cpnuml

जनप्रतिनिधिहरूलाई अध्यक्षको निर्देशनः ‘जनताको सेवक भएर काम गर्नूस्’

सबैभन्दा पहिले यहाँहरू एउटा महासंग्राम पार गरेर, सफलता प्राप्त गरेर आउनु भएको छ, यहाँहरूको सफलताको प्रशंसा गर्न चाहन्छु । सफलताका लागि धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु र यहाँहरूको कार्यकाल अत्यन्तै सफल रहोस्, शुभकामना भन्न चाहन्छु ।

तपाईंहरूले पाँच वर्ष जनप्रतिनिधिका हिसाबले आआफ्ना स्थानीय तहमा काम गर्नुपर्ने छ । मेरो इच्छा छ, तपाईंहरूले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्दा तपाईंहरूको हाइहाइ होस् । तपाईंहरूले आलोचना सुन्न नपरोस्, प्रशंसा सुन्ने अवस्था बनोस् । स्थानीय सरकार, प्रशासन कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने नमूनाको रूपमा तपाईंहरूले आपूmलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुस् । विकासका कामहरू कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, दृष्टिकोणसहित, योजनासहित र विकासका निम्ति साझा प्रयासहरू कसरी परिचालित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईंहरू दृष्टान्त हुन सक्नुहोस् । आ–आफ्ना ठाउँमा विकासका अभियन्ता हुन सक्नुस् । तपाईंहरू जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउन दृष्टान्तको रूपमा आउन सक्नुहोस् र जनताको सेवामा सदा तत्पर स्थितिमा रहन सक्नुहोस् । म यस अर्थमा शुभकामना दिइरहेको छु ।

तपाईंहरूका पालिकामा देखिनेगरी विकासका काम अगाडि बढुन् । कहाँ विकास भयो भन्ने स्थितिमा होइन, यस क्षेत्रमा यहाँनिर विकास भयो, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक पूर्वाधार, खानेपानी, सञ्चार, सरसफाइ, वातावरण यस्ता अनेक क्षेत्र र पक्षमा तपाईंहरूले देखाइरहन नपरोस्, मान्छेहरूले आफैँ जता फर्किए पनि विकास देख्ने स्थिति बनोस् । ताकि तपाईंहरू पाँच वर्षमा अत्यन्तै सक्षम, अनुभवी जनप्रतिनिधिको रूपमा स्थापित हुन सक्नुहोस् ।

मैले सुरुमा भनेँ–तपाईंहरू एउटा महासंग्रामबाट आउनु भएको छ । नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलन सिध्याउन, बामपन्थी आन्दोलन, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन सिध्याउन, विकासउन्मुख अभियानलाई रोक्न, स्वच्छताका हाम्रा प्रयास र अभियानलाई रोक्न ठूलो षडयन्त्र भएको थियो । गएका डेढ दुई वर्ष हामी चरम ढङ्गले ती जनविरोधी, देशविरोधी, अग्रगमन विरोधी, विकास विरोधी, स्थिरता र स्थायित्व विरोधी प्रयासहरूका विरुद्ध जुध्यौं । स्थिरता र स्थायित्वको पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने र विकास, सामाजिक जागरण, परिवर्तन र रूपान्तरणको अभियन्ता अग्रज पार्टी अर्थात् नेकपा एमालेको देशभक्तिको अभियान, राष्ट्रिय हितहरूका निम्ति सङ्घर्षको अभियान, विकासको अभियान, सुशासनको अभियान र यसले प्राप्त गरेका सफलताले दिएको स्थिरता र स्थायित्व त्यसलाई भत्काएर नेपालमा एउटा अस्थिरताको फेरि दुष्चक्र सुरु गर्ने र विकासको गति र अभियानलाई रोक्ने गम्भीर षडयन्त्रहरू र ती षडयन्त्रहरूलाई सफल बनाउने प्रयासहरू अगाडि बढे, बढाइए । त्यसका विरुद्ध हामी दृढताका साथ लड्यौं ।

हाम्रो पार्टी नै कब्जा गर्ने, सिध्याउने र प्रतिक्रियावादी वर्ग र शक्तिहरूको हितमा लगाउने प्रयास भए । त्यस्ता प्रयास हाम्रो पार्टीभित्रसम्म हात घुसाउन आइपुगे । पार्टीभित्रैबाट सङ्कट पैदा गरियो । बाह्य शक्ति र पार्टीभित्रका शक्तिहरू मिलेर नेपालको बामपन्थी, लोकतान्त्रिक, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन, नेपालको विकासको अभियानको अग्रणी मूल संस्था नेकपा एमालेलाई कमजोर पर्ने कोसिस गरियो । त्यस कोसिसका विरुद्ध हामी लड्यौं । एक ढङ्गले भन्ने हो भने– सिध्याउन खोजेको पार्टी । अवस्था कहाँसम्म पुगेको थियो भने– पार्टी अध्यक्षलाई पार्टी अध्यक्षबाट मात्रै होइन, साधारण सदस्य समेतबाट पनि निष्काशन गर्ने, कहाँसम्मको दुराशय ? दुराशयको सिमाना नै रहेनछ । त्यस दुराशयले चाल्ने आपराधिक क्रियाकलापको कुनै सीमा नै रहेनछ । पार्टी अध्यक्षविरुद्ध झुटा, निराधार आरोप र लाञ्छनाहरूको एउटा पोथा तयार गर्ने र त्यो वितरण गर्ने । चरित्र हत्या गर्ने, बदनाम गर्ने, विस्थापित गर्ने । नेतृत्व नै विस्थापित गरेपछि त्यस्तो नेतृत्वको मातहतमा भएको पार्टी के हुन्छ ? त्यो स्वतः विस्थापित हुन्छ । यस्ता प्रयासहरू भए र ती प्रयासहरूसँग हामी जीवन मरणको लडाइँ लड्यौं ।

हाम्रो पार्टीले जीवन मरणको लडाइँ लड्यो र आज मैले तपाईंहरूलाई महासंग्राममा जितेर आउनु भएको छ भन्नुको अर्थ नेकपा एमालेले लडेको जीवन मरणको लडाइँ, यो सामान्य लडाइँ थिएन । हाम्रो अस्तित्व मेटाउन खोजेका थिए । अस्तित्व मेटाउन खोजेका ठाउँमा हामी आज पनि देशको प्रमुख राजनीतिक पार्टी हौं, प्रमुख राजनीतिक शक्ति हौं । एमाले बाहेक अरुसँग त राष्ट्र निर्माणको सम्बन्धमा कुनै भिजन नै छैन । विकासको सम्बन्धमा कुनै भिजन नै छैन । सामाजिक परिवर्तन, रूपान्तरण, त्यसका निम्ति जागरणको कुनै भिजन छैन । योजना छैन, नीति छैन । त्यस स्थितिमा नेकपा एमाले यस सङ्घर्षबाट अगाडि बढ्यो र यस सन्दर्भमा एउटा शक्ति परीक्षणको समय आयो । सिध्याइन्छ भनेको एमाले एक्लै एकातिर र अरु सबै शक्ति एकतिर भएर स्थानीय तहको निर्वाचनको रूपमा एउटा महासंग्राम आयो ।

निर्वाचन जनमतको बीचमा हुनुपर्दथ्यो । कति जनताले कसलाई मत दिन्छन्, कति मत कसले प्राप्त गर्छ भन्ने सन्दर्भमा । तर, यहाँ जनताको अभिमतको मात्रै कुरा भएन, कुप्रचार, षडयन्त्र, अनेक प्रकारका जालझेलका हत्कण्डाहरू अपनाइए । त्यतिले नपुगेर अपहरण गर्ने, हत्या गर्ने, कुट्ने पिट्ने, अंगभंग गर्ने, मान्छे मार्ने, बुथ कब्जा गर्ने यस्ता अनेक आपराधिक क्रियाकलापहरू राज्यको योजनामा भए । राज्य शक्ति र सत्ताको दुरूपयोग भयो । कहाँ कहाँबाट जम्मा गरिएको हो, कहाँबाट आएको हो थाहा छैन तर पैसाको व्यापक वितरण भयो । त्यसोहुँदा हामीले चुनाव मात्रै लडेनौं, एउटा अधिनायकवादका विरुद्ध लड्नु प¥यो । लोकतन्त्रको नाम जप्ने तर प्रशासनिक हिसाबले भन्ने हो भन्ने अधिनायकवादी, तानाशाही, दमनकारी शासनका आँडमा सम्पूर्ण प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू एकजुट भएर एमालेका विरुद्ध लागेको स्थिति थियो । तपाईंहरू प्रशासन, प्रहरीको संरक्षणमा पैसा बाँडिएको स्थिति, बुथ कब्जा गरिएको स्थिति, मत पेटिका फेरिएको स्थिति, सदरलाई बदर, बदरलाई सदर गरिएको स्थिति यी सबैको सामना गरेर, चुनावका नाममा गरिएका अस्वस्थ, अलोकतान्त्रिक सत्ताको दुरूपयोग गर्ने अवाञ्छित गतिविधिहरूसँग पनि लडेर विजयी भएर आउनु भएको छ ।

संक्षिप्तमा भन्दा तपाईंहरू लडेर, जितेर आउनु भएको महासंग्राम लोकतान्त्रिक अभ्यास मात्रै थिएन । लोकतान्त्रिक अभ्यासको क्रममा चरम अलोकतान्त्रिक तानाशाही, भ्रष्ट, नैतिकताका सीमाहरू पार गरेका गतिविधि देखा परे ।

विश्वमा कहीँ नसुनिएको बजेट बनाउने अधिकारीहरू राखेर होइन, बाहिरका अनधिकृत मान्छे राखेर बजेट बनाइन्छ, दुनियाँमा कहीँ कल्पना गरिँदैन । बजेट अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, राजश्व सचिव आदिले तयार गर्छन् । त्यस ठाउँमा अनधिकृत मान्छेहरू ल्याएर करका दर सेटिङमा तोकिन्छ, व्यापारीसँग सेटिङ मिलाएर करका दर तोकिन्छ, कमिशन खाएर करका दर तोकिन्छ । यस्तो त कुनै राज्य वा कुनै प्रणालीमा पनि कल्पना गर्न सकिँदैन । यो त पञ्चायत कालमा पनि हुँदैन्थ्यो । बजेट पेश गर्दा एउटा चलन हुन्छ, बजेट प्रस्तुत गर्न अगाडि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक राख्छ, त्यहाँ बजेटको ब्रिफिङ गरिन्छ, करका दरको होइन, करका दरहरू मोटामोटी इन्डिकेशन गरिन्छ र त्यसलाई पास भएको मानिन्छ । गोपनीयता नखुलोस् भनेर मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संसदमा जाँदा प्रधानमन्त्री अघि अघि र सम्पूर्ण मन्त्रीहरूसँगै जाने गरिन्छ । बजेटको ब्रिफकेशलाई रातो रिबनले बाँधेको हुन्छ । यो गोप्य छ, कतै खुलेको छैन र सम्मानित संसदमा मात्रै खोलिन्छ, संसदमा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नु हुन्छ भने पछि रोष्टममा गएर मात्रै खोलिन्छ । रोष्टममा गएर रिबन काटेर बल्ल सुटकेश खोलिन्छ र बजेट प्रस्तुत गरिन्छ । तर यहाँ बनाउँदै गर्दा नै व्यापारीका प्रतिनिधि राखेर बजेट बनाइन्छ । बनाउनुभन्दा अघि कमिशन खाएर बजेट बनाइन्छ भने के हालत भयो देशको ?

