एक महिनाको अन्तरालमा दुई ठूला दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशनहरू सम्पन्न भएसँगै यिनको तुलनात्मक विवेचना भइरहेको छ। यी दुई दलले कस्तो नीति तय गर्छन् र कस्तो नेतृत्व निर्माण गर्छन् भन्ने कुरासँगै मुलुकको राजनीति तय हुने भएकाले चर्चा स्वाभाविक छ। नेपाली कांग्रेसमा सैद्धान्तिक, वैचारिक र नीतिगत विषयमा छलफल हुन छाडेको दशकौँ भइसकेकाले नेतृत्व चयनका विषयमा मात्र महाधिवेशन केन्द्रित हुन्छ भने नेकपा (एमाले) का हकमा यसपटक देखि आरम्भ भएको विधान महाधिवेशनको अभ्यासले राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई नेतृत्व चयनमा केन्द्रित गरेका कारण नेतृत्व चयनकै बारेमा बढी चर्चा भइरहेको छ। यही मौकामा कतिपयले दुई पार्टीको महाधिवेशनको तुलना गर्दै ‘एमालेको भन्दा कांग्रेसको महाधिवेशन लोकतान्त्रिक रहेको, नयाँ पुस्ताको नेतृत्व चयनमा कांग्रेसले एमालेलाई उछिनेको’ जस्ता अवास्तविक र सतही विश्लेषणहरु पनि गरिरहेको पाइन्छ। 

नेतृत्व चयन, पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीमा युवाहरुको उपस्थिति र लोकतान्त्रिक अभ्यासका आधारमा हेर्दा कांग्रेसले एमालेलाई उछिनेको होइन, पछ्याएको हो। लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धी दलमा हुने राम्रो अभ्यासले अर्को दलमा पनि प्रभाव पार्दछ भन्ने उदाहरण कांग्रेसमा देखिएको छ। एमालेले एक दशकअघि नै अभ्यास गरिसकेका विषयहरु यसबेला कांग्रेसले अभ्यास गर्न थालेकाले केही नयाँपन जस्तो देखिए पनि यथार्थमा लोकतान्त्रिक अभ्यासका दृष्टिले एमाले अघि अघि छ भने कांग्रेस पछिपछि छ।

यी विषयलाई बुझ्नका लागि तीनवटा आयामबाट तुलनात्मक रुपमा हेर्दा स्पष्ट हुन्छः

पहिलो, नेतृत्वमा युवा पुस्ताको सहभागिताका दृष्टिले कांग्रेसभन्दा एमाले धेरै अगाडि छ। अहिले कांग्रेसको महामन्त्रीमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले जितेको देख्दा एमालेभन्दा कांग्रेस अगाडि भएजस्तो ठान्नेहरुले यथार्थ बुझ्नका लागि १३ बर्षअघि फर्किनुपर्ने हुन्छ। एमालेमा यस्तो अभ्यास २०६५ फागुनमा सम्पन्न आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाटै भइसकेको थियो। पहिलो पटक खुल्ला रुपमा महाधिवेशनबाट प्रतिनिधिहरुले पदाधिकारीहरूको निर्वाचन गर्ने अभ्यास सुरु हुँदा नै ठूलो मात्रामा युवा नेताहरु नेतृत्वमा आउनुभएको थियो। 

त्यसभन्दा अघि बढेर २०७१ असारमा सम्पन्न नवौँ राष्टिय महाधिवेशनबाट त झन् ठूलो मात्रामा युवा नेताहरु पदाधिकारीमा आउनुभएको थियो। उमेरगत तुलना गर्दा एमालेमै युवाहरु छिटो पदाधिकारी भएको पाइन्छ।

केन्द्रीय कमिटीमा नयाँ र युवा नेताहरुको सहभागिताको संख्यात्मक विश्लेषण गर्दा पनि कांग्रेसभन्दा एमाले धेरै अगाडि छ। यसपटक दशौँ राष्टिय महाधिवेशनबाट एमालेले  निर्वाचित गरेका ३ सय १ जना केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यमध्ये १ सय ३७ जना अर्थात् ४६ प्रतिशत नयाँ थिए भने हालै मनोनयन गरिएका ४४ जनामध्ये ३७ जना नयाँ छन्। कुल ३ सय ४५ केन्द्रीय सदस्यमध्ये १ सय ७४ जना अर्थात् ५० प्रतिशतभन्दा बढी नयाँ सदस्य छन्। केन्द्रीय पदाधिकारीकै कुरा गर्दा पनि १९ जनामध्ये १० जना नयाँ छन्। यस आधारमा हेर्दा पनि कांग्रेसभन्दा एमाले अगाडि छ। 

दोस्रो, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको कुरा गर्दा कांग्रेसले एमालेलाई धेरै पछि पछ्याएको हो। पहिले कांग्रेसमा सभापतिको मात्र निर्वाचन हुन्थ्यो र बाँकी पदाधिकारी सभापतिले मनोनयन गर्दथे। कोइराला परिवारको वर्चश्व हुञ्जेल बर्षमा एकाध पटक पदाधिकारी परिवर्तन भइरहेको देख्न पाइन्थ्यो। जब एमालेले सबै पदाधिकारीहरूको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली सुरु ग¥यो, त्यसको प्रभाव कांग्रेसमा पनि पर्न थालेको हो। त्यसमा पनि सुरुमै कांग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाने हिम्मत गर्न सकेन र दुई महामन्त्रीमध्ये एक र कोषाध्यक्षको मात्र निर्वाचन गर्ने अनि अर्को महामन्त्री, उपसभापति र सहमहामन्त्री मनोनयन गर्ने अभ्यास गरेको थियो। कांग्रेसले सबै पदाधिकारीको निर्वाचन गर्ने अभ्यास यसैपटकदेखि आरम्भ गरेको छ।

