पुराना छिमेकी भइकन पनि नेपाल र भारतबीच विभिन्न स्थानमा रहेको सीमा समस्या समाधान भएको छैन। पटक-पटक नेपालले भारतसँग सीमा समस्या सल्टाउन प्रस्ताव  राखे पनि निर्णयात्मक वार्ताका लागि भारत तयार देखिँदैन।

धेरै स्थानमा  भारतद्वारा सीमा मिचिएको नेपाली गुनासो छ जसमध्ये सुस्ता र लिम्पियाधुरा-कालापानी-लिपुलेक खण्ड धेरै विवादित छन्। पछिल्लो भूभागबारे गत वर्ष नेपालले आफ्नो औपचारिक अडान प्रस्तुत गरेको थियो। नेपाली भूमीमा आफ्नो दाबी गर्दै भारतले सो भूभागबाट जानेगरी सडक निर्माण गरेपछि ३१ जेठ २०७७ मा नेपालले पहिलोपटक आफ्नो औपचारिक दाबी प्रस्तुत गर्दै नेपालको नक्सामा समेटेको थियो। त्यसलाई नयाँ यथास्थितिको निर्माणको रुपमा बुझ्ने गरिन्छ। तर नेपाली दाबीलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै भारतले सडक निर्माण यथावत राखेको पुनः पुष्टि भयो जब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उत्तराखण्डको एक कार्यक्रमलाई १५ पुसमा सम्बोधन गर्दै लिपुलेकमा सडक निर्माण कार्य जारी रहेको बताए।

नेपालले लिम्पियाधुरा-कालापानी-लिपुलेक भूभागमा आफ्नो औपचारिक दाबी प्रस्तुत गरेपछि माघ २०७७ मा नेपाल-भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरियय बैठक बसेको थियो। दुई देशबीच नियमित हुँदै आएको परराष्ट्रमन्त्री स्तरिय संयन्त्रको बैठकले सीमा समस्या वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्ने सहमति भएको थियो। तथापी भारतले सडक निर्माण कार्य स्थगित गरेन न त वार्ताका लागि कुनै रुची नै देखायो।

भारतले सीमा मिचेको विषयमा शेरबहादुर देउवा सरकारले भारतसँग स्पष्ट कुरा गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ भने सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भएको बताउँदै समस्यालाई कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालस्थित भारतीय दूतावासले पनि वार्ताबाट नै दुई देशबीचको समस्या समाधान गर्नुपर्ने आशयको विज्ञप्ति १ माघमा प्रकाशित गरेको छ।

नेपाल पक्ष भने भारतले नेपालसँग सीमाका विषयमा वार्ता गर्ने नचाहेको बताउँछ।  गत वर्षको १ माघमा भारतका परराष्ट्रमन्त्रीसँग दुई देशका सीमा लगायत अन्य विषयमा छलफल गरेका नेपालका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग उक्त बैठकमा भएको सहमति र सीमा समस्याका अन्य विषयमा पुरुषोत्तम पौडेलले गरेको कुराकानी।

१ माघ २०७७ मा तपाई दुई देशको मन्त्रिस्तरिय बैठकमा सहभागी हुन भारत जानु भएको थियो। बैठकमा सीमा समस्याका विषयमा के-के कुरा भएको थियो?

हामीले दुई देशबीच विद्यमान रहेको सीमा लगायतका अन्य विषयलाई दुईपक्षीय समझदारीमा टुंग्याउने सहमति गरेका थियौँ जो वार्ताको माइन्युटमा नै उल्लेख गरिएको छ। हामीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा इतिहास र सन्धिका प्रमाणले पनि हाम्रै भएको बताएका थियौँ। हामीले समस्यालाई वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्न चाहेको बतायौँ। यसमा भारतको आफ्नो पोजिसन त छदैँछ यद्यपी हामीबीच यो विषयलाई वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्ने र दुई देशबीचको समस्याका रुपमा अघि नबढाउने सहमति भएको हो। यसरी कुरा भएपछि हामीले बुझ्ने भनेको एकपक्षीय हिसाबमा ती क्षेत्रमा कुनै पनि काम हुँदैनन् भन्ने हो। अहिले त्यहाँ एकपक्षीय हिसाबमा काम भएका छन्। त्यो अन्य हिसाबले त सहमति विपरित हो नै अघिल्लो वर्ष भएको संयुक्त आयोजना भएको बैठकको भावना विपरित पनि हो। यसरी हामी कतै पुग्दैनौँ, यसले सम्बन्धमा असर पुग्छ। यो विषयलाई समाधान गर्न नेपाल र भारत दुवै सरकारले छिटो प्रयास गर्नुपर्छ।

सीमा समस्यालाई वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्ने कुरा जति भए पनि वार्ता चाहिँ किन हुँदैन ?