यस्तो अवस्थामा तपाईंहरूले चुनावको सामना गर्नु भयो । त्यो चुनाव जित्नु भयो । यो चानचुने कुरा होइन । यति घेराबन्दीका बीचमा, यति राज्यशक्ति र अन्य शक्तिको दुरूपयोगका बीचमा एमालेले यति धेरै संख्यामा सिटहरू जितेर आएको छ ।

हामीले एकसय भन्दा कम भोटले १९ वटा सिट हारेका छौं । मुस्ताङको एउटा पालिकामा दुई भोटले हा¥यौं । १८ वटा पालिकामा हामीले दुईसय भन्दा कम भोटले हारेका छौं । १५ वटा पालिका हामीले तीनसयभन्दा कम भोटले हारेका छौं । अरु १३ वटा पालिका चारसय भोट भन्दा कमले हारेका छौं । अरु १५ वटा पालिका पाँचसय भोट भन्दा कमले हारेका छौं । अथवा ती पालिकामा अढाई सय भोट हामीले अरू थप्न सकेकोे भए थप ८८ सिटमा हाम्रो विजय हुन्थ्यो । थप अढाई सय भोट किन आएन भन्ने म धेरै भन्न चाहन्नँ । हाम्रा आफ्नै कमजोरीका कारणले धेरै ठाउँमा त्योभन्दा बढी भोट आएका छैनन् । त्यति मात्रै सच्चिने हो भने हामी ८८ सिट जित्थ्यौं । ८८ सिट जित्दा काँग्रेसको भागमा कटिने सिट प¥यो भने ३२९ सिट काँग्रेसले जितेको छ, त्यसमा ५९ सिट काँग्रेसको भागमा हाल्दिऔं भने २७० मा झ¥यो काँग्रेस । हामी ८८ थपिँदा २९३ मा पुग्थ्यौं । २९४ पहिले जितेका थियौं । अहिले पनि हामी २९३ सिटमा कमसेकम पुग्थ्यौं । १९ सिट माओवादीको भागमा हाल्दिने हो भने माओवादी ९९ मा झर्दथ्यो । अथवा जित्यौं भनेर नगरा जति पिटे पनि नेकपा एमालेको स्थिति लोकप्रिय भोटमा अहिले पनि सबै पार्टीभन्दा माथि छ । हाम्रो स्थिति कमजोर छैन ।

मैले २०१५ सालको चुनाव हेरेको छु, त्यहाँदेखि अहिलेसम्म ६४ वर्षदेखि मैले चुनाव हेरिराखेको छु । अहिले जस्तो राज्यसत्ताको दुरूपयोग, यति अनैतिक, यति भ्रष्टता, यति अलोकतान्त्रिक, यस्तो तमासा मैले कुनै चुनावमा कहिल्यै देखिनँ ।

हामीले पञ्चायत कालमा जनपक्षीय उम्मेदवार लडाएर हे¥यौं । त्यहाँ पनि यो हद भएन । एमालेले निश्चित जित्यो भने पछि छोडेर हिँडेको छ । कुनै प्रकारको अशान्ति भएन, त्यहाँ मत गणना नगर्ने, फेरि चुनाव गर्ने भएन । एउटा बुथमा समस्या होला तर सिंगै पालिकाको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएन । अहिले एउटा सिटका लागि सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको दुरूपयोग भएको छ । स्वतन्त्र, स्वच्छ निर्वाचन हुँदा परिणाम एमालेको पक्षमा जान्छ भन्ने उनीहरूलाई लाग्यो भने एमालेको पक्षमा कुनै हालतमा जान नदिन सम्पूर्ण संयन्त्र दुरूपयोग गरेर भए पनि जित्ने गठबन्धनका साथीहरूको योजना छ । उनीहरू धाँधलीवाज, लोकतन्त्र विरोधी तत्वहरू हुन् ।

हामी निराश हुनुपर्ने स्थिति छैन । अहिले पनि हाम्रो भित्र कतिपयले भन्छन्, सार्वजनिक हिसाबले किन भनेको भनेर । कुनै गोप्य कुरा होइन । भोट गन्दा फुत्तफुक्त निस्किराखेको छ, अनि के गोप्य राख्ने ? तसर्थ कतिपय त्यस्ता कुराहरू परे होलान्, कतिपय आफ्नै खालका कुराहरू परे होलान्, कतिपय उम्मेदवार चयनमा उपयुक्तता भएन होला, अनेक प्रतिकूलता र अनेक नकारात्मकता त्यो सबैको योगमा हामीले जित्यौ । विरोधीहरूले मात्रै हराउन सक्ने थिएनन् । हामीलाई हराउन हाम्रा विरोधीले सक्दैनन् । हाम्रा विरोधीले केही गर्न सक्दैनथे, हामी दुई तिहाइमा थियौं तर हाम्रै भित्रबाट सकुनीहरू निस्किए । हाम्रै भित्रबाट मिर्जाफर निस्किए, मिरकासिम निस्किए । मिर्जाफर भनेको बंगालमा एउटा सेनापति थियो । अंग्रेज आयो, उसले बंगाल कब्जा गर्न सक्ने थिएन तर मिर्जाफर भन्ने बंगालको सेनापतिलाई आपूmतिर(अंग्रेज) मिलाएर कब्जा गर्ने बाटो समात्यो । उ अलिक एक्सपोज हुन थालेपछि उसलाई अपदस्थ गरेर फेरि उसको ज्वाइँ मिरकासिम भन्नेलाई ल्याइयो र मिरकासिमले अंग्रेजसँग मिलेर बंगाल कब्जा गराइदियो । उसलाई नबाव हुन्छौ भन्दिएका थिए, पछि नबाव लोप्पा खुवाइदिए । विश्वासघातीहरूलाई जसले पनि त्यस्तै व्यवहारबाट जवाफ दिन्छ ।

म हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईंहरू पार्टीको कार्यकर्ता हो, पार्टीले ठूलो अपेक्षाका साथ उम्मेदवार बनाएको हो । तपाईंहरूको काम मार्फत अब जनताले पार्टी हेर्छन् । तपाईंहरू मार्पmत पार्टी हेर्ने, पार्टी बुझ्ने, पार्टीको कार्यक्षमता, विकासका योजना बनाउने क्षमता कस्तो छ ? परिचालनको क्षमता कस्तो छ ? यो सबै कुरा जनताले तपाईंहरू मार्फत हेर्छन् । तसर्थ तपाईंहरूले पार्टीको निष्ठावान् कार्यकर्ताको रूपमा काम गर्नुपर्छ । प्रतिकूल हुँदा पनि निष्ठा, अप्ठ्यारो प¥यो भने पनि निष्ठा, सजिलोमा पनि निष्ठा, पार्टीप्रतिको निष्ठा, आन्दोलन प्रतिको निष्ठा धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो ।

मैले भन्ने गरेको छु–निष्ठा, इमान, भएन भने, मति ठीक ठाउँमा भएन भने मान्छेमा केही पनि कुरा छैन भन्ने ठाने हुन्छ । मैले भन्ने गर्छु साधारणतया मान्छेभित्र ज्ञानको पक्ष हुन्छ, बुद्धिको पक्ष हुन्छ र त्यस्तै गरेर मतिको पक्ष हुन्छ । ज्ञान भनेको तपाईंले प्लेन किन्नु भयो भने पाइलट किन्न पाउनु हुन्छ । तपाईंले चलाउन जान्नु पर्छ भन्ने छैन । तपाईंले गाडी किन्नु भयो भने ड्राइभर, तपाईंले पढेको छैन, सिकेको छैन तर तपाईंले पाउनु हुन्छ । तपाईंलाई घर बनाउन प¥यो भने इन्जिनियर पाउनु हुन्छ । तपाईंलाई विसञ्चो भयो भने तपाईंले डाक्टर पाउनु हुन्छ, अस्पताल पाउनु हुन्छ । तपाईंले औषधि बनाउन जान्नु पर्दैन, औषधि पाउनु हुन्छ । धेरै कुराहरू अहिले त राइटर्स, घोष्ट राइटर्स इत्यादि तपाईंले भन्दिए हुन्छ, उसले किताब लेखेर चिटिक्क पार्दिन्छ । कुरा तपाईंको कला उसको त्यहाँ मिसाउँछ ।

यो मति भन्ने कुरा आफ्नै हुनुपर्ने जस्तो लाग्यो मलाई । एउटा–मति किन्न पाइँदैन, सापटी पनि पाइँदैन । अर्को गीत गाउने गलो छैन भने पनि सापटी लिन्छु भन्ने पनि हुँदो रहेनछ । गलो किन्न पनि पाइँदो रहेनछ । यो मैले प्रसंगवश जोडेको मात्रै हुँ । मान्छेको मति ठीक हुनुपर्छ, मान्छेको चरित्र, आचरण, व्यक्तित्व, अपनत्व, आफ्नोपन, निजत्व, स्वत्व हामी जे भन्छौं, त्यो चिज चाहीँ मतिले निर्धारण गर्दछ, आचरणले निर्धारण गर्दछ र उसका सम्पूर्ण विचारहरू, तरिकाहरू, भिजन, योजना उसको मतिबाट निश्रित हुन्छन् । त्यहाँबाट निस्किन्छन् । त्यसकारण बुद्धिभन्दा ठूलो मति हो । ज्ञानभन्दा ठूलो मति हो । त्यसकारण पहिलो कुरा मति हामीले ठीक ठाउँमा राख्नु प¥यो, पाँचदलीय गठबन्धनकारी र हाम्रा बीचमा, एमाले सुमतिवाला, ती कुमतिवाला फरक नै त्यही हो ।

नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूमा पहिलो कुरा–पार्टीप्रति, आन्दोलनप्रति, देशप्रति, जनताप्रति निष्ठा हुनुप¥यो नि । पार्टीप्रति निष्ठा छैन भने आपूmसँग केही पनि छैन । बोलेका कुराको ठेगान छैन भने केही पनि छैन । आफ्ना भनिएका प्रतिबद्धताहरूको ठेगान छैन भने केही पनि छैन । सबै नक्कली कुरा हो । त्यस्तो मान्छे कसरी सफल हुन्छ ? त्यसकारण सफल हुन छ भने तपाईंका कुरामा मान्छेले विश्वास गरोस् । तपाईंको मति ठीक छ, तपाईं भ्रष्ट हुनुहुन्न, तपाईं ढाँट हुनुहुन्न, तपाईं छली कुरा गर्नुहुन्न, तपाईं अनेक प्रकारका षडयन्त्र गरेर मान्छेलाई फसाउने, दुःख दिने गर्नु हुन्न भने मात्र मान्छेले विश्वास गर्छन् ।

त्यसकारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईंहरूलाई मात्रै होइन, म सबै एमाले कार्यकर्तालाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि पार्टीप्रतिको निष्ठा हुनुपर्छ । देशप्रति म निष्ठावान नै छु, यसपटक म मेयरमा भोट नदिएर विरोधीलाई जिताइदिएको त हो नि ! भन्ने कुरा हुन्छ ? पार्टीप्रति त निष्ठावान नै छु, उम्मेदवारलाई भोट नदिएको त हो भन्ने कुरा हुन्छ ? अर्कालाई जिताउने अनि विरोधीले मोर्चा कसेर ढाड सेकेको सेक्यै छ, अनि पार्टीप्रति त म निष्ठावान नै छु नि भन्नु नेकपा एमालेका कार्यकर्ताका लागि शरमको विषय हो । म तमाम साथीहरूलाई पार्टीप्रति, आन्दोलनप्रति निष्ठासाथ प्रस्तुत हुन आग्रह गर्दछु ।

अहिले पनि तपाईंहरूले देखिराख्नुभएको छ, कतिपय व्यक्तिहरू पार्टीमा बसेका छन् । पार्टीले दिएका पद, ओहदा, सुविधाहरू उपभोग गरिरहेका छन्, पार्टीको त्यो हैसियतको प्रयोग गरिराखेका छन् । पार्टीको कसरी अपमान, बेइज्जत र विरोध हुन्छ, हो त्यही काम पनि गरिराखेका छन् । पार्टी नेतृत्वलाई कसरी बदनाम गर्न सकिन्छ, विस्थापित गर्न सकिन्छ, अलोकप्रिय बनाउन सकिन्छ, ती कामहरू पार्टीभित्र बसेर गरिराखेका छन् । समयक्रममा समयले त्यसको हिसाब किताब गर्नेछ, त्यसमा धेरै चिन्ता नगरौं ।