कार्यकर्ताको फैसलामाथि विश्वास गर्ने कुरामा कांग्रेसलाई एमालेको बाटो पछ्याउन एक दशकभन्दा बढी लागेको छ। यस अर्थमा पनि एमालेभन्दा कांग्रेस धेरै पछाडि नै देखिन्छ। 

तेस्रो, एमालेका नेताहरु खल्तीबाट तय भएका र कांग्रेसका नेता चाहिँ कार्यकर्ताबाट निर्वाचित भएका भनेर प्रचार गरिएको छ। अन्तर्यमा गएर हेर्दा एमाले र कांग्रेसको नेतृत्व चयनमा कुनै फरक छैन। महाधिवेशनहरुमा प्यानलका आधारमा निर्वाचन गर्ने अभ्यास कांग्रेसमा पनि संस्थागत छ, एमालेमा पनि छ। अहिले एमालेलाई कांग्रेस र माओवादीले अध्यादेश ल्याएर विभाजित गर्न खोजेको बेलामा यसका नेता–कार्यकर्ताहरु एकताबद्ध भएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व वरिपरि गोलबन्ध भएको कुरालाई ‘खल्तीको सूची’का रुपमा अपव्याख्या गर्न मिल्दैन। बाहिरी शक्तिका आडमा कानुन नै बदलेर पार्टी विभाजन गरिएपछि बाँकी रहेका नेता–कार्यकर्तामा कस्तो प्रकारको मनोविज्ञान निर्माण भएको होला भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। एमालेको नीति र नेतृत्वप्रति असहमत हुनेहरु भर्खरै बाहिरिएको पृष्ठभूमिमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। विवाद गर्ने, प्रतिस्पर्धा गर्ने, हरेक कुरामा असहमति जनाउने र यी सबै काम गर्नका लागि अलग्गै प्यानल खडा गर्नेहरुले पार्टी नै छाडिसकेपछि आयोजना भएको महाधिवेशन भएका कारण बाँकी रहेका नेता–कार्यकर्ताबीच भावनात्मक एकता बलियो देखिनु अस्वाभाविक होइन। महाधिवेशनको हलमा देखा परेको सर्वसम्मतिको वातावरण र त्यस वातावरणका आधारमा अध्यक्ष केपी ओलीले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमाथि मतदान हुँदा प्राप्त मत प्रतिशतलाई हेर्दा पनि एमालेका नेता–कार्यकर्ताको मनोविज्ञान के रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ। 

जहाँसम्म कांग्रेसमा निर्वाचित मित्रहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुको नाम पनि नेताहरुकै खल्तीबाट प्रस्तुत भएको हो। अहिले एमाले दुई प्यानल छैनन्, एउटै पार्टी छ र त्यहाँ केपी ओलीले सूची प्रस्तुत गर्नुभयो भने कांग्रेसमा एकभन्दा बढी प्यानलहरु भएकाले नेताहरुले आ–आफ्नो सूची प्रस्तुत गर्नुभयो। यदि एमालेको महाधिवेशनबाट सर्वसम्मति र मतदानको प्रक्रियाबाट निर्वाचित नेताहरुलाई ‘केपी ओलीका खल्तीका नेता’ भन्ने हो भने कांग्रेसमा निर्वाचितहरु पनि शेरबहादुर देउवा, शेखर कोइराला वा प्रकाशमान सिंहको खल्तीबाट प्रस्तुत भएकाहरु नै हुन्। कांग्रेसमा कुनै एकजना यस्तो नेता निर्वाचित हुन सकेको छैन, जसको नाम शेरबहादुर देउवा, शेखर कोइराला वा प्रकाशमान सिंहको खल्तीबाट प्रस्तुत नभएको होस्। बरु, एमालेमा अध्यक्षबाट प्रस्तुत नभएका नामहरु पनि केन्द्रीय कमिटीमा अटाएका छन्। अझ विगतमा कोइरालाहरुको परिवारवादका विरुद्धमा खडा भएको भनेर ध्यानाकर्षण गराउने मित्रहरु नै यसपटक चाहिँ कोइराला थर हुनुबाहेक पार्टीमा खासै योगदान नगरेका नेताका प्रवक्ता भएर चुनावमा उठेको रमाइलो दृश्य पनि देखा परेको छ। 

लोकतन्त्रमा दलहरुबीच हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। नीति र नेतृत्वका बीचमा हुने प्रतिस्पर्धाले जनतालाई छनोटको बढी अवसर दिन्छ। यस अर्थमा एमाले र कांग्रेस जस्ता दुई ठूला दलका आन्तरिक जीवनले एक अर्कालाई प्रभाव पार्नु अस्वाभाविक होइन। त्यसैले एमालेबाट कांग्रेसले जसरी सिकेको छ, माओवादीले पनि यसलाई पछ्याउन सक्दा उसलाई पनि लोकतान्त्रिक देखिने अवसर प्राप्त हुन्छ।