्र पार्टीमा बुझाउने निर्णय गरेको छ । 
यस्तै, एमालेमा प्रवेश गर्ने नेता, कार्यकर्ताको व्यवस्थापनका लागि पोलिटव्यूरो सदस्य सुमन प्याकुरेलको संयोजकत्वमा रेवती पन्त, सम्बन्धित जिल्लाका इन्चार्ज र अध्यक्ष रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने लगायतका निर्णय बैठकले गरेको हो । 
बैठकले पार्टीको प्रदेश कमिटी भवन (मिथिला भवन) निर्माण गर्ने निर्णय गर्दै त्यसका लागि लिला श्रेष्ठको संयोजकत्वमा जुली महतो, उमाशंकर अरगरिया, राम अवतार यादव, सरोज यादव, दीपेन्द्र ठाकुर, मनोज खड्का, राजकिशोर यादव र अशोक केसी रहेको समिति गठन गरिएको छ ।  
आउँदो असोज ५ र ६ गते जनकपुरमा आयोजना गरिने पार्टीको मधेस प्रदेश अधिवेशनको तयारीका लागि विभिन्न उप समितिहरू गठन गरेको छ ।  
पार्टी सदस्यताको नवीकरण तथा नयाँ सदस्यता आवेदन उत्साहजनक रूपमा अघि बढेको हुँदा सदस्यताको अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरणको जिम्मेवारी अध्यक्ष राम अवतार यादव र जिल्लाका संगठन विभाग प्रमुखहरूलाई प्रदान गरिएको छ । 
बैठकले अधिवेशन गर्न बाँकी जनसंगठनहरूको प्रदेश अधिवेशन भदौ २० गतेभित्र गर्न र जिल्ला अधिवेशन मंसिरभित्रमा गर्न निर्देशन गरेको छ ।  
बैठकबाट आगामी चैत्रभित्रमा प्रदेश कमिटी, आठवटा जिल्ला कमिटी, १३६ पालिका कमिटी, एकहजार २७१ वडा कमिटी र ११ हजार ४३९ वटा टोल कमिटीको अधिवेशन तथा गठन÷ पुनर्गठन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको छ ।   
वडा तहसम्म पार्टी कार्यालय व्यबस्था गरी पार्टी कामलाई व्यबस्थित गर्दै जनगुनासा सुन्ने र सम्बोधन गरिने छ भने प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडा तहसम्म आवासीय प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।