विष्णु रिजाल, केन्द्रीय सदस्य, नेकपा (एमाले ) 

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले दिनदिनै ‘यो सरकार ढल्छ, ढल्छ‘ भनेर भाषण गरिरहनुभएको छ। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षले सक्दा सरकार ढाल्नु अस्वाभाविक होइन। अझ त्रिशंकु संसद्मा बहुमत जुटाउन सक्ने जोसुकैलाई सरकार ढाल्ने र नयाँ सरकार बनाउने बाटो जतिबेला पनि खुला नै हुन्छ। तर, सरकार बनेको सय दिन नबित्दैदेखि बिनाआधार र बिनासन्दर्भ दिनदिनै सरकार ढल्छ भनेर भाषण गरिरहनुलाई प्रतिपक्षी धर्म होइन, सत्ताको मृगतृष्णाका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

गलत दाबी र त्यसको निरन्तरको प्रचारले परिस्थिति कस्तोसम्म बनाएको छ भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले तारन्तार सरकार ढल्दैन भनेर आश्वस्त पारिरहनुपरेको छ। सबैलाई थाहा छ- कांग्रेस र एमाले मिल्दासम्म जोसुकैले जतिसुकै मिहिनेत गरे पनि वर्तमान सरकार ढल्ने कुनै सम्भवना छैन। संसद्‌मा भएका जम्मै विपक्षी जम्मा गर्दा एकतिहाइ पनि पुग्दैन। तर पनि सरकार ढाल्ने कुरा गर्नु राजनीतिक अस्थिरताबाहेक केही होइन। दुई ठूला पार्टी मिलेर यत्तिकै सरकार बनेको छैन। बूढानीलकण्ठ मन्दिरमा भगवान् विष्णु सुतेझैँ त्यहीँ नजिकैको आफ्नो घरमै सुतिरहे पनि गत वर्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको पदले खोज्दै नआएको थिएन।

पुष्पकमल दाहालको सरकार ढल्ने भएपछि माओवादी, समाजवादीसहित सबै सानामसिना दल प्रधानमन्त्री पदका लागि अनुरोध गर्न उहाँको ढोकामै पुगेका थिए। तर, सधैँभरि सानाले ठूलामाथि शासन गर्दाको दुष्प्रभाव बुझेकाले नै सत्ताको तीव्र घ्राणशक्ति भएका देउवाले त्यसभन्दा केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता गरेर दुई वर्ष कुर्न उपयुक्त ठानेर यो सरकार बनेको हो। त्यसैले अरूले जति टाउको फोडे पनि सरकार हल्लिने कुनै आधार छैन। यसै पनि देउवालाई कम बोल्ने र वचनमा पक्का नेताका रूपमा चिनिन्छ नै। 

अहिलेको सरकार परिवर्तन हुन मुख्यतः दुईवटा अवस्था हुनुपर्छ। पहिलो- माथि उल्लेख गरिएझैँ शेरबहादुर देउवा स्वयम् परिवर्तन हुनुपर्छ वा दोस्रो- कांग्रेस विभाजन हुनुपर्छ। यी दुवै विकल्प अहिलेलाई सम्भव छैनन्। किनभने ओली-देउवाले हरेक काम मिलेर गरिरहनुभएको छ। बीआरआरआईमा सहमति कायम गर्नेदेखि अध्यादेश जारी गर्नेसम्मका काम पूर्णतः छलफल र समझदारीबाट मात्रै भएका छन्।

सरकार सञ्चालनमा समझदारी कायम गर्न संयन्त्र नै बनाइएको छ भने कुनै समस्या आएमा ओली-देउवा बसेर तुरुन्तै समाधान गर्ने अभ्यास गरिएको छ। यसै पनि साढे छ महिना बितिसकेको छ र प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार आफ्नो कार्यकालबारे सार्वजनिक रूपमै आश्वस्त पारिरहनुभएको छ। विगतमा झैँ भित्र प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल तोकेर सम्झौता गर्ने अनि बाहिर ‘कर्मचारीतन्त्रले टेर्दैन’ भन्ने ढोँगमा ‘यो सरकार पूरै पाँच वर्ष चल्छ’ भन्ने रोगबाट ओली मुक्त हुनुहुन्छ। जे गर्नु छ, प्रस्ट भनिएको छ। संसदमै सात बुँदे सहमतिलाई अभिलिखित गरिएको छ- दुई वर्ष ओली, बाँकी डेढ वर्ष देउवा। यति प्रस्ट सार्वजनिक समझदारीलाई हाकाहाकी चुनौती दिने कामका पछाडि कुनै आधार चाहिन्छ भन्ने ख्याल भएको देखिँदैन।