हामीबीच कुरा हुँदा मैले दुई देशबीच भएको सचिवस्तरिय संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिएको थिएँ। तर भारतीय पक्षले यो विषय राजनीतिक तहबाट समाधान नभएको अवस्थामा सचिवहरूले मात्रै टुंग्याउन गाह्रो हुने बताएका थिए। समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरिय सम्पर्क गरिराख्नेमा भारतीय पक्षले जोड दियो। यस विषयमा औपचारिक मात्र होइन अनौपचारिक हिसाबमा पनि अघि बढाउन आग्रह भारतीय पक्षले गरेको थियो। सीमा समस्यालाई राजनीतिकरण नगरी समाधानको वातावरण बनाउने विषयमा पनि सहमति भएको थियो। राम्रो वातावरणबीच संयन्त्रको बैठक बस्दा त्यो प्रभावकारी हुने उहाँहरूको भनाई थियो। बैठक बस्ने तर समाधान नहुँदा राम्रो सन्देश नजाने उहाँहरूको भनाई थियो।

हामीले सचिवस्तरिय बैठकको मिति त तोकेनौँ तर अनौपचारिक रुपमा काम गर्ने विषयमा सहमति जुटेको थियो। हाम्रो विश्वास के हो भने भारतसँग सीमाका विषयमा पर्याप्त प्रमाण नभएका कारण ऊ वार्तामा बस्न चाहँदैन। भारतसँग भूभाग कहिलेदेखि आफ्नो नियन्त्रणमा थियो भन्ने बाहेक अरू प्रमाण छैन। प्रमाण नभएपछि वार्ता टार्ने एउटा बाटो हुन्छ। दोस्रो, भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई महत्त्व नदिएको, नेपालको संवेदशीलतालाई बुझ्न नसकेको जस्तो देखिन्छ। कारण जेसुकै होस् वार्तामै नबस्ने कुरालाई न्यायोचित मान्न सकिदैन।

तत्कालीन सरकारले भारतले मिचेको भूभागलाई नेपालको नक्सामा समावेश गर्ने काम गर्‍यो। त्योसँगै नयाँ नक्सालाई नेपालको पाठ्यक्रममा पनि समावेश गर्ने भनियो तर पाठ्यक्रम वितरणमा रोक लागाइयो। त्यसको कारण के थियो? भारतको आग्रहमा त्यस्तो गरिएको आरोप छ नी!

जुन पुस्तक शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षामन्त्रीले प्रकाशन गर्नुभयो त्यसमा केही तथ्यगत त्रुटी देखिए। दोस्रो, पुस्तकको भूमिका लेख्दा राजनीतिक भाषाको प्रयोग भएछ। विद्यार्थीलाई पढाउनका निम्ति प्रकाशन गरिएको पुस्तकमा प्रयोग भएको भाषा सही नभएपछि वितरणमा रोक लगाइएको हो। बालबालिकालाई हामीले हाम्रो भूगोल चिनाउन खोजेका हौँ, इतिहास चिनाउन खोजेका हौँ। तर, राजनीतिक भाषाको प्रयोग हुँदा वितरणमा रोक लगाउनु पर्यो।

अर्को हालसम्म पनि नेपाल सरकारले मिचिएको भूमिको भूभाग कति हो भनेर खुलाउन सकेको छैन। हामीसँग मोटो अनुमान छ तर हामीले त्यहाँ गरेर नाप्न सकेको अवस्था छैन। कालापानीदेखि उता हामी जान पाएकै छैनौँ। नापी विभागले स्पष्ट नपारेको अवस्थासम्म पाठ्यपुस्तकमा क्षेत्रफल लेख्नु गलत हुन्छ। ऐतिहासिक सन्दर्भदेखि अन्य विषयमा त्रुटी भएपछि पाठ्यपुस्तक वितरणलाई हामीले रोकेका थियौँ। कृष्णगोपाल श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री भएपछि पाठ्यपुस्तक वितरणमा छ।

नेपालको सीमानालाई भारतले सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि समस्या समाधान हुन नसकेको भन्ने विश्लेषण पनि हुने गरेको छ। तपाईं त परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा दुई पक्षीय बैठकमा पनि सहभागी हुनुभएको छ। यो विश्लेषणमा कत्तिको सत्यता छ?

उहाँहरूको त्यो दृष्टिकोण होला तर भारतले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएपछि नेपाल-भारतबीचको खुला सीमाना झण्डै एकहजार नौ सय २० किलोमिटर हुन्छ। यस अघि पनि एक हजार आठ सय ५० किलोमिटरको खुला सीमाना हामीबीच थियो। यो खुला सीमालाई उहाँहरूको एसएसबीले मात्रै सुरक्षा दिएर सुरक्षित भएको हो त? यदि नेपाल जस्तो मित्र उहाँहरूसँग हुँदैन थियो भने त्यो सम्भव हुँदैनथ्यो। जसरी काश्मीर र बंगलादेशको सीमानामा अथवा मेरिटाईम सीमाहरूमा जति लगानी गर्नुपरेको छ, नेपालको हकमा सीमा सुरक्षाका लागि तुलनात्मक रुपमा भारतले लगानी नै गरेको छैन।

आफ्नो भूभाग कुनै पनि विदेशी र छिमेकीहरूको विरुद्धमा प्रयोग हुन नदिने हाम्रो सैद्धान्तिक नीति हो। त्यही पोजिसनमा बसेर हामीले खुला सीमानाको रक्षा गर्दै आएका छौँ। खुला सीमाना हुनुका कारण यसका केही अप्ठ्यारा छन्। त्यसका लागि विभिन्न प्रकारका छलफल चलिरहेका छन्, यो समस्या समाधानका लागि हामीले भारतसँग केही प्रस्ताव पनि राखेका छौँ। त्यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएको छैन।

यसअघि दुई देशको सीमामा नेपालको तर्फबाट एक सय बाह्र जति बोर्डर अप्रेसन पोस्ट (बिओपी) रहेका थिए। ती बिओपी २०-२५ किलोमिटरको दूरीमा हुन्थे। तिनिहरूले कसरी सुरक्षा गर्नु? बोर्डर सुरक्षाका लागि हामीले पाँच सय बिओपी बनाउने प्रयास गरेका थियौँ। हाल दुई सय ५० भन्दा बढी बनिसकेका होलान्। जसरी भारतको तर्फबाट प्रत्येक ५-६ किलोमिटरको दूरीमा सीमा सुरक्षा बल बस्छ हामी पनि त्यसैगरी बस्ने काम भएको छ।

यसले तीनवटा काम हुन्छन्, एक अन्तर सीमा अवैध व्यापार रोक्ने काम गर्छ। सीमानाकाबाट हुने अवैध व्यापारका कारण नेपाललाई घाटा भइरहेको छ। दोस्रो, अपराधीहरू आवतजावत गर्ने स्थानका रुपमा हाम्रो खुला सीमाको प्रयोग भएको छ। तेस्रो, कोभिड जस्तो महामारीका बेला खुला सीमा हुँदा दुवैतर्फ सुरक्षा नहुने अवस्था। यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर सीमा सुरक्षाका लागि हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ।

सीमाको विषय नटुङ्गाउने तर त्यसलाई सुरक्षा चुनौतीसँग जोडेर हेर्ने कुरा मिल्दैन। नेपालबाट भारतलाई सुरक्षा चुनौती हुने कुनै कारण छैन।

भारतसँगको सीमा समस्या समाधानका लागि तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले कतिपटक कूटनीतिक पत्र भारतलाई पठाएको थियो?

तत्कालीन सरकारले तीन पटक भारतलाई सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पत्र पठाएको छ। २० कात्तिक २०७६ मा पहिलोपटक पत्र पठाएको थियो भने ३ मंसीरमा अर्को कूटनीतिक पत्र पठाएको थियो। त्यस्तै २९ वैशाख २०७७ मा अर्को कूटनीतिक पत्र गरी सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारले तीनपटक कूटनीतिक पत्र पठाएको थियो।

साभार: