१. पृष्ठभूमि 
१.१ विश्व इतिहासका विभिन्न चरणमा पश्चिमी देशहरुले आफ्नो सामरिक शक्तिका भरमा ठुलो भौगोलिक क्षेत्रमा साम्राज्य विस्तार गरेका थिए । ग्रिक, रोमन, व्रिटिस, फ्रेञ्च, स्पेनिस तथा पोर्चुगिज साम्राज्यहरु २० औं शताव्दीको मध्यसम्म पनि कायम रहे । आफ्नो ब्यापार तथा संस्कृतिको प्रभाव मार्फत सामरिक क्षमता विस्तार गर्ने र उपनिवेश बनाइएको देशको स्रोत दोहन गर्ने अभ्यास कुनै कालखण्डमा पूर्वी एसियाली देशमा समेत देखा पर्यो । दोस्रो विश्व युद्धको समाप्ति पछि सोभियत रुसको उदयसंगै करिव ४५ वर्षसम्म पूर्वी युरोपमा रुसी संघको उल्लेख्यरुपमा प्रभाव विस्तार भयोे । सोभियत संघको पतनपछि १९९० को दशक यता अर्को शक्ति केन्द्रको रुपमा चीनको उदय हुन थाल्नु अघिसम्म संयुक्त राज्य अमेरिका एकछत्ररुपमा विश्व शक्तिको केन्द्रमा स्थापित हुंदै गयो । 
१.२ पछिल्ला दशकमा जनसाँंख्यिक संरचनामा आउन थालेको परिवर्तन, आर्थिक वृद्धिदर र समग्र बिकासको फरक फरक अवस्था, जलवायु परिवर्तनको असरले निम्त्याएको चुनौति, नयाँ क्षेत्रीय संस्था र रणनीतिक परियोजनाहरुको शुरुवात, विकसित देशहरु सदश्य रहनेगरी खडा गरिएका क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय एलायन्स वा संगठन र हालसालैका वर्षहरुमा कोभिड १९ ले सिर्जना गरेको आर्थिक–सामाजिक संकटका कारण विश्वको शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन भइरहेको छ । शक्ति राष्ट्रहरुको कुटनीति, व्यापार, लगानी र वाह्य सहायताका माध्यमवाट अन्य देशमा राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने, सूचना प्रविधि सम्वन्धि सेवा र बजारमा आधिपत्य कायम राख्ने, बस्तु बजारको ठूलो हिस्सा ओगट्ने एवं त्यसका लागि ब्यापार, मुद्रा तथा विनिमयदर युद्ध गर्नेे डरलाग्दो प्रवृत्तिका कारण साना देशहरुको अर्थराजनीति असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।
१.३ यो कार्यपत्रको मूल उद्धेश्य विश्वको अर्थ राजनीतिमा आधारित सामरिक द्वन्द्वको समीक्षा गर्ने र नेपालको समाजवादउन्मूख राज्यप्रणाली निर्माणमा यसले पार्न सक्ने प्रभावलाई उल्लेख गर्ने हो । यद्यपी, नेपालमा समाजवादको आधार निर्माणमा अहिले सम्म के भए र हामीले हासिल गर्न खोजेको समाजवादको स्वरुप के हुने जस्ता विषयमा यो कार्यपत्र प्रवेश गर्दैन । यो कार्यपत्रको मस्यौदामाथि नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा सदश्यहरुवाट प्राप्त सुझावलाई यथासक्य  समेटेर यसलाई अन्तिम रुप दिइएको छ । मुख्यतयः केही ठुला राष्ट्रको आर्थिक हैसियत र त्यसले बढाएको सामरिक शक्तिको वर्णनमा केन्द्रित यस कार्यपत्रमा विभिन्न माध्यमवाट प्रकाशित तथ्य, तथ्यांक, सूचना तथा जानकारीलाई समीक्षाको आधार बनाइएको छ ।  
२. के विश्व बहुध्रुवीय हुंदैछ ? 
२.१ अहिलेकोे विश्वको शक्तिकेन्द्र एकध्रुवीय, द्विध्रुवीय वा बहुध्रुवीय के हो भन्नेमा धेरै बहस हँुंदैछन् ।  विश्वका राजनीतिज्ञहरु, विश्लेषकहरु तथा सामरिक रणनीतिका ज्ञाताहरुले बहुध्रुवीय विश्वको अवस्था आएको विश्लेषण गरिरहंदा संयुक्त राज्य अमेरिका भने एकध्रुवीय विश्व कायमै रहेको आभास दिन खोजिरहेको छ । अहिले चीनको शक्तिशाली अभ्यूदय र रुसको शक्ति पुनरुत्थानसंगै बहुध्रुवीय विश्वको विकास हुंदै गरेको विश्लेषण भइराखेको छ । त्यसो त, जर्मनी तथा फ्रान्सले लामो समयदेखि बहुध्रुवीय विश्वको परिकल्पना प्रकट गरिरहेकै छन् भने पछिल्लो समयमा भारतले पनि यस्तैे अपेक्षा गर्न थालेको छ । अमेरिका भने यो स्वीकार्न  तयार छैन र विश्वमा अर्को ध्रुव नबनोस भनेर आफ्नो सामरिक रणनीति बनाइरहेकै छ । 
२.२ सामान्यतः सामरिक शक्तिलाई सैन्य संख्याका अतिरिक्त राष्ट्रिय आय, विश्व ब्यापारमा प्रतिस्पर्धा र हिस्सा, आफ्ना वित्तीय संस्था र मुद्राको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति, शिक्षाको स्तर तथा प्रविधिको विकासका आधारमा मूल्यांकन गरिन्छ । ग्लोवल फायरपावर (जीएफपी) संस्थाले सामरिक शक्तिका सैनिक संख्या, वित्तीय क्षमता, बन्दोबस्तीको अवस्था जस्ता ६० भन्दा बढी पक्षलाई समावेश गरेर तयार पारेको ग्लोवल फायरपावर र्यांकिंग सूचकाँंक (२०२३) अनुसार अमेरिकाले सामरिक शक्तिमा कमसेकम विगत दुई दशकमा सदैव पहिलो स्थान ओगटेको छ भने रुस र चीन दोस्रो स्थानका लागि होडवाजीमा रहेका देखिन्छन् । सन् २००५ देखि २०१० सम्ममा सामरिक शक्तिमा चीन दोस्रो रहंदै आएकोमा रुस तेस्रो स्थानमा थियो । तर २०१० यताको एक दशकमा रुसले दोस्रो स्थान ओगटेर चीनलाई तेस्रो स्थानमा धकेलेको देखिन्छ । चौथो स्थान भने भारतले ओगट्दा जापानले आफ्नो स्थान नऔं वाट सुदृढ बनाएर पाँचौमा उकालेको छ । यसै अवधिमा दक्षिण कोरियाले आफ्नो स्थान १२ औं वाट छैठौंमा पुर्याएको छ । 
२.३ सैन्यशक्तिमा खर्च गर्ने दृष्टिकोणले अमेरिका आज पनि अग्रणी स्थानमा छ । स्टकहोम पिस रिसर्च इन्स्टिच्युटका अनुसार सन् २०२२ मा अमेरिकाले ८७७ अर्व अमेरिकी डलर वरावर सैनिक खर्च गरेको थियो भने चीनले २९२ अर्व डलर, वेलायतले ६८ अर्व डलर, रुसले ८६ अर्व, र भारतले ८१ अर्व डलर खर्च गरेका थिए । सैनिक संख्याको दृष्टिकोणले भने चीन सवैभन्दा ठुलो सेना (२० लाख) भएको देश हो भने भारत दोस्रो (१४.५ लाख) र अमेरिका तेस्रो (१३.९ लाख) मात्र हो । उत्तर कोरिया (१२ लाख) चौथो स्थानमा रहेकोमा रुस भने (८.३ लाख) सैन्य संख्याको दृष्टिले पांचौं स्थानमा मात्र छ । 
२.४ वल्र्ड फ्याक्ट बूक (२०२२) का अनुसार विकसित देशको हकमा सन् २०२२ मा  संयुक्त राज्य अमेरिकाले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३.५ प्रतिशत, रुसले ४.० प्रतिशत, जर्मनील १.५ प्रतिशत, वेलायतले २.२ प्रतिशत, र फ्रान्सले १.९ प्रतिशत, र इटलीले १.५ प्रतिशत रकम रक्षा बजेटमा खर्च गरेका छन् । स्टाटिस्टिका (२०२२) अनुसार सन् २०२२ मा चीनले कुल गार्हस्थ उत्पादनको १.५ प्रतिशत, भारतले २.१ प्रतिशत, जापानले १.१ प्रतिशत, दक्षिण कोरियाले २.६ प्रतिशत र उत्तर कोरियाले भने २४.० प्रतिशत भन्दा वढी रक्षा खर्च गरेको अनुमान छ । नेपालको रक्षा खर्च कुल गार्हस्थ उत्पादनको १.१ प्रतिशत छ भने नेपालजस्तै विकासको अवस्था र भूराजनीतिक अवस्थिति भएको लाओसको रक्षा बजेट भने कुल गार्हस्थ उत्पादनको ०.२ प्रतिशत मात्र छ । सैन्य शासनमा नाम कमाएको थाइलैण्ड र फिलिपिन्सको रक्षा खर्च पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको १.२ प्रतिशत मात्र छ । आर्थिक क्षमता नभई सैन्य सुरक्षा वा सामाजिक सुरक्षा खर्च बढाउंदा धेरै देशहरु टाट पल्टेकोमा नेपालको सैन्य खर्चलाई आर्थिक क्षमता र सुरक्षा नीतिको सापेक्षमा विश्लेषण गर्नुपर्दछ। 
२.५ स्टकहोम पिस रिसर्च इन्स्टिच्युटका अनुसार नै सन् २०२२ मा अमेरिकाकोे रक्षा खर्च विश्वको कुल रक्षा खर्च २२४० अर्व डलरको ३९ प्रतिशत रहेको थियो भने चीनकोे १३ प्रतिशत, रुसको ३.९ प्रतिशत, भारतको ३.६ प्रतिशत, फ्रान्सको २.४ प्रतिशत, जर्मनीको २.५ प्रतिशत र जापानको २.१ प्रतिशत थियो । आर्थिक क्षमताका कारण पनि अमेरिकाले यति धेरै सैन्यशक्तिमा खर्च गर्नसक्ने हैसियत राखेको हो । 