म भनिराखेको थिएँ– हिजो तपाईं स्वतन्त्र नागरिक हुनुहुन्थ्यो । आज स्वतन्त्र नागरिक होइन, तपाईंको काँधमा धेरै जनताको मत छ । सुनिता डंगोलले ६८ हजार मत प्राप्त गर्नुभएको छ र ६८ हजार मान्छेको विश्वास काँधमा बोक्नु भएको छ । डग्मगाउन दिनु हुन्न । मञ्जु गुरुङले ६० हजार मत बोक्नु भएको छ । त्यत्रो महासंग्रामका बीचमा यति धेरै मत प्राप्त गरेर तपाईंहरू विजयी हुनुभएको छ । त्यो मत भनेको विश्वास हो, अभिभारा हो । त्यो विश्वास र अभिभारालाई तपाईंहरूले तलमाथि पर्न दिनु हुन्न । त्यस्तै, अरू साथीहरूले पनि ।

अब तपाईंहरूका दुईवटा उत्तरदायित्व छन् । एउटा तपाईंहरूलाई उठाउने र जिताउनका लागि क्रियाशील हुने पार्टीप्रति, अर्को तपाईंहरूलाई मतदानद्वारा विजयी बनाउने जनताप्रति । तपाईंहरूका काँधमा पार्टीले सुम्पिएको अभिभारा र जनताले सुम्पिएको अभिभारा छ । तपाईंहरू अब हिजो झैं स्वतन्त्र हुनुहुन्न । तपाईंहरूको आचरण, क्रियाकलाप, तपाईं कहाँ जानु हुन्छ ? कहाँ बस्नु हुन्छ ? कहाँ के गर्नु हुन्छ ? कसरी बोल्नु हुन्छ ? कुन ठाउँमा किन जानु भयो ? जनताले पाइलैपिच्छे हेरिराखेको हुन्छ । तपाईंहरूको जाँच जनताले तपाईंको बोलाइमा हेरिराखेको हुन्छ । हिजोसम्म मसिनै बोल्ने मान्छे, चुनावमा भोट माग्न आउँदा निहुरिएर नमस्कार गर्ने मान्छे, अहिले नमस्कार गर्दा मुन्टो फर्काएर हिँड्छ भने उ जनताको जाँचमा फेल हुन्छ । जनतासँग जनप्रतिनिधि झर्किएर के ? किन आएको ? के प¥यो ? हँ ? के ? ग¥यो भने फेल होइन्छ । जनप्रतिनिधि जनताको सेवक हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ । स्वतन्त्र नागरिक हुँदा जस्तो फुक्का होइन, अब बढी शालिन, बढी बिनम्र हुनुपर्छ । हिजो तपाईंले भेट्दा कसैलाई वास्ता नगरे पनि हुन्थ्यो, आज सन्चै हुनुहुन्छ ? जनताका घरपरिवारमा के कस्तो छ ? भनेर रुचि राख्नु पर्छ । अप्ठ्यारो छ भने सक्दो सहयोग पु¥याउनुपर्छ । तपाईं जनताको सेवा गर्छु भनेर, प्रतिबद्धता, कबुल गरेर भोट माग्न जानु भएको थियो । तपाईंको पार्टीले राष्ट्रियस्तरमा जे नीतिका साथ, जुन व्यवहारका साथ काम गर्छु भनेको थियो, त्यस हिसाबले तपाईंहरूले काम गर्न जरुरी छ । अब ४÷५ महिनापछि देशको भविष्य निर्धारण गर्ने अर्को महासंग्राम आयोजना हुँदैछ । तपाईंहरूले गर्ने कामबाट त्यस महासंग्रामलाई सफलतामा पु¥याउन योगदान गर्नुपर्छ ।

केन्द्रीय सरकारका दृष्टिकोणहरु, नीतिहरू, कार्यक्रमहरू, कार्ययोजनाहरू कसरी प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा अस्तिको निर्वाचनको परिणामले गर्ने हो । प्रदेश सरकारका योजनाहरूको कार्यान्वयन कसरी गर्ने स्थानीय सरकारले गर्ने हो । तर, अब बन्ने सरकारहरूले धेरै कुराको निर्धारण गर्छन् । त्यसमा पनि केन्द्रीय सरकारले सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुराको निर्धारण गर्छ, देशको भविष्य कता जाने भनेर । अहिले तपाईंहरू सुनिराख्नु भएको छ । यहाँ बाह्य सेना उपस्थिति गराउने खालका सम्झौता आदि इत्यादि गर्न खोजिएको छ भनेर । त्यसका सम्बन्धमा हाम्रो पार्टीले बोलिराखेको छ, हाम्रा जनसंगठनहरू मैदानमा उत्रिराखेका छन् । हाम्रा सांसदहरू संसदमा प्रश्न उठाइराखेका छन् र त्यस्ता कुराहरूको विरोध गरिराखेका छन् । जनतामा एकखालको यससम्बन्धी जागरण आइरहेको छ र हाम्रो पार्टीले यस्ता कुराहरूको अगुवाइ गरिराखेको छ, नेतृत्व लिइराखेको छ कि देशहितका विरुद्ध कुनै पनि काम कारबाही, क्रियाकलापहरू हुन नपाउन् भन्ने कुरामा हामी सजग छौं, ध्यान दिइराखेका छौं । यसर्थ अब आउँदो निर्वाचन जो महासंग्रामको रूपमा हाम्रो अगाडि उपस्थित हुँदैछ, त्यसको तयारीमा हामी जानेछौं ।

हामीले पार्टीलाई षडयन्त्रपूर्वक धुलोपिठो पारिसकेको अवस्थाबाट, पार्टी अरुलाई खोस्न नदिएर, आन्दोलनलाई जीवित राखेर, जीवित मात्रै होइन, हरेक हिसाबले देशको प्रमुख पार्टीको रूपमा स्थापित गरेका छौं । स्थानीय तहमा निर्वाचितहरूको संख्यामा हामी दोस्रो भयौं । हामीलाई हरायौं भनेर खुशी हुनेहरू कसैको प्रतिशतमै आउँदैन, कसैको प्रतिशतमा टेक्छ, कोही बढी भए हाम्रो आधा होलान् । अनि हाम्रो आधा हुनेहरूले एमाले हा¥यो भनेर हल्ला गर्ने !

त्यो यस्तो खालको हल्ला चलाइएको छ कि एमाले यो निर्वाचनमा सर्वनाश भयो जस्तो । सबैभन्दा बढी भोट त ल्याएकै छ । अहिले पनि सिटकै हिसाबले दोस्रो भएकै छ । अघि मैले भनेँ–पाँचसयभन्दा कम भोटले त ८८ सिट हारेका छौं । त्यसलाई अलिकति मात्रै सच्याउँदा हामी मजबुत स्थितिमा हुन्छौं । तसर्थ, अब तपाईंहरूका काममा पार्टीका नीतिहरू समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने कुराको कार्यान्वयन गर्ने आधारभूत निकायहरू, आधारभूत तह, आधारभूत संस्था र संरचनाहरू, आधारभूत गतिविधि हुने ठाउँ नै स्थानीय तहहरू हुन् । यहीँ खटेका जनप्रतिनिधिले सबैभन्दा आधारभूत तहमा जनताको सेवा गर्ने, जनताका हक, अधिकार, अवसर उपलब्ध गराउने कामदेखि लिएर उनीहरूको मन जित्नेसम्मको काम गर्छन् । राष्ट्रिय रूपमा पार्टीले के ग¥यो ? प्रादेशिक रूपमा पार्टीले के ग¥यो ? र स्थानीय तहमा पार्टीले के ग¥यो ? ती कुराहरू लिएर जाने आधारभूत तह भनेको स्थानीय तह हो ।

यत्रो काम हामीले गरेका छौं, सिन्को नभाँच्नेहरूले हामीले भन्दा बढी सिट ल्याएका छन् । प्रचारमा यसरी पछाडि प¥यौं । हामीले हाम्रा काम जनतासम्म पु¥याएनौं । काम गरेकै छौं, देखेकै छन् भन्ने ठान्यौं । जनतालाई देख्नेतिर होइन, यतायता भनेर अर्कोतिर मान्छेहरूले गुमराहमा पार्ने काम गरे । अब हामी यस्ता कुराहरूबाट जोगिएर जानु पर्दछ ।

तपाईंहरूलाई मैले भनेका कुराहरूले राजनीतिक ओरियन्टेसन अवस्था, परिस्थितिको आँकलन, हाम्रो अठोटको आकलन भयो भन्ने मैले ठानेको छु । प्रशिक्षणका कुराहरू भोलि व्यवहारमा काम लाग्न सक्छन् भन्ने कुरा थाहा पाउन जरुरी छ । तपाईंहरू एउटै अवस्थाका हुनुहुन्न । विभिन्न ढङ्गले तपाईंहरूले काम गर्नुपर्छ । प्रशिक्षणमा तपाईंहरूलाई साथीहरूले बताउनुहुन्छ । आफ्नो नेतृत्व आफ्नो बहुमत भएका ठाउँहरू एक खालको छ, त्यहाँ काम गर्ने परिस्थिति हुन्छ, त्यहाँ काम गर्ने एउटा तरिका हुन्छ । आफ्नो नेतृत्व तर आपूm अल्पमतमा, त्यहाँको परिस्थिति अर्को हुन्छ र त्यहाँ काम गर्ने तरिका अर्कै हुन्छ । आफ्नो नेतृत्व छैन तर आपूm बहुमतमा छ, काम गर्ने अर्कौ तरिका हुन्छ, अर्को शैली हुन्छ, अर्को ढङ्गले त्यहाँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नेतृत्व पनि छैन, बहुमत पनि छैन । त्यस्ता ठाउँहरूमा काम गर्ने अर्को तरिका हुन्छ । यो चार स्थितिमा हामीले प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ ।

नेकपा (एमाले) हो, जस्तो सुकै स्थितिमा पनि हामी काम त गर्न गएका छौं, काम गर्छौं । हाम्रो प्रभावकारिता देखिनेगरी काम गर्छौं ।

म फेरि एकपटक सबै साथीहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु । फेरि शुभकामना भन्न चाहन्छु । प्रशिक्षण तपाईंहरूका लागि उपयोगी हुनेछ, आगामी दिनमा मार्गदर्शन गर्न, तपाईंहरूको बजेट तयार गर्न, बजेट प्रस्तुत गर्ने कुरामा आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन बजेट उपयुक्त ढङ्गले तयार गर्न, विनियोजन गर्न, त्यसका स्रोतहरू र त्यसका खर्चसम्बन्धी पक्ष, सबै पक्षमा प्रभावकारी बनाउन र अरु सबै कामहरूका लागि पनि तपाईंहरूले यस प्रशिक्षणबाट लाभ लिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । यही विश्वासका साथ आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु । धन्यवाद ।

(नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २ असार, २०७९ मा स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका लागि प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रलाई गर्नुभएको सम्बोधनको सम्पादित अंश)

लोकप्रिय समाचार

cpnuml

समृद्धि र समाजवादको आधार निर्माणमा स्थानीय तहको भूमिका

१. सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा नगरेर स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने प्रपञ्च अगाडि बढाइरहेका वेलामा नेकपा (एमाले) को निरन्तर खबरदारी र निर्वाचन आयोगको अग्रसरतामा वैशाख ३० गते देशभरि एकैसाथ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । बाजुराको बुढीगंगा बाहेक सबै पालिकाको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ ।

यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचन मुलतः दुई शक्तिका बीचको निर्वाचन बन्न पुग्यो । एकातिर नेकपा (एमाले) र अर्कोतिर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन । नेकपा (एमाले) का विरुद्धमा जहाँ जति कसिलो गठबन्धन त्यहाँ त्यति नै नेकपा (एमाले) को पक्षमा लोकप्रिय जनमत बृद्धि भएको छ । निर्वाचनको परिणाम हाम्रो पार्टीले अपेक्षा गरेअनुरूप आउन नसके पनि विगतको तुलनामा लोकप्रिय मतमा भने उल्लेख्य बृद्धि भएको छ । यसबाट मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि दलीय गठबन्धन होइन, बलियो राष्ट्रिय शक्ति आवश्यक छ भन्ने मान्यता प्रवल बन्दै गएको देखिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा निर्वाचनका क्रममा देखिएका सबल र दुर्बल पक्षहरूको समग्र समीक्षा गरेर पार्टीलाई राष्ट्र निर्माणको मुख्य शक्तिका रूपमा सुदृढ गर्ने गरी अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।

२. नेपालका राजनीतिक दलहरूले राज्य व्यवस्थाका विरुद्धको सङ्घर्षमा लामो समय व्यतित गर्नु प¥यो । कहिले जहानिया राणा शासनका विरुद्धमा, कहिले निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धमा त कहिले निरङ्कुश सामन्ती राजतन्त्रका विरुद्धको सङ्घर्षमा संलग्न हुनु प¥यो । लामो समयसम्म नेपालका राजनीतिक दलहरूले प्रतिबन्धित अवस्थामा भूमिगत, अर्धभूमिगत र निर्वासनमा बसेर समेत राजनीतिक आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता रह्यो । राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित रहेको र राज्य विरुद्धको विद्रोही शक्तिको भूमिकामा रहेका वेलामा दलहरूको संख्या धेरै हुनु र निरङ्कुश राज्यशक्तिका विरुद्धको सङ्घर्षमा उनीहरूका बीचमा एकता र सहकार्य आवश्यक हुन्थ्यो नै । नेकपाका संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलालले २०१७ सालको ‘शाही कू’ पछि नै संयुक्त जनआन्दोलनको नीति अगाडि सार्नु भएको थियो । पछि जननेता मदन भण्डारीको नेतृत्वमा त्यस नीतिलाई व्यवहारमा लागु गर्न सम्भव भयो । नेपालका वामपन्थी र बुर्जुवा शक्तिको एकता र संयुक्त सङ्घर्षबाट नै नेपालमा ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भए । बैसठ्ठी त्रिसठ्ठीमा सम्पन्न उन्नाईस दिने संयुक्त जनआन्दोलनको सफलताबाट नै मुलुकमा ऐतिहासिक संविधान सभाको गठन र संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण हुनपुग्यो । संविधान जारी हँुदाका समयमा केही राजनीतिक दलले संविधानप्रति असहमति समेत जनाएका थिए । संविधानको कार्यान्वयन प्रक्रियामा भने संविधानको स्वीकार्यता बढेर गएको छ । पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा कतिपय राजनीतिक दलले घोषित रूपमा नै चुनाव बहिस्कारको नीति अवलम्वन गरेका थिए । स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनका क्रममा भने संविधान र व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट देखिएका मधेस केन्द्रित दलहरूका साथै राज्यका विरुद्धको सङ्घर्षमा रहेका दलहरू सिके राउत र नेकपा विप्लव समूह समेत निर्वाचनमा सहभागी बन्न पुगे । यसरी नेपालको संविधानको स्वीकार्यता बढाउने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कुरामा हाम्रो पार्टीको अहम् भूमिका रहँदै आएको छ ।

३. लामो समयसम्म नेपालका राजनीतिक दलहरूले राज्य व्यवस्थाका विरुद्धको सङ्घर्षमा व्यतित गर्नुपरेका कारणले विकास र समृद्धिको विषयले जति प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो पाउन सकेन । दुनियाँमा एउटै राजनीतिक क्रान्तिबाट मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गर्न सफल हुन्छ । हामीकहाँ तीन तीनवटा राजनीतिक क्रान्ति भए र राजनीतिक व्यवस्थामा पटक पटक परिवर्तन आयो, आर्थिक सामाजिक अवस्थामा खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन । राजनीतिक परिवर्तनले अपेक्षा गरेअनुरूपको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन नसक्दा मुलुकले अनेकन् पटक प्रतिगमनको दुश्चक्रको सामना गर्नु प¥यो । पछिल्लो समयमा नेपालमा सम्पन्न राजनीतिक परिवर्तनलाई क्रान्तिको रूपमा चित्रण गर्ने गरिएको छ । तर त्यसको चरित्र पनि दुनियाँमा सम्पन्न भएका राजनीतिक क्रान्तिको जस्तो छैन ।

युरोपमा सम्पन्न पूँजीवादी क्रान्तिले सामन्त वर्गका ठाउँमा पूँजीपति वर्गको नेतृत्वलाई राज्यव्यवस्थामा स्थापित गरेको थियो । रुसमा सम्पन्न अक्टुवर समाजवादी क्रान्तिले सर्वहारा श्रमिजीवी वर्गलाई राज्यसत्ताको नेतृत्वमा स्थापित गरेको थियो । चीनलगायतका मुलुकमा सम्पन्न नयाँ जनवादी क्रान्तिले क्रान्तिको नेतृत्वकर्ता पार्टीलाई राज्यसत्ताको नेतृत्वमा स्थापित गरेको थियो । तर हाम्रो मुलुकमा सम्पन्न राजनीतिक क्रान्तिबाट सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य त भयो र राज्यसत्तामा लामो समयदेखि कायम रहँदै आएको उसको वर्चश्व समेत गुम्यो तर त्यसको ठाउँमा कुनै एउटा नयाँ वर्गको नेतृत्व स्थापित हुन सकेन ।

नेपाली राज्यसत्ताको नेतृत्व कुन वर्गले गर्ने र मुलुकलाई कुन बाटोमा अगाडि बढाउने भन्ने प्रश्नको निरूपण आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट तय हुने वैधानिक व्यवस्था कायम भएको छ । यस अर्थमा हाम्रा लागि आम चुनावको प्रश्न सामान्य जित हारको विषय मात्र नभएर राज्यसत्ताको नेतृत्व कुन वर्गले गर्ने र मुलुकलाई कुन दिशामा अगाडि बढाउने भन्ने प्रश्नसँग पनि जोडिएको छ । त्यस अर्थमा हामीले क्रान्तिकालमा जस्तै बलिदानी भावनाकासाथ आवधिक चुनावलाई लिनु आवश्यक छ । तर पनि हामीले यस विषयको महत्वलाई तदनुरूप आत्मसात गर्न वा स्थापित गर्न सकिरहेका छैनांै ।

४.स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै दोस्रो आवधिक निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । निर्वाचन भएको मितिलाई आधार मान्ने हो भने अब आउने कार्तिक–मंसिरमा नै संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । यी निर्वाचनको जनादेशको जगमा अवधि समाप्त हुनुपूर्वनै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको निर्वाचन निर्वाचक मण्डलबाट हुने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको मूल्याङ्कनको जगमा आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सफलता हासिल गर्ने गरी तयारीका काममा पार्टी जुटिरहेको छ । आसन्न आम निर्वाचनमा गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनका अनुभव तथा त्यस निर्वाचनबाट सफल हुनुभएका जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । विगतका स्थानीय सरकारहरूले कानुन, संरचना र स्रोतको अभावका बीचमा पनि महत्वपूर्ण काम अगाडि बढाएका थिए । तर, ती कामलाई पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशासँग जोड्ने र पार्टीसँंगको समन्वयमा कामहरूलाई अगाडि बढाउने कुरामा समस्या रहेका कारणले पनि जनताका बीचमा लगेर भएका कामहरूलाई स्थापित गर्न समस्या रह्यो । त्यसमाथि हाम्रो नेतृत्वको सरकारले केन्द्र र प्रदेशका तर्फबाट गरेका राम्रा कामहरू विशेषगरी मुलुकको स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हित तथा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा अनुरूप अगाडि बढाएका युगान्तकारी महत्वका कामलाई जनताका बीचमा लगेर स्थापित गर्ने कुरामा समेत एकहदसम्म कमजोरीहरू रहन गए । सामाजिक न्याय सहितको लोककल्याणकारी राज्य निर्माणका लागि गरिएको हाम्रो प्रयासलाई समेत जुन रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने हो, स्थापित गर्न सकिएन । जसका कारणले बलियो संगठनात्मक आधार र राम्रो काम भएका ठाउँमा समेत चुनावी परिणाम आशा गरे अनुरूपको हुन सकेन । अर्कोतिर पार्टी एकताका नाममा उत्पन्न भएको संगठनात्मक शुन्यताले पार्टीको उन्नत संगठनात्मक जीवन समेत लामो समयसम्म अवरुद्ध हुन पुग्यो । नेकपा विघटन भई नेकपाको निरन्तरताको रूपमा नेकपा (एमाले) पुनस्र्थापित भएको अवस्थामा पार्टीले संगठनात्मक अराजकता र अवसरवादका विरुद्ध सही प्रकारको संगठनात्मक कार्ययोजना अगाडि बढायो । तर निर्वाचनका क्रममा देखिएका कतिपय अस्वस्थ क्रियाकलापले त्यो कार्ययोजनाले अझै पूर्णता पाउन नसकेको देखिन्छ । पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशाको कार्यान्वयनका लागि राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पार्टीलाई स्थापित गर्नका लागि कार्तिक–मंसिरमा सम्पन्न हुने आम निर्वाचन पूर्व नै दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकताका विरुद्धको वैचारिक र संगठनात्मक लडार्इंमा विजय हासिल गर्दै पार्टीलाई वैचारिक, संगठनात्मक र राजनीतिक रूपमा एकतावद्ध बनाउनु आवश्यक छ ।

५. विगतमा हामीले प्रतिक्रियावादी सत्ताका विरुद्धमा संयुक्त सङ्घर्षका नीति अवलम्वन गर्दै आएका थियौं । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी नहुञ्जेलसम्म उक्त नीतिमा पार्टी दृढतापूर्वक कायम रह्यो । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछिको अवस्थामा राजनीतिक कार्यदिशामा परिवर्तन आएसँगै उक्त नीतिसमेत बदलिएको छ । अब नेपालको बुर्जुवा बर्गको प्रमुख प्रतिनिधिका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेससँग हाम्रो पार्टीको मुख्य प्रतिस्पर्धा छ । अबको बाटो समाजवाद कि पूँजीवाद भन्ने प्रश्नमा राजनीति धु्रबीकृत बन्दै गएको छ । यस्तो बेलामा हाम्रो पार्टी सामाजिक आर्थिक विकासको बाटोबाट समाजवादको आधार तयार गर्दै मुलुकमा शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटोबाट समाजवादमा पुग्ने राजनीतिक कार्यदिशा निर्धारण गरी अगाडि बढिरहेको छ ।

नेपालमा सम्पन्न पछिल्लो राजनीतिक क्रान्तिपछिको नेपाली समाजको रूपान्तरणका लागि जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार तयार गर्ने चरणबाट हामी अगाडि बढिरहेका छांै । संविधानसभाबाट बनेको संविधानले समेत समाजवादको आधार तयार गर्ने कुरालाई संविधानको प्रस्तावनामा नै आत्मसात गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सिङ्गो नेपाली समाजलाई त्यो दिशामा डो¥याउनका लागि हाम्रो पार्टीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई मूल नाराका रूपमा अगाडि बढाउँदै आएको छ ।

पार्टी नेतृत्वको सरकारका समयमा उक्त नारालाई राष्ट्रिय संकल्पका रूपमा स्थापित गर्ने कुरामा महत्वपूर्ण सफलता समेत प्राप्त भएको छ । विकास र समृद्धिको चाहना राख्ने नेपाली जनताले मात्र होइन, नेपालको हित चाहने हाम्रा विकासका साझेदारहरूले समेत त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । तर परमादेशबाट बनेको पाँचदलीय गठबन्धनको सरकारले भने त्यसलाई उपेक्षा गर्ने धृष्टता गरिरहेको छ ।