सक्दा सरकार परिवर्तन गर्न पुष्पकमल दाहाललाई कसैले रोकेको छैन। तर, दिनदिनै त्यही भाषण गरेर अस्थिरता सिर्जना गरेर उहाँले आफ्नो स्वार्थको रोटी सेकाउनु विडम्बनापूर्ण छ। उपलब्ध विकल्पमध्ये सबभन्दा बलियो समीकरण बनेका कारण मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता देखा पर्दा उहाँमा छटपटी देखिएको छ। ओली सरकारले सत्ता सम्हालेको छ महिनामा केही प्रभाव देखिन थालेका छन्। विगतमा ध्वस्त भएको अर्थतन्त्रले लय समात्न लागेको छ, पुँजी बजार जुर्मुराएको छ, लगानीको वातावरण बनेको छ। सरकार पुँजी परिचालन र अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा बढी केन्द्रित देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा थोरै पनि कुर्न नसक्ने अधैर्यतालाई कम्युनिस्ट भाषामा ‘निम्न पुँजीवादी चिन्तन‘ भनेर मात्र पुग्दैन, यसलाई त सत्ता-रोग (पावर-मेनिया) नै भन्नुपर्छ।

सरकारले हालै पाँचवटा अध्यादेश जारी गरेको छ। मुलुकमा आर्थिक वातावरण निर्माण गर्न, सेवा सहजीकरण गर्न र लगानीको वातावरण बनाउन विज्ञहरूको सहयोगमा दुई दलका नेताहरूबीच गृहकार्य गरेर अध्यादेशहरू जारी भएका छन्। अलि अबेरतिर मन्त्रिपरिषद् बसेर यी अध्यादेशबारे के निर्णय गरेको थियो, रातारात लोकतन्त्रविद्हरूको बिगबिगी सुरु भइहाल्यो। संसद् नबसेको बेला अत्यावश्यक भएमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने संविधानमै भएको अधिकारलाई पनि असंवैधानिक भन्न बाँकी राखिएन।

संसद् आह्वान भइसकेको छ, ६० दिनभित्र त्यहाँबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने सरकारलाई थाहै छ। नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी तत्कालै केही काम गरौँ भन्दा त्यसको पनि विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। फेरि अध्यादेशहरू राजनीतिक रूपमा कसैलाई हानि गर्ने खालका छैनन्। अझ आफैँ प्रधानमन्त्री हुँदा अध्यादेश जारी गर्ने नेताबाटै यसको विरोध गर्नुलाई हास्यास्पद भनेर छाडिदिनु उपयुक्त हुन्छ।

विपक्षी दलहरू आपसमा बस्नु, सरकारको विरोधमा संगठित हुनु, एउटै आवाज बनाएर सरकारलाई दबाब दिनु बिल्कुल अपेक्षित र हुनुपर्ने विषय हो। तर, त्यसो गर्दा विगतमा सत्तामा बसिसकेका हुनाले विपक्षी मोर्चामा रहेका दलहरूले सरकारलाई मात्र होइन, राज्यसत्तालाई नै कमजोर बनाउने गरी अभिव्यक्ति नदिनु उपयुक्त हुन्छ। अहिले सरकार परिवर्तनको निरर्थक बहसमा मुलुकलाई रुमल्याउनुभन्दा जनसरोकारका विषयहरू उठाएर सरकार र जनताको ध्यानाकर्षण गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

समाजवादी मोर्चा नामक गाजरको बाँसुरी बेलाबेलामा देखापर्ने गरेको छ- मन लाग्दा ‘मिलेर चुनावसम्म जाने हो’ भने पनि भयो, सक्दा त्यही मोर्चामा रहेको पार्टीलाई फुटाएर छिन्नभिन्न पारे पनि भयो। आफ्नै पार्टी राम्रोसँग चलाउन नसकेका, कुण्ठा र ईर्ष्याले भरिएका र सन्न्यास लिनुपर्ने बेलाका नेताहरूले जुन नाम दिए पनि समाजवादी मोर्चाले कुनै अर्थ राख्दैन। बरु विचार मिल्नेहरूबीच पार्टी एकता नै गर्दा ओत लाग्ने ठाउँ भेटिन सक्छ।

सरकारले गर्दै नगरेका कामका लागि समेत समाजमा भ्रम फैलाउने कोसिसका पछाडि प्रतिपक्षको असुरक्षित मानसिकताले काम गरेको छ। दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आउनै लाग्यो भनेर मिडियाबाजी गर्नेदेखि राष्ट्रपतिकहाँ पुगेर असंवैधानिक कदम चाल्न उक्साउनेसम्मका काम यसैका द्योतक हुन्। अझ यस्ता काममा विगतमा अध्यादेश ल्याएर एमालेलाई फुटाउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका र त्यही अध्यादेशबाट जन्मेका दलका नेताहरू नै अग्रपंक्तिमा देखिनु रमाइलो दृश्य हो। वनको बाघले नखाए पनि मनको बाघले खाइरहेको प्रतिपक्षबाट कुनै विकल्प आउने अपेक्षा गर्न सकिन्न।

सरकार गणितबाट बन्छ। गणित कांग्रेस-एमालेका पक्षमा छ। यी दुई पार्टीबीच फेसो छिराउन सकिन्छ कि भनेर जति कोसिस गरे पनि त्यो सम्भव छैन। किनभने ओली र देउवाले अनेक परीक्षण गर्दागर्दा बाध्य भएर यो विकल्प रोज्नुभएको छ र यसभन्दा पर्तिर भीरको बाटो मात्र छ भन्ने दुवैलाई राम्रोसँग थाहा छ। सरकार परिवर्तनको खेलमा मात्रै लागिरहँदा २०८४ मा के होला भन्ने मोटामोटी आकलन गरेर एमाले र कांग्रेसबीच सत्ता साझेदारी भएको छ।

कांग्रेसभित्र अस्तित्वको संकट र सैद्धान्तिक विरोधाभास झेल्दै आएको शेखर कोइराला पक्षलाई उचालेर केही हुन्छ कि भन्ने कार्ड पनि अब निरर्थक भइसकेको छ। एक त उहाँ स्वयम्‌ले माओवादीसँगको समीकरणका विपक्षमा बोलेको सुनिन्छ र केन्द्रमा माओवादीसँग सत्तायात्रा हुँदाहुँदै कोसीमा एमालेसँग सहकार्य गर्न पुग्नुभएको थियो (यद्यपि टिक्न सक्नुभएन) भने दोस्रो उहाँ कांग्रेस पार्टी विभाजन गर्ने गणितीय हैसियतमा हुनुहुन्न। तेस्रो, महत्त्वपूर्ण कुरा कांग्रेसलाई तराईमा कमजोर बनाउँदा भोग्नुपरेको ‘ब्याक फायर’बाट घाटा बेहोरिरहेको पक्ष फेरि कांग्रेसमाथि जाइलाग्ने अवस्थामा छैन। यस्तो बेलामा पुष्पकमल दाहालले जतिसुकै कामना गरे पनि समीकरण र सरकार अहिले तलमाथि हुने अवस्था छैन।

के पुष्पकमल दाहाललाई यति कुरा थाहा नभएर भाषण गरिरहनुभएको होला त? पक्कै पनि थाहा छ। थाहा हुँदाहुँदै पनि यसकारण उहाँले दिनदिनै सरकारको भविष्यमाथि प्रश्न उठाइरहनुभएको छ कि देशमा राजनीतिक स्थिरता भयो भने आफूलाई घाटा हुन्छ र ३२ सिटको जादुले फेरि काम गर्दैन। देशमा आर्थिक अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार आएको छ र राजनीतिक स्थिरताको मनोविज्ञान बनेको छ। यस्तो अवस्थामा आन्तरिक पुँजी परिचालन र विदेशी पुँजी आकर्षणको सम्भावना बढेर गएको छ। सत्ताबाट ६ महिना बाहिर बस्दा पनि दिनरात सत्ताकै सपना देखेर वातावरण नबिगारिदिए के घाटा हुन्थ्यो र?

अझ कसैलाई थाहा नभएझैँ आफ्नो कार्यकालमा सुशासनका लागि काम भइरहेको दाबी गर्दै उहाँले भुटानी शरणार्थी काण्डमा शेरबहादुर देउवा र गिरिबन्धु जग्गा प्रकरणमा केपी ओलीमाथि कारबाही गर्न लागेकाले आफ्नो सरकार ढालिएको सोह्रै आना हावादारी कुरा पनि गरिरहनुभएको छ। यस्तो काल्पनिक कुरा पत्याउने त कुनै आधारै छैन तर यसबाट उहाँको मानसिकता र सहयात्रीप्रतिको धारणा बुझ्नचाहिँ मद्दत पुग्छ। सिसाका घरमा बसेर दाहालले अरूमाथि ढुंगा नहान्दा स्वयम् उहाँको कल्याण हुन्छ। दलहरू यिनै हुन्, नेताहरू पनि यिनै हुन्। कतै न कतै भेटघाट हुँदा मुखमा सीधा हेर्न सक्ने ठाउँ राख्दा भोलिका अरू सम्भावनाका बाटाहरू पनि खुला नै रहन्छन्।

साभारः नेपाल खवर