नेपालको सबभन्दा ठूलो दल भएका कारण नेकपा (एमाले) को महाधिवेशन यस पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकबीच मात्र सीमित नरही आम चासोको विषय बन्नु स्वाभाविक हो। मंसिर १० गते नारायणगढको नारायणी नदी किनारमा आयोजित उद्घाटन समारोहमा उपस्थित विशाल जनसागरले महाधिवेशनप्रति निरपेक्ष रहन कसैलाई पनि दिएन।

तर त्यही अभूतपूर्व जनताको उपस्थिति कतिका लागि असह्यै भएको छ र त्यसलाई नकार्न र सीधै ओझेल पार्न नसकेपछि महाधिवेशनबाट भएको नेतृत्व चयनको विषयलाई विकृत पार्ने कोसिस गरिएको छ। यसका लागि खासगरी माओवादीनिकट व्यक्ति तथा माध्यम बढी सक्रिय देखिन्छन्।

नेकपा (एमाले) मा केपी शर्मा ओली दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष निर्वाचित हुनु बिलकुल स्वाभाविक र सहज विषय भएकामा सायदै कसैलाई शंका हुनुपर्ने हो। एमालेका नेता/कार्यकर्तालाई मात्र होइन, विपक्षी पार्टीका मानिसहरूलाई सोध्दा पनि यतिबेला त एमालेको अध्यक्ष ओली नै हुनुहुन्छ भन्ने नै उत्तर पाइने अवस्थामा थियो।

राष्ट्रिय राजनीति ध्रुवीकृत भएको, एमालेलाई फुटाउने प्रयास भएको र त्यसका लागि केपी ओलीविरुद्ध प्रहार भइरहेको अवस्थामा एमालेभित्र उहाँको विकल्प छलफलको विषय नै थिएन। यति हुँदाहुँदै पनि उहाँलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष हुन नदिन भित्र तथा बाहिरबाट धेरै प्रयास भए र उहाँ ९० प्रतिशत प्रतिनिधिको मत प्राप्त गरेर अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको छ।

नेकपा (एमाले) मा अहिले आम रूपमा सहमतिको मनोविज्ञान छ। कांग्रेस र माओवादीको सरकारले अध्यादेशका नाममा ल्याएको अस्थायी र कृत्रिम कानुनका आधारमा पार्टी विभाजन गरिएको अवस्थामा एमालेपंक्ति एक भएर जानुपर्छ र त्यस षड्यन्त्रणलाई चिर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वासमा छ। यसैकारण वडा र पालिका तहका अधिवेशनदेखि महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनसम्म देखिएको सहमतिको मनोविज्ञानको प्रभाव महाधिवेशनमा  स्वतःस्फूर्त रूपमा पर्नु अन्यथा होइन।

यति साधारण कुरा पनि नबुझेर वा बुझ पचाएर महाधिवेशनबाट ओलीको अहंकार अनुमोदन भएको वा एमालेको साख गिरेको जस्ता प्रचार नियोजित हुन्। एमाले एकताबद्ध भयो भने आफ्नो भविष्य सुरक्षित छैन भन्ठानेर एमालेलाई विभाजन गर्न तम्सिएका पार्टीका नेता र कार्यकर्ताबाट एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्रबारे भएको चिन्ता अरूका लागि होइन, आफ्ना लागि हो भन्ने छर्लंग छ।

महाधिवेशन तयारीदेखि नै यसमा संलग्न भएका कारण ढुक्कसाथ भन्न सकिन्छ– दसौं महाधिवेशन सहमतिका साथ गरौँ भन्ने सदाशयताबाहेक अध्यक्ष केपी ओलीको अरू कुनै जबर्जस्ती थिएन। बरु उहाँले सहमतिका लागि नामावली तयार गर्न रुचि देखाउनुभएको थिएन। मंसिर १० गते उद्घाटन समारोहपछि राति ११ बजे बसेको नवौँ केन्द्रीय कमिटीको १५औँ तथा अन्तिम बैठकमा विधान संशोधन भएर केन्द्रीय कमिटीको आकार ३ सय १ पुर्याइएपछि केन्द्रीय सदस्यहरूले अब सहमतिका साथ जाऔँ, उसको जिम्मा तपाईं लिनूस् भन्दा अध्यक्ष ओलीले पहल सबैले गर्ने हो, एउटा व्यक्तिले मात्र गरेर हुन्न भनेर त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभएको थियो। 

