सत्तारुढ गठबन्धनले वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने भनेको छ । समयमै निर्वाचन हुनेमा एमाले कत्तिको विश्वस्त छ ?

हामी यो गठबन्धनसँग किन आश्वस्त हुने हो ? आधार के नै छ र ? हामी आश्वस्त हुने नियम कानुनसँग हो । नियम अनुसार समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ । नियम, कानुन अनुसार त वैशाख नघाउन मिल्दैन । जेठ ६ मा स्थानीय तहहरूले नयाँ कार्यकारी पाउनै पर्छ । हाम्रो संविधानले कुनै पनि तहको कार्यकारी खाली हुने परिकल्पना नै गरेको छैन । जस्तो कि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए, अर्को प्रधानमन्त्री नआएसम्म उसैलाई काम गर्न दिने भन्ने छ । मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिए, नयाँ मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति नहुँदासम्म उसैले नै काम गर्ने हो । स्थानीय तहमा त कार्यकाल सकियो भने अर्कोलाई दिने व्यवस्था नै छैन । नयाँ म्यान्डेटबाट चुनिएर नै आउनुपर्छ । कानुनले जुन छेकारो काटेर संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई काट्नै मिल्दैन । गठबन्धनलाई त विश्वास गर्नै सकिँदैन, विश्वास गर्न कहाँ लायक छ यो गठबन्धन ? गलत बाटोबाट आएको सरकारसँग हामीलाई विश्वास छैन । 

आगामी निर्वाचनका लागि एमालेको तयारी कस्तो छ ? 

हामी त गठबन्धनले वैशाखमै तीनै तहको निर्वाचन गर्छौं भने पनि तयार छौं । तर एउटा शर्त के हो भने, स्थानीय तहमा हुने चुनावको म्याद चाहिँ नाघ्नु भएन ।

अघिल्लो चुनावमा झैं विचार मिल्ने दलहरूसँग तालमेल हुन्छ/हुँदैन ? 

हामी एमाले हौं नि । सबै दल हामी विरुद्ध लागेका छन् । कसलाई फकाउन जान्छौं र हामी ? एमाले त एमाले नै भएर एक्लै लड्छ । अरु दलको त चुनावी मैदानमा आउने छाँट नै छैन नि । चुनाव लड्न अलिक छाँट देखिएको कांग्रेस हो, त्यही पनि कांग्रेस डराइरहेको छ । अरु दलले चुनाव लड्ने योग्यता नै राख्दैनन्, के मिल्नु तिनिहरूसँग ? 

विचार, सिद्धान्त, एजेन्डामा एकमत नभएका दलहरूलाई नजिक ल्याउने काम त एमालेले नै गरेकाे हाेइन र ? 

हामी यसमा कुनै टिप्पणी गर्दैनौं । यो चाहिने गठबन्धन नै होइन नि । यो रहेसम्म मुलुकले दुःख पाउँछ । अर्थतन्त्र कहाँ पुग्यो हामीले भनिरहनुपर्छ र ? नेपालको अर्थतन्त्रको इतिहासमै सबैभन्दा बढी मुद्रास्फिति भएको छ । ६ महिनामा १३ प्रतिशत पनि विकास खर्च भएको छैन । ६ महिनालाई पुग्ने विदेशी मुद्रासञ्चिती पनि छैन । यो हामीले ल्याएको झुटो तथ्य पनि होइन, अर्थ मन्त्रालयबाट आएका हुन् नि । हामीलाई त प्रतिगामी भन्ने, नक्कली ओम्‍नी/सोम्‍नी भनेर दुनियाँ डाम्‍ने काम गरेका हैनन् ? अहिले त २४ लाखको खोप खाँदा पनि कोही बोल्दैनन् । जति दिन यो गठबन्धन बस्छ, त्यति बेलासम्म रमिता देख्न पाइन्छ । मुलुकले दुःख पाउँछ, एमालेलाई राजनीतिक रुपमा त के प्रभाव पार्छ र ? एमालेका कारण नजिक भए भन्ने होइन । एमालेका विरुद्ध लागेकाहरू मिलेका हुन् । बरु कसले किन मिलाइदियो त्यो खोज्नुपर्छ । यिनीहरू कहाँ जोडिएका छन्, त्यो खोज्नुपर्छ । 

स्थानीय तहको निर्वाचन बाँकी दुई तहको निर्वाचनका लागि प्रवेश विन्दू पनि हो । यसले प्रदेश र संघको निर्वाचनको नतिजाको पनि केही संकेत दिन्छ । एमालेले के एजेन्डा लिएर जान्छ जनताकोमा अब ? 