२.६ सामान्यतः सामरिक शक्तिमा खर्च गर्ने हैसियत त्यो देशको आर्थिक क्षमतामा पनि निर्भर हुने भएकाले सैन्यशक्तिले बलसाली देशहरुको राष्ट्रिय आयको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । सन् २०२२ मा अमेरिकाको कुल गार्हस्थ उत्पादन २५ खर्व अमेरिकी डलर थियो भने चीनको १८.३ खर्व डलर, जापानको ४.३ खर्व डलर, जर्मनीको ४.० खर्व डलर, र भारतको ३.२ खर्व डलर थियो । हालसम्म मुद्राको क्रयशक्ति समता (पीपीपी)का आधारमा चीनको राष्ट्रिय आय सवैभन्दा धेरै भएपनि प्रतिव्यक्ति आयमा चीनको स्तर अमेरिकाको आयको  पांच भागको एक भाग मात्र छ । चीनको आर्थिक वृद्धि अमेरिकाको भन्दा दोब्बर भएमा पनि चीनको राष्ट्रिय आयले अमेरिकाको राष्ट्रिय आय नाघ्न झण्डै एक दशक लाग्न सक्छ । 
२.७ चीन र अमेरिका दुवैको अहिलेकै जनसंख्या कायम रहेमा र आर्थिक वृद्धिदर क्रमस ६ प्रतिशत र ३ प्रतिशत रहने हो भने २५ वर्षमा बल्ल चीनको प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकाको एक तिहाई हुनेछ । यदि अमेरिकाको आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशत रह्यो र चीनको वृद्धिदर भने १० प्रतिशत भयो भने पनि चीनको प्रतिव्यक्ति आय १२ वर्षपछि वल्ल अमेरिकाको आधा हुन्छ । अमेरिका भन्दा चीनको आर्थिक वृद्धिदर तीन गुणा भएपनि प्रतिव्यक्ति आयमा अमेरिका भन्दा चीनमाथि हुन कमसेकम तीन दशक लाग्ने देखिन्छ । यसको असर सैन्यवलको सर्वोच्चता वा विश्वलाई दुई ध्रुवीय वनाउने गतिमा पनि पर्नेछ । तथापी सैन्य खर्च गर्ने चीनको आर्थिक क्षमतालाई आफ्नै मुद्रामा व्याख्या गर्दा र आवश्यक सैन्य प्रविधिमा उसले गरिराखेको प्रगति हेर्दा यो देश एक दशक भित्रै पहिलो शक्तिशाली राष्ट्र वन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।  
२.८ सैन्यशक्तिका एकथरि विश्लेषकहरु चिनियाँ सैन्य क्षमता अमेरिकी भन्दा धेरै पछाडी रहेको तर्क गर्दछन् । खासगरी अमेरिकी सेनाको वायु, समुन्द्र, र जमिनमा धेरै नियन्त्रण गर्ने क्षमता रहेको तथा आणविक पनडुव्वी जहाज देखि सेटेलाइट र हवाई ढुवानी क्षमतामा पहिलो रहेको र चीन भने यस्तो क्षमतामा धेरै पछि रहेको भनिएपनि यसमा धेरै सत्यता भने छैन । स्थल तथा वायु सैनिक पूर्वाधारमा अमेरिका अघि देखिएपनि सामुन्द्रिक सामरिक क्षेत्र, सैनिक सेटेलाइट र ध्वंसात्मक उपकरणमा भने चीन पहिलो रहेको अनुमान गरिन्छ । अमेरिकाले यो क्षमता आर्जन गर्न दशकौं सम्म लगानी गरेको र चीनको भने यस्तो लगानी भर्खर शुरु गरेको भए पनि चीनको सामरिक शक्तिको विकास पश्चिमा देशहरुका लागि चुनौतिपूर्ण भइसकेको छ । 
२.९ विगत लामो समयसम्म सोभियत रुस र अमेरिकी सैन्य शक्ति संतुलनमा रहेकामा सोभियत संघको पतन पछि केही समयसम्म विश्व दुई ध्रुवीयवाट एक ध्ुवीय अमेरिकी शक्तिको रुपमा देखापर्न थालेको होे । चीनले त्यो एकछत्र प्रभूत्वलाई चुनौति दिन सक्ने क्षमता विकास गर्न केही दशक  लगायोे । तथापी, दशकौं सम्म दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको चीनले सैन्य खर्च भने कुल गार्हस्थ उत्पादनको २ प्रतिशत भन्दा माथि जान दिएन । आर्थिक रुपमा सवल चीनले केही वर्ष यता आएर वल्ल नयांँ शक्ति केन्द्रको आकार ग्रहण गर्न थालेको हो । 
२.१० पछिल्ला वर्षहरुमा चीन र रुस बीचको बढ्दो सम्वन्ध पनि पश्चिमी देशहरुलाई चासोको विषय बनेको छ । तथापी यी देश बीच कुनै औपचारिक सन्धी नै भइहाल्छ भन्न सकिंदैन । पछिल्लो समयमा चीनले आफ्ना नजिकका दुई विकसित देश कोरिया र जापानसंग नयाँ शिरावाट त्रिपक्षीय सम्वन्ध विकास गर्न  चाहेको दखिन्छ । चीनका विदेश मन्त्रीको हालैे एक अभिव्यक्तिमार्फत  ‘कपाल जतिसुकै रंगाएपनि वा नाक जतिसुकै तिखारेपनि पूर्वी एसियाली देशहरु पश्चिमा जस्तो हुँदैनौँ’ भनी जापान र कोरियालाई सम्वोधन गरेवाट यसको संकेत मिल्दछ । यसैबीच जापानले रक्षा बजेट दोव्वर गर्दै दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सवैभन्दा शक्तिशाली सैन्य संरचना बनाउन थालेको छ । सात दशक सम्म सैन्यशक्तिको होडवाजीमा नलागेको जापानको यो कदमको तिखो आलोचना पनि भइरहेको छ । 
२.११ विश्व सामरिक शक्तिको बहसमा युरोपियन युनियन (ईयू) र भारतको भूमिकालाई पनि छलफलमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सुरक्षा थ्रेटलाई ध्यानमा राखेर अघि वढाइएको ईयूले व्यापार, विकास, शान्ति तथा सुरक्षाका क्षेत्रमा विश्वमा एक महत्वपूर्ण शक्तिको रुपमा स्थापित हुने लक्ष्य लिएको हो । स्वतन्त्र व्यापार प्रणाली, साझा मुद्रा, विकास तथा लगानीका बैंकहरु, साझा मोद्रिक तथा सरकारी वित्त सहितका आर्थिक नीतिहरुका कारण सिंगो युरोप एक शक्तिशाली संगठन हुने अपेक्षा पनि गरिएको हो । तर समयक्रममा न्यून आर्थिक वृद्धि, पाको हुंदै गएको जनसंख्या, खस्कंँदो मुद्रा, तथा आपसी विवादका कारण समेत बेलायत ईयूवाट वाहिरिएको अवस्थामा युरोपले विश्व शक्तिको एक ध्ुवको रुपमा आफ्नो हैसियत गुमाउन थालेको महसुस हुन्छ । भारतले भने आर्थिक विकासको जगमा उल्लेख्यरुपमा सामरिक शक्ति विकास गरिरहेकोले एक दशक भित्रै तेस्रो शक्ति राष्ट्र वन्ने अनुमान पनि गरिंदैछ । 
२.१२ दोसा्रे विश्वयुद्धपछि समाजवादी देशहरु र खासगरी सोभियत रुसको प्रभावलाई युरोपमा बढ्न नदिने र उसलाई सामरिक टक्कर दिने उद्धेश्यले  सन् १९४९ मा स्थापना भएको नाटोले अहिले चीनलाई सुरक्षा थ्रेटको सूचीमा राखेको छ । पछिल्ला दिनहरुमा अमेरिकाले युरोपमा सैनिक उपस्थिति बढाएको छ भने युरोपले अमेरिकावाट तेल आयात गर्न थालेको छ । चीनसंगको व्यापार समझदारी अघि बढाउने पहल अहिले स्थगनमा छ भने बेलायत विस्तारै चीनवाट टाढा हुने बाटोमा छ । 
२.१३ विश्वमा नयां संगठनको उदय भइरहेको छ । त्रिकोणत्मक तथा चतुर्भूजीय संगठनहरु खोल्ने होडवाजी नै छ । क्वाड्रिलेटरल सेक्युरिटी डाइलग (क्वाड)को रुपमा अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान, र भारतको आर्थिक, सुरक्षा, तथा स्वास्थ्यक्षेत्रमा सहकार्य गर्नेे संस्थाको उदय भएको छ । यसलाई चीनको एसियाली देशमा वढ्न सक्ने आर्थिक तथा सामरिक प्रभाव रोक्ने अभिप्रायले अघि वढाइएको एसियन नाटो भनिएपनि यो सैनिक गठवन्धन भने होइन । तर यसले स्वतन्त्र र खुला एसिया प्रशान्त क्षेत्रको वकालत गर्दै यस क्षेत्रमा चीनको प्रभाव रोक्ने एकमात्र रणनीति लिएको देखिन्छ । अर्कातिर ब्रिक्सको रुपमा व्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित उदयीमान राष्ट्रहरुको संगठनको उद्धेश्य भने विश्वको विकास र शासकीय प्रवन्धमा प्रभाव पार्ने गरी अघि वढ्ने र एकपक्षीय अमेरिकी प्रभाववाट सुरक्षित हुने देखिन्छ । 
२.१४ पछिल्लो दशकमा क्षेत्रीय सहयोग संगठनहरु वा एलायन्सहरु अमेरिकी र चिनियाँ ध्रुवमा वांडिदै उदय भएका छन् । इण्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्वतन्त्र, समृद्ध, एकापसमा आवद्ध, उत्थानशील र सुरक्षित हिन्द प्रशान्तक्षेत्रको परिकल्पनावाट अघि वढाइएको छ । यसको अन्तर्निहित उद्धेश्य एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको प्रभाव रोक्नेगरी सामरिक क्षमता संगठित गर्ने हो भन्ने प्रष्ट छ । दक्षिणपूर्वी र दक्षिण एसियाका देशहरु भने यस प्रस्तावमा विभाजित रहेका छन् भने यो प्रस्तावबाट यहाँ क्रियाशील क्षेत्रीय संगठनहरुको औचित्यमा समेत प्रश्न उठ्न सक्नेछ। 
२.१५ सन् २०१३ मा वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (वीआरआई) मार्फत युरेसिया तथा अफ्रिकामा पूर्वाधार र आवद्धताको विकासका माध्यमले आर्थिक (प्रकारान्तरले राजनीतिक?) प्रभाव विस्तार गर्ने प्रकारको चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना हो भनिन्छ । अहिले सम्म विश्वको जनसंख्याको दुई तिहाई ओगट्ने गरी १४७ देशले बीआरआई समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् भने २०० अर्व डलर खर्च गरिसकिएकोछ । आगामी ५ वर्ष सम्ममा यसमा १३०० अर्व खर्च गर्न सकिने अनुमान छ । यो परियोजना अमेरिका तथा पश्चिमी राष्ट्रहरुकालागि चुनौति वन्दै गएकोछ । त्यसैगरी उसले विश्वव्यापी विकासको नेतृत्व लिने प्रकारले गत वर्षवाट शुरु गरेको ग्लोवल डेभेलोपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) पनि जनस्वास्थ्य, गरिवी, जलवायु परिवर्तन जस्ता विषय केन्द्रित भएर वीआरआईलाई सहयोग गर्न ल्याइएको हो, वा विस्थापित गर्न हो, अहिले निश्चित भएको छैन । 
२.१६ जीएसआई, सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन, वाओ फोरम फर एसिया जस्ता संस्था पनि अस्तित्वमा आएका छन् जसले विकास, सुरक्षा र बहुध्रुवीय विश्वको अभ्यास गरिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा चीनले ग्लोवल सेक्यूरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) मार्फत विश्व शान्ति र समृद्धिको वकालत गरिरहेको छ । खासगरी दिगो शान्ति र सुरक्षाका लागि आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, खाद्य तथा उर्जा सुरक्षा, साइवर सुरक्षा तथा विश्व आपूर्ति श्रृंखलाको निरन्तरता जस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य जरुरी हुने र जीएसआई त्यही उद्धेश्यले स्थापना गरिएको भनिएतापनि यसको सामरिक स्वार्थवारे टिका टिप्पणी र प्रतिरोध पनि भइरहेकै छन् । 
२.१७ पछिल्ला वर्षहरुमा चीनले मध्यपूर्वमा आफ्नो भूमिका बढाउंदै लगेको छ । साउदी अरेबिया र इरान बीच कुटनीतिक सम्वन्ध स्थापनागर्न चीनले मध्यस्थता गरेको संदर्भले मध्यपूर्वमा अमेरिकी प्रभाव न्यून हुंदैजाने अनुमान गर्न थालिएको छ । अर्कोतिर चीनले रुस – युक्रेन युद्धमा पश्चिमी देशकोभन्दा अलग नीति लिएको छ र रुससंग नरम व्यवहार गरिरहेको छ । साउदी – अमेरिकी सम्वन्ध चिसो हुन थालेको लाभ चीनले लिनसकेको जस्तो पनि देखिन्छ । मध्यपूर्व र अफ्रिकी देशहरुमा पूर्वाधारका क्षेत्रमा चीनको वढ्दो लगानीले पनि त्यो क्षेत्रमा चीनको प्रभाव वढ्दै गएको बुझ्न सकिन्छ ।
२.१८ अहिले उदयीमान आर्थिक शक्तिहरुका कारण विश्वमा नयाँं शक्तिकेन्द्रहरु उत्पत्ति भएका छन् । आर्थिक शक्तिले राजनीतिक शक्ति वढाउने र त्यसको वलमा पलाएको इच्छाशक्तिले सैन्यवल एवं सामरिक क्षमता वढाउनलाई सहयोग पुर्याउने गरेको छ । ती मुलुकहरु आर्थिक रुपले सम्पन्न हुंदैजाँंदा सामरिक रुपमा पनि वलियो बन्ने अभिलाषा वढ्ने देखिन्छ । यसको नतिजास्वरुप विगतमा विश्व नै लगभग एक ध्रुवीय हुने गरी अमेरिकी शक्ति वढ्दै गएको पनि हो । एसियाकै वढ्दो शक्ति र खासगरी चीनको शक्तिशाली उदय तथा सोभियत सँघको विघटनपछि पनि रुसको शक्तिको पुनरोदयबाट विश्व एकल ध्रुवीय नरहेको प्रष्ट हुँदै गएको छ । रुस युक्रेन युद्धमा पश्चिमी राष्ट्रहरु मुकदर्शक मात्र वनेको र रुसको शक्तिमाथि नजरअन्दाज नगरिएको घटनावाट अहिले पनि विश्व एकध्रुवीय रहेनछ भन्ने तर्क गर्ने ठाउं सिर्जना भएको छ । 
३. जनसंख्या, विकास र सामरिक क्षमता
३.१ अहिले चीन सवैभन्दा बढी जनसंख्या भएको देशवाट भारत पछि दोस्रो हुन पुगेको छ जसको असर चीनको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिमा पर्नेछ । दीर्घकालमा चीनमा सस्तो ज्यालामा कामगर्ने श्रमिक तथा युवा शक्तिको अभावमा वाह्य लगानी पनि बंगलादेश, भियतनाम, लाओस, कम्वोडिया जस्ता देशमा प्रवाहित हुन सक्नेछ । पाको उमेरको जनसंख्या बढ्न थालेसंगै चीनको सरकारको सामाजिक सुरक्षा खर्च बढ्ने छ भने आर्थिक बृद्धि कम हुंदै जाने छ भन्ने प्रक्षेपण शुरु भएको छ । यसले विश्वको आर्थिक र सामरिक शक्ति सन्तुलनमा केही असर पर्नसक्ने अनुमान पनि गरिंदैछ । 
३.२ अहिले एसिया शक्ति केन्द्रको रुपमा उदयीमान भइरहेको छ । जनसंख्याको दृष्टिकोणले विश्वका पाँच ठुला देशमध्ये चारवटा एसियामा छन् । अव केही बर्षभित्रै एसियाले विश्वको दुई तिहाई जनसंख्या समेट्नेछ भने युरोप अमेरिकाले एक दशांश मात्र । एसियाली देशहरु र खासगरी चीन र भारत बीच क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय नेतृत्व लिने होडवाजी पनि चलिरहेको छ । यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो, भारतले जी २० राष्ट्रको अध्यक्षको नाताले केही समय अघि गरेको ग्लोवल साउथ सम्मेलनमा चीनले सहभागिता नजनाउनु । 
३.३ भारत आगामी एक दशक भित्रै विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुदैछ । तीन दशक पछि अहिले भारतको आर्थिक वृद्धिदर चीनको भन्दा उच्च भएको छ । चीन भारतको ठुलो व्यापारिक साझेदार हुदैछ । वढ्दो युवा जनशक्ति र पूर्वाधारमा भइरहेको लगानीका कारण भारतको आर्थिक विकासले सामरिक सामथ्र्य पनि विकास गर्न र एउटा शक्ति राष्ट्र हुन सहयोग गर्ने अनुमान गरिन्छ । 
३.४ विश्वव्यापी व्यापार, लगानी तथा विदेशी विनिमय संचितिको मुख्य मुद्रा अमेरिकी डलर रहंदै आएको छ । पाउण्ड र युरोले आफ्नो साख वढाउन नसक्दा डलरको आधिपत्य कायमै छ । अहिले पनि विदेशी मुद्रा संचितिको ६० प्रतिशत भन्दा वढी अंश डलरकै छ भने करिव एक चौथाई अंश मात्र युरोको छ । ठुलो वस्तु बजार (तेल तथा सुन लगायत) कारोवार डलरमा नै हुन्छ । बैंकहरुको अन्तराष्ट्रिय कर्जाको पनि झण्डै ६० प्रतिशत कारोवार डलरमा नै हुन्छ भने अन्तराष्ट्रिय व्यापारको ५० प्रतिशत भन्दा वढी बिजक (इन्भ्वाइस) डलरमा नै जारी हुन्छ । तथापि पछिल्लो समयमा क्षेत्रीय मुद्राको अभ्यूदय तथा वाह्य व्यापारमा स्थानीय मुद्राको वढ्दो प्रचलनले अमेरिकी मुद्राको एकछत्र राज भने घट्दोक्रममा छ । 
३.५ विगत एक दशकमा विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशको आर्थिक हैसियतमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । सन् २०११ मा अमेरिकाले विश्वको कूल उत्पादनको ३२.७ प्रतिशत अंश ओगटेकोमा चीनको हिस्सा ३.८ प्रतिशत मात्र थियो । सन् २०२१ मा आइपुग्दा विश्वको उत्पादनमा अमेरिकाको हिस्सा  २२.१ प्रतिशतमा झर्यो भने चीनको हिस्सा १६.३ प्रतिशत पुग्यो । यसै अवधिमा विश्वको अर्थतन्त्रमा ठूला १० वटा पश्चिमी राष्ट्रको अंश ७७.४ प्रतिशतवाट ६२ प्रतिशतमा झर्यो भने एसिया प्यासिफिकको हिस्सा ३० प्रतिशतवाट वढेर ३९ प्रतिशत पुग्यो । यसरी आर्थिक शक्ति एसिया र मुलतः चीन तर्फ केन्द्रित हुंदै जानु अमेरिकाको टाउको दुखाईको विषय वनेको छ । उसको इण्डो प्यासिफिक रणनीति यसकै प्रतिक्रिया हो । 