हाम्रो पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने सङ्कल्प सहित समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक विकासको बाटोमा अग्रसर हुनु आवश्यक छ । संविधान कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकाल संक्रमणकालीन अवस्थाका रूपमा समेत रह्यो । तर अब भने हामीले सुरुदेखि नै व्यवस्थित ढङ्गले पार्टी नीति अनुरूप हाम्रो नेतृत्वमा रहेका स्थानीय सरकारहरूलाई सञ्चालन गर्नु र आर्थिक सामाजिक विकास र रूपान्तरणका काममा नमुना बन्न ढङ्गले अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।

६. विकास र समृद्धिका लागि बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो प्रयासका विरुद्धमा पाँचदलीय गठबन्धन खडा भएको छ । सत्ता स्वार्थ र राजनीतिक अवसरवादको जगमा खडा भएको यो पाँचदलीय गठबन्धन विकास र समृद्धिको यात्रामा बाधक शक्ति हो भन्ने कुरा परमादेशबाट सरकार गठन भएपछिका यसका क्रियाकलापबाट नै पुष्टि हँुदै गएका छन् । यस बीचका अवधिमा मुलुकको आर्थिक अवस्था अत्यन्त नाजुक बनेको छ । सामाजिक जीवन समेत कष्टप्रद बन्दै गएको छ । पाँचदलीय गठबन्धन सरकार बनेको यस अवधिमा चालु खाता घाटा ५ खर्ब ४७ अर्ब रूपियाँ पुगेको छ । जवकी गएको वर्षको यसै अवधिमा त्यो घाटा २ खर्ब ५१ अर्बको हाराहारीमा मात्र रहेको थियो । नेकपा (एमाले) को सरकार रहेको समयमा ७ अर्ब ७५ करोड रूपियाँले शोधनान्तर वचतको अवस्था थियो । अहिले शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ८८ अर्ब ५० करोडले घाटाको अवस्थामा पुगेको छ । गठबन्धन सरकार बन्नुपूर्व नेपालमा औसत मूल्य बृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा तल रहेको थियो । अहिले त्यो बढेर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ ।

नेकपा (एमाले) सरकारमा रहेका बेलामा वैदेशिक व्यापार सकारात्मक बन्दै थियो । अहिलेको सरकारका तर्फबाट योजनाबद्ध रूपमा आयातलाई बढावा दिने र आन्तरिक उत्पादनलाई धरासायी बनाउने काम भइरहेको छ । परमादेशी सरकार बन्नुपूर्व विदेशी मुद्राको सञ्चिति ११ महिनाको वस्तु र सेवा किन्न सक्ने क्षमताको थियो । अहिले त्यो घटेर छ महिनाको वस्तु र सेवा किन्न सक्ने तहमा झरेको छ । पूँजीगत खर्चका मामिलामा पनि यो सरकार निकै कमजोर सावित भएको छ । कोभिडको कहरको समयमा भन्दा कम पूँजीगत खर्च गर्ने सरकार बन्न पुगेको छ । मुलुकमा बढ्दै गएको आर्थिक सङ्कटसँगै पूँजीबजार गम्भीर सङ्कटमा फसेको छ । सरकारको गलत आर्थिक नीतिका कारणले विदेशी मुद्रामा मात्रै सङ्कट उत्पन्न भएको छैन, नेपाली रूपियाँ समेत बजारबाट गायव बनाइएको छ । स्रोत नखोल्नेगरी लगानी गर्न दिने सरकारको गलत नीतिका कारणले नेपाली रूपियाँ कालोधनवालाहरूको नियन्त्रणमा पुगेको छ । बैंकिङ कानुनका कारणले अबैध कालोधनलाई बैधता दिन समस्या भएपछि राष्ट्रबैंकका गभर्नरमाथि आक्रमण सुरु गरिएको छ । अहिले पनि सरकार आफ्ना गलत नीतिका कारणले उत्पन्न सङ्कट समाधान गर्न गम्भीर हुनुको साटो ‘काशी जाने कुतीको बाटो’ मा अग्रसर छ । तसर्थ विकास र समृद्धिको यात्रालाई पुनः अगाडि बढाउनका लागि गठबन्धनको राष्ट्र र जनता विरोधी अवसरवादी राजनीतिका विरुद्धमा बलियो राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा नेकपा (एमाले) लाई स्थापित गर्नु आवश्यक छ ।

७. हाम्रो संविधानले स्थानीय तहलाई सङ्घीयताको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिएको छ । हाम्रो सङ्घीयता सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ । विश्वका धेरै सङ्घीय मुलुकमा अधिकारको बाँडफाँट दुई तहका बीचमा गरेको पाइन्छ । तर हाम्रो मुलुकमा भने संविधानबाट नै तीन तहका बीचमा अधिकारको बाँडफाँट गरिएको छ । स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने कुरामा हाम्रो पार्टीको भूमिका अग्रणी छ । संविधानको अनुसूची ५ मा केन्द्रको एकल अधिकारको सूची उल्लेख गरिएको छ । अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकारको सूची उल्लेख छ । अनुसूची ७ प्रदेश र संघको साझा सूचीका रूपमा रहेको छ । अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूची समावेश गरिएको छ । अनुसूची ९ लाई संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तीनै तहका सरकारले प्रयोग गर्ने अधिकार र कर्तव्यका बारेमा नेपाल सरकारले कार्य विस्तृतीकरण दस्तावेज तयार गरेको छ । संविधान र कानुनले प्रदान गरेको अधिकारको सही ढङ्गले सदुपयोग गरी समाजवादको आधार तयार गर्ने पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा अनुरूप स्थानीय तहहरूलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । साझासूचीमा आधारित कानुन बनाउने सन्दर्भमा माथिल्लो तहको कानुनसँग नबाझिनेगरी कानुन बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । माथिल्लो कानुनँंग बाझिएको हदमा तल्ला कानुनहरू निष्कृय हुने व्यवस्था रहेका कारणले स्थानीय तहमा कानुन बनाउँदा माथिल्लो तहका सरकारले बनाएका कानुनहरूका बारेमा जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो संविधानले तीन तहका सरकारका लागि भिन्न भिन्न प्रकारको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । संघमा पूर्ण शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको प्रयोग गरिएको छ । प्रदेशलाई व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका बीचको सन्तुलनको सिद्धान्तमा आधारित बनाइएको छ । स्थानीय तहमा भने तीनै प्रकारका अधिकारको प्रयोग एकै ठाउँबाट हुने प्रबन्ध गरिएको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रमुख÷उपप्रमुख, अध्यक्ष÷उपाध्यक्षलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनै अङ्गको नेतृत्वको अधिकार प्रदान गरिएको छ । जनताको प्रत्यक्ष निगरानीमा काम गर्नुपर्ने भएका कारणले यस प्रकारको व्यवस्था अवलम्वन गरिएको छ । यस अर्थमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले हाम्रा कामहरू नजिकबाट जनताले नियालिरहेका छन् भन्ने ठानेर हरदम जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अगाडि बढाउनु पर्दछ ।

८. स्थानीय तहहरू संवैधानिक र कानुनीरूपमा अधिकार सम्पन्न छन् । अभ्यास र अनुभवका हिसावले पनि हामी कहाँ स्थानीय निकायका रूपमा रहँदाको समयमा समेत अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरामा हाम्रो पार्टीको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । जननेता मदन भण्डारीले ०४९ सालमा नै स्थानीय निकाय सञ्चालन सम्वन्धी ऐन बनाउने क्रममा नै संशोधन प्रस्ताव मार्फत पार्टीको व्यवस्थित दृष्टिकोण अगाडि बढाउनु भएको थियो । ०५४ सालमा पार्टीको अग्रसरतामा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अध्यादेशका रूपमा जारी गरिएको थियो । यतिवेला संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधानमा स्थानीय तहलाई सङ्घीयताका महत्वपूर्ण आधारका रूपमा कार्यकारी अधिकार प्राप्त छ । आधारभूत शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई, कृषि तथा पशु विकास, सीप विकास तथा रोजगारीका अवसरको सिर्जना जस्ता कुरामा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण बनाइएको छ । जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने थुप्रै विषयमा स्थानीय तहको भूमिकालाई केन्द्रविन्दुमा राखिएको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले सम्वन्धित पालिकामा आफ्नो तर्फबाट सम्पादन गर्न सकिने काम आफै गर्ने र आफ्नो तर्फबाट सम्पादन गर्न नसकिने काममा समेत माथिल्लो तहसँग समन्वय र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको ठान्नु पर्दछ । पार्टी माथिल्लो सरकारको नेतृत्वमा रहेका वेलामा त जनता र पार्टी नेतृत्वको सरकारका बीचको पुलका रूपमा समेत काम गर्नु पर्दछ ।

९. यतिवेला हाम्रो समाजमा व्यापारिक पूँजीवादलाई प्रवर्धन गर्दै उदारपूँजीवाद तर्फजाने कि आर्थिक सामाजिक विकासका माध्यमबाट समाजवादको आधार तयार गर्दै समाजवादतर्फ जाने भन्ने प्रश्नमा धु्रबीकृत हँुदै गइरहेको छ । यसको प्रभाव नेपालका राजनीतिक दलहरूको धु्रबीकरणका रूपमा पनि प्रकट हँुदै गएको छ । एकातिर नेकपा (एमाले) समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न बलियो राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा पार्टीलाई सुदृढ गर्ने दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसको भने पाँचदलीय गठबन्धनका माध्यमबाट नेकपा (एमाले) को बढ्दो प्रभावलाई रोक्न र नेपालमा दलाल नोकरशाही पूँजीवादको इमान्दार सेवक वन्ने दिशामा अग्रसर छ । आफुलाई समाजवादको हिमायती भएको दावी गर्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र) र माधव नेपाल समूह भने देउवाको सहयोगी वनेर कम्युनिष्ट आन्दोलनको कलङ्क बनिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको क्रिडास्थल वनाउने गरी नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई परित्याग गर्ने दिशामा गठबन्धन सरकार अग्रसर हँुदै गएको र सत्ता साझेदारहरू त्यसप्रति मुकदर्शक वनेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय हित रक्षा गर्दै विकास र समृद्धि एजेण्डाको नेतृत्व गरिरहेको हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) नै नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको मूलधार हो र यो नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सबैभन्दा भरोसायोग्य शक्ति पनि हो भन्ने सच्चाईलाई अझ गहिरोगरी स्थापित गर्नु आवश्यक छ ।