हामी त हाम्रो एजेन्डामा स्पष्ट छौं नि । पहिला के गर्छौं भनेका थियौं, त्यो देखाउँछौं । ‘यति गर्यौं, यति गर्दै थियौं तर घेराबन्दी हालेर निकाले, अब गर्न बाँकी यी–यी छन्, यिनै काम गर्छौं,’ भनेर स्पष्ट राख्छौं । पहिला त यो–यो गर्छौं भनेर जान्थ्यौं, अब हामी गरेका यी काम हुन्, अरु बाँकी गर्छौं भनेर जाने हो । ‘व्यालेन्स सिट’ देखाएर जान्छौं, दुविधा छैन । उदाहरणका लागिः हामीले खोप जम्मा गरिदियौं, हामी हुँदा लगालग खोप लगाइरहेका थिए । आज तपाईंहरू (पत्रकार) ले नै लेख्नु परेको छ, २४ लाख डोज खोप हरायो भनेर ।  जनतालाई दिन दातासँग मागेर ल्याएको खोप त पचाउनेहरूले भोलि मुलुकलाई कहाँ लैजान्छन् ? हामी नागरिकलाई यहीँ बुझाउँछौं । 

हिन्दूत्वको मुद्दा अगाडि ल्याइन्छ कि भन्ने संशय पनि छ । एमालेले आगामी चुनावमा धर्मको विषय उठाएर चुनाव जित्ने एजेन्डा लिन लागेको हो ? 

एमाले त कम्युनिस्ट पार्टी हो नि । हामी त द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको कुरा गर्छौ नि । जातिवादको कुरा कहाँ एमालेले गर्छ ? एमाले धर्मनिरपेक्ष पार्टी होइन ? धर्मनिरपेक्ष बनायो भनेर खेदिएको हाेइन र हामीलाई ।

फेरि तपाईंहरूकै पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले रामको जन्मभूमि चितवन माडी हो भन्ने, पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्‍न लगाउने जस्ता काम गरेर धर्मको मुद्दा उठाउन चाहेको एजेन्डा दिइराख्नु भएको छ नि ? 

त्यो त सांस्कृतिक कुरा हो । त्यो कसरी हिन्दूत्वसँग जोडिन्छ ? सांस्कृतिक र धार्मिक कुरा त भिन्नै हुन्छ नि । हामी जे सुकै भएपनि परम्परा, संस्कृति त छाड्दैनौं । तर यो धर्मको कुरा होइन नि ! हिन्दू, मुस्लिम, क्रिश्चियन भन्ने कुरा होइन नि यो । एमाले त सबै जात, धर्म, वर्गको पार्टी हो नि !

नेपाल–भारत सीमा समस्याबारे सरकारको ‘अडान’ लाई एमालेले कसरी हेरेको छ ? 

यिनीहरू (सत्तारुढ गठबन्धन) आँट गर्ने मान्छे नै होइनन् । यदि हिजो एमालेको सरकार थिएन, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थेन भने त्यो नक्सा नै बन्थेन । आफ्नै भूमिमा दाबी गर्दैनथे अरु दलका सरकारले त । अलिक बढी दबाब भएपछि गठबन्धनले बडो मुस्किलले बोले जस्तो मात्र गरेको छ । कांग्रेस पार्टीको दुई युवा महामन्त्रीले आफ्नो नाममा वक्तव्य जारी गर्नुभयो । महामन्त्रीले नै जारी गरेपछि हामीले त्यसलाई कांग्रेसको वक्तव्यका रूपमा बुझ्यौं । अरु दलहरूले त गर्ने आँट नै छैन । मुखले अग्रगमन कुरा गरेर प्रतिगामी काम गर्नेहरू उनीहरू नै हुन् । 

विदेश मामिलामा सबै दलहरू एकैठाउँ उभिनुपर्नेमा दलपिच्छे पनि फरक–फरक विदेश नीति देखिन्छ नि ?

विदेश नीति पार्टी–पार्टीको फरक हुनुहँदैन । विदेश नीतिको नेतृत्व सरकारले गर्ने हो । यदि हाम्रो सरकार हुन्थ्यो भने त हामी नेतृत्व गथ्र्यौं त । उदाहरणका लागि नयाँ नक्सा बनाउँदा सर्वसम्मत नै गरेको हो नि । त्यति बेला नेतृत्व केपी ओलीजीको थियो नि ! अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि आफ्नो पार्टीको आन्तरिक बैठकबाट सर्वसम्मत नै गराएर ल्याउनु भएको थियो नि ! अहिलेको सरकारले त्यो आँट गर्नुपथ्र्यो । तर गर्न सकेन । सरकारले आँट गरे हामी (एमाले) त आँखा चिम्लेर समर्थन गर्न तयार नै छौं । मुलुकको भूभाग दलीय हुँदैन, यो राष्ट्रिय मुद्दा हो । तर सरकारले लिड नै गर्न सकेन ।  

संसदवादी भनिएको दल एमालेले नै संसदलाई बन्धक बनाएर राखेको छ । संसद अवरोध कहिले हट्छ ? 

संसदको त कानुन मानेपछि खुल्छ । संसदमा राष्ट्रपतिलाई लैजान परे त विशेष कक्ष बनाएर लैजानुपर्छ, गैर–सांसदहरूलाई त लैजान मिल्दैन नि । अहिले हाम्रो संसदमा १४ जना जति गैर–सांसदहरू बसेका छन् । ती १४ जना गैरसांसद रहेसम्म हामी त संसद भन्नै मिलेन । ती गैरसांसदलाई हटाउनुस् अनि संसद चल्छ भनेका हौं नि सभामुखसँग । उहाँ त्यसलाई सुन्दै नसुन्ने अनि ‘बस्नुस्, माननीय बस्नुस्,’ मात्र भनेर कसरी हुन्छ त ? बस्‍न लायक वातावरण नै भएन के, त्यो बस्‍ने वातावरण नभपछि हाम्रा सांसद उठ्नु भएको हो । 

भनेपछि अब चुनावसम्मै संसद अवरोध हुन्छ ? 

यस्तै हुन्छ । जबसम्म गैरसांसद निस्किँदैनन्, अवस्था यस्तै रहन्छ । गैरसांसद निकाले त हामी अहिले नै बसिहाल्छौं नि । हाम्रो त सामान्य माग हो नि, सभामुखले त्यसमा निर्णय गर्न नसके किन उहाँ बेकारमा त्यो पदमा बसिरहेको ? 

यसले त संसद, दलहरू सबैको बद्‍नाम भइरहेको छ नि ? 

संसद बद्‍नाम भएको छ । गैर-सांसद बस्दा संसद बद्‍नाम भएको हो । तिनीहरु निकालेर संसदको गरिमा राख्नुपर्छ भन्ने एमालेको अडान सबैलाई मन परेको छ । 

रासायनिक मल खरिद, बतासलाई नारायणहीटीमा क्याफ्टेरिया निर्माण गर्न दिने निर्णय, ओम्नीमार्फत् स्वास्थ्य सामग्री खरिद, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र अन्य काण्ड संसद्मा उठ्ला भनेर तपाईंहरू डराउनुभयो अनि संसदबाट भाग्न निरन्तर अवरुद्ध गर्नुभयो भन्छन् नि ? 

यी सबै नक्कली कुरा हुन् । कोरोना, चुनाव, अर्थतन्त्र डामाडोल भएपछि ल्याइएका कुरा हुन् । यसमा टिप्पणी गर्नै पर्दैन नि । हिन्दी फिल्मको जस्तो, सडक नाटकजस्तो नाटक गरेर भएन नि । नाटक कतिन्जेल टिक्छ र ? 

एकातिर परमादेशको सरकार भनेर विराेध पनि गर्ने अनि अर्कोतर्फ प्रधानन्याधीशलाई जोगाउन खोज्‍नु त एमालेको ढुलमुले चरित्र भएन र ! यसमा एमालेकाे स्वार्थ के हो ? 
प्रधानन्याधीश नियुक्ति गर्ने हामीले हो ? हामीले गर्ने त होइन । हामीले नियुक्ति गर्ने होइन त हामी किन कसैको रक्षा/प्रतिरक्षा गर्छौं ? बरु उहाँहरू (गठबन्धन) कै कुरा मिलेको छैन । के कुरा नमिलेको हो, हामीलाई भन्नु पर्यो नि त । मिलिमिलि हामीलाई हटाएको होइन ? न्यायाधीश, इजलास, इजलासको दाइगिरि–भाइगिरि सबै मिलेको हो नि हामीलाई हटाउँदा त । बरु उहाँहरूमै अहिले कुरा मिलेको छैन । हामीलाई यसमा किन तान्नुपर्यो ? जोलाई राख्नु छ राख्न सक्छन्, ल्याउनेलाई ल्याउन सक्ने तागत छ त उनीहरुसँगै । दुईतिहाई छ त अनि हामीलाई किन बीचमा ल्याउने ? १६५ सांसद बोकेर बस्नुभएको छ, अब निकाल्न सक्नुहुन्छ त । 

अनिष भट्टराई | माघ ५, २०७८ १८:२१ बजे । ई–कागज । एमाले ‘ब्यालेन्स–सीट’ नै बोकेर जनतामाझ जान्छ ।