दुईपटकसम्म त्यही विषय उठ्दा पनि उहाँले केन्द्रीय कमिटीको निर्णयका रूपमा त्यसलाई सुनाउनुभएन र निर्वाचन प्रक्रियाबाटै नेतृत्व चयन गर्ने कुरालाई अघि बढाउनुभएको थियो। ५६ लाख भाडा तिरेर इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन पहिल्यै जडान भइसकेकै थियो। तर महाधिवेशनको हलमा देखापरेको एकताबद्ध मनोविज्ञानका कारण सहमतिका लागि प्रयत्न भएको यथार्थ हामी सबै प्रतिनिधिसामु छर्लंग छ।

माओवादीमा निर्वाचन बर्जित छ, कांग्रेसका क्षेत्रीय र जिल्ला अधिवेशनहरूमा गोली चल्नु सामान्य भएको छ। यस्तो बेला एमालेमा आन्तरिक सहमति र प्रतिस्पर्धाका दुवै विकल्प खुला छाडेर पार्टी अगाडि बढाउन खोज्दा अरूको टाउको नदुख्नुपर्ने हो। सकिँदा सर्वसम्मति कायम गर्ने र सहमति कायम गर्न नसक्दा निर्वाचनबाट टुंगो लगाउने अत्यन्त लोकतान्त्रिक विधि एमालेले अवलम्बन गरेको छ। जुन जुन पदमा सहमति कायम भयो, त्यस त्यसमा निर्वाचन भएन भने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र केन्द्रीय सदस्यहरूमा सहमति कायम हुन नसक्दा निर्वाचनका माध्यमबाट टुंगो लागेको छ। यति धेरै लोकतान्त्रिक अभ्यास हुँदा पनि एमालेभित्र अधिनायकवाद, अहंकार, साख गिरेको, लोकतन्त्र कमजोर भएको जस्ता हुँदै नभएका विषय देख्नेहरूकाे उपचार हामीले त के, डा. सन्दुक रुइतले पनि गर्न सक्दैनन्।

आफ्नो पार्टीमा संकट आएका बेला मिलेर सामना गर्ने मनोविज्ञान हरेक पार्टीका नेता/कार्यकर्तामा हुन्छ। शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस विभाजन गरेर शाही कांग्रेसका रूपमा चिनिने कांग्रेस बनाएका बेला मूल पार्टीमा जो जति थिए, तिनले कांग्रेस बचाए। अनि माओवादी पटकपटक विभाजन हुँदा जो जति बच्छन्, तिनले अझ दह्रोगरी आफ्नो पार्टीको प्रतिरक्षा गरिरहेका हुन्छन्। एमालेमा पनि अहिले त्यही भइरहेको छ। पार्टीमा हरेक विषयमा भागबन्डा खोज्ने र नवौँ महाधिवेशनको परिणामलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न नसकिरहेको समूह बाहिरिएको छ।

अर्थात् केपी शर्मा ओलीलाई स्वीकार गर्नै नसक्ने र उहाँको नेतृत्वमा बस्नै नसक्नेहरूले एमाले छाडिसकेका छन् र अहिले जो एमाले छन्, तिनीहरू जसरी ओलीको नेतृत्वमा एमाले इतिहासमा सबभन्दा धेरै मतसहितको ठूलो पार्टी भयो, फेरि पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन्छ भन्नेमा विश्वास गर्छन्। तिनीहरूले ओलीको नेतृत्वप्रति दृढ समर्थन गर्नु र महाधिवेशनमा त्यो कुरा प्रकट हुनुमा के नै आश्चर्य छ र? 

