उत्पादन क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने
राज्यप्रति जनताको विश्वास र भरोसा सिर्जना गर्नुपर्ने 
नीति निर्माणको ठाउँमा हुनेहरूबाट पनि कमिसनका लागि उत्पादन भन्दा व्यापारलाई प्रोत्साहन गरियो
अबैध आर्थिक क्रियाकलाप बृद्धि हुनु मुख्य समस्या
राज्यलाई बलियो बनाउनु राजनीतिको केन्द्रीय विषय बन्नुपर्छ

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले राज्य कमजोर बनाइएका कारण मुलुकमा आर्थिक सङ्कट पैदा भएको र त्यो गहिरिँदै गएको वताउनुभएको छ । 
महासचिव पोखरेलले सुशासन कायम गरी अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन राज्य बलियो बनाउनुपर्ने तथा राज्यप्रति जनताको विश्वास र भरोसा सिर्जना गर्नु आवश्यक रहेको वताउनुभयो । 
‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था र यसको निकास’ विषयमा नेकपा (एमाले) सम्पर्क समन्वय कमिटीद्वारा बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, च्यासल, ललितपुरमा आयोजित विज्ञहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले उत्पादन क्षेत्रमा लगानीका लागि राज्यले प्रोत्साहन नगर्ने हो भने नेपालले आर्थिक क्षेत्रमा भोग्नुपरिरहेको सङ्कट दीर्घकालसम्म जान सक्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । 
महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो– राज्य कमजोर भयो भने सङ्कटहरू बढ्छन् । राज्य कसरी बलियो बनाउने ? राज्यप्रति जनताको विश्वास कसरी पैदा गर्ने ? चाहे त्यो अर्थतन्त्रका लागि होस् चाहे सुशासनका लागि । चाहे राजनीतिक स्थिरताका लागि । राज्यप्रति जनताको भरोसा पैदा गर्नु महत्वपूर्ण विषय हो । 
यतिवेला राज्य कमजोर हुने प्रक्रिया तीब्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । आर्थिक क्षेत्रको सङ्कटको कारण चाहीँ राज्य कमजोर हुनु हो भन्ने बुझ्नु जरूरी छ । राज्यलाई बलियो बनाउन सक्यौं भने स्वाभाविक रुपमा  सङ्कटको समाधान गर्ने सामथ्र्य स्वतः बृद्धि गर्न सकिन्छ । 
महासचिव पोखरेलले राज्य कमजोर हुने दिशामा रहेको र समस्या यहीँ रहेको वताउँदै यसमा कसरी सुधार गर्ने र राज्यलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने हाम्रो राजनीतिको केन्द्रीय विषय बन्नुपर्छ भन्नुभयो । 
नेकपा (एमाले) ले मिसन ग्रासरुट अन्तर्गत नेकपा (एमाले) लाई बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि राजनीतिक स्थायित्व र राज्यलाई सफल बनाउने कुरा अन्तरनिहीत छ । 
‘सङ्कटको समाधान स्थायित्वबाट हुन्छ र स्थायित्व राजनीतिक दलहरूले नै सुनिश्चित गर्न सक्छन्’ भन्दै महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो– अहिले राजनीतिक दलहरू र राज्य पनि कमजोर हुने अवस्था रहेको छ । स्वाभाविक रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्रको सङ्कटको कारण पनि यही हो भन्ने कुरा बुझ्नु जरूरी छ । 
नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कटका विभिन्न पक्षका बारेमा विश्लेषणात्मक चर्चा गर्दै महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो– आर्थिक सङ्कटको अर्को पक्ष, नेपालमा  राज्यसँगको अपेक्षा र भय दुवै घट्दै गएको देखिन्छ । त्यसो हुँदा राज्यलाई कसैले नटेर्ने अवस्था बन्दै गएको देखिन्छ । अहिले बैङ्कबाट लिएको ऋण तिर्न नसक्ने समस्याहरू छन्, यसको समाधान ऋण नतिर्ने भन्ने खालको बनाउन खोजिएको छ, यसले अर्को एउटा सङ्कट पैदा गर्छ  ।