१०. क्रान्तिको उद्देश्य पुरानो उत्पादन सम्वन्धको ठाउँमा नयाँ उत्पादन सम्वन्धलाई स्थापित गर्नु हो । उत्पादक शक्तिको विकाससंगै पुरानो उत्पादन सम्वन्धसँग त्यसको अन्तरविरोध प्रकट हुन पुग्दछ । त्यो अन्तरसङ्घर्ष राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रियाबाट सुरु भएर त्यसले उत्पादन सम्वन्धमा बदलाव ल्याउने तहसम्म विकसित हुन्छ । हामीकहाँ राजनीतिक क्रान्तिपछि उत्पादन ढाँचा र सम्वन्धमा बदलाव ल्याउन नसक्दाको परिणामका रूपमा मुलुकले पटक पटक प्रतिगमनको दुश्चक्र वेहोर्नु परेको हो । अहिले मुलुकमा संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको छ । पछिल्लो राजनीतिक क्रान्तिपछि नेपाल पूँजीवादको प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गरेको पार्टीको निष्कर्ष छ । यसलाई समाजवादको दिशातर्फ अगाडि वढाउनका लागि सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकासको ढाँचा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ उत्पादन सम्वन्धलाई सवल र सुदृढ वनाउने कुरा यतिवेलाको महत्वपूर्ण दायित्व हो । तर समाजवादमा संक्रमणका लागि भने उत्पादक शक्तिको विकासमा हाम्रो विशेष जोड हुनु पर्दछ । उत्पादन शक्तिको विकासका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको विकास आवश्यक पर्दछ । राम्रो शिक्षादिक्षाबाट नै सुयोग्य जनशक्तिको विकास सम्भव हुन्छ । दोस्रो पक्ष निरोग्य जनशक्तिको विकासका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र सरसफाईमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । मानिस निरोगी वन्नका लागि आहारविहारको सुप्रवन्ध आवश्यक हुन्छ । गर्भावस्थादेखि योग्य जनशक्तिका रूपमा बजारमा नजादाँसम्म राज्यले यस प्रश्नमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । तेस्रो पक्ष प्राविधिक ज्ञान र सीप तथा उन्नत प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने सक्षम जनशक्तिको विकासमा जोड दिनु पर्दछ । चौथो पक्ष, गरिवी निवारणका लागि रोजगारी र स्वरोजगारका अवसरहरूको सिर्जना गर्नु पर्दछ । पाँचौ पक्ष, आम जनतामा वचतको क्षमता विकास गर्दै पूँजीनिर्माणमा तिव्रता प्रदान गर्नु पर्दछ । यी पाँचकुरा सुनिश्चित भएको अवस्थामा नै उत्पादक शक्तिले तीव्र विकासको अवसर पाउँछ । उत्पादक शक्तिको तीव्र विकासबाट नै नयाँ उत्पादन सम्वन्धको निर्माण हुन्छ । तसर्थ समाजवादको आधार निर्माणका लागि हामीले यी कुरामा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । पालिकाहरूले आफ्नो तर्फबाट आर्थिक सामाजिक विकासका सुक्ष्म योजना अन्तर्गत यी अवधारणालाई प्रभावकारी वनाउनुपर्ने हुन्छ ।

११. नेपाली समाजको रूपान्तरणमा निर्वाहमुखी पछौटे उत्पादन सम्वन्ध र दलाल नोकरशाही पूँजीवाद मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अहिले पनि कृषिमा आश्रित छ । उत्पादनशील जनसंख्याको झण्डै ७० प्रतिशत हिस्सा अहिले पनि कृषि र पशुपालन व्यवसायमा संलग्न छ । कृषि र पशुपालन व्यवसायको मूल चरित्र अझै निर्वाहमुखी र परम्परागत चरित्रको छ । समृद्धिका लागि यस्तो अवस्थामा बदलाव ल्याउनु जरुरी छ । कृषि क्षेत्रमा संलग्न ठूलो हिस्सालाई गैरकृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका माध्यमबाट कम जनशक्तिको सहभागितामा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नीति अवलम्वन गर्नु पर्दछ । यसका लागि जनशक्ति विकासको योजना आवश्यक हुन्छ । नेपालमा औद्योगिक विकासको प्रक्रिया अत्यन्त सुस्त गतिमा अगाडि वढेको छ । त्यसको तुलनामा सेवा क्षेत्रको तीव्र छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि स्वदेशी उत्पादन र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको स्थापनामा जोड दिनसक्दा नै रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गर्न सकिन्छ । मूल्यअभिवृद्धिमा आधारित उत्पादन श्रृङ्खलाको विस्तार आवश्यक छ । पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारबाट अन्यक्षेत्रको विकासमा तिव्रता ल्याउन सकिने अवस्था प्रवल छ । यी अवसरहरूलाई सदुपयोग गर्नका लागि प्राविधि शिक्षा, व्यासायिक सीप र तालिमा जोड दिनु पर्दछ । नेपालको श्रम बजारको माग अनुरूपको जनशक्ति विकासमा जोड दिनु पर्दछ । दलाल नोकरशाही पूँजीवादले स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हाम्रो प्रयासमा बाधा पु¥याउँदै आएको छ । यस पटकको बजेट निर्माणमा आन्तरिक उत्पादनलाई प्रतिकूल असर पु¥याउने गरी स्वार्थ समूहहरूको प्रभावमा परेर विचौलिया र एजेण्टहरूको खुलेआम सहभागितमा राजश्वका दररेटहरूमा नियोजितहरूमा चलखेल भएका तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन् । यसबाट गठबन्धन सरकारको असलियत उदाङ्गो भएको छ । तसर्थ हाम्रो जोड पछौटे उत्पादन सम्वन्धमा बदलाव ल्याउने र दलाल नोकरशाही पूँजीवादको प्रभावबाट नेपालको आार्थिक व्यवस्थालाई मुक्त गर्ने गरी स्वाधीन र सवल अर्थतन्त्र निर्माणको बाटोमा मुलुकलाई अगाडि वढाउनुपर्ने हुन्छ ।

१२. समाजवादको निर्माण विद्यमान उत्पादन सम्वन्धको परिवर्तनबाट मात्रै सम्भव हुन्छ । त्यसका लागि उत्पादक शक्तिको विकास अनिवार्य सर्त हो । उत्पादक शक्तिको तीव्र विकासबाट राजनीतिक क्रान्तिको जन्म हुन्छ । तर क्रान्तिकारी परिवर्तनबाट स्थापित भएको उत्पादन सम्वन्धले उत्पादक शक्तिको विकास अनुरूप आफुलाई बदल्न तयार हँुदैन र पुनः नयाँ क्रान्तिको आधार तयार हुन्छ । त्यसमाथि हाम्रो पार्टीले शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटोबाट समाजवादको निर्माण गर्ने राजनीतिक कार्यदिशा अवलम्वन गरिरहेको अवस्थामा हाम्रो जोड उत्पादक शक्तिको तीव्र विकासमा हुनु पर्दछ । यस्तो जनशक्तिको विकास र सदुपयोगमा हाम्रो विशेष ध्यान जानु पर्दछ । जनशक्तिको विकास र त्यसको सही उपयोगका सन्दर्भमा निम्न कुरामा हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ ।

पहिलो, शिक्षाको गुणस्तरीयता र सर्वशुलभता । पढेलेखेको व्यक्तिलाई नै सहजै योग्य श्रमशक्तिको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । आधुनिक प्रविधि र सीपबाट दीक्षित वनाउन सकिन्छ । उत्पादनशील श्रमशक्तिको विकासका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र सरसफाईमा ध्यान दिनु पर्दछ । आरोग्यता र शारीरिक सुगठनका लागि खेल, व्यायाम, योग, ध्यान जस्ता कुरामा नागरिकको पहुँच र रुची जगाउन सक्नु पर्दछ । पोषिलो खानाको उपलव्धता र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनु आवश्यक हुन्छ । श्रम बजारको आवश्यकताका आधारमा प्रविधि र सीपले लैसभएको जनशक्तिको विकासमा ध्यान दिनु पर्दछ । एक पटकको श्रमिक सधैको श्रमिकको मान्यतालाई बदल्ने गरी आजको श्रमिक भोलिको रोजगारदाता भन्ने मान्यताका आधारमा श्रम शक्तिको विकासमा जोड दिनु पर्दछ । योग्य श्रमशक्तिलाई स्वरोजगार वा रोजगारदाताका रूपमा रूपान्तरण गर्नका लागि व्यवस्थापकीय क्षमता र पूँजीको सहज उपलव्धता हुनु पर्दछ । ठूलो पैमानामा पूँजी निर्माणका लागि आम नागरिकमा बचतको क्षमता र वचत संस्कृतिको विकासमा जोड दिनु पर्दछ । स्थानीय तहलाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकार सीमाभित्रैबाट समेत यस प्रकारको काममा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ । त्यसमाथि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू राष्ट्रको विकास र समृद्धिका लागि सामाजिक अभियन्ता पनि हुन् भन्ने मान्यताका आधारमा पार्टीको केन्द्रीय नीति र योजना अनुरूप व्यवस्थित ढङ्गले परिचालन हुनु आवश्यक छ ।

१३. विगतको पालिका नेतृत्वले पालिकाको वस्तुस्थितिको प्रोफाइल, आवधिक योजना तयार गरेको भए त्यसको अद्यावधिक समीक्षा गरी परिमार्जन गर्नु पर्दछ । आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालमा ठोस र परिणाममुखी हुने कामको योजना तयार गर्नु पर्दछ । सालवसाली योजनामा भन्दा दिगो र परिणामुखी बहुवर्षीय योजना वनाउने र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा जोड दिनु पर्दछ । केन्द्र र प्रदेश सरकारको तर्फबाट स्थानीय तहहरूले राजश्व बाँडफाँटबाट निश्चित रकम प्राप्त गर्दछन् । त्यो रकमको परिचालनको पूर्ण अधिकार सम्वन्धित पालिकाको रहन्छ । त्यसवाहेक सामान्यीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान अन्तर्गत पालिकाहरूलाई बजेट प्राप्त हुने व्यवस्था छ । सामान्यीकरण अनुदानको रकमको पनि स्थानीय तहले कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान पाउँछ । सशर्त अनुदानको हकमा माथिल्लो निकायबाट कामका क्षेत्र वा परियोजनामा नै रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई आफ्नो अनुकूल हेरफेर गर्न मिल्दैन । विशेष अनुदान र समपुरक अनुदानका लागि माथिल्लो तहले प्रस्तावित गरेको ढाँचामा माग गर्नुपर्ने हुन्छ । यस वर्षका लागि पहिले नै पालिकाबाट माग भए अनुरूप नै कार्यक्रम स्वीकृत भइसकेको छ । त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नयाँ नेतृत्वमा रहन्छ । समपुरक अन्तर्गतको कार्यक्रममा भने सहलगानीको नीति अवलम्वन गरिएको छ । सोही अनुसार बजेट निर्माण गर्दा रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको राजश्वका स्रोतहरूबाट प्राप्त हुने आयलाई आन्तरिक स्रोतका रूपमा लिने गरिन्छ । पालिकालाई निश्चित प्रकृतिको कर तथा शुल्क उठाउने अधिकार प्राप्त छ । प्रदेश र स्थानीय तहका बीचको साझा अधिकारका रूपमा रहेका करका सन्दर्भमा प्रदेशले बनाएको कानुन र दररेटका आधारमा कर उठाउने र बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था छ । यसरी पालिकाहरूले केन्द्र, प्रदेश र आफ्नो स्रोत समेतको यथोचित मूल्यांकन गरी स्रोतको यथार्थपरक आकलन गरी बजेट तर्जुमा गर्नु पर्दछ ।

१४. संविधानले नै केन्द,्र प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने समय निर्धारण गरेको छ । केन्द्रले जेठ १५ गते, प्रदेशले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत र पारित गर्ने प्रचलन छ । स्थानीय तहमा पनि सोही अनुसार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । स्थानीय तहका लागि अर्थमन्त्रालयले बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्वन्धी निर्देशिका २०७४ जारी गरेको छ । बजेट निर्माण गर्दा उक्त निर्देशिका अध्ययन गर्नु उचित हुन्छ । सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ जारी गरेको छ । योजना निर्माण र बजेटको तयारीका सन्दर्भमा उक्त दिग्दर्शनलाई आधार बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । स्थानीय तहका लागि बजेट निर्माणमा एकरूपता कायम गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयले सुत्र नामक सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याएको छ । बजेटका शीर्षकहरू उक्त सफ्टवेयरमा आधारित भएर तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट कार्यान्वयनमा समेत उक्त सफ्टवेयरका विधिलाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट तयार गर्दा राम्रो गृहकार्य गर्नु पर्दछ । सबैकुरा परदर्शी र विधिसम्मत बनाउने कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ । बजेट तयार गर्दा भविष्यमा आईपर्ने कामका लागि अर्थ विविध अन्तर्गत निश्चित रकम छुट्याउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएका र हुने सहलगानीका योजनाका लागि आवश्यक रकम छुट्याउनु पर्दछ । पालिकाहरूबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई सकेसम्म छिटो छरितो र पारदर्शी बनाउनु पर्दछ । यसका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनु पर्दछ ।

१५. स्थानीय सरकारहरू जनताका सवैभन्दा नजिकको सरकार भएका कारणले जनताले उनीहरूबाट धेरै कुराका अपेक्षा राख्छन् । प्राकृतिक तथा अन्य प्रकारका विपद्को समयमा सवैभन्दा पहिले उनीहरूकै भूमिका अपेक्षित हुन्छ । आम नागरिकलाई कुन काम कुन तहको सरकारले गर्छ भन्ने कुराको जानकारी नहुन सक्छ । उनीहरूले आफ्नो मतदान गरेको र आफ्नो नजिक उपलव्ध रहेको जनप्रतिनिधि मार्फत यावत समस्याको समाधान खोज्दछन् । यस्ता कुरामा पनि नागरिकलाई सही सूचना उपलव्ध गराउने र सहजीकरण गर्ने काम पनि स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश र केन्द्र सरकारका तर्फबाट प्रदान गर्ने अवसरको पहँुच आफ्नो ठाउँका नागरिकहरूलाई उपलव्ध गराउने कुरामा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।

१६. विकास र समृद्धिको प्रश्नमा केन्द्रित गर्न राष्ट्रिय मनोविज्ञान निर्माण गर्नु आवश्यक छ । लामो समय नेपालका राजनीतिक दलहरू राज्य विरुद्धको सङ्घर्षमा संलग्न भएका कारणले विद्रोही मनोविज्ञान हावी छ । पहिलाको विद्रोही चेतना र मनोविज्ञान राजनीतिक परिवर्तनको उद्देश्यमा आधारित थियो । तर, यतिवेला हामीले हाम्रो समाजमा विद्रोही चेतना र मनोविज्ञानको ठाउँमा सकारात्मक चेतना र आशावादी मनोविज्ञानको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो कामले सार्थकता पाउन नसक्दा हामीकहाँ सामाजिक अराजकताको स्थिति सिर्जना भएको छ । त्यसका प्रभावहरू धेरैतिर प्रकट हुने गरेका छन् । राज्यको कार्यकारीले महत्वपूर्ण ठानेको विषय राज्यकै अर्को संवैधानिक अंगका लागि कम महत्वपूर्ण ठान्ने वा अनुचित ठान्ने अवस्था देखिन्छ । विकासका प्रश्नमा केन्द्रीय सोच र स्थानीय सोचमा पनि भिन्नता देखिने गरेको छ । रणनीतिक महत्वका ठूला परियोजनाहरूमा समेत स्थानीय समुदाय र स्थानीय तहको सहयोग उपलव्ध भएको देखिँदैन । एउटै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको अवस्थामा समेत केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई एउटै लय र तालमा हिडाउन सकेको देखिँदैन । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा अनुरूप मुलुकलाई योजनावद्ध रूपमा तीव्र विकासको बाटोमा अगाडि वढाउने हो भने राष्ट्रलाई एउटै साझा मनोविज्ञानमा जोड्नु पर्दछ । त्यसका लागि एउटा विचार, एउटा उद्देश्य र एउटै संकल्प वोकेको बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता पर्दछ । नेपाली कांग्रेसले तत्कालको लाभहानीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर गठबन्धनको राजनीतिमा अगाडि वढ्न खोजिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई उँचो वनाउँदै समृद्ध नेपाल निर्माणको दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउने सामथ्र्य नेकपा(एमााले)ले मात्र राख्दछ । तसर्थ स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले अहिलेदेखि नै राष्ट्रिय अभिभार पूरा गर्ने कुरामा आफुलाई केन्द्रित गर्नु पर्दछ । यस प्रकारको उपलव्धिका माध्यमबाट नै निर्वाचनका समयमा जनतासँग गरेका प्रतिवद्धताहरू पूरा गर्ने बलियो आधार तयार हुनेछ ।

(महासचिव कमरेड शंकर पोखरेलद्वारा पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुका लागि अयोजित दुई दिने (२–३ असार, २०७९, काठमाडौं) प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरणमा व्यक्त धारणाको सम्पादित अंश)

cpnuml

एमालेभित्र अधिनायकवाद देख्नेहरूका नाममा

नेपालको सबभन्दा ठूलो दल भएका कारण नेकपा (एमाले) को महाधिवेशन यस पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकबीच मात्र सीमित नरही आम चासोको विषय बन्नु स्वाभाविक हो। मंसिर १० गते नारायणगढको नारायणी नदी किनारमा आयोजित उद्घाटन समारोहमा उपस्थित विशाल जनसागरले महाधिवेशनप्रति निरपेक्ष रहन कसैलाई पनि दिएन।

तर त्यही अभूतपूर्व जनताको उपस्थिति कतिका लागि असह्यै भएको छ र त्यसलाई नकार्न र सीधै ओझेल पार्न नसकेपछि महाधिवेशनबाट भएको नेतृत्व चयनको विषयलाई विकृत पार्ने कोसिस गरिएको छ। यसका लागि खासगरी माओवादीनिकट व्यक्ति तथा माध्यम बढी सक्रिय देखिन्छन्।

नेकपा (एमाले) मा केपी शर्मा ओली दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष निर्वाचित हुनु बिलकुल स्वाभाविक र सहज विषय भएकामा सायदै कसैलाई शंका हुनुपर्ने हो। एमालेका नेता/कार्यकर्तालाई मात्र होइन, विपक्षी पार्टीका मानिसहरूलाई सोध्दा पनि यतिबेला त एमालेको अध्यक्ष ओली नै हुनुहुन्छ भन्ने नै उत्तर पाइने अवस्थामा थियो।

राष्ट्रिय राजनीति ध्रुवीकृत भएको, एमालेलाई फुटाउने प्रयास भएको र त्यसका लागि केपी ओलीविरुद्ध प्रहार भइरहेको अवस्थामा एमालेभित्र उहाँको विकल्प छलफलको विषय नै थिएन। यति हुँदाहुँदै पनि उहाँलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष हुन नदिन भित्र तथा बाहिरबाट धेरै प्रयास भए र उहाँ ९० प्रतिशत प्रतिनिधिको मत प्राप्त गरेर अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको छ।

नेकपा (एमाले) मा अहिले आम रूपमा सहमतिको मनोविज्ञान छ। कांग्रेस र माओवादीको सरकारले अध्यादेशका नाममा ल्याएको अस्थायी र कृत्रिम कानुनका आधारमा पार्टी विभाजन गरिएको अवस्थामा एमालेपंक्ति एक भएर जानुपर्छ र त्यस षड्यन्त्रणलाई चिर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वासमा छ। यसैकारण वडा र पालिका तहका अधिवेशनदेखि महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनसम्म देखिएको सहमतिको मनोविज्ञानको प्रभाव महाधिवेशनमा  स्वतःस्फूर्त रूपमा पर्नु अन्यथा होइन।

यति साधारण कुरा पनि नबुझेर वा बुझ पचाएर महाधिवेशनबाट ओलीको अहंकार अनुमोदन भएको वा एमालेको साख गिरेको जस्ता प्रचार नियोजित हुन्। एमाले एकताबद्ध भयो भने आफ्नो भविष्य सुरक्षित छैन भन्ठानेर एमालेलाई विभाजन गर्न तम्सिएका पार्टीका नेता र कार्यकर्ताबाट एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्रबारे भएको चिन्ता अरूका लागि होइन, आफ्ना लागि हो भन्ने छर्लंग छ।

महाधिवेशन तयारीदेखि नै यसमा संलग्न भएका कारण ढुक्कसाथ भन्न सकिन्छ– दसौं महाधिवेशन सहमतिका साथ गरौँ भन्ने सदाशयताबाहेक अध्यक्ष केपी ओलीको अरू कुनै जबर्जस्ती थिएन। बरु उहाँले सहमतिका लागि नामावली तयार गर्न रुचि देखाउनुभएको थिएन। मंसिर १० गते उद्घाटन समारोहपछि राति ११ बजे बसेको नवौँ केन्द्रीय कमिटीको १५औँ तथा अन्तिम बैठकमा विधान संशोधन भएर केन्द्रीय कमिटीको आकार ३ सय १ पुर्याइएपछि केन्द्रीय सदस्यहरूले अब सहमतिका साथ जाऔँ, उसको जिम्मा तपाईं लिनूस् भन्दा अध्यक्ष ओलीले पहल सबैले गर्ने हो, एउटा व्यक्तिले मात्र गरेर हुन्न भनेर त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभएको थियो। 

दुईपटकसम्म त्यही विषय उठ्दा पनि उहाँले केन्द्रीय कमिटीको निर्णयका रूपमा त्यसलाई सुनाउनुभएन र निर्वाचन प्रक्रियाबाटै नेतृत्व चयन गर्ने कुरालाई अघि बढाउनुभएको थियो। ५६ लाख भाडा तिरेर इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन पहिल्यै जडान भइसकेकै थियो। तर महाधिवेशनको हलमा देखापरेको एकताबद्ध मनोविज्ञानका कारण सहमतिका लागि प्रयत्न भएको यथार्थ हामी सबै प्रतिनिधिसामु छर्लंग छ।

माओवादीमा निर्वाचन बर्जित छ, कांग्रेसका क्षेत्रीय र जिल्ला अधिवेशनहरूमा गोली चल्नु सामान्य भएको छ। यस्तो बेला एमालेमा आन्तरिक सहमति र प्रतिस्पर्धाका दुवै विकल्प खुला छाडेर पार्टी अगाडि बढाउन खोज्दा अरूको टाउको नदुख्नुपर्ने हो। सकिँदा सर्वसम्मति कायम गर्ने र सहमति कायम गर्न नसक्दा निर्वाचनबाट टुंगो लगाउने अत्यन्त लोकतान्त्रिक विधि एमालेले अवलम्बन गरेको छ। जुन जुन पदमा सहमति कायम भयो, त्यस त्यसमा निर्वाचन भएन भने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र केन्द्रीय सदस्यहरूमा सहमति कायम हुन नसक्दा निर्वाचनका माध्यमबाट टुंगो लागेको छ। यति धेरै लोकतान्त्रिक अभ्यास हुँदा पनि एमालेभित्र अधिनायकवाद, अहंकार, साख गिरेको, लोकतन्त्र कमजोर भएको जस्ता हुँदै नभएका विषय देख्नेहरूकाे उपचार हामीले त के, डा. सन्दुक रुइतले पनि गर्न सक्दैनन्।

आफ्नो पार्टीमा संकट आएका बेला मिलेर सामना गर्ने मनोविज्ञान हरेक पार्टीका नेता/कार्यकर्तामा हुन्छ। शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस विभाजन गरेर शाही कांग्रेसका रूपमा चिनिने कांग्रेस बनाएका बेला मूल पार्टीमा जो जति थिए, तिनले कांग्रेस बचाए। अनि माओवादी पटकपटक विभाजन हुँदा जो जति बच्छन्, तिनले अझ दह्रोगरी आफ्नो पार्टीको प्रतिरक्षा गरिरहेका हुन्छन्। एमालेमा पनि अहिले त्यही भइरहेको छ। पार्टीमा हरेक विषयमा भागबन्डा खोज्ने र नवौँ महाधिवेशनको परिणामलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न नसकिरहेको समूह बाहिरिएको छ।

अर्थात् केपी शर्मा ओलीलाई स्वीकार गर्नै नसक्ने र उहाँको नेतृत्वमा बस्नै नसक्नेहरूले एमाले छाडिसकेका छन् र अहिले जो एमाले छन्, तिनीहरू जसरी ओलीको नेतृत्वमा एमाले इतिहासमा सबभन्दा धेरै मतसहितको ठूलो पार्टी भयो, फेरि पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन्छ भन्नेमा विश्वास गर्छन्। तिनीहरूले ओलीको नेतृत्वप्रति दृढ समर्थन गर्नु र महाधिवेशनमा त्यो कुरा प्रकट हुनुमा के नै आश्चर्य छ र? 

नेपालमा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने र लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने पहिलो पार्टी नै नेकपा (एमाले) हो। ०६५ मा सम्पन्न आठौँ महाधिवेशनबाट मूल नेतृत्व नै महाधिवेशन प्रतिनिधिले सीधै छान्न पाउने अभ्यासअघि पनि एमालेमा सबै केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएर आउने र उनीहरूले महासचिव छान्ने प्रक्रिया लोकतान्त्रिक थिएन भन्ने होइन। तर प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित नेतृत्वको उत्तरदायित्व र आत्मविश्वास अझ बढी हुन्छ र नेतृत्व निर्माणमा बढीभन्दा बढी कार्यकर्ताको हिस्सेदारी हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने नेता नै ओली हुनुहुन्छ। पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणका नाममा उहाँले अघि सारेको अवधारणाअनुसार बहुपदीय प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाँदा एमालेमा नेताहरूको पंक्ति नै तयार भएको छ। ओली स्वयम् पनि निर्वाचनका माध्यमबाटै एमालेको नेतृत्वमा आउनुभएको थियो।

०७० सालमा पहिलोपटक संसदीय दलमा निर्वाचन भएर दलको नेता र ०७१ सालमा नवौँ महाधिवेशनमा निर्वाचन भएको पार्टीको अध्यक्ष बनिसकेको नेतालाई अहिले निर्वाचनसँग डर लागेर सहमतिमा जोड दिएको भन्नु अन्याय हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा सहमतिका साथ जान सक्दा आधारभूत तहका कार्यकर्तासम्म एउटै सन्देश जान्छ र सिर्जित चुनौतीहरूको अझ बढी आत्मविश्वासका साथ सामना गर्न सकिन्छ भनेर मात्रै सहमतिमा जोड दिइएको कुरालाई आन्तरिक लोकतन्त्रको चीरहरणका रूपमा व्याख्या गरिनु एमाले र ओलीप्रतिको पूर्वाग्रहबाहेक केही हुन्न। 

नेकपा (एमाले) को दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मूल विशेषता भनेको नेतृत्व चयन होइन। किनभने एमालेमा कस्तो नेतृत्व बन्छ भन्नेबारे कार्यकर्तादेखि राजनीतिप्रति चासो राख्नेहरूसम्मका लागि अनुमानको विषय नै थियो। त्यसैले मूल विशेषता भनेको उद्घाटन समारोहमा भएको जनसहभागिता थियो। पार्टी विभाजन भएको र त्यसले कार्यकर्ता र जनतामा विभाजित मनोविज्ञान निर्माण गर्ने खतरा रहेको बेलामा जुन उत्साहका साथ जनताको उपस्थिति रह्यो, नेकपा (एमाले) एक नम्बर पार्टीका रुपमा कायम रहने र आगामी चुनावबाट तमाम चुनौतीहरूलाई चिरेर बहुमत प्राप्त गर्ने आधार नै त्यही हो।

प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलका नेताहरूलाई मञ्चमा साक्षी राखेर एमालेले आफ्नो शक्ति देखाएको छ। महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसको पनि हुँदै छ, राष्टिय सम्मेलन माओवादी केन्द्रको पनि हुँदै छ। उनीहरूलाई जनपरिचालन गरेर आफूलाई माथ गर्ने चुनौती एमालेले खडा गरिदिएको छ।

कांग्रेसले माओवादीलाई घोडा बनाएको छ, आफू त्यसमाथि चढेर आरामदायी यात्रा गरिरहेको छ । माओवादी जबसम्म कांग्रेसको घोडा बनिरहन्छ त्यसबेलासम्म वाम गठबन्धन सन्दर्भहीन, औचित्यहीन र निरर्थक बहस मात्रै हुन्छ ।

माओवादी बरु एक्लै लडेको ठाउँमा सम्मानजनक अवस्थामा छ । यी सबै कुरालाई नजरअन्दाज गरेर माओवादी कहिलेसम्म कांग्रेसको घोडा बनिरहन्छ ? त्यसबेलासम्म वाम गठबन्धन सन्दर्भहीन, औचित्यहीन र निरर्थक बहस मात्रै हुन्छ ।

माओवादीको लोकप्रियता निरन्तर घटिरहेको छ । अघिल्लो पटकको स्थानीय निर्वाचनसँग मात्रै तुलना गर्दा पनि यसबीचमा उसको ४ लाख मत घटेको छ । पहिलो १७ लाख मत पाएको माओवादी यसपटक १३ लाखमा झरेको छ ।

यसबीचमा माओवादी आन्दोलनमा लामो समय नेतृत्व गर्नुभएका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह जस्ता नेताहरूको बहिर्गमनले माओवादीलाई ठूलै घाटा लागेको देखिन्छ । स्थानीय निर्वाचनमै यसको झलक देखिसकिएको छ भने आउँदो संसदीय निर्वाचनमा त झन् ठूलो असर पर्ने निश्चित छ । यसबाट पनि माओवादीले यसअघि जितेको स्थानमा आफ्नो पकड कायम राख्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

माओवादीले जे–जति पालिकामा जितेको छ, तीमध्ये निकै कममा मात्रै जनाधारका कारण जितेको छ, बाँकीमा जोरजामबाट मात्रै परिणाम पक्षमा आएको छ । उदाहरणका लागि गुल्मीमा माओवादीले चारवटा पालिका प्रमुख जितेको छ, जबकि जिल्लाभरिमा वडा पनि चारवटा मात्रै जितेको छ ।

सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकामा मेयर जितेको छ तर एकजना पनि वडाध्यक्ष जितेको छैन । आधारभूत तहमा संगठन नभएपछि वडामा जित्न सकिंदैन र जोडजाडबाट प्रमुख जितिंदैमा त्यसलाई पार्टीको जित मान्न सकिंदैन ।

शान्ति प्रक्रियामा आएयताका निर्वाचन परिणाम र जनमतहरूले माओवादी निरन्तर क्षयीकरणतर्फ लागिरहेको देखिन्छ । एकीकृत हुने बेलासम्म माओवादीका नेता–कार्यकर्ताको मनोबल बेग्लै पाइन्छ ।

पुष्पकमल दाहालले चार वर्षसम्म ‘मुलुकको सबभन्दा ठूलो पार्टी हुनुको नाताले’ भन्दै गरेका भाषणहरू अब इतिहास भइसकेका छन् । र, तथ्यहरूले के देखाउँछन् भने यही क्रम अघि बढ्दा माओवादीको पुनर्जीवन विल्कुल सम्भव छैन र यो पार्टी क्रमशः आफ्ना गुरु मोहनविक्रम सिंहकै पथमा यात्रारत छ ।

माओवादी आन्दोलनका केही भारीहरू बाँकी छन्, माओवादीका नेताहरू इतिहासका कतिपय प्रश्नबाट सजिलै उम्किन नसक्ने अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरू बलियो कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माणबाट मात्रै आफ्नो एजेन्डा स्थापित र आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्छन् ।

यस यथार्थलाई भुलेर नेताविशेषको कुण्ठा, अहम् र तुष्टीकरणका लागि बुर्जुवा पार्टीको पुच्छर समातेर समाजवादको वैतरणी पार गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा माओवादी नेतृत्व छ ।

भारतमा सीपीआई लामो समय कंग्रेस (आई) को उपग्रह भएर चलेजस्तै नेपालमा नेपाली कांग्रेसको उपग्रह भएर एमालेलाई ठेगान लगाउन सकिन्छ भन्ने प्रतिस्पर्धा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूबीच चलिरहेको छ ।

कसले बढी कांग्रेसलाई रिझाउने र कसले बढी भाग प्राप्त गर्ने भनेर दौडधुप चलिरहेको छ । याद गर्दा हुन्छ, कंग्रेस (आई)का पछि लाग्दा भारतमा जसरी सीपीआई सकियो, नेपालमा यिनीहरूको हालत पनि त्यस्तै हुन्छ ।

निःसन्देह नेपालमा वाम जनमत बढी छ । यसको मतलब मानिसहरू वाम एजेन्डा अघि बढेको हेर्न र अनुभूत गर्न चाहन्छन् । स्वाभाविक छ, त्यसका लागि वामपन्थी सरकार चाहिन्छ । समाजवाद र साम्यवादको कुरा गरेर नथाक्ने र अझ एमालेलाई संशोधनवादी समेत भन्न पछि नपर्ने माओवादीले यी एजेन्डा बुर्जुवा पार्टीको नेतृत्वमा कार्यान्वयन हुन्छन् भनेर आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्न सक्छ ? कदापि सक्दैन ।

माओवादीलाई कांग्रेसले एमालेका विरुद्धमा प्रयोग मात्र गरिरहेको छ । जुन दिन यो प्रयोजन सकिन्छ, त्यस दिन सबभन्दा पहिलो मारमा एमाले होइन, माओवादी नै पर्नेछ । किनभने, हिजो माओवादी नेताका टाउकाको मूल्य तोक्ने, रेडकर्नर नोटिस जारी गर्ने र आतंककारी घोषणा गर्ने काम अरू कसैले होइन, यही नेपाली कांग्रेस र यिनै शेरबहादुर देउवाले गरेका हुन् भन्ने कुरा सत्ताका लागि माओवादीका नेताहरूले भुले पनि इतिहासको स्मरण त्यति कमजोर छैन ।

कांग्रेसको दाउ स्पष्ट छः निर्वाचनसम्म माओवादीलाई गठबन्धन गरेर उपयोग गर्ने, एमालेसँग गठबन्धन गर्न नदिने, निर्वाचनमा आफू कम्तीमा अहिले एमाले जत्तिको स्थानमा विजयी हुने, चुनावपछि मधेशी दलसँग मिलेर सरकार बनाउने र त्यसपछि माओवादीलाई सधैंका लागि दूधको झिंगा झैं टिपेर मिल्काउने ।

गठबन्धनका बलमा एमालेलाई रोक्न सकियो भने आफू र मधेशी दल मिलेर सरकार बनाउन सक्ने गरी परिणाम निकाल्न सकिन्छ र त्यसपछि एमाले र माओवादी मिल्दा पनि सरकार बनाउन सक्दैनन् भन्ने हिसाबकिताबमा कांग्रेस छ ।

अहिले कांग्रेसले माओवादीलाई गरेको माया गैंडाले चाटे जस्तो सावित हुन ६ महिनाभन्दा बढी कुर्नुपर्दैन । जसरी गैंडाले चाट्यो भने मासु नै उप्केर जान्छ, त्यस्तै कांग्रेसले माओवादीलाई चाट्दाको परिणाम चुनावमा देखिनेछ ।

विभाजनका बाबजुद एमालेको जनाधार बढेको छ, भलै सिट परिणाम कम आएको छ । जनाधार हुँदा सिट परिणाममा फरक पर्नु अस्थायी कुरा मात्र हुन्छ भन्ने कुरा त २०६४ सालमा हारेको एमालेले २०७० मा आफूलाई माथि उठाएबाटै बुझ्न सकिन्छ ।

तर, जनाधार नै कमजोर भएको र निरन्तर घटिरहेको माओवादीले चाहिं एमालेका लागि होइन, आफ्ना लागि उपयुक्त स्थान कुन हो भन्ने निक्र्योल गर्न जति ढिला गर्छ, त्यति नै उसको ओरालो यात्रा द्रूत हुन्छ ।

साभार

नेकपा (एमाले) को मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुहोस् ।

cpnuml
सम्पर्क

कुनै प्रश्न वा सुझाव भएमा यहाँबाट पठाउनुहोस् ।

https://github.com/igoshev/laravel-captcha