४. सामरिक स्वार्थ केन्द्रित ब्यापार र प्रविधि युद्ध 
४.१ अहिलेको अन्तर्संम्वन्धित विश्वमा चरम सैन्य होडवाजीका बीच पनि ठुला देशहरुले व्यापारिक सम्वन्ध भने कायमै राखेका छन् । खासगरी, सामरिक द्वन्द्वबीच चीन र अमेरिका आर्थिक तथा प्राविधिक क्षेत्रमा आआफ्नो प्रभूत्व वढाउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेपनि द्विपक्षीय सम्वन्ध विच्छेदको तहमा पुगेका छैनन् । अझैपनि अमेरिका चीनको सवैभन्दा ठुलो व्यापारिक सम्वन्ध भएको देश हो । यी दुई देश बीचको व्यापार २०२२ मा झण्डै ७०० अर्व डलर पुगेको थियो । चीनको व्यापारको १६ प्रतिशत भन्दा वढी अमेरिका सँगै हुन्छ भने अमेरिकाले बजेट घाटा पूर्तिगर्न जारी गरेको ट्रेजरी विलको ठूलो हिस्सा चीनले नै खरिद गर्ने गरेको छ । अमेरिकी ऋणपत्रमा यतिठूलो लगानी गर्ने चीनले कुनैपनि वेला अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्नसक्ने क्षमता राख्छ । 
४.२ अमेरिका र चीन बीचको व्यापार युद्ध कुनै नौलो विषय होइन । तर पछिल्ला वर्षहरुमा सामरिक स्वार्थ केन्द्रित व्यापार द्वन्द्व बढेर गएको छ । कुनै बेला चीनले व्यापारमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्न आफ्नो मुद्राको विनिमयदरलाई अस्वभाविकरुपमा अवमूल्यन गरिरहेको आरोप अमेरिकाको तर्फवाट लाग्ने गथ्र्यो । त्यसमा सुधार नगरेको भनेर विश्वव्यापार संगठनको प्रावधान विपरित अमेरिकाले सन् २०१८ देखि चीनवाट आयात हुने कतिपय वस्तुमा भन्सार दर बढायोे भने प्रतिशोध स्वरुप चीनले पनि आयातहुने पचासौं अर्व डलर बराबरको वस्तुको आयातमा भन्सार बढायो । सन् २०२० सम्म पुग्दा अमेरिकाले भंसार बढाएका वस्तुको आकार ३०० अर्व डलर पुग्यो भने चीनले भन्सार बढाएको आयातको आकार पनि २०० अर्व डलर पुग्यो ।
४.२ पछिल्ला बर्षहरुमा अमेरिकी राजनीतिमा चिनियाँ उत्पादनले अमेरिकी श्रमिकको रक्षा गर्न, वाध्यकारी श्रमको अन्त्य गर्न, नक्कली सामानको उत्पादन रोक्न, बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी रोक्न र व्यापारका लागि समान अवसर सिर्जना गर्न अवरोध पुर्याइरहेको तर्क गरिन्छ । त्यस्तै, चीनमाथि सैन्य प्रयोजनका लागि अमेरिकी प्रविधिको प्रयोग गरेको, सेमिकण्डक्टरको सुरक्षित प्रयोग नगरेको र त्यसमा प्रयोग हुने धातुको आपूर्तिमा अवरोध गरेको आरोप पनि लगाएको छ । तथापि उसले चीनसंग वैश्वीक स्वास्थ्य चुनौति तथा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्र लगायत स्वस्थ्य व्यापारका लागि सम्वादको ढोका भने खुलै राखेको छ । 
४.३ पछिल्लो समयमा शक्तिराष्ट्रबीच कम्प्युटर, स्मार्ट मोवाइल फोन, ड्रोन, स्वचालित कार, कृत्रिम तीक्ष्णता (एआई)का औद्योगिक तथा व्यवसायिक उपकरण, युद्ध विमान तथा स्वचालित मिसाइल, रोवोट, युद्धपोत तथा अन्तरीक्ष वाहन समेतमा प्रयोग हुने सेमिकण्डक्टर उपकरण (चीप)को बजार कसले कव्जा गर्ने भन्ने होडवाजीले अदृष्य युद्धको नै रुप लिएकोे छ । आणविक युद्धको त्रासलाई समेत ओझेलमा पार्नेगरी विकसित भइरहेको यो चीप युद्ध मूलतः अमेरिका र चीन बीच चलेपनि जापान, ताइवान, कोरिया जस्ता पूर्वी एसियाली देशहरु समेत यो होडबाजीमा छन् ।
४.४ विश्वव्यापी सेमिकण्डक्टर वा चीप उद्योगमा चीनको बढ्दो दवदवाप्रति अमेरिका त्रसित हुन थालेको छ । त्यो भएर नै सन् २०१९ मा चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई आफ्नो देशमा फाइभ जी सेवा विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने सेमिकण्डक्टर चीप वितरणमा अवरोध नै  खडा गरिदियो । चीनबाट शुरु भएको कोभिडका कारण चीप उत्पादनमा कमी आउंदा सवारी साधनको उत्पादन देखि कतिपय संचार सेवाको विस्तारमा पनि अवरोध भयो । हुवावे संगै चीनमा आपूर्ति हुने सवै प्रकारका सेमिकण्डक्टर चीपमा अमेरिकाले लगाएको प्रतिवन्ध तथा अगस्त २०२२ मा उसले जारी गरेको चिप्स तथा विज्ञान ऐनलाई अझ कडा गर्दै चीनमा कतिपय थप सेमिकन्डक्टर वा चिप्सको निर्यात रोक्ने नीतिवाट शक्तिराष्ट्रबीच प्रविधिमा प्रभूत्व जमाउने होडवाजी सतहमा आइसकेको देखिन्छ । 
४.५ समकालीन विश्वमा आर्थिक नाकावन्दी सामरिक रणनीतिको अंग बन्दै आईरहेको छ । आर्थिक नाकावन्दी भनेको व्यापार, वित्तीय तथा सहायताका क्षेत्रमा रोकावट सिर्जना गरी कुनै देशलाई राजनीतिक रुपमा घुंँडा टेकाउने माध्यम भएपनि शक्तिशाली देशका कुटनीतिज्ञ र सैनिक अधिकारीहरुले यसलार्ई युद्धकै सहायक औजारको रुपमा देख्ने गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघ मार्फत घोषणा गरिने आर्थिक नाकावन्दी मानव अधिकारको हनन, नागरिकमाथि राज्यको दमन वा विश्वको शान्ति सुव्यवस्थामा नै प्रतिकूल असर पार्ने देशका विरुद्ध लगाउने हो । तर शक्तिशाली राष्ट्रहरुले लगाउने आर्थिक तथा वित्तीय नाकावन्दी एकतर्फी र सामरिक स्वार्थ पे्ररित हुने गरेका छन् । सन् १९९० यता अहिले सम्म एक देशले अर्को देशलाई लगाएका आर्थिक नाकावन्दी मध्ये दुई तिहाई नाकावन्दी त अमेरिकाले मात्र लगाएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिकी डलरको प्रभूत्व कायम रहेकाले पनि उसलाई यस्तो नाकावन्दी लगाउन सहज भएको देखिन्छ । 
४.६ अमेरिकी आर्थिक नाकावन्दीको प्रतिक्रियास्वरुप अमेरिकी मुद्रामा हुने व्यापार क्रमस अन्य मुद्रामा हुन थालेकोले यसवाट अमेरिकालाई फाइदा भन्दा घाटा धेरै हुनथालेको आँंकलन छ । उदाहणका लागि इरानलाई लागेको नाकावन्दी होस या युक्रेन युद्धसंगै रुसमाथि लगाइएको प्रतिवन्ध होस, त्यसका कारण भारतले आफ्नै मुद्रामा तेल खरिद गर्न थालेको छ भने स्थानीय मुद्रामा रुस – चीन ब्यापार पनि विस्तार हुंदैछ । अर्कातिर विज्ञान तथा प्रविधिका कतिपय क्षेत्रमा अमेरिकाले लगाएको प्रतिवन्धले ती देशहरु आफैं थप अनुसन्धान र पूर्वाधारको विकासगर्न सक्षम पनि हुन थालेका छन् । तथापि, कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र नियामक निकायमा अमेरिकी प्रभाव कायम रहेकाले साना राष्ट्रहरु उसलाई सोझै चुनौति दिनेगरी कुनै आर्थिक वा वित्तीय कारोवारमा संलग्न हुने आंँट गर्दैनन् । उसले अघि वढाएका व्यापार, लगानी तथा सहायताका परियोजना सहजरुपमा स्वीकार गर्ने परिस्थिति यसरी नै निर्माण भएको हो । उसको एमसीसी परियोजना यसको एउटा उदाहारण हो ।
४.६ अहिले विकसित भइरहेको प्रविधिका कारण विश्वको भोलीको शक्ति सन्तुलनको अवस्था अनिश्चित हुंदैछ ।  रोवोटिक्स, ड्रोन लगायतको कृत्रिम तीक्ष्णता (एआई) प्रविधिको नागरिक सेवा र सैन्य क्षेत्र दुवैमा व्यापक प्रयोग भइरहेकोले आगामी समयमा यस्तो प्रविधि विकास गर्ने कम्पनीहरु कुनै पनि शक्तिशाली देशभन्दा बलिया हुने संभावना छ । यिनीहरुको प्रविधि सैन्य क्षेत्रमा जसले धेरै प्रयोग गर्न सक्यो, उही शक्तिशाली हुने र यस्तो प्रविधिमा पछि परे सैन्यसंख्या वा भौतिक पूर्वाधारका वावजूद पनि कमजोर हुने आंँकलन गर्न सकिन्छ । रुस युक्रेन युद्ध, कोरियाली द्विप तथा पूर्वी चिनियाँ समुन्द्रतिरको तनाव, आणविक हतियारको धम्की, र बदलिंदो आर्थिक परिदृष्यका बीच अहिले  देखिएको शक्ति सन्तुलनमा अकल्पनीय फेरबदल पनि आउन सक्नेछ ।  
५. विश्व अर्थ–राजनीतिमा लुप्त सामरिक स्वार्थ र नेपाल
५.१ सन् १९७० को दशकको अन्त्यदेखि नै पश्चिमी विश्वमा उदार र खुला अर्थतन्त्रको वकालत हुन थाल्यो । लेटिन अमेरिकी देशहरुमा उदारीकरणको लहर नै चल्यो । सन् १९८० को दशकमा उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरणमा आएको गतिवाट केही एसियाली राष्ट्रहरुले उच्च लाभ लिए । अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनको रेगनोमिक्स र वेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरको थ्याचरिजम् (आर्थिक उदारीकरण र निजीकरण) का नीतिहरुको मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंक जस्ता बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुमा पर्न थाल्यो । नयाँं आर्थिक विश्वको अवसरको लाभ लिन सक्षम कोरिया, ताइवान, हंगकंग, सिंगापुर जस्ता देशहरुको एसियाली साना बाघहरुको रुपमा जन्म भयो । देड.सियाओ पिंगको १९७० को दशकको अन्त्यतिरको अर्थतन्त्र खुलागर्ने नीतिले बजार अर्थतन्त्रलाई बढावा दिएको अवस्थामा समाजवाद रोज्ने अन्य धेरै देशले सन् १९९० को दशकमा त्यसको अनुशरण गर्न थाले । 
५.२ उदार अर्थव्यवस्थाको पैरवी गर्ने देशहरुको स्वार्थ आफ्नो उत्पादन, पूँजी र प्रविधिको वाह्य बजार विस्तार गर्नु नै हो । तर नवउदारवादको अभ्यास गरिरहेका पूँजीवादी देशहरुले १९९०को दशक देखिनै कुनै न कुनै प्रकारको आर्थिक संकट वेहोर्नु पर्यो । आर्थिक वृद्धिले न गरिवी घटायो, न त वेरोजगारी । वित्तीय पूँजीवादको उत्कर्षमा चरम आर्थिक संकट देखापर्यो । बढ्दो आयको असमानता बीच देखा परेको वित्तीय तथा आर्थिक संकट क्रमस सामाजिक राजनीतिक संकटमा रुपान्तरण हुँदैजाँदा सरकारले नै हस्तक्षेप गरेर निजी क्षेत्रलाई उकास्नु पर्यो । कोभिडका समयमा फेरि निजी क्षेत्रको अकर्मन्यता सतहमा आउँदा सरकारले अघि वढ्नु पर्यो । गरिवी, बेरोजगारी र जलवायु परिवर्तनको समस्या हल गर्न सरकार नै लाग्नु पर्यो । कतिपय देशहरुले नवउदारवाद त्यागेर विकासका रणनीति नै नयाँं बनाए । अहिले नवउदारवादले समाजका आर्थिक सामाजिक चुनौतिको सामना गर्न नसक्ने स्थापित भइसकेपछि पनि नेपालका दक्षिणपंथी राजनीतिक दलहरु यस्तै नीतिको अभ्यास गर्न खोजिरहेका छन् ।  
५.३ १९८० को शुरुदेखिनै नेपालले आर्थिक क्षेत्रमा उच्च ब्यापार तथा शोधनान्तर घाटा, वढ्दो बजेट घाटा,  मुद्रास्फिति, अधिमूल्यित विनिमयदर तथा घट्दो विदेशी मुद्रा संचिति जस्ता समस्याको सामना गर्नुपर्यो । यसको समाधानका लागि सन् १९८५ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रममा प्रवेशसंगै नेपालमा पनि उदारवादी आर्थिक सुधारका नाममा राज्यको भूमिका घटाउने र निरपेक्षढंगले खुला बजार अर्थतन्त्र अपनाउने अवस्था आयो । बैदेशिक व्यापार, वित्तीय र विनिमय प्रणालीको उदारीकरण यसैबेला देखि शुरु भयो । प्रजातन्त्रको उदयसंगै सत्तामा आएको नेपाली कांग्रेस सरकारले उदारीकरण, निजीकरण र वैश्वीकरणलाई अघि बढायो । ती नीतिको परिणमस्वरुप देश राष्ट्रिय उद्योग धन्दाको विनास, वेरोजगारी, अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका गौण हुने, उत्पादक पूँजीको केन्द्रीकरण र राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको स्थानमा दलाल पूँजीवादको विकास हुने अवस्थामा देश पुग्यो । 
५.४ आर्थिक परनिर्भरता वढ्दै जाँदा ठुला शक्तिराष्ट्रको सहायता मार्फत साना राष्ट्रमा आआफ्नो प्रभाव वढाउने र त्यसमार्फत आफ्नो प्रतिस्पर्धी राष्ट्रलाई घेरावन्दीमा पार्ने रणनीतिको चपेटोमा   नेपाल पर्दै गयो । फरक फरक राजनीतिक तथा आर्थिक सिद्धान्त बोकेका दुई ठुला छिमेकी बीचको संवेदनशील भौगोलिक अवस्थितिमा रहेको यो देशमाथि ब्यापार, लगानी तथा द्विपक्षीय सहायता परिचालन गर्न जटिलता थपिंदै गए । मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन मार्फत नेपाललाई दिन लागिएको अनुदान सहायता अमेरिकी इण्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीतिको अंग हो भन्ने अमेरिकी दावी चीनलाई घेरावन्दीमा पार्ने रणनीतिको अंग भएको वुझ्न कठिन छैन भने चीनले वेल्ट एण्ड रोड परियोजना शुरु हुनु अगावै नेपाललाई दिएको ऋण सहायतालाई वेल्ट एण्ड रोड परियोजना अन्तर्गतकै सहयोग हो भनी गरेको दावी पनि अनावश्यक छ । एमसिसी र विआरआई प्रतिस्पर्धी परियोजना भनिएपनि यी नितान्त फरक उद्धेश्यका परियोजना भएकोमा द्विविधा छैन र राष्ट्रहितमा यी दुवैको उपयोग नेपालको आवश्यकता हो । तथापी, विकास सहायतालाई शक्ति राष्ट्रको प्रभाव विस्तारको माध्यम वनाउन खोजिएवाट देशको आर्थिक विकास, वाह्य स्रोत परिचालन, सुरक्षा नीति र समग्र परराष्ट्र नीतिमा चुनौति भने थपिएका छन् । त्यसमाथि भारतले र केही हदसम्म अमेरिकाले पनि नेपालमा हुने चिनियाँ लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने सवै उपायहरु अवलम्वन गरिरहंदा सहायता मात्र होइन, निजी लगानी पनि शक्तिराष्ट्रको द्वन्द्वमा पर्न थालेको छ । यसको असर तीव्र आर्थिक वृद्धिमार्फत राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, ओद्योगिकीकरण तथा अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण गर्ने प्रयासमा मात्र नभएर राजनीतिक स्थीरता र सरकारको स्थायित्वमा समेत पर्न थालेको छ ।  
६. नेपालमा समाजवादको आधार निर्माणमा पर्ने असर र हाम्रो कार्यभार
६.१ अहिले नेपाल एकातिर प्रतिस्पर्धी राजनीति, खुला समाज, खुला व्यापार, निजी क्षेत्रको वाहुल्य भएको अर्थतन्त्र, वाह्य सहायतामा आधारित सार्वजनिक वित्त स्थिति, उच्च लगानीका लागि वाह्य पूँजीमाथिको निर्भरता तथा अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक क्षेत्रको कमजोर अवस्थितिका बीचमा छ भने अर्कातिर उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्यायसहितको विकास, सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा र समृद्धिको वाटोवाट छिटो भन्दा छिटो समाजवाद तर्फ संक्रमण गर्नुपर्ने अपेक्षित दवावमा पनि छ । सामन्तवादको प्रतीककोरुपमा रहेको सामाजिक विभेद र शोषणका अवशेषहरु कानूनी रुपमा समाप्त पारिएपनि व्यवहारिक रुपमा निर्मूल हुने चरणमा नै रहेका छन् । मुलुकी संहिता कार्यान्वयन, संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन, प्रतिस्पर्धी र समाजप्रति जिम्मेवार निजी क्षेत्रको विकास, शिक्षा, स्वास्थ लगायतका आधारभूत सामाजिक सेवामा राज्यको दरिलो उपस्थिति, आर्थिक पूर्वाधारको विकास, सामाजिक संरक्षण र सुरक्षामा राज्यको उत्तरदायी भूमिका, उत्पादनका साधनमा वहुसंख्यक जनताको पहँुंच, राष्ट्रिय उद्योगको विकास र न्यायपूर्ण उत्पादन सम्वन्धवाट समाजवादतर्फ अघि वढ्नु आजको विकासको मार्गचित्र हो । यसका लागि वाह्य पूँजी, प्रविधि, बजार तथा सहायताका अवसरहरु खुला राख्नु पर्दछ भने यसैवाट प्रवेश हुनसक्ने सामरिक स्वार्थवाट पनि जोगिन सक्नु पर्नेछ ।  