नेपालमा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने र लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने पहिलो पार्टी नै नेकपा (एमाले) हो। ०६५ मा सम्पन्न आठौँ महाधिवेशनबाट मूल नेतृत्व नै महाधिवेशन प्रतिनिधिले सीधै छान्न पाउने अभ्यासअघि पनि एमालेमा सबै केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएर आउने र उनीहरूले महासचिव छान्ने प्रक्रिया लोकतान्त्रिक थिएन भन्ने होइन। तर प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित नेतृत्वको उत्तरदायित्व र आत्मविश्वास अझ बढी हुन्छ र नेतृत्व निर्माणमा बढीभन्दा बढी कार्यकर्ताको हिस्सेदारी हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने नेता नै ओली हुनुहुन्छ। पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणका नाममा उहाँले अघि सारेको अवधारणाअनुसार बहुपदीय प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाँदा एमालेमा नेताहरूको पंक्ति नै तयार भएको छ। ओली स्वयम् पनि निर्वाचनका माध्यमबाटै एमालेको नेतृत्वमा आउनुभएको थियो।

०७० सालमा पहिलोपटक संसदीय दलमा निर्वाचन भएर दलको नेता र ०७१ सालमा नवौँ महाधिवेशनमा निर्वाचन भएको पार्टीको अध्यक्ष बनिसकेको नेतालाई अहिले निर्वाचनसँग डर लागेर सहमतिमा जोड दिएको भन्नु अन्याय हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा सहमतिका साथ जान सक्दा आधारभूत तहका कार्यकर्तासम्म एउटै सन्देश जान्छ र सिर्जित चुनौतीहरूको अझ बढी आत्मविश्वासका साथ सामना गर्न सकिन्छ भनेर मात्रै सहमतिमा जोड दिइएको कुरालाई आन्तरिक लोकतन्त्रको चीरहरणका रूपमा व्याख्या गरिनु एमाले र ओलीप्रतिको पूर्वाग्रहबाहेक केही हुन्न। 

नेकपा (एमाले) को दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मूल विशेषता भनेको नेतृत्व चयन होइन। किनभने एमालेमा कस्तो नेतृत्व बन्छ भन्नेबारे कार्यकर्तादेखि राजनीतिप्रति चासो राख्नेहरूसम्मका लागि अनुमानको विषय नै थियो। त्यसैले मूल विशेषता भनेको उद्घाटन समारोहमा भएको जनसहभागिता थियो। पार्टी विभाजन भएको र त्यसले कार्यकर्ता र जनतामा विभाजित मनोविज्ञान निर्माण गर्ने खतरा रहेको बेलामा जुन उत्साहका साथ जनताको उपस्थिति रह्यो, नेकपा (एमाले) एक नम्बर पार्टीका रुपमा कायम रहने र आगामी चुनावबाट तमाम चुनौतीहरूलाई चिरेर बहुमत प्राप्त गर्ने आधार नै त्यही हो।

प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलका नेताहरूलाई मञ्चमा साक्षी राखेर एमालेले आफ्नो शक्ति देखाएको छ। महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसको पनि हुँदै छ, राष्टिय सम्मेलन माओवादी केन्द्रको पनि हुँदै छ। उनीहरूलाई जनपरिचालन गरेर आफूलाई माथ गर्ने चुनौती एमालेले खडा गरिदिएको छ।

कांग्रेसले माओवादीलाई घोडा बनाएको छ, आफू त्यसमाथि चढेर आरामदायी यात्रा गरिरहेको छ । माओवादी जबसम्म कांग्रेसको घोडा बनिरहन्छ त्यसबेलासम्म वाम गठबन्धन सन्दर्भहीन, औचित्यहीन र निरर्थक बहस मात्रै हुन्छ ।

