प्रदीप ज्ञवाली

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा उपमहासचिव, नेकपा (एमाले)

कूटनीतिमा ‘हार्ड पावर’ र ‘सफ्ट पावर’ शब्दावली प्रचलनमा छन् । हार्ड पावर भन्ने वित्तिकै सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति, जनसांख्यिक शक्ति जस्ता कुराहरू बुझिन्छ । त्यसमा मुख्य रूपमा हार्ड पावर सैन्य शक्तिलाई लिइने हो । तर नेपाल जस्तो देशका लागि सफ्ट पावर एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
हार्ड पावर त्यो किसिमको छैन । हामी त्यो हार्ड पावर प्रयोग गर्न पनि चाहन्नौं । त्यसो हुँदा हाम्रो जस्तो विकाशसील देशहरूका निम्ति सफ्ट पावरहरू धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसभित्र संस्कृति, पर्यटन लगायत हुन्छन्, आफ्ना केही पहिचानहरू पनि पर्छन् । यसभित्र त्यो देशले खेल्न सक्ने भूमिका हुन्छन् । यी विभिन्न कुराले कूटनीतिमा सफ्ट पावरको, सौम्य शक्तिको भूमिका खेल्छन् ।
एक किसिमले भन्ने हो भने, नेपाल सबैका निम्ति स्वीकार्य देश हो । हाम्रो कसैसँग वैमनश्य छैन, कसैसँग कटुता छैन । जतिबेला म परराष्ट्रमन्त्री थिएँ, त्यसबेला सरकारको नीति नै ‘कसैसँग छैन शत्रुता, सबैसँग मित्रता’ भन्ने थियो । त्यो नै हाम्रो मूल नारा थियो ।
त्यो स्थितिमा नेपालको पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कसरी बढाउन सक्छौं भन्नेमा हामीले छलफल गरेका थियौं । त्यसका लागि के-के माध्यमहरू हुन सक्छन् भन्नेमा निकै पटक छलफल भएपछि एउटा निष्कर्षमा पुगेका थियौं कि, एउटा यस्तो स्थायी फोरमको निर्माण गरौं, जसमा हामीले एकातिर हाम्रा कुरा पनि संसारसँग सुनाउन सकियोस् । र, अर्कातिर संसारसँग साझेदारी पनि गर्न सकियोस् ।
यो हिसाबले छलफल गर्दै जाँदा हामीले सगरमाथा संवादको परिकल्पना गरेका थियौं । भारतले रायसिना डायलग गर्छ । सिंगापुरले सांग्रिला डायलग, चीनले बोआओ फोरम, स्वीजरल्यान्डको डाभोस फोरम छ ।
त्यस्ता विभिन्न अनुभवलाई समेत ध्यानमा राखेर एउटा स्थायी फोरमको रूपमा यसलाई अघि बढाउने निष्कर्षमा पुगेका थियौं । यसलाई देशको सौम्य शक्तिको संयन्त्रको रूपमा विकास गर्नका लागि हामीले त्यो संवादको परिकल्पना गरेका थियौं ।
यसको नाम पनि किन सगरमाथा संवाद भनेर नेपालीमा राखियो भन्नुका पछाडि अर्थ छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गर्ने भएपछि ‘एभरेस्ट डायलग’ पनि भन्न सकिन्थ्यो होला । तर जब हामीले यसमार्फत आफ्ना कुरा राख्छौं, नेपालीपन दिन खोजिरहेका छौं भने सगरमाथा संवाद नै भनौं भनेर यसको नामकरण सगरमाथा संवाद गरिएको थियो । त्यसपछि यसको पहिलो शृंखला जलवायु परिवर्तनमा केन्द्रित गर्ने निर्णय गर्‍यौं ।
तर, त्यसअनुसार सबै तयारी पूरा भइसकेको थियो । आफ्ना कुराहरू विश्व समुदायलाई सुनाउने गरी पहिलो शृंखला २०२० को अप्रिल २ देखि ४ सम्म गर्ने तयारी थियो । त्यसबेलै हामीले यसको मुख्य विष्यवस्तु ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय मुलुकहरू र मानव जातिको भविष्य’ तोकेका थियौं ।
तर, त्यही बेला संसारभरि कोरोना भाइरसको महामारी फैलियो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले पनि उच्च जोखिममा राखेपछि सरकारले सगरमाथा संवाद स्थगित गर्ने निर्णय गर्नुपर्‍यो । त्यसबेला जम्मा २० दिन अगाडि मैले कार्यक्रम रद्द गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिएको थिएँ ।
पछि सरकार परिवर्तन भयो, पछिल्लो सरकारहरूले गर्छौं त भने तर त्यति प्राथमिकता पाएन । हामीकहाँ अलिअलि राजनीतिक खिचातानी, प्रतिशोध जस्तो प्रवृत्ति पनि छ । त्यसको अलिअलि असर पर्‍यो होला । अबका दिनमा यस्तो कुरामा राजनीतिक विषयको असर पर्न दिनु हुँदैन । स्थायी कार्यक्रमका रूपमा लैजानुपर्छ ।
खासमा नेपालको जलवायु परितर्वन हुनेगरी कार्बन उत्सर्जनमा कुनै पनि योगदान छैन । कार्बन उत्सर्जनमा ०.०३ भनेको उल्लेखनीय होइन । तर हामी असाध्यै ठूलो जोखिममा पर्न थालेका छौं, यो कुरा हामीले संसारलाई भन्नुपर्छ, सुनाउनुपर्छ ।