६.२ नेपालको विद्यमान संविधानमा उल्लेखित समाजवादउन्मूख राज्यव्यवस्था मूलत लोककल्याणकारी चरित्रको उदार, खुला र प्रतिस्पर्धी तर आर्थिक सामाजिक न्याय र समानतालाई आत्मसात गरेको अर्थ राजनीतिक प्रणाली हो । विद्यमान संविधानको कार्यान्वयन गर्दा प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको असीमित अधिकारको विषय नेपालको समाजवाद तर्फको यात्रामा पेचिलो विषय वनिरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ, यातायात, उद्योग, व्यापार व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतमा निजी लगानीको उल्लेख्य उपस्थिति छ । कतिपय प्राकृतिक स्रोतमाथि पनि निजीक्षेत्रको स्वामीत्व छ । यस्तो स्रोतकोे राज्यले नै परिचालन नगरी सवल र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण तथा समाजवादमा संक्रमण संभव पनि छैन । यस अवस्थामा केन्द्रीकृत समाजवादको अनुशरण गर्दै उपयुक्त विकल्प विना नै बलात आर्थिक तथा प्राकृतिक स्रोतको राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयास गर्दा त्यसले ल्याउन सक्ने आर्थिक तथा वित्तीय संकट संगै समाजवाद तर्फको यात्रा नै अवरुद्ध हुने संभावना पनि छ ।  
६.३ नेपालले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादउन्मूख राज्य प्रणाली निर्माण गर्ने ध्येय राखेको छ । संविधानले नै मानव अधिकारको सम्मान, संसदीय व्यवस्था, स्वतन्त्र, निश्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन प्रणाली, जननिर्वाचित सरकार, स्वतन्त्र न्यायालय, तथा पूर्ण पे्रस स्वतन्त्रता सहितको राज्य प्रणाली सुनिश्चित गरेकाले यो संविधानको दायरा मातहत रहेर गरिने आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण तथा समाजवाद तर्फको संक्रमणलाई विश्वका शक्तिशाली पूँजीवादी देशहरुले कुनै अवरोध सिर्जना गर्ने छैनन् भन्न सकिन्छ । नेपालले अपनाएको असंलग्न परराष्ट्र नीति तथा विश्वमञ्चमा नेपालको दरिलो उपस्थितिले गर्दा देशको आन्तरिक मामिलामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको अवस्था पनि नआउला । विशिष्ठ भूअवस्थितिका कारण समाजवादी बाटोमा लाग्दा तेस्रो देशको ठाडो अवरोध पनि नहोला । तथापि अहिलेको अन्तर्सम्वन्धित विश्वमा व्यापार, लगानी, सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण एवं नागरिक सम्वन्धका कारण विश्व समुदाय नजिक भइरहेको नेपालले समाजवादमा प्रवेश गर्न पूँजीवादी विश्वका भ्रम र कतिपय देशले समाजवाद कायम राख्न नसकेको दुवै अवस्थाहरु चिर्नु पर्ने हुन्छ । 
६.४ प्रथमतः पूंँजीवादको आफ्नै रुपान्तरणको प्रयासले समाजवादको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ नदिएको होइन । सर्वसुलभ शिक्षा, स्वास्थ, सामाजिक सुरक्षा, तथा श्रमबजारका नयाँ प्रावधानले समाजवादका कतिपय विशेषता समेटेको पनि पाइन्छ । तथापी, पूँजीवादी अर्थ सामाजिक प्रणालीमा वढ्दो आय संगै श्रमको शोषण, पूँजीको केन्द्रीकरण, आर्थिक असमानता, वेरोजगारी, सामाजिक न्यायको अभाव तथा नागरिकको असुरक्षा थपिंदै जानेगरेको छ । उत्पादन प्रणालीमा अन्तर्निहित अन्तद्वन्द्वका कारण पूँजीवादी देशहरुले बेला बेला आर्थिक संकट, मन्दी, र व्यापार चक्रको अवस्था भोग्नु परेकै छ । पूँजीवादी प्रणालीको अत्याधिक लाभ केन्द्रित निजी व्यवसायका कारण वातावरण विनास, जलवायु परिवर्तन, महामारी तथा विपद्को सामना तेस्रो विश्वले गर्नुपरेको छ । यी विषयलाई पूँजीवादी ढांचामा नै हल गर्ने प्रयास नभएका होइनन्, तर विश्वको अहिले सम्मको आर्थिक इतिहासले यस्तो प्रयास सफल हुँदैन भन्ने देखाइसकेको छ । पूँजीवादको विद्यमान भ्रमलाई हाम्रो ‘माजवादको आधार निर्माण गर्ने राजनीतिक मार्गदर्शन, रणनीति र कार्यनीतिले चिर्न सक्नुपर्छ ।  
६.५ दोस्रो, कतिपय समाजवादी देशहरुको आफ्नै पूंँजीवादी रुपान्तरणले पनि समाजवादको औचित्यमा प्रश्न उठाउने मौका दिएको छ । सन् १९७८ देखि देड.सियाओ पिंगको नेतृत्वमा चीनमा शुरु भएको आर्थिक सुधार, १९८५ पछि रुसमा गोर्वाचोवले शुरुगरेको ग्लासनोष्ट (खुलापन) र पेरेष्ट्रोइका (पुनर्संरचना) नामको आर्थिक उदारीकरण तथा सन् १९८६ यताको भियतनामको दोई मोई नामक बजार अर्थतन्त्र केन्द्रित सुधारले पुरानो ढांचाको केन्द्रीकृत समाजवादी अर्थप्रणालीलाई चुनौति दिए । फलतः राज्यको एकल भूमिका भएका केन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था क्रमस रुपान्तरित भएर मिश्रित अर्थतन्त्रको रुपमा विकसित हुँदै जाँदा राज्यको भूमिका गौण र बजारको भूमिका प्रमुख हुने अवस्था आउन थाल्यो । अहिले चीन र भियतनाममा कूल लगानीमा राजकीय क्षेत्रको हिस्सा करिव ५० प्रतिशत मात्र छ भने कूल उपभोगमा यस्तो हिस्सा क्रमस १५ प्रतिशत र ३० प्रतिशत मात्र छ । यी देशहरुमा पनि स्वास्थ्यसेवा तथा रोजगारीमा निजी क्षेत्रको उल्लेख्य हिस्सा छ । तथापि भूमिको स्वामीत्व, शिक्षा, रणनीतिक उद्योग तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता कतिपय क्षेत्रमा राजकीय भूमिका नै सर्वोपरी छ । यी देशमा अहिले राज्य निर्देशित पूँजीवाद वा राज्य प्रवद्र्धित समाजवादका लक्षण देखिएको तर्क गरिएपनि उत्पादन तथा वितरणका पक्षमा समाजवादी ढांँचा बलियोसंँग बसेको छ । यस पृष्ठभूमिमा नेपालले अपनाउने समाजवादको मोडेल देशको आर्थिक सामाजिक संरचना, आर्थिक विकास तथा समृद्धिको व्यवहारिक खाका तथा देशको भूअवस्थिति अनुकूलको मौलिक प्रकारको हुनुपर्नेछ । आर्थिक क्षेत्र मात्र नभएर शिक्षा, स्वास्थ, सामाजिक सुरक्षा जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा पनि निजी तथा सहकारी एवं सामुदायिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण उपस्थिति रहेको र कतिपय प्राकृतिक स्रोतमा समेत निजी स्वामीत्व रहेको संदर्भमा नेपालले यी क्षेत्रमा राजकीय र सामुदायिक भूमिका बढाउंदै समाजवादको आधार तयार गर्न थप रणनीतिक कदमका साथ अघि वढ्नु पर्र्नेछ ।  
६.६ तेस्रो, नेपालले परम्परागत रुपमा नै खुला अर्थतन्त्रको अवलम्वन गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा देशको व्यापार, लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, र विकास सहायतामा पूँंजीवादी मुलुकको भूमिका प्रवल छ । यी देशहरु कुनै पनि हालतमा नेपालको आर्थिक क्षेत्रका सहकार्यका माध्यमवाट समाजवादी देशहरुको प्रभाव नपरोस भनी आफ्नो लगानी तथा सहायता नीति परिचालन गरिरहेका छन् । विश्वबैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एसियाली विकास बैंक, युरोपीयन विकास बैंक लगायतका संचालक पदाधिकारी मार्फत यी देशहरुले नेपालको विकासमा दरिलो उपस्थिति र प्रभाव वढाउंदै लगेका छन् । आर्थिक संकटवाट उद्धार गर्न वित्तीय सहयोग पुर्याउने होस, विकासका लागि पूँंजी प्रवाह गर्ने होस, यिनीहरुका देशका निजी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न उत्पे्ररित गर्ने होस, या पर्यटक प्रवर्धन गर्ने होस, यी सवै क्षेत्रमा यिनीहरु प्ाूँजीवादी सुधार वा बजार अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने र राजकीय भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने सर्तमा मात्र व्यापार सहजीकरण, प्रत्यक्ष लगानी प्रवाह तथा सहायताका लागि तयार हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले अहिलेको चरणमा पूँजीवादी देश र संस्थाहरुको सहयोग समेत लिएर राष्ट्रिय पूँजीको विकास, पूर्वाधार निर्माण र अर्थतन्त्रको सवलीकरण गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धि, आधारभूत वस्तु र सेवामा आत्मनिर्भरता, उच्च आन्तरिक वचत तथा लगानी, विदेशी सहायतामाथिको निर्भरताको अन्त्य र विज्ञान प्रविधिको उच्चतम प्रयोग मार्फत प्रतिस्पर्धी अर्थप्रणालीको जगमा समाजवादको आधार निर्माण गर्न सक्नुपर्नेछ । 