माओवादी बरु एक्लै लडेको ठाउँमा सम्मानजनक अवस्थामा छ । यी सबै कुरालाई नजरअन्दाज गरेर माओवादी कहिलेसम्म कांग्रेसको घोडा बनिरहन्छ ? त्यसबेलासम्म वाम गठबन्धन सन्दर्भहीन, औचित्यहीन र निरर्थक बहस मात्रै हुन्छ ।

माओवादीको लोकप्रियता निरन्तर घटिरहेको छ । अघिल्लो पटकको स्थानीय निर्वाचनसँग मात्रै तुलना गर्दा पनि यसबीचमा उसको ४ लाख मत घटेको छ । पहिलो १७ लाख मत पाएको माओवादी यसपटक १३ लाखमा झरेको छ ।

यसबीचमा माओवादी आन्दोलनमा लामो समय नेतृत्व गर्नुभएका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह जस्ता नेताहरूको बहिर्गमनले माओवादीलाई ठूलै घाटा लागेको देखिन्छ । स्थानीय निर्वाचनमै यसको झलक देखिसकिएको छ भने आउँदो संसदीय निर्वाचनमा त झन् ठूलो असर पर्ने निश्चित छ । यसबाट पनि माओवादीले यसअघि जितेको स्थानमा आफ्नो पकड कायम राख्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

माओवादीले जे–जति पालिकामा जितेको छ, तीमध्ये निकै कममा मात्रै जनाधारका कारण जितेको छ, बाँकीमा जोरजामबाट मात्रै परिणाम पक्षमा आएको छ । उदाहरणका लागि गुल्मीमा माओवादीले चारवटा पालिका प्रमुख जितेको छ, जबकि जिल्लाभरिमा वडा पनि चारवटा मात्रै जितेको छ ।

सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकामा मेयर जितेको छ तर एकजना पनि वडाध्यक्ष जितेको छैन । आधारभूत तहमा संगठन नभएपछि वडामा जित्न सकिंदैन र जोडजाडबाट प्रमुख जितिंदैमा त्यसलाई पार्टीको जित मान्न सकिंदैन ।

शान्ति प्रक्रियामा आएयताका निर्वाचन परिणाम र जनमतहरूले माओवादी निरन्तर क्षयीकरणतर्फ लागिरहेको देखिन्छ । एकीकृत हुने बेलासम्म माओवादीका नेता–कार्यकर्ताको मनोबल बेग्लै पाइन्छ ।

पुष्पकमल दाहालले चार वर्षसम्म ‘मुलुकको सबभन्दा ठूलो पार्टी हुनुको नाताले’ भन्दै गरेका भाषणहरू अब इतिहास भइसकेका छन् । र, तथ्यहरूले के देखाउँछन् भने यही क्रम अघि बढ्दा माओवादीको पुनर्जीवन विल्कुल सम्भव छैन र यो पार्टी क्रमशः आफ्ना गुरु मोहनविक्रम सिंहकै पथमा यात्रारत छ ।

माओवादी आन्दोलनका केही भारीहरू बाँकी छन्, माओवादीका नेताहरू इतिहासका कतिपय प्रश्नबाट सजिलै उम्किन नसक्ने अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरू बलियो कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माणबाट मात्रै आफ्नो एजेन्डा स्थापित र आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्छन् ।

यस यथार्थलाई भुलेर नेताविशेषको कुण्ठा, अहम् र तुष्टीकरणका लागि बुर्जुवा पार्टीको पुच्छर समातेर समाजवादको वैतरणी पार गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा माओवादी नेतृत्व छ ।

भारतमा सीपीआई लामो समय कंग्रेस (आई) को उपग्रह भएर चलेजस्तै नेपालमा नेपाली कांग्रेसको उपग्रह भएर एमालेलाई ठेगान लगाउन सकिन्छ भन्ने प्रतिस्पर्धा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूबीच चलिरहेको छ ।