हाम्रा १५/१६ प्रतिशत हिमालले संसारलाई प्राकृतिक रेफ्रिजरेटर, कुलरको काम गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ, हामीले ४४ प्रतिशत वन जोगाएका छौं, तिनले कति धेरै कार्बन सोसिरहेका छन् । तर मर्का चाहिँ हामीलाई परिरहेको छ ।
यो कुरा संसारलाई सुनाउनुपर्छ र नेपालले यस सन्दर्भमा ग्लोबल एलाइन्स निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये पनि खास गरी पहाड-हाई ल्यान्ड र तलका टापु-लोल्यान्डका राष्ट्रहरूको नेतृत्व गर्नुपर्छ ।
हिमाल र टापु राष्ट्रहरू सबैभन्दा जोखिममा छन् । हिमाल पग्लिन्छ, टापुहरू डुब्दै जान्छन् । त्यो लिङ्केज कायम गर्नका निम्ति पहिलो थिम नै त्यतिबेलै तय गरेको हो, हिमाल, जयवायु परिवर्तन र मानवताको भविष्य भनेर ।
पहिलो, नेपाल जस्तो तटस्थ पोजिसनको छवि भएको देश भविष्यमा ठूलो संवादहरूको थलो बन्नसक्छ भन्ने उद्देश्यले पनि सगरमाथा सन्देशको परिकल्पना गरिएको हो ।
दोस्रो, नेपाल जस्तो देशले अरु देशको सुन्ने मात्र होइन, सुनाउने कुरा पनि छन् भन्ने सन्देश यो कार्यक्रममार्फत गएको छ ।
जस्तो, नेपालको लैंगिक समावेशिताको कुरा हामीले विश्वलाई सुनाउन सक्छौं । शान्ति प्रक्रिया मौलिक हिसाबले भएको छ, यो कुरा विश्वलाई सुनाउन सक्छौं । सबै कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि सुनाउनुपर्छ र ग्लोबल पार्टनरसिप बनाउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ कार्यक्रम अघि बढाएका थियौं ।
हामीले गल्ती गरेका छैनौं, बरु योगदान गरेका छौं । दण्डित हुनुपरेको छ भन्ने हिसाबले सगरमाथा संवादमा हाम्रा विषयहरू पनि राखेका छौं । हिमाल, पर्वतहरूको भविष्यहरू सम्पूर्ण देशहरूको भविष्य, टापु राष्ट्रहरूको भविष्य पनि जोडिएको छ । त्यसो भएकाले हाइल्यान्डदेखि लोल्यान्डसम्म जोड्ने गरी एउटा सन्देश दिने काम सगरमाथा संवादमार्फत भएको छ ।
नेपालले अघि सारेका थिमहरूमा सहभागी राष्ट्र र सरोकारवालाहरूबाट महत्वपूर्ण विचारहरू आएको छ । यो हाम्रो लागि नयाँ अनुभव पनि भयो, यस किमिसको फोरम सञ्चालन गर्ने ।
दक्षिण छिमेकी भारत, उत्तर छिमेकी चीन, कोप-२९ का अध्यक्षबाट एक हिसाबले बलियो प्रतिबद्धता पनि देखिएको छ । सबै देशका डेलिगेसनबाट हाम्रा हिमालय, पर्वत जोगाउनुपर्छ, नजोगाए मानव जातिकै भविष्य जोखिममा भनेर त्यसका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ, जुन सुखद् हो ।
विश्वमा जलवायु परितर्वनको सन्दर्भमा काम गर्ने विभिन्न फोरमहरू छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले नेतृत्व गरेका ठूला वैधानिक अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरू समेत छन्, जलवायु सम्मेलनहरू पनि नियमित हुने गरेका छन् । तिनीहरूले निकालेका निष्कर्षहरूमा पनि कयौं पटक कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।
विश्वले पेरिसको कोप-२० मा कमिटमेन्ट गर्‍यो, ग्लोबल टेम्पिरेचर १।५ मा सीमित राख्छौं भनेर । तर पृथ्वीले अहिले नै १।५ डिग्री सेल्सियसको विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको सीमा पार गरिसकेको छ । ‘लस एन्ड ड्यामेज’मा पनि सहमति भयो, तर डोनरहरूले कतिको योगदान गर्छन्, त्यसमा कठिनाइ देखिएको छ ।
अर्थात्, व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न चुनौती नै छ । अमेरिका एउटा महत्वपूर्ण अर्थतन्त्र थियो, तर ऊ जलवायु परिवर्तनमा कतिपय प्रतिबद्धताबाट ब्याक भएको छ । अहिलेको प्रशासन जलवायु परिवर्तन नै नमान्ने ठाउँमा छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा संसारले प्रतिबद्धता गरेका घोषणा कार्यान्वयनमा पनि चुनौती छन् ।
एक हिसाबले भन्ने हो भने, यो जम्मा छलफल हो, निर्णय होइन । यद्यपि, यसले पार्टनरसिपलाई बलियो बनाउँछ । यो फोरमबाट आउने निष्कर्षलाई अगाडि दिनमा पर्वतीय देशको एजेन्ड, टापुका देशको एजेन्ड यो छ भनेर विश्वलाई सुनाउन सकिने स्थिति बनेको छ ।

साभारः अनलाइन खवर