छलफलका क्रममा उठेका सङ्कटका विभिन्न पक्षका बारेमा महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो– सङ्कटको कारण चाहीँ बजारमा मौद्रिक तरलतामा सङ्कट भयो र यसले समस्या उत्पन्न गर्यो । मौद्रिक तरलताको समस्या समाधान राज्यको  दायित्वका रूपमा रहनुपर्छ । राज्यले आफ्ना नीतिहरूका माध्यमबाट मौद्रिक तरलताको सङ्कट हल गर्नुपर्छ । 
मुलुकको आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले उपयुक्त सुझाव दिनुपर्ने वताउँदै महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो– हाम्रो पार्टी प्रतिपक्षको भूमिका रहेको बेला पनि हामीले जनताले भोगिरहेको सङ्कट समाधानका लागि सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने हुन्छ । मौद्रिक तरलताको समस्या समाधान गरी चाहे ऋणिहरूले व्यहोरिरहेको समस्या होस् वा सहकारी क्षेत्रले व्यहोरिरहेको होस्, वा लघुवित्तले व्यहोरिरहेको समस्या, ति समस्या हल गर्ने तरिका के हुनसक्छ आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले उपाय दिनुपर्छ ।  
त्यसो गरियो भने संस्थाहरू जोगिन्छन् अन्यथा संस्थाहरू सङ्कटमा पर्न थाले भने यो सङ्कट एउटा संस्थामा मात्र सीमित रहन्न, आर्थिक सङ्कटको हल्लै हल्लामा धेरै संस्था सङ्कटमा पर्न थाल्छन्, चाहे त्यो सहकारी होस् वा बैक अथवा लघुवित्त । त्यो स्थिति आउन नदिन संस्थाहरूको सुरक्षाको सन्देश पनि दिन सक्नुपर्छ । उनीहरुलाई सही बाटोमा हिडाउन नियमककारी निकायले पनि पहल लिनुपर्छ । सङ्कट बढ्दै छ भन्ने हुँदा असुरक्षा पैदा हुने हुँदा प्रारम्भिक अवस्थामै सङ्कट रोक्न राज्यबाट प्रयास हुनुपर्छ । 
अर्कोतर्फ राजस्व सङ्कलनको क्षेत्रमा हामीले नीतिहरू ठीक अगाडि सार्ने गरेका छौं– दर होइन दायरा फराकिलो पार्ने भन्दै आएका छौं । तर हाम्रा आर्थिक क्रियाकलाप औपचारिक भन्दा अनौपचारिक ज्यादा छन् । अन्य मुलुकमा हाइवेका ढावाले विद्युतीय कारोवार गरिरहेका छन् तर हामीले महानगरका पसललाई त्यो दायरामा ल्याउन सकिरहेका छैनौं । यो राज्य कमजोर छ भन्ने कुराको दृष्टान्त हो । राज्य कमजोर भएका कारण हामी ज्यादा उदार भइरहेका छांै । सुशासनमा कडाई गर्न सकिरहेका छैनौं । हरेक मुलुकले विद्युतीय कारोवारलाई अवलम्बन गरिसके । हामीकहाँ दर्ता भएको पसल पनि विद्युतीय कारोवारमा छैन । यस्तो प्रवृत्तिबाट अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन हुन्छ । 
शहरी क्षेत्रमा घरजग्गामा लगानी अधिकतम हुनु र त्यो एउटा निश्चित समयपछि सुस्ताउँछ भन्ने कुरालाई नबुझ्दा पनि समस्या सिर्जना भएको हो । माओवादी लडाकूहरूले जम्मा गरेको ठूलो रकम शहरी क्षेत्रमा घरजग्गामा लगानी गर्दा जग्गाको मूल्यबृद्धि चर्को रूपमा भयो भने विदेश जानेहरूले पनि केही नभए पनि बस्ने एउटा घर चाहिन्छ भन्ने ढङ्गले शहरी क्षेत्रमा घरजग्गामा लगानी गरेकाले जग्गाको मूल्य ह्वात्तै बढेर गयो । घरजग्गा कारोबार सधै एकनास हुँदैन, परिस्थितिलाई बुझ्न नसक्नाको परिणाम पनि सङ्कट व्यहोर्नुपरेको हो ।
मुलुकले आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेकै समयमा नेपालका कतिपय व्यापारिक घरानाहरूले सङ्कटबाछ असाधारण लाभ लिइरहेको वताउँदै महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो– सङ्कटको असर सबैलाई परिरहेको छ भन्ने कुरा अध्ययन नगरी गरेको तर्क हो जस्तो मलाई लाग्छ । नेपालका  निश्चित घरानाहरू मोटाइरहेका छन् । केही मानिसहरू यो सङ्कटबाट असाधारण लाभ प्राप्त गरिहेका छन्, यस कुराको अध्ययन हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । नेपालका एकजना उद्योगपति, व्यापारीको सम्पत्ति एकबर्षमा तीस करोड डलर बढ्यो भन्ने समाचार प्रकाशमा आएको छ । एकबर्षमा करिब चालिस अर्ब रुपियाँ बराबरको सम्पत्ति बृद्धि !