कसले बढी कांग्रेसलाई रिझाउने र कसले बढी भाग प्राप्त गर्ने भनेर दौडधुप चलिरहेको छ । याद गर्दा हुन्छ, कंग्रेस (आई)का पछि लाग्दा भारतमा जसरी सीपीआई सकियो, नेपालमा यिनीहरूको हालत पनि त्यस्तै हुन्छ ।

निःसन्देह नेपालमा वाम जनमत बढी छ । यसको मतलब मानिसहरू वाम एजेन्डा अघि बढेको हेर्न र अनुभूत गर्न चाहन्छन् । स्वाभाविक छ, त्यसका लागि वामपन्थी सरकार चाहिन्छ । समाजवाद र साम्यवादको कुरा गरेर नथाक्ने र अझ एमालेलाई संशोधनवादी समेत भन्न पछि नपर्ने माओवादीले यी एजेन्डा बुर्जुवा पार्टीको नेतृत्वमा कार्यान्वयन हुन्छन् भनेर आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्न सक्छ ? कदापि सक्दैन ।

माओवादीलाई कांग्रेसले एमालेका विरुद्धमा प्रयोग मात्र गरिरहेको छ । जुन दिन यो प्रयोजन सकिन्छ, त्यस दिन सबभन्दा पहिलो मारमा एमाले होइन, माओवादी नै पर्नेछ । किनभने, हिजो माओवादी नेताका टाउकाको मूल्य तोक्ने, रेडकर्नर नोटिस जारी गर्ने र आतंककारी घोषणा गर्ने काम अरू कसैले होइन, यही नेपाली कांग्रेस र यिनै शेरबहादुर देउवाले गरेका हुन् भन्ने कुरा सत्ताका लागि माओवादीका नेताहरूले भुले पनि इतिहासको स्मरण त्यति कमजोर छैन ।

कांग्रेसको दाउ स्पष्ट छः निर्वाचनसम्म माओवादीलाई गठबन्धन गरेर उपयोग गर्ने, एमालेसँग गठबन्धन गर्न नदिने, निर्वाचनमा आफू कम्तीमा अहिले एमाले जत्तिको स्थानमा विजयी हुने, चुनावपछि मधेशी दलसँग मिलेर सरकार बनाउने र त्यसपछि माओवादीलाई सधैंका लागि दूधको झिंगा झैं टिपेर मिल्काउने ।

गठबन्धनका बलमा एमालेलाई रोक्न सकियो भने आफू र मधेशी दल मिलेर सरकार बनाउन सक्ने गरी परिणाम निकाल्न सकिन्छ र त्यसपछि एमाले र माओवादी मिल्दा पनि सरकार बनाउन सक्दैनन् भन्ने हिसाबकिताबमा कांग्रेस छ ।

अहिले कांग्रेसले माओवादीलाई गरेको माया गैंडाले चाटे जस्तो सावित हुन ६ महिनाभन्दा बढी कुर्नुपर्दैन । जसरी गैंडाले चाट्यो भने मासु नै उप्केर जान्छ, त्यस्तै कांग्रेसले माओवादीलाई चाट्दाको परिणाम चुनावमा देखिनेछ ।

विभाजनका बाबजुद एमालेको जनाधार बढेको छ, भलै सिट परिणाम कम आएको छ । जनाधार हुँदा सिट परिणाममा फरक पर्नु अस्थायी कुरा मात्र हुन्छ भन्ने कुरा त २०६४ सालमा हारेको एमालेले २०७० मा आफूलाई माथि उठाएबाटै बुझ्न सकिन्छ ।

तर, जनाधार नै कमजोर भएको र निरन्तर घटिरहेको माओवादीले चाहिं एमालेका लागि होइन, आफ्ना लागि उपयुक्त स्थान कुन हो भन्ने निक्र्योल गर्न जति ढिला गर्छ, त्यति नै उसको ओरालो यात्रा द्रूत हुन्छ ।

साभार