६.७ चौथो, सामरिक जोखिम र छिमेक सम्वन्धका कारण समाजवाद तर्फको तयारीलाई होसियारीका साथ अघि वढाउनु पर्ने हुन्छ । विश्वको दोस्रो र पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र भएका दुई छिमेकीमा पहिलो चीनले समाजवादी र अर्को भारतले पूर्णतयः बजार अर्थतन्त्र अवलम्वन गरिरहेका छन् । भारतसंगको भौगोलिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्वन्ध र कतिपय सन्धी सम्झौताका कारण समेत ब्यापार, लगानी तथा श्रम सम्वन्ध अत्यन्त सघन रहेकोे छ । चीन तर्फ भने चाहेर पनि सघन आर्थिक सम्वन्ध अघि वढाउन सकिएको छैन । चीनसंग पारवहन सम्झौता भएर पनि त्यसको उपयोग गर्न सकिएको छैन । यस्तै वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (वीआरआई) अघि वढाउने समझदारी भएपनि यो परियोजना शुरु भएको एक दशक पुग्दा र नेपालसंग समझदारी भएकै आधा दशक हँुदा पनि एउटा परियोजनासम्म अघि वढाउन सकिएको छैन । चिनियाँ सहायतामा नेपालले अघि बढाएका वा बढाउन लागिएका आयोजनामा भारतको वक्रदृष्टिका कारण कतिपय पूवार्धार विकासमा असहज अवस्था आइरहेको छ । अर्कातिर अमेरिकी सहयोगमा एमसीसी परियोजना अघि वढाएसंगै यसमा चीनको असन्तुष्टि र चीनवाट ऋण लिएर विकास आयोजना अघि वढाउंँदा नेपाल चीनको आर्थिक प्रभावक्षेत्र पो वन्ने हो कि भन्ने अमेरिकी संशय पनि नेपालको स्वतन्त्र आर्थिक नीतिमा चुनौति वन्ने गरेको छ । भारतसंगको खुला सिमाना, अनौपचारिक श्रम, पूँजी तथा वित्तीय कारोवार तथा मुद्राको सटही व्यवस्थाले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र अत्याधिक भारत केन्द्रित रहँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा समाजवादको नाममा हठात कुनै नियन्त्रणकारी राजकीय भूमिका वढाउंँदा वा केन्द्रकिृत अर्थप्रणाली अपनाउँदा त्यसमा छिमेकी तथा पूँजीवादी विश्वको अन्तनिर्हित स्वार्थले कस्तो दवाव सिर्जना गर्छ, त्यो पक्षको पनि विचार गर्नुपर्दछ ।  सारमा, असमान सन्धी सम्झौताको खारेजी गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा मित्र राष्ट्रहरुसँग नयाँ अर्थराजनीतिक सम्वन्ध स्थापना गर्ने, वाह्य आर्थिक सम्वन्धलाई विविधीकरण गर्ने र विदेशी सहायता तथा लगानीलाई  उत्पादकत्व वृद्धि, पूर्वाधार विकास र राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा केन्द्रित गर्दै क्रमिकरुपमा समृद्धिको जग एवं समाजवादको आधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । 
६.८ पांचौं, रुस, चीन वा भियतनामले  सामन्तवादका विरुद्ध ठूलो क्रान्ति गरेर सोझै समाजवादमा संक्रमण गरेका हुन । त्यो वेलाको वाह्य परिस्थिति पनि अहिलेको खुला समाज र स्वतन्त्र ब्यापारले ल्याएको अवस्था जस्तो थिएन । वाह्य चुनौतिहरु व्यवस्थापन गर्न सक्दा समाजवाद स्थापना सहज वन्दै गएको थियो । तर तत्कालीन विश्व परिवेशको त्यो सुविधा अहिले नेपाललाई छैन । समाज र अर्थतन्त्र पूर्ण खुला छन्, निजी क्षेत्र मात्र होइन, गैह्र सरकारी, सहकारी, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई निषेध गरिहाल्न सकिने अवस्था छैन ।  देशको आन्तरिक उत्पादन सम्वन्ध, वर्ग चरित्र, श्रम सम्वन्ध र सामाजिक सुरक्षाका यावत् पक्षलाई ध्यानमा राख्दा लामो समयसम्म आधारभूत आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार र रणनीतिक क्षेत्रमा राजकीय क्षेत्रले आफ्नो भूमिका वढाउंदै लैजाने र राष्ट्रिय पूँजी तथा आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा काम गरिरहनु पर्ने हुन्छ । यससँगै उत्पादनका साधनमाथिको स्वामीत्व, काम तथा रोजगारी एवं लाभको न्यायोचित वितरणमा समुदायको भूमिका बढाउंदै अन्ततोगत्वा उत्पादन र वितरणमा यसै क्षेत्रको प्रभूत्व कायम हुन सक्नेगरी सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि र समाजवादको जग वसाल्नु पर्नेछ ।  
६.९ छैठौं, देशको संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादउन्मूख राज्यप्रणालीले वहुदलीय व्यवस्था, प्रतिस्पर्धी राजनीति, पश्चिमी ढांचाको संसदीय प्रणाली, खुला समाज, पूर्ण स्वतन्त्र प्रेस र संचार माध्यम तथा नागरिकको सार्वभौमिकताको परिकल्पना गर्दछ । यो संविधानले देशलाई मौलिक हकको प्रत्याभूति संगै लोक कल्याणकारी राज्यको तहसम्म मात्र पुर्याउने हो । समाजवादको आधार तयार गर्न विद्यमान संवैधानिक सीमा भित्र रहेर पूँंजीवादको चरित्र, पूँजीवादी राजनीतिक दलको बलियो उपस्थिति र यसको पृष्ठपोषण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति, सामाजिक संरचना लगायतका आन्तरिक परिस्थितिलाई समाजवादको आधार निर्माणमा अवरोधक वन्न नदिनेगरी आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणलाई अघि वढाउन सक्नु पर्नेछ । 
६.१० सातौं, संघीयताको ढांचा र वहुदलीय राज्यप्रणाली अनुसार अहिले देशका ७५३ स्थानीय तहमा वामपंथी, दक्षिणपंथी, मध्यमार्गी, वा क्षेत्रीयतावादी पार्टीका सरकार छन् । सातवटा प्रदेशमा पनि विविध अर्थ राजनीतिक सोच राख्ने पार्टीहरु सरकारमा छन् । समाजवादको आधार तयार गर्ने नेकपा एमालेको एक्लो प्रयासलाई तत्कालका लागि यसले पनि अवरोध सिर्जना गरेकै छ । नेकपा एमालेको सातवटै प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहमा आफ्नो सरकार भएमात्र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण, उत्पादनका साधनको सामुहिकीकरण, उत्पादनको लाभको न्यायिक वितरण, सामाजिक न्याय र समृद्धिसंगै समाजवादको जग बसाल्ने कार्य सम्पन्न हुनेछ । समावेशी निर्वाचन प्रणालीको पृष्ठभूमिमा एमालेले तीनवटै तहमा एकल सरकार निर्माणको शक्ति आर्जन गरी सरकारको स्थायित्व तथा संविधानको संसोधन मार्फत समाजवादको मार्गमा देखिएका अवरोध हटाउने सामथ्र्य विकास गर्नु पर्नेछ । समसामयिक राजनीतिमा एमाले वाहेक अरु दलमा अहिलेको शासकीय तथा आर्थिक प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गर्ने इच्छाशक्ति देखिएको पनि छैन । यस परिस्थितिमा नेकपा एमालेकोे देशको राजनीतिमा र संसदीय क्षेत्रमा निर्णायक उपस्थिति र आर्थिक तथा शासकीय प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने क्षमता निर्माण गर्दै विगतमा पार्टी सरकारमा रहँदा यसले शुरु गरेको समृद्ध नेपालः सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकँक्षा पुरा गर्ने नीति तथा कार्यक्रम अघि वढाउनु पर्नेछ ।   
७. सारसंक्षेप  
७.१ विश्वका ठुला अर्थतन्त्रको हैसियत परिवर्तनले नयांँ अर्थराजनीतिक द्वन्द्व सिर्जना भइरहेको छ । एसियाली देशहरु र मुलतः भारत र चीनको द्रुत आर्थिक विकासले विश्वमा वढाएको हैसियतलाई पश्चिमी विश्वका देशहरुले स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् । यिनीहरुले विश्व व्यवस्थामा उपल्लो भूमिका खाजेका कारण नयां संगठनको निर्माण, पुराना संगठनको पूनर्संरचना, क्षेत्रीय प्रभाव विस्तारको चाहना र व्यापार, लगानी तथा प्रविधिमा प्रतिस्पर्धासंगै सामरिक द्वन्द्व वढिरहेको छ । परिवर्तित शक्ति संतुलनका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसिलाली विकास वैंक, विश्व व्यापार संगठन जस्ता संस्थामा एसियाली देशहरुको बढ्दो दावीलाई अन्य देशले स्वीकार्न सकेका छैनन् । पछिल्लो समयमा सूचना प्रविधिले फड्को मारेसंगै योे प्रविधिको बजार कव्जा गर्ने होडवाजी चरम रुपमा देखिंदै छ । वायुक्षेत्र कव्जा गर्ने चीन र अमेरिकी द्वन्द्व सतहमा देखिंदै छ ।
७.२ पछिल्लो दशकमा क्षेत्रीय सहयोग संगठनहरु वा एलायन्सहरु अमेरिकी र चिनियाँ ध्रुवमा वांडिदै उदय भएका छन् । संयुक्त राष्ट् संघ वाहिर अहिले शक्तिशाली संगठितहरु निर्माण भई विश्वको अर्थराजनीतिलाई प्रभाव पारिरहेका छन् । जी सेभेन नामको संगठनले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा मौद्रिक मुद्दाका अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन तथा विश्वव्यापी विपद्मा समेत छलफल तथा  निर्णण गर्ने र अन्य देशका अर्थराजनीतिलाई प्रभाव पार्ने गरेको छ । यिनीहरुका नीतिका प्रभाव हाम्रो जस्तो देशको शासकीय प्रणालीमा समेत पर्दै आएको छ । यसलाई चिर्दै स्वतन्त्र आर्थिक नीति निर्माण, राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, उत्पादन प्रणालीमा राज्य र समुदायको भूमिका वृद्धि तथा प्रगतिशील सुधारका काममा अघि वढ्नु पर्नेछ । 
७.३ चीनको आर्थिक र सामरिक उदयमा थर्कमान हुंदै गरेको पश्चिमी देशहरुको मनोदशाले विश्व शक्ति धेरै ध्रुवमा बाँंडिन थालेको आभास मिल्छ । व्यापार, लगानी, विदेशी मुद्रा संँचिति, कतिपय साइवर प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा चीन पहिलो छ भने चिनियाँ मुद्रा रेमिम्वी पनि क्रमस बलियो हुदै जांदैछ । यसले विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको वलियो उपस्थिति हुँदैजाने र त्यसको आडमा उसले सामरिक शक्ति बढाउंदै लैजाने अवस्था देखिन थालेको छ । चीनको उच्च प्रविधिमा आधारित सैन्य बल विकास, सामरिक उपकरणको निर्माण, अन्तरिक्षको अनुसन्धान, तथा साइवर दक्षताका कारण यो देश एउटा शक्तिराष्ट्रमात्र नभएर शक्ति केन्द्र हुन थालेकोे पुष्टि गर्छ । चीन समाजवादी देश रहुञ्जेल र नेपाल चीन सम्वन्ध पारस्परिक हित तथा आपसी सहयोगमा आधारित रहिरहँदा उसको यो उदय नेपालको समाजवाद तर्फको यात्रामा सहयोगी नै हुनेछ । 
७.४ नेपालको संविधानले नै समाजवादउन्मूख राज्यप्रणाली निर्माण गर्ने ध्येय राखेको सन्दर्भमा स्वाधीन, सवल र समृद्ध अर्थतन्त्र समाजवादको पूर्वसर्त हुनजान्छ । पूँजीवादी राष्ट्रहरुले ब्यापार, लगानी, सहायता र प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा असहयोग गर्ने वा अवरोध समेत गर्न सक्ने समाजवादको वाटो नै अवरुद्ध गर्नसक्ने सम्मका जोखिमको सामना गर्न पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण अनिवार्य हुन जान्छ । त्यसैले राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, भौतिक पूर्वाधारको विकास, समाजवादी राष्ट्रहरुसंँगको आवद्धता वृद्धि र बलियो राष्ट्रिय एकता समाजवाद तर्फको यात्रामा मुख्य निर्धारक तत्व हुनुपर्नेछ । वाह्य शक्तिको फेरवदल, पूँजीवादी विश्वको दवाव, र देशभित्रै कायम रहेको पूँजीवादी संरचनाका वावजूद पनि वलियो अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय एकताको जगमा नेपाल समाजवादउन्मूख राष्ट्र निर्माणको मार्गमा अघि वढ्न सक्दछ । 
७.५ आगामी २० वर्षमा औसत ८ देखि ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै अर्थतन्त्रमा कृषिको हिस्सा १५ प्रतिशत, उद्योगको २५ प्रतिशत र सेवाको ६० प्रतिशत अंश रहने गरी संरचनात्मक परिवर्तन गर्दा प्रतिव्यक्ति आय १५ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउन सकिने, भोकमरी, गरिवी तथा वेरोेजगारी शुन्यप्रायः हुने, परम्परागत संक्रामक रोग तथा कुपोषणको अन्त्यसंगै बाल तथा मातृ मृत्युदर न्यूनतम हँुदै औसत आयू कम्तिमा ८० वर्ष पुग्नेछ । शतप्रतिशत साक्षरतासंगै शिक्षा र सीपयुक्त नागरिक तयार हुनेछन् । खाद्य, स्वास्थ्योपचार, आधुनिक तथा नवीकरणीय उर्जा, र स्वदेशमा नै कामको  सुरक्षा, भ।ैतिक पूर्वाधारको उन्नत अवस्था, उद्यमशील नागरिकहरु, कृषि प्रधानवाट औद्योगिक उत्पादन प्रधान अर्थतन्त्रहुँदै वैदेशिक सहायतामा निर्भरताको अन्त्य हुनेछ । स्वच्छ वातावरण, विपद्को उचित प्रवन्ध, तथा सूचना र प्रविधिमा सवैको पहुँच पुगेको हुनेछ । प्रतिस्पर्धी, स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचन, जनउत्तरदायी सरकार, स्वतन्त्र र विश्वासिलो न्यायप्रणाली, न्यायमा सवैको पहुँच, भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता तथा सुशासनयुक्त राज्यप्रणाली हुनेछ । सवै नागरिक कुनै न कुनै प्रकारको आधारभूत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आइसकेको हुनेछन् । मानव अधिकारको पूर्ण सम्मान, नागरिकका मौलिकहकको पूर्ण पालना, सवै प्रकारका शोषण र विभेदको पूर्ण अन्त्य तथा सामाजिक सद्भाव सहितको उन्नत समाज निर्माणभई समाजवादको आधार तयार भएको हुनेछ ।  
७.६ एक दशक भित्र सामरिकरुपमा विश्वकै शक्तिशाली ठुला तीन देश मध्ये दुई देशका बीचमा नेपाल रहनु पर्ने संंभावना छ । यो भूअवस्थितिमा आर्थिक विकास र समृद्धिका तमाम चुनौतिका सामुन्ने सैन्यबलमा जोडभन्दा कुशल कुटनीति, विश्वमञ्चमा नरम शक्तिको प्रयोग तथा शक्ति राष्ट्रहरुसंगको सन्तुलित सम्वन्ध नै नेपालको लोकतन्त्र, विकास तथा समृद्धि र समाजवादको आधार तयारगर्नका लागि सहयोगी हुनेछ ।  
७.७ आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक तथा पूर्वाधारक्षेत्रको विकासवाट प्रतिस्पर्धी, सवल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणहुने, विश्व बहुध्रुवीय हुंदै जाने, छिमेकी देशहरुको आर्थिक तथा सामरिक शक्ति संतुलित हुँदै जाने र टाढाको शक्तिले समेत हस्तक्षेप गर्न कठिन हुने परिस्थिति निर्माण हुने अवस्थामा राज्यप्रणालीको रुपान्तरणको स्वतन्त्र निर्णय गर्न र समाजवाद तर्फ संक्रमण गर्न कठिन हुने छैन ।  रुस युक्रेन युद्धवाट छिमेक सम्वन्धलाई नजरअन्दाज गरेर टाढाको मित्रको टेकोमा राज्यका राजनीतिक, आर्थिक तथा सामरिक रणनीति अघि बढाउँदा आइपर्ने जोखिमकोे हामीलाई पनि राम्रै संकेत प्राप्त भएको छ । सारमा, संतुलित विदेश नीति, सुदृढ आर्थिक हैसियत र विश्वासिलो छिमेक सम्वन्ध भएमा वाह्य शक्ति संतुलनमा फेरवदल, छिमेकी देशको अर्थराजनीति वा विश्वका शक्तिराष्ट्रबीचको सामरिक द्वन्द्वका वावजूद नेपाल समाजवाद तर्फ अघि बढ्न सक्नेछ । 
(लेखक खतिवडा पूर्व अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ ।)