हामी नेपालमा आर्थिक सङ्कटको कुरा गर्दैछौं, नेपाली व्यापारीले एकबर्षमा आफ्नो चालिस अर्ब रुपियाँ सम्पत्ति जोड्न सफल भयो, उसले केही त विदेशमा गरेको लगानीबाट होला, तर धेरै हिस्सा त नेपालमा गरेको लगानीबाट बृद्धि गर्यो । त्यो कसरी हुन गयो ? भन्ने कुराको पनि विश्लेषण हुनुपर्छ । ति उद्योगपति व्यापारीप्रति विदेशको पनि चासो रहेका कारण उनको आम्दानी मू्ल्याङ्कन भयो, मूल्याङ्कन नभएका, थाहा नपाइएका त्यस्ता नेपाली व्यापारी कति छन् ? तिनीहरूको सम्पत्ति यो अवधिमा कति बढे होला  ? तिनीहरूको सम्पत्ति अध्ययनको सामथ्र्य राज्यसँग छ कि छैन ? हुन्थ्यो भने सङ्कट पैदा हुँदैनथ्यो । उनीहरूलाई राजस्वको दायराभित्र ल्याउन सकिन्थ्यो । अबैध आम्दानी रहे छ भने त्यस्तो सम्पत्ति कब्जा गर्न सक्थ्यो । राज्यसँग त्यस प्रकारको क्षमता हुनुपर्यो । 
महासचिवले भन्नुभयो– राज्य सक्षम हुँदा बैधारिक रूपमा अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ, राज्य कमजोर हुँदा व्यक्तिहरू मोटाउने, राज्य र नागरिकहरू दुब्लाउने परिस्थिति बन्छ भन्ने आधारमा हामीले हेर्नुपर्छ । 
नेपाली उपभोक्तामा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको विश्लेषण सुनाउँदै महासचिव पोखरेलले तर, त्यो खर्चको प्रभाव राजस्वमा नदेखिएको र देखिनका लागि पनि राज्य सबल बनाउनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।  
नेपालमा पँुजीवादलाई प्रबद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि हस्तक्षेप भइरहेको र राज्यका नीति निर्माताहरू प्नि कमिसनको लोभमा उत्पादनमा भन्दा व्यापार प्रबद्र्धनमा केन्द्रित हुने गरेको वताउँदै महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो– यतिसम्म कि उद्योगपति पनि उत्पादनमा भन्दा व्यापारमा बढी नाफा देख्न थाले । हाम्रो अर्थतन्त्र बैदेशिक रोजगारीमा आधारित भएकाले पनि त्यसले उत्पादनमा भन्दा व्यापारमा प्रोत्साहन गरिरहेको छ । कृषि जमीन बाँझो छ तर मान्छेले खर्च भने गरिरहेको छ, मानिस बाँचिरहेको छ । व्यापारलाई राज्यका नीति निर्माताहरूले कमिशन खाने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्दा राजस्वको दायरा घटेर गयो । उत्पादन घट्दा अन्तशुल्क घट्ने कुरा मान्न सकिन्छ, व्यापार बढ्दा भन्सार शुल्क, भ्याट त बढ्नुपर्थ्यो । त्यो किन भएन ? किन भने पछिल्लो समय माओवादी नेता पाँचदलीय गठबन्धनको अर्थमन्त्री भएपछि सिधा सिधी राजस्व नतिरिकन सामान भित्रिन थाल्यो । त्यसबाट भन्सार राजस्व जम्मा हुने कुरामा असर पर्यो । भन्सार छलेर ल्याएको चिजले भ्याटमा देखाउँदैन । भन्सार र भ्याट दुबै छल्ने काम भयो । समग्रमा राज्यको आम्दानी घट्ने काम भयो । 
महासचिव पोखरेलले अबैध आर्थिक क्रियाकलापले स्वाभाविक रुपमा मौद्रिक तरलतामा सङ्कट पैदा गर्ने वताउँदै आजको मौद्रिक तरलताको सङ्कट चाहीँ बैङ्किङ क्षेत्रको सङ्कटले मात्रै होइन, बजारको सङ्कट हो भन्नुभयो । 
उहाँले अबैध धन थुपार्ने धनाढ्यका आवश्यकता बजारले पूर्ति गर्न नसक्ने हुँदा उक्त रकम ठूलो परिमाणमा बजार र बैङ्क दुबै ठाउँमा आउन नसक्ने वताउनुभयो । 
महासचिव पोखरेलले मुलुकको आर्थिक सङ्कट हामीले सोचेभन्दा गम्भीर रहेको आफूलाई लागिरहेको वताउँदै भन्नुभयो– आर्थिक क्षेत्रका हरेक पक्षमा गहिरो अध्ययन जरूरी छ भन्ने मलाई लाग्छ । 
महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो– उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकेनांै भने नेपालको आर्थिक सङ्कट दीर्घकालसम्म कायम रहन्छ । त्यसकारण उत्पादन क्षेत्रमा लगानी कसरी बढाउने भन्ने राज्यले नीति निर्माण गर्दा ध्यान दिनु जरूरी छ, आर्थिक विज्ञहरूबाट आवश्यक सुझाव दिने र सार्वजनिक बहसमा पनि यस कुरालाई महत्वका साथ उठाउनुपर्छ । प्रमुख प्रतिपक्षको तर्फबाट राज्यलाई दबाब दिने कुरा नेकपा (एमाले) ले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने छ ।  
नेकपा (एमाले) सम्पर्क समन्वय कमिटीका संयोजक श्याम बस्नेतको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य लालबाबु पण्डितका साथै पूर्व अर्थमन्त्री तथा पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडा, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, डा. दिलनाथ दंगाल लगायत आर्थिक